‘अनुसन्धानबिनाका कार्यक्रमले कार्यान्वयनमा समस्या’- विविधा - कान्तिपुर समाचार

‘अनुसन्धानबिनाका कार्यक्रमले कार्यान्वयनमा समस्या’

– पुँजीगत खर्च बढाउनेबारे बजेटमा स्पष्ट कार्ययोजना छैन
– स्टार्टअपबारे यसअघिका नीतिनियमको समीक्षा गरी कार्यान्वयनमा जोड दिनुपर्थ्यो
– ज्ञानमा आधारित अर्थतन्त्र निर्यात गर्न चाहिने स्पष्ट चित्र बजेटमा छैन
– वस्तु ढुवानी प्रणालीलाई बलियो बनाउन नीतिगत सुधार जरुरी छ
कल्पना खनाल

चालु आर्थिक वर्षका लागि अध्यादेशबाट ल्याइएको बजेट पूरै खर्च गर्न नसकेर तीन पटकसम्म संशोधन भइसकेको छ । चालु वर्षको घटाइएको बजेटको आकार १४ खर्ब ४७ अर्ब रुपैयाँ मात्र हो, जुन रकम आगामी असार मसान्तसम्म खर्च हुने छाँट छैन तर अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले संशोधित बजेटभन्दा झन्डै साढे ३ खर्बले आकार बढाउँदै आगामी वर्षका लागि १७ खर्ब ९३ अर्ब रुपैयाँको बजेट ल्याएका छन् । बजेटको आकार तथा कार्यक्रममाथि पक्ष–विपक्षमा बहस भइरहेको छ । समग्रमा बजेट कस्तो छ, यसले अर्थतन्त्रमा कस्तो प्रभाव पार्ला, के गरिनुपर्थ्यो वा के गरिनु हुँदैन थियो लगायत विषयमा केन्द्रित रहेर कान्तिपुर दैनिकले आयोजना गरेको बजेट समीक्षामा सहभागी नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानकी वरिष्ठ अनुसन्धानकर्ता कल्पना खनालले राखेको विचारको सम्पादित अंश :

मुलुक आर्थिक संकटबाट गुज्रिरहेको अवस्थामा आगामी बजेट त्यसलाई सम्बोधन गर्ने किसिमको नआए पनि अर्थतन्त्रको चौतर्फी विषयलाई समेट्न खोजेको छ । रुस–युक्रेनको युद्धले खाद्यान्नमा आफैं निर्भर हुनुपर्ने सन्देश दिएको छ । त्यसकारण बजेटले कृषि क्षेत्रलाई केन्द्रमा राखेको छ । तर, कृषि क्षेत्रबाट रोजगारी सिर्जना गर्ने र निर्यात प्रवद्र्धन गर्ने र आयात प्रतिस्थापन गर्नलाई उद्योगमा आधारित भएको खण्डमा अझै सहयोग पुग्नेछ । बजेटमा त्यस्तो खालको ‘फरवार्ड र ब्याकवार्ड चेन’ बारेका उल्लेख गरिएको छैन । कृषि क्षेत्रमा कस्ता उद्योग स्थापना गर्ने भन्ने कुरा स्पष्ट छैन ।

बजेटमा चितवनको शक्तिखोरमा औद्योगिक क्षेत्र बनाउने उल्लेख छ । हामीसँग विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज) छन् । ती कति प्रभावकारी भए ? उद्योगको प्रवद्र्धनमा सेजको भूमिका के भन्ने खालको भित्री अध्ययन भएर औद्योगिक क्षेत्र बनाउने योजना अघि सारिएको हो कि होइन ? योजना, कार्यक्रम आउँदा नीति निर्दिष्ट गरिएको र अध्ययन/अनुसन्धानमा आधारित कार्यक्रममा बजेट जानुपर्छ । देश शोधान्तरको घाटाको स्थितिमा रहेका बेला एफडीआई ५ करोडबाट घटाएर २ करोडमा पुर्‍याउनु सकारात्मक हो ।

