‘अनुसन्धानबिनाका कार्यक्रमले कार्यान्वयनमा समस्या’- विविधा - कान्तिपुर समाचार

‘अनुसन्धानबिनाका कार्यक्रमले कार्यान्वयनमा समस्या’

– पुँजीगत खर्च बढाउनेबारे बजेटमा स्पष्ट कार्ययोजना छैन
– स्टार्टअपबारे यसअघिका नीतिनियमको समीक्षा गरी कार्यान्वयनमा जोड दिनुपर्थ्यो
– ज्ञानमा आधारित अर्थतन्त्र निर्यात गर्न चाहिने स्पष्ट चित्र बजेटमा छैन
– वस्तु ढुवानी प्रणालीलाई बलियो बनाउन नीतिगत सुधार जरुरी छ
कल्पना खनाल

चालु आर्थिक वर्षका लागि अध्यादेशबाट ल्याइएको बजेट पूरै खर्च गर्न नसकेर तीन पटकसम्म संशोधन भइसकेको छ । चालु वर्षको घटाइएको बजेटको आकार १४ खर्ब ४७ अर्ब रुपैयाँ मात्र हो, जुन रकम आगामी असार मसान्तसम्म खर्च हुने छाँट छैन तर अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले संशोधित बजेटभन्दा झन्डै साढे ३ खर्बले आकार बढाउँदै आगामी वर्षका लागि १७ खर्ब ९३ अर्ब रुपैयाँको बजेट ल्याएका छन् । बजेटको आकार तथा कार्यक्रममाथि पक्ष–विपक्षमा बहस भइरहेको छ । समग्रमा बजेट कस्तो छ, यसले अर्थतन्त्रमा कस्तो प्रभाव पार्ला, के गरिनुपर्थ्यो वा के गरिनु हुँदैन थियो लगायत विषयमा केन्द्रित रहेर कान्तिपुर दैनिकले आयोजना गरेको बजेट समीक्षामा सहभागी नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानकी वरिष्ठ अनुसन्धानकर्ता कल्पना खनालले राखेको विचारको सम्पादित अंश :

मुलुक आर्थिक संकटबाट गुज्रिरहेको अवस्थामा आगामी बजेट त्यसलाई सम्बोधन गर्ने किसिमको नआए पनि अर्थतन्त्रको चौतर्फी विषयलाई समेट्न खोजेको छ । रुस–युक्रेनको युद्धले खाद्यान्नमा आफैं निर्भर हुनुपर्ने सन्देश दिएको छ । त्यसकारण बजेटले कृषि क्षेत्रलाई केन्द्रमा राखेको छ । तर, कृषि क्षेत्रबाट रोजगारी सिर्जना गर्ने र निर्यात प्रवद्र्धन गर्ने र आयात प्रतिस्थापन गर्नलाई उद्योगमा आधारित भएको खण्डमा अझै सहयोग पुग्नेछ । बजेटमा त्यस्तो खालको ‘फरवार्ड र ब्याकवार्ड चेन’ बारेका उल्लेख गरिएको छैन । कृषि क्षेत्रमा कस्ता उद्योग स्थापना गर्ने भन्ने कुरा स्पष्ट छैन ।

बजेटमा चितवनको शक्तिखोरमा औद्योगिक क्षेत्र बनाउने उल्लेख छ । हामीसँग विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज) छन् । ती कति प्रभावकारी भए ? उद्योगको प्रवद्र्धनमा सेजको भूमिका के भन्ने खालको भित्री अध्ययन भएर औद्योगिक क्षेत्र बनाउने योजना अघि सारिएको हो कि होइन ? योजना, कार्यक्रम आउँदा नीति निर्दिष्ट गरिएको र अध्ययन/अनुसन्धानमा आधारित कार्यक्रममा बजेट जानुपर्छ । देश शोधान्तरको घाटाको स्थितिमा रहेका बेला एफडीआई ५ करोडबाट घटाएर २ करोडमा पुर्‍याउनु सकारात्मक हो ।