फुटवेयर, क्लिंकर, सिमेन्टमा ८ प्रतिशतसम्म अनुदानको दिनु सकारात्मक हो । यस्तै, पर्यटनलाई प्रवद्र्धन गर्ने, आयकरमा सहुलियत र पर्यटन व्यवसायीदेखि इजाजत नवीकरणमा छुट दिने बजेटमा समेटिएको छ । बजेटमा विद्युतीय चुलो सकारात्मक हो । तर विद्युतीय सवारीमा पहिला लगाइएको करलाई दोहोर्‍याइयो । यसमा सरकारले सोच्नै पर्छ । कृषि औजारको उत्पादनमा छुट, स्टार्टअपलाई प्रवद्र्धन गर्ने विषय पनि समेटिएको छ । यसअघिका बजेटहरूमा पनि स्टार्टअपलाई प्रवद्र्धन गर्न च्यालेन्ज फन्ड, बीउ पुँजी अनुदान दिने भनिएको थियो । त्यो के भयो ? स्टार्टअपको विषयमा पहिला बनाइएको नीति नियमले के कति काम गर्‍यो ? त्यसलाई समेटेर आगामी बजेटमा कार्यान्वयनमा जोड दिनुपथ्र्यो ।

योजनामा बजेट विनियोजन गरिरहँदा पुँजीगत खर्च हुन नसकेको कुरालाई सम्बोधन गरिएको छैन । जेठसम्मको तथ्यांक हेर्दा ३३ प्रतिशत मात्र पुँजीगत खर्च भएको देखिन्छ । सरकारले अर्धवार्षिक समीक्षा गरेर ८८ प्रतिशत पुँजीगत खर्च बढाउने भनेको छ । तर एक/डेढ महिनामा ३३ प्रतिशतबाट ८८ प्रतिशत कसरी पुग्ला ? पुँजीगत खर्च नहुनु बैंकिङ तरलतासँग पनि गाँसिएको छ । यसले निजी क्षेत्रलाई प्रतिकूल असर परेको छ ।

आन्तरिक राजस्वबाट निर्माण भएका पूर्वाधारमा खर्च भएको देखिन्छ । तर विश्व बैंक, एडीबीलगायत अनुदानबाट हुने पूर्वाधार निर्माणमा खर्च हुँदैन । अनुदानबाट निर्माण हुने पूर्वाधारका लागि ‘प्रोपर डकुमेन्टेसन’ चाहिन्छ । हाम्रो जनशक्ति डकुमेन्टेसन गर्न सक्ने हँुदैन । जसले गर्दा पनि पुँजीगत खर्च हुँदैन । मानव संसाधन शिक्षा स्कुल र कलेजमा भएर मात्र हुँदैन । कानुनी क्षेत्र र कागजात तयार गर्ने मानव संसाधन क्षेत्रमा बजेट विनियोजन हुनुपर्छ ।

यस वर्ष शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा तुलनात्मक रूपमा बजेट बढे पनि कसरी रोजगारीसँग जोड्ने भन्ने कुरा आएको छैन । कोरोना महामारीपछि अर्थतन्त्र पुनप्र्राप्ति चरणमा जाँदा बाह्य प्रभावले पनि अर्थतन्त्रलाई ठूलै धक्का दिने रहेछ । अहिले हामीले निर्यात गरेको भनेको युवा पुस्ता हो । बजेटले निर्यात हुने यस्तो जनशक्तिलाई देशमै कसरी टिकाउने, बाहिरको जनशक्तिलाई कसरी भित्र्याउने भन्नेमा योजनाबद्ध भएर जान पाए राम्रो हुन्छ ।

सानो देश भएकाले पनि ‘आर्थिक दायरा’ का आधारमा चीन र भारतसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सहज छैन । तर, ज्ञानमा आधारित अर्थतन्त्र (नलेज बेस्ड इकोनोमी) निर्यात गर्न सक्छौं । आईटी क्षेत्रलाई प्रवद्र्धन गरेर प्रविधिमा योग्य बनाई र ज्ञानमा आधारित अर्थतन्त्रलाई रूपान्तरण गर्न कस्तो खालको मानवीय चित्र चाहिन्छ भनेर बजेटमा स्पष्ट छैन । बजेटका कार्यक्रमहरू वितरणमुखी छन् । किसानलाई पेन्सन दिने भनिए पनि स्रोत खुलाइएको छैन । धेरै कार्यक्रम राम्रो भए पनि कार्यान्वयनको पाटो फितलो देखिन्छ ।