फुटवेयर, क्लिंकर, सिमेन्टमा ८ प्रतिशतसम्म अनुदानको दिनु सकारात्मक हो । यस्तै, पर्यटनलाई प्रवद्र्धन गर्ने, आयकरमा सहुलियत र पर्यटन व्यवसायीदेखि इजाजत नवीकरणमा छुट दिने बजेटमा समेटिएको छ । बजेटमा विद्युतीय चुलो सकारात्मक हो । तर विद्युतीय सवारीमा पहिला लगाइएको करलाई दोहोर्‍याइयो । यसमा सरकारले सोच्नै पर्छ । कृषि औजारको उत्पादनमा छुट, स्टार्टअपलाई प्रवद्र्धन गर्ने विषय पनि समेटिएको छ । यसअघिका बजेटहरूमा पनि स्टार्टअपलाई प्रवद्र्धन गर्न च्यालेन्ज फन्ड, बीउ पुँजी अनुदान दिने भनिएको थियो । त्यो के भयो ? स्टार्टअपको विषयमा पहिला बनाइएको नीति नियमले के कति काम गर्‍यो ? त्यसलाई समेटेर आगामी बजेटमा कार्यान्वयनमा जोड दिनुपथ्र्यो ।

योजनामा बजेट विनियोजन गरिरहँदा पुँजीगत खर्च हुन नसकेको कुरालाई सम्बोधन गरिएको छैन । जेठसम्मको तथ्यांक हेर्दा ३३ प्रतिशत मात्र पुँजीगत खर्च भएको देखिन्छ । सरकारले अर्धवार्षिक समीक्षा गरेर ८८ प्रतिशत पुँजीगत खर्च बढाउने भनेको छ । तर एक/डेढ महिनामा ३३ प्रतिशतबाट ८८ प्रतिशत कसरी पुग्ला ? पुँजीगत खर्च नहुनु बैंकिङ तरलतासँग पनि गाँसिएको छ । यसले निजी क्षेत्रलाई प्रतिकूल असर परेको छ ।

आन्तरिक राजस्वबाट निर्माण भएका पूर्वाधारमा खर्च भएको देखिन्छ । तर विश्व बैंक, एडीबीलगायत अनुदानबाट हुने पूर्वाधार निर्माणमा खर्च हुँदैन । अनुदानबाट निर्माण हुने पूर्वाधारका लागि ‘प्रोपर डकुमेन्टेसन’ चाहिन्छ । हाम्रो जनशक्ति डकुमेन्टेसन गर्न सक्ने हँुदैन । जसले गर्दा पनि पुँजीगत खर्च हुँदैन । मानव संसाधन शिक्षा स्कुल र कलेजमा भएर मात्र हुँदैन । कानुनी क्षेत्र र कागजात तयार गर्ने मानव संसाधन क्षेत्रमा बजेट विनियोजन हुनुपर्छ ।

यस वर्ष शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा तुलनात्मक रूपमा बजेट बढे पनि कसरी रोजगारीसँग जोड्ने भन्ने कुरा आएको छैन । कोरोना महामारीपछि अर्थतन्त्र पुनप्र्राप्ति चरणमा जाँदा बाह्य प्रभावले पनि अर्थतन्त्रलाई ठूलै धक्का दिने रहेछ । अहिले हामीले निर्यात गरेको भनेको युवा पुस्ता हो । बजेटले निर्यात हुने यस्तो जनशक्तिलाई देशमै कसरी टिकाउने, बाहिरको जनशक्तिलाई कसरी भित्र्याउने भन्नेमा योजनाबद्ध भएर जान पाए राम्रो हुन्छ ।

सानो देश भएकाले पनि ‘आर्थिक दायरा’ का आधारमा चीन र भारतसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सहज छैन । तर, ज्ञानमा आधारित अर्थतन्त्र (नलेज बेस्ड इकोनोमी) निर्यात गर्न सक्छौं । आईटी क्षेत्रलाई प्रवद्र्धन गरेर प्रविधिमा योग्य बनाई र ज्ञानमा आधारित अर्थतन्त्रलाई रूपान्तरण गर्न कस्तो खालको मानवीय चित्र चाहिन्छ भनेर बजेटमा स्पष्ट छैन । बजेटका कार्यक्रमहरू वितरणमुखी छन् । किसानलाई पेन्सन दिने भनिए पनि स्रोत खुलाइएको छैन । धेरै कार्यक्रम राम्रो भए पनि कार्यान्वयनको पाटो फितलो देखिन्छ ।

जापान, इजरायल, ताइवानलगायतले मुलुकहरूले ज्ञानमा आधारित अर्थतन्त्रका लागि अनुसन्धानमा ४ प्रतिशत हाराहारी बजेट छुट्याएका हुन्छन् । विभिन्न क्षेत्रमा नीतिगत अनुसन्धान हुन्छ । जसले प्रमाणहरू प्रभावमा ल्याउँछ र ती योजनामा बजेट विनियोजन गर्छन् र सफल हुने सम्भावना पनि उच्च रहन्छ । नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानको अनुभवमा विभिन्न योजनामा नीतिले निर्दिष्ट गरेको पाइँदैन ।