जापान, इजरायल, ताइवानलगायतले मुलुकहरूले ज्ञानमा आधारित अर्थतन्त्रका लागि अनुसन्धानमा ४ प्रतिशत हाराहारी बजेट छुट्याएका हुन्छन् । विभिन्न क्षेत्रमा नीतिगत अनुसन्धान हुन्छ । जसले प्रमाणहरू प्रभावमा ल्याउँछ र ती योजनामा बजेट विनियोजन गर्छन् र सफल हुने सम्भावना पनि उच्च रहन्छ । नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानको अनुभवमा विभिन्न योजनामा नीतिले निर्दिष्ट गरेको पाइँदैन ।

अर्थ मन्त्रालयको वर्षैपिच्छे परिवर्तन हुने आर्थिक ऐन छ । जसले अन्य कानुन, नीति नियमलाई रद्द गर्दै उद्योगलगायत विभिन्न क्षेत्रले पाउने सेवा सुविधाबाट पनि वञ्चित गर्दै आएको छ । यसमा पनि ध्यान दिनुपर्छ । सरकारले नीतिगत अनुसन्धानमा पनि बजेट छुट्याउनुपर्छ । यस वर्ष सिरालगायत संस्थालाई स्थायित्व दिने भनेर बजेट छुट्याएको छ । नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानजस्ता संस्थाहरू अस्तित्वमा हुनुपर्छ । समानान्तर रूपमा यस्ता संस्थालाई बलियो पार्दै अनुसन्धानमा आधारित नीतिमा जानुपर्ने अहिलेको आवश्यकता हो ।

कोभिडपछि विश्व अर्थतन्त्र खुम्चिरहेको अवस्थामा ८ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि लक्ष्य महत्त्वाकांक्षी नै हो । विश्व बैंकले पनि ४.५ प्रतिशत लक्ष्य लिइरहेको थियो । सरकारले ५.८ प्रतिशत भनिरहँदा आगामी बजेटमा ८ प्रतिशत भनिएको छ । अहिले ५.८ प्रतिशत रहनेमा पनि शंका छ ।

प्रकाशित : जेष्ठ १९, २०७९ १३:२६
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

‘महत्त्वाकांक्षी भएरै बजेट बनाइएको हो’

– क्षेत्रगत विश्लेषण गर्दा ८ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि असम्भव छैन
– राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूमा सबै राजनीतिक दलबीच सहमति आवश्यक छ
– धेरै महँगो विद्युतीय गाडीमा छुट दिन सकिँदैन, छुट कसले पाएको छ भन्ने हेर्नुपर्छ
– स्रोत व्यवस्थापन, ठेक्का लाइसकेका आयोजनाहरू सम्पन्न भए ५ वर्षमा कायापलट हुन्छ
विश्व पौडेल

चालु आर्थिक वर्षका लागि अध्यादेशबाट ल्याइएको बजेट पूरै खर्च गर्न नसकेर तीन पटकसम्म संशोधन भइसकेको छ । चालु वर्षको घटाइएको बजेटको आकार १४ खर्ब ४७ अर्ब रुपैयाँ मात्र हो, जुन रकम आगामी असार मसान्तसम्म खर्च हुने छाँट छैन तर अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले संशोधित बजेटभन्दा झन्डै साढे ३ खर्बले आकार बढाउँदै आगामी वर्षका लागि १७ खर्ब ९३ अर्ब रुपैयाँको बजेट ल्याएका छन् । बजेटको आकार तथा कार्यक्रममाथि पक्ष–विपक्षमा बहस भइरहेको छ । समग्रमा बजेट कस्तो छ, यसले अर्थतन्त्रमा कस्तो प्रभाव पार्ला, के गरिनुपर्थ्यो वा के गरिनु हुँदैन थियो लगायत विषयमा केन्द्रित रहेर कान्तिपुर दैनिकले आयोजना गरेको बजेट समीक्षामा सहभागीले राखेको विचारको सम्पादित अंश :

‘गान्धीजीका ७ महापाप’ भनेजस्तै बजेट बनाउनेहरूले गर्न नहुने ५ वटा पाप भनेर मैले भन्दै आएको छु । बजेट निर्माणका क्रममा जुटिरहँदा यसपटक ती कुराहरूमा ध्यान दिइएको छ ।

पहिलो, उत्पादनबिनाको उपभोग । हाम्रो उपभोग निरन्तर रूपमा बढ्दो छ तर सोही अनुपातमा उत्पादन बढ्न सकेको छैन । क्षमता र सम्भावना भएका क्षेत्रमा पनि उत्पादन गर्न सकेका छैनौं । सञ्चालनमा रहेका केही उद्योग कलकारखानाबाट पनि पूर्ण क्षमतामा उत्पादन भइरहेको छैन । यो अवस्थाबाट माथि उठेर क्षमता र सम्भावना भएका क्षेत्र तथा उद्योग कलकारखानाहरूलाई उत्पादन वृद्धिका लागि प्रोत्साहन गर्नुपर्छ ।

दोस्रो, वितरणबिनाको समृद्धि । समृद्ध अर्थतन्त्रका लागि वितरण प्रणालीलाई चुस्त र मजबुत बनाउनुपर्छ । वितरणबिना समृद्धि सम्भव हुँदैन । यसकारण हामीले बजेटमा सीमान्तकृत दलित, पछि परेकालगायत वर्गलाई प्रोत्साहन गर्ने कार्यक्रम ल्याएका छौं । ज्येष्ठ नागरिकले वृद्धभत्ता पाउने उमेर पहिलेको भन्दा २ वर्ष घटाएर ६८ वर्ष बनाइएको छ । नेपालमा जिल्लाअनुसार प्रतिव्यक्ति औसत आयु ७० वर्षभन्दा कम छ । सोही क्रममा वृद्धभत्ता पाउने उमेर घटाइएको हो ।

तेस्रो, प्रतिफलबिनाको खर्च । यस्ता आयोजनाहरूमा खर्च गर्न सकिँदैन, जहाँबाट प्रतिफल पाइँदैन । त्यस्ता क्षेत्रमा गरिएको लगानी खेर जान्छ । त्यसले अर्थतन्त्रमा लाभ दिँदैन ।

चौथो, स्थिरताबिनाको प्रगति । अर्थतन्त्रमा समग्र स्थिरताबिनाको प्रगतिले पनि राम्रो गर्दैन । त्यसकारण आर्थिक वृद्धि, मूल्य वृद्धिलगायत बृहत् अर्थशास्त्रका सूचकहरूलाई स्थायित्व प्रदान गरेर अघि बढ्नुपर्छ ।

पाँचौं, मूल्यांकनबिनाको निरन्तरता । प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम होस् वा कृषि कार्यक्रम, यस्ता कार्यक्रम लामो समयदेखि सञ्चालनमा छन् । तर, तिनको मूल्यांकन हुन सकेको छैन । मूल्यांकनबिनै हामीले हरेक वर्ष बजेट थप्दै ती कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिँदै आएका छौं । तिनको कार्य प्रगति, आयोजनाले लक्ष्य भेटेका छन्–छैनन् भन्नेबारेमा मूल्यांकन गरिँदैन । यो ठूलो कमजोरी हो ।

अहिलेको अर्को मुख्य समस्या तरलता अभाव हो । तर यो नयाँ समस्या होइन । अघिल्लो सरकार (युवराज खतिवडा अर्थमन्त्री हुँदा) का पालामा पनि तरलता अभाव थियो । यसलाई २ तरिकाले हेरेको छु । एउटा, आर्थिक गतिवधिमा बढोत्तरी हुँदा तरलता समस्या आउँछ । लगानीकर्ताले सरकारप्रति विश्वास गरेको कारणले लगानी बढ्छ । कोरोना महामारीका बेलामा लगानीको अवसर नै थिएन र तरलता समस्या पनि थिएन । गत वर्ष भदौमा ठूलो परिमाण (करिब २ खर्बभन्दा बढी) कर्जा प्रवाह भएको छ । त्यसपछिका केही महिनासम्म पनि कर्जा प्रवाह बढेको देखिन्छ । केही महिनायता यो क्रम रोकिएको छ । कुनै बेला चाहेजति कर्जा पाउने त कुनै बेला अत्यावश्यक कामका लागि पनि नपाउने अवस्था देखिएको छ । यहाँनेर नियामक निकायको भूमिका कमजोर देखियो ।