अर्थ मन्त्रालयको वर्षैपिच्छे परिवर्तन हुने आर्थिक ऐन छ । जसले अन्य कानुन, नीति नियमलाई रद्द गर्दै उद्योगलगायत विभिन्न क्षेत्रले पाउने सेवा सुविधाबाट पनि वञ्चित गर्दै आएको छ । यसमा पनि ध्यान दिनुपर्छ । सरकारले नीतिगत अनुसन्धानमा पनि बजेट छुट्याउनुपर्छ । यस वर्ष सिरालगायत संस्थालाई स्थायित्व दिने भनेर बजेट छुट्याएको छ । नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानजस्ता संस्थाहरू अस्तित्वमा हुनुपर्छ । समानान्तर रूपमा यस्ता संस्थालाई बलियो पार्दै अनुसन्धानमा आधारित नीतिमा जानुपर्ने अहिलेको आवश्यकता हो ।

कोभिडपछि विश्व अर्थतन्त्र खुम्चिरहेको अवस्थामा ८ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि लक्ष्य महत्त्वाकांक्षी नै हो । विश्व बैंकले पनि ४.५ प्रतिशत लक्ष्य लिइरहेको थियो । सरकारले ५.८ प्रतिशत भनिरहँदा आगामी बजेटमा ८ प्रतिशत भनिएको छ । अहिले ५.८ प्रतिशत रहनेमा पनि शंका छ ।

प्रकाशित : जेष्ठ १९, २०७९ १३:२६
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

‘रेमिट्यान्स व्यवस्थापनको स्वामित्व सरकारले लिनुपर्छ’

कल्पना खनाल

काठमाडौँ — रेमिट्यान्सले हाम्रो समाजको कुनाकुनामा प्रभाव पारिरहेको छ । अध्ययनका क्रममा मैले विदेशी मुद्राको विनिमय दर हेरिरहेकी थिएँ । त्यहाँ रेमिट्यान्स पनि ठोकिन पुगेको पाए । लामो समयदेखि भारतसँग हाम्रो स्थिर विनिमय दर छ । त्यसलाई थेग्ने काम रोजगारीका लागि विदेशिएका नेपालीको पसिनाले (रेमिट्यान्स) थेगिरहेको मैले पाएँ ।

अहिले विभिन्न सामाजिक पाटोदेखि लगानीसम्मको कुरा आएको छ । अहिले यो बहुआयामिक विषय बनेको छ । अहिले आएर यो अर्थतन्त्रको मेरुदण्डका रूपमा रहेको छ । कसैले रेमिट्यान्सलाई अक्सिजन त कसैले रक्तसञ्चार भन्नुभएको छ । तथ्यांकहरू हेर्दा औपचारिक माध्यमबाट जीडीपीको अनुपातमा २८ प्रतिशत र अनौपचारिक प्रणाली पनि जोड्दा करिब ३५ प्रतिशत रेमिट्यान्स नेपाल भित्रिँदै आएको छ । यो काम रेमिट्यान्स कम्पनीहरूले गरिरहेका छन् ।

नेपाल भित्रिएको रेमिट्यान्स अनुत्पादक क्षेत्रमा मात्र गएको छैन । गरिबी निवारणमा पनि ठूलो योगदान पुर्‍याएको छ । पहिलो चरणमा उसले विदेश जाँदा लिएको ऋण तिर्छ । त्यसपछि घरपरिवारको आधारभूत आवश्यकता पूरा गर्छ । यत्ति खर्च गरिसकेपछि पनि जब बचत हुन थाल्छ, त्यहाँबाट मात्र लगानीको कुरा आउँछ । नेपालको रेमिट्यान्स विश्वव्यापी रूपमा पनि सम्बद्ध छ । अर्थशास्त्रमा स्रोत (रिसोर्स) भन्नाले भूमि, जनशक्ति (श्रम) र पुँजीलाई बुझाउँछ । तुलनात्मक रूपमा पुँजीको प्रवाह सजिलो मानिन्छ भने जनशक्तिको केही कठिन हुन्छ । त्यो बसाइँसराइ हो । विगतमा विकासका लागि रेमिट्यान्स भन्ने नारा थियो । अहिलेको नयाँ नारा पूर्वाधारका लागि रेमिट्यान्स भन्ने छ । रेमिट्यान्सलाई कोभिडले सिर्जना गरेको महामारी, आर्थिक मन्दीलगायतले पनि प्रत्यक्ष रूपमा प्रभाव पार्दै आएका छन् । यस्तो बेलामा मुलुक भित्रिएको रकम पूर्वाधार विकासमा लगाउनुपर्ने समय आएको छ ।