प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी (एफडीआई) मा कमी अर्को समस्या हो । पछिल्ला वर्षहरूमा अमेरिका, चीन, युरोपेली मुलुकहरूले विदेशी लगानी तानिरहेका छन् । हामीले जति प्रयास गर्दा पनि सकिरहेका छैनौं । अर्को मुलुकभित्रकै पैसा पनि बाहिरिएको भन्ने छ । केही विदेशी लगानी फिर्ता पनि गइरहेको छ । लगानी फिर्ता जानुको अर्थ ‘मेरो लगानी सुरक्षित छ र यसले उचित प्रतिफल दिन्छ’ भन्ने विश्वास लगानीकर्तालाई दिन नसक्नु हो । अहिले बजेटमार्फत विदेशीलाई विदेशी मुद्रामा अपार्टमेन्ट खरिद गर्न पाउने नीति ल्याएका छौं । यसमार्फत विदेशीको रकम यहीं लगानी हुन्छ । उनीहरूका नयाँ पुस्तालाई पनि नेपालमा आउने बाटो खुल्छ । विदेशी लगानी ल्याउने सबै चोरडाँका हुन् भन्ने मानसिकता राख्यो भने उनीहरूलाई आकर्षण गर्न सकिँदैन । यद्यपि सुधारको सुरुवात भइसकेको छ ।

विदेशी मुद्राको सञ्चिति बढ्न कि रेमिट्यान्स बढ्नुपर्‍यो कि पर्यटनमा सुधार आउनुपर्‍यो कि एफडीआई बढ्नुपर्‍यो । निर्यातबाट त हामीले धेरै विदेशी मुद्रा अपेक्षा नगरे पनि हुन्छ । एफडीआई बढाउने सम्बन्धमा बजेटमार्फत २/३ वटा कामहरू भएका छन् । मुलुकभर उद्योग र औद्योगिक ग्रामहरूमा सुधार भएको छ । भैरहवा र सिमरामा रहेका विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज) भरिएका छन् । सुनसरी र मोरङस्थित सेजका लागि उद्योगीहरूले चासो देखाउनुभएको छ । विसं २०३० सालको तुलनामा अहिले सिमेन्ट उद्योगहरूको प्रगति धेरै राम्रो भएको छ । यद्यपि, यस्ता उद्योगबाट वातावरणमा केही असर भने परेको छ ।

अहिले विश्वव्यापी रूपमै मूल्य वृद्धि अकासिएको छ । त्यसको असर नेपालमा पनि देखिएको छ । त्यो नियन्त्रणका लागि दबाब होला तर आत्तिहाल्नुपर्ने अवस्था होइन । सन् १९७० को दशकमा पेट्रोलियम संकटको अवस्थाको समयमा पनि मूल्य वृद्धिदर उच्च थियो । त्यतिबेला थप मूल्य वृद्धि नहोस् भन्न सरकारी खर्च कम गरिएको थियो । तर, त्यसबाट अपेक्षित लाभ मिलेको थिएन । यसकारण मूल्य वृद्धि भयो भन्दैमा सरकारको खर्च कम गरे विकासको गतिमा कमी ल्याउँछ । यस्तो बेला आन्तरिक उत्पादन बढाउन सक्नुपर्छ ।

अहिले निर्वाचनको मुखमा सरकारले किन यति ठूलो र वितरणमुखी बजेट ल्यायो भन्ने कुरा पनि आइरहेको छ । २०५१ सालमा तत्कालीन अर्थमन्त्री महेश आचार्यले निर्वाचनकै कारण देखाएर सानो बजेट ल्याउनुभएको थियो । निर्वाचनकै मुखमा गत वर्ष र अहिले पनि पूर्ण बजेट आएको छ । यस्तो समयमा सरकारले सामान्य खर्च मात्र धान्ने गरी बजेट ल्याउने वा पूर्ण बजेट ल्याउने भन्न राम्रो–नराम्रो दुवै तर्क गर्न सकिन्छ । सामान्यतया मंसिर–पुसतिर निर्वाचन हुने भएकाले जहिले पनि अपूरो बजेट ल्याउने कि के गर्ने ? त्यसो गर्दा विकास निर्माणलगायतका दीर्घकालीन महत्त्वका आयोजनाहरूको अवस्था के हुन्छ ? यी विषयमा दलहरूले सहमति गर्नुपर्छ ।