मैले अहिले नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानमा नीति अनुसन्धानकर्ताका रूपमा काम गरिरहेकी छु । सोही क्रममा विद्यमान नीति कस्ता छन् र तिनको कार्यान्वयन स्थिति कस्तो छ भनेर हेरिरहेकी छु । नीति बनेका छन् । तिनको कार्यान्वयन अवस्था निकै कमजोर छ । तिनको पुनर्मूल्यांकन पनि भएको देखिँदैन । यही सन्दर्भमा पछिल्लो दुई वर्षको वित्तीय बजारलाई पनि नजिकबाट हेरिरहेकी छु । त्यो बजारप्रति नागरिकहरूको विश्वास धेरै छ । तर, सरकारले ल्याएको वैदेशिक रोजगार बचत पत्रमा किन आकर्षण भएन । त्यो अलि पुरानो भयो कि ? नयाँ अवधारणाअनुसार परिमार्जन गरेर पुन: जारी गर्नुपर्ने अवस्था आएको हो कि ?

नेपाल सन् २०२६ सम्म विकाशील राष्ट्रमा स्तरोन्नतिको प्रक्रियामा छौं । यस्तो अवस्थामा निर्यात प्रवद्र्धनमा जोड दिनुपर्ने देखिन्छ । निर्यातभन्दा आयात बढी भएकाले केही समयदेखि चालु खाता घाटामा छ । वित्तीय प्रणालीमा देखिएको तरलता अभावको समस्या पनि बढ्दो आयातसँग जोडिएको छ । आयात भएका वस्तुहरूको उपभोग धेरै भयो भन्ने कुरा आइरहेको छ । विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नति हुनुअघि हामीले विभिन्न द्विपक्षीय र बहुपक्षीय सन्धिसम्झौता गरेका छौं । अहिलेसम्म विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नति नभइसकेका राष्ट्रहरूका लागि विभिन्न सहुलियतहरू उपलब्ध छन् । तिनको भरपूर उपयोग गरेर कृषि, सूचना प्रविधिलगायत म्यानुफ रिङको कुन कुन क्षेत्रमा लगानी गर्न सकिन्छ भन्ने पत्ता लगाउनुपर्छ ।

राष्ट्र बैंकको तथ्यांक हेर्दा चालु आर्थिक वर्षको ४ महिनामा रेमिट्यान्स घटेको छ । तर प्रत्यक्ष विदेशी लगानी (एफडीआई) बढेको छ । रेमिट्यान्स हेर्दा हामी सीप नसिकेरै (अदक्ष) विदेश गएका कामदारले कमाएको रकमसँग मात्र हेरिन्छ । तर, विभिन्न मुलुकमा दक्ष जनशक्ति पनि विदेशमा छन् । उनीहरूले पनि विदेशमा राम्रो कमाएका छन् । त्यसलाई एफडीआईका रूपमा नेपाल भित्र्याउन सकिन्छ । यो विषयमा पनि राज्यले सोच्नुपर्ने बेला भएको छ । चीन भारतले यो विषयमा धेरै पहिले सोचिसकेका थिए । यही कारण अहिले उनीहरूले ठूलो आर्थिक फड्को मारिरहेका छन् ।

रेमिट्यान्सका विषयमा निजी क्षेत्रको प्रयास धेरै देखिन्छ । अब सरकारले पनि स्वामित्व लिनुपर्छ । रेमिट्यान्सलाई पूर्वाधार विकासमा जोड्नका लागि विभिन्न राष्ट्रमा रहेका श्रमिकले कमाएर स्वदेशमा पठाएको रकम व्यवस्थापन (म्याचिङ) गर्ने काम सरकारले गरिदेओस् । त्यसो गर्दा सरकारले स्वामित्व लिएको पनि देखिन्छ । रेमिट हाइड्रो जस्तै अरू कार्यक्रमहरू ल्याएर रेमिट्यान्सलाई पूर्वाधारमा जोड्न सकिन्छ ।

(अर्थशास्त्री खनालले ‘कान्तिपुर आईएमई माइग्रेसन एण्ड रेमिट समिट २०२१’ मा राखेको विचारको सम्पादित अंश)

प्रकाशित : पुस १७, २०७८ १७:०१
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×