हाम्रो जस्तो मुलुकमा ठूला आयोजना समयमै पूरा गर्न सकिँदैन । उदाहरणका लागि गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल र पोखरा विमानस्थललाई लिन सकिन्छ । यी दुवै आयोजना निर्माण सुरु भएपछि धेरै वटा सरकार बनिसकेका छन् । त्यसैले, ठूला आयोजनामा एउटै सरकारको मात्र योगदान हुन्छ भन्ने हुँदैन । यस्ता राष्ट्रिय गौरवका ठूला र बहुप्रतिष्ठित आयोजनामा सबै राजनीतिक दलबीच सहमति गरेर अघि बढ्दा राम्रो हुन्छ । त्यसो हुँदा आयोजनामा बजेट अभाव हुँदैन । काम निरन्तर अघि बढ्छ । तर, दलहरूबीच संवाद कमी छ ।

खानेपानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास, पूर्वाधारलगायत विषयहरू सबै राजनीतिक दलहरूका साझा एजेन्डा हुन् । ती विषयमा सहमतिमा जाँदा कुनै दललाई पनि समस्या होलाजस्तो लाग्दैन । निर्वाचनअघिको सरकारले बजेटमा ठूला र नयाँ योजना समेट्ने कि नसमेट्ने भन्ने विषयले मलाई पनि छोएको थियो । तर, चुनावी सरकार भनेर निर्माणाधीन आयोजनाको काम ठप्प त पार्नु भएन । २/४ महिनापछि निर्वाचन छ भन्दैमा सरकार चुपचाप बस्न मिल्ने कि नमिल्ने त ?

विद्युतीय सवारीसाधनमा भन्सार र अन्त:शुल्क वृद्धिको कुरा पनि आएको छ । विद्युतीय गाडी र चुलोमा अनुदान दिँदा हामी प्रगतिशील करको अवधारणामा जानुपर्छ । यसको अर्थ धेरै आम्दानी हुनेले बढी र कम आम्दानी हुनेले कम कर तिर्नुपर्छ भन्ने हो । यसकारण पिकपावर १०० किलोवाटभन्दा कमका विद्युतीय सवारीलाई आधार मानेर त्यसमाथिका सवारीमा भन्सार र अन्त:शुल्क बढाइएको हो । विद्युतीय सवारी भन्दैमा धेरै महँगो गाडीमा छुट दिन सकिँदैन । राज्यले दिएको छुट कसले पाएको छ भन्ने पनि हेर्नुपर्छ । अहिले विदेशी मुद्राको सञ्चिति घटिरहेको अवस्थामा महँगा गाडीको आयातलाई किन प्रोत्साहन गर्ने ?

विद्युत् प्राधिकरणको तथ्यांकअनुसार हाल करिब १७ प्रतिशत नेपालीले मात्र विद्युतीय चुलो प्रयोग गर्छन् । यही अवस्थामा ग्यासमा दिएको अनुदान हटाएर विद्युतीय चुलोलाई प्रोत्साहन गर्दा करिब ८३ प्रतिशत मानिसहरू राज्यको सुविधाबाट वञ्चित हुने देखियो । यसकारण राज्यले ल्याएका नीति सबै नागरिकलाई समान सुविधा पाउने खालको हुनुपर्छ ।

बजेटमार्फत आगामी वर्ष निर्यात १७ प्रतिशतले बढ्ने प्रक्षेपण गरिएको छ । हरेक वर्ष सोही अनुपातमै निर्यात बढ्छ भनिएको होइन । जलविद्युत् र सूचना प्रविधि क्षेत्रबाट निर्यात बढाउन सकिन्छ । काठमाडौं उपत्यकाका बाहिरिए पनि मुख्य बजार र आसपासका युवाहरू सूचना प्रविधिमा निकै आकर्षित देखिएका छन् । ती स्थानहरूमा विदेशी लगानीको थ्रेसहोल्ड कम गरेर हुन्छ वा उनीहरूलाई अनुदानमा पुँजी उपलब्ध गराएर हुन्छ, यो क्षेत्रलाई व्यावसायिक रूपमा अघि बढ्न प्रोत्साहन गर्नुपर्छ । बिजुली निर्यात गर्ने सम्बन्धमा श्रीलंकासँग पनि छलफल गर्दै छौं ।

हामीले शिक्षामा ठूलो लगानी गरेका छौं तर शिक्षाकै लागि वर्षमै ४३/४४ अर्ब रुपैयाँ बाहिरिएको छ । यस्तो अवस्थामा सूचना प्रविधि क्षेत्रलाई विशेष प्राथमिकता दिएर विकास गर्न सकेमा राष्ट्रलाई फाइदा पुग्न सक्छ । उद्योगहरूलाई उत्कृष्ट प्रविधि, दक्ष जनशक्ति, कच्चा पदार्थ ल्याउनलाई खुला छोडदिनुपर्छ । कच्चा पदार्थलगायत सबैको मूल्य राज्यले तोक्ने अनि उत्पादनलाई विदेशीसँग प्रतिस्पर्धा गर्ने बनाऊ भनेर हुँदैन । अहिले उद्योगहरूलाई चाहिने उत्पादनका साधन आयातमा स्वतन्त्र बनाउन खोजेका छौं ।

कृषि उत्पादनमा बजेटले प्राथमिकता दिएको छ । कृषि र पशुपालनलाई सँगै राखेर हेरौं । अहिले मानिस मात्र बढेर खाद्यान्नको माग बढेको होइन । पशुपालन, कुखुरापालन, बाख्रापालनलगायतमा पनि दानाका लागि अन्न चाहिन्छ । अर्कोतिर समयमा मलको व्यवस्थापन गर्न सकिरहेका छैनौं । कृषिमा एउटा पक्ष हेरेर मात्र हँुदैन । उत्पादनदेखि बजारीकरणसम्म जोड्न सक्नुपर्छ । यसपालि हामी कृषिमा अलि बढी महत्त्वाकांक्षी भएकै हौं ।

बजेटमा पुँजीगत खर्च बढाउने सम्बन्धमा नीति आएन भन्ने पनि छ । नेपालमा ७० वर्षको बजेटको इतिहासमा कुनै वर्ष ९० प्रतिशतसम्म खर्च पुगे होला । अन्यथा सबै वर्ष औसतमा ८० प्रतिशतको हाराहारीमै खर्च हुने हो । यो कुनै पनि सरकारको कम खर्च गर्ने नियत होइन । अर्थमन्त्रीले चाहेर मात्र पनि खर्च गर्न सक्दो रहेनछ ।

नेपालमा बैंकभन्दा ठूलो समस्या निर्माण व्यवसायीहरूमा छ । दुई दशकयता बजेटको आकार १ खर्बबाट १७ खर्ब पुगेको छ । तर, त्यही अनुपातमा हामीसँग निर्माण व्यवसायीहरू बढ्न सकेका छैनन् । अहिले करिब २० व्यवसायीले मात्र सबै काम गरिरहेका छन् । यसकारण आयोजना निर्माणमा ढिलाइ भएको छ । यसको असर पुँजीगत खर्चमा देखिन्छ । अहिले स्रोत व्यवस्थापन भइसकेर ठेक्का लाइसकेका आयोजनाहरूको काम सम्पन्न भएमा आगामी ५ वर्षमा नेपालको विकासमा कायापलट नै हुन्छ ।

नीति तथा कार्यक्रम र बजेटबीचमा समन्वय भएन भन्ने भएको छ । तर, राज्यले केही आशा पनि देखाउनुपर्छ । यसकारण वित्तीय नीतिमा केही महत्त्वाकांक्षी योजनाहरू राखिएको हुन्छ । मूल्य वृद्धिदर ७ प्रतिशत रहँदा ८ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदर नहुने भन्ने हुँदैन । विगतमा पनि यस्ता लक्ष्यहरू राखिएको थियो । वृद्धिदरको क्षेत्रमा धेरै अपेक्षा जलविद्युत्बाट गरिएको छ । आगामी वर्ष ७०० मेगावाटको बिजुली उत्पादन लक्ष्य तय गरेका छौं । कृषिको योगदान पनि ३० प्रतिशतको पुर्‍याउने भनेका छौं । समयमा सिँचाइ, मल, बीउको उपलब्धता हुन सके त्यहाँ पनि सम्भावना छ । समग्रमा सबै क्षेत्रको क्षेत्रगत विश्लेषण गर्दा ८ प्रतिशतको लक्षित वृद्धिदर हासिल गर्न चुनौती होला तर असम्भव छैन ।

प्रकाशित : जेष्ठ १९, २०७९ १३:२६
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
x
×