शिक्षामा शासन र प्रशासन बढी भयो
केही दिनअघि कान्तिपुर दैनिकमा प्राध्यापक केदारभक्त माथेमासँगको संवाद छापिएको थियो । त्यहाँ माथेमा सरले नेपालमा द्वैध चरित्रको पढाइ भइरहेको छ भन्नु भएको थियो । ‘नेपाल सुन्दर र शान्त छ’ भनेर पढाउँदै गर्दा विद्यार्थी र शिक्षकले नेपालभन्दा ‘सुन्दर शान्त र विशाल अरु देश छन्’ भनेर थाहा पाइरहेका हुन्छन् । तर उनीहरुले त्यही पढिरहेका छन् ।
नेपाल सुन्दर छ भनेर त्यसलाई पुष्टि गर्ने केही आधारहरु हामीसँगै पक्कै छन् । कोभिडअगाडि वार्षिक १० लाखको हाराहारीमा विदेशी पर्यटक नेपाल आइरहेका थिए । उनीहरू नेपाल राम्रो छ भनेरै आएका हुन् । हाम्रो भूगोल साह्रै सानो पनि होइन । यही कुरालाई शिक्षा प्रणालीमा कसरी देखाउने भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण हो । हामीले यसलाई बुझाउने कि रटाउने ? हामीले नेपालको शिक्षा प्रणालीलाई कहाँ लैजाादैछौं भनेर कहिल्यै गम्भीर भएर लागेनौं, त्यही नै हो हाम्रो शिक्षा क्षेत्रको आधारभूत समस्या ।
२०२८ सालमा जारी भएको शिक्षा ऐन नयाँ शिक्षाको ऐन हो । त्यो ऐनसँगै नेपालमा नयाँ शिक्षा लागू भएको हो । तर अब त्यो पनि पुरानो भयो । त्यसमा दुईमत छैन । समस्या त्यो ऐन संशोधन भएन भन्ने मात्रै होइन । ऐन संशोधन गर्नका लागि जुन तहको मन्थन हुनपथ्र्यो त्यो हुन सकेन । त्यो ऐनमार्फत नेपालको शिक्षा प्रणालीलाई कहाा र कसरी डोर्याउने भनेर स्पष्टता ल्याउन जरुरी छ । कस्तो शिक्षा, कसका लागि शिक्षा कसरी शिक्षालगायतका प्रश्नमा जुन तहको मन्थन हुनपथ्र्यो, त्यो आजसम्म भएकै छैन । नयाँ शिक्षा ऐन जारी गर्ने विषयमा म एउटा उदाहरण सुनाउन चाहन्छु ।
आजभन्दा सात/आठ वर्ष अगाडि शिक्षा ऐन संशोधन गरेर ल्याउन लागि प्रयत्न गरियो । संसद् विघटन भएको बेलामा अध्यादेशमार्फत ऐन ल्याउने तयारी भएको थियो । यो ऐन संसद्मा छलफल गरेर पार लगाउनै सकिँदैन भन्ने भएपछि शिक्षा ऐन अध्यादेशबाट ल्याउन लागिएको भनेर त्यो बेला सुनिन्थ्यो । ऐन अध्यादेशबाटै आए पनि त्यसलाई कुनै न कुनै दिन संसद्बाट त पारित गर्नैपर्छ । संसद्ले पारित गर्नै नसक्ने भएपछि त्यो ऐन ल्याउनुको के अर्थ भन्ने तर्क राख्दै त्यो ऐन अध्यादेशबाट पनि आउन सकेन । सरकारले शिक्षा ऐन ल्याउँदैछ भन्नेबित्तिकै त्यसलाई रोक्न दर्जनौं डेलिगेसन पुगिसकेका हुन्थे । ऐन ल्याउने विषय विगत जस्तै अहिले पनि सजिलो छैन । मतभेदहरु थुप्रै छन । मतभेद र तानातान कुन हदसम्म रहेछ भन्ने कुरा तीनवर्ष अघिकै घटनालाई सम्झिँदा पनि बुझ्न सकिन्छ । तत्कालीन शिक्षामन्त्रीले आफनो अध्यक्षतामा शिक्षा आयोग बनाउनुभयो, क्रियाशील हुनुभयो । आयोगको रिपोर्ट लगेर प्रधानमन्त्रीलाई बुझाउनुभयो । तर त्यो रिपोर्ट कहिल्यै सार्वजनिक भएन । कहाँ हरायो त्यो रिपोर्ट ? केही करोड खर्च गरेर औपचारिक रुपमा बनाइएको रिपोर्ट हो त्यो । केटाकेटी खेलेको जस्तो कुरा त थिएन ।
यसमा मैले भन्न खोजेको के हो भने शिक्षा क्षेत्रमा धेरै ठूला गल्तीहरू सरकारबाट भएका छन् । धेरै ठूला स्वार्थहरु गाँसिएका छन् । र नदेखिने शक्ति बलवान भएर नयाँ ऐन जारी गर्नै दिएनन् । ती शक्तिहरुले देशको नीतिलाई नै अर्कैतिर डोर्याइरहेका छन । त्यसको परिणामस्वरूप शिक्षकहरू निमुखा भएका छन् । शिक्षाको ‘सफ्टवेयर साइट’ निमुखो भएको छ । अब हामीले भौतिक संरचना र पूर्वाधार निर्माणलाई मात्र ध्यान दिने होइन । हार्डवेयरको पाटोलाई मात्र हेर्ने होइन । सफ्टवेयर पनि हेनुपर्छ । शिक्षा क्षेत्रमा पूर्वाधारहरु अब पर्याप्त बनिसके । त्यसकारण वार्षिक बजेट भवन वा कक्षाकोठा बनाउन लगाउन भन्दा गुणस्तरीय शिक्षाका लागि अरु के गर्न सकिन्छ, त्यसमा लगाउनुपर्छ । अहिले गाउँगाउँमा ठूला–ठूला विद्यालय भवन बनिसकेका छन् । तर विद्यार्थीको संख्या सरकारीमा घट्दो छ । अब ती भूत बंगलामा परिणत हुँदैछन । कति कतै नपुगेका पनि होलान् । तर अधिकांश ठाउँमा राम्रा पूर्वाधार बनेका छन् । अब शिक्षकको दक्षता, मनोबल बढाउनमा खर्च गर्नुपर्छ । त्यस्तै पाठ्यसामग्री र पाठयपुस्तकको वर्गीकरणमा लगाउन सकिन्छ । यो भनेर शिक्षा क्षेत्रका सफ्टवेयर साइट हो यसमा लगानी बढाऔं । यसमा लगानी बढाउन सकियो भने थोरै भए पनि सुधार गर्न सकिन्छ ।
विद्यालयका शिक्षकहरूलाई स्वतन्त्र हुन दिनुपर्ने हो । तर उनीहरु शासित छन् । जसकारण शासित हुनु नै छ भने माथिल्लो तहबाट हुने भन्ने उनीहरुको बुझाइ छ । स्थानीय तहको मातहतमा विद्यालय राख्ने कुरालाई शिक्षकहरुले चित्त बुझाएका छैनन् । त्यसले यो विषयहरू गम्भीर रूपमा हेर्नैपर्छ । स्थानीय तहमा व्यवहारिक कठिनाइ र विसंगतिहरु आएपछि शिक्षकहरुले त्यसबाट त्राण खोजेका छन् । यसको विकल्प र उपाय के हुनसक्छ भने शिक्षा क्षेत्रलाई स्वतन्त्रता दिने हो, न कि शासन गर्ने । अहिले कसैले पनि आफ्ना छोराछोरीलाई शिक्षक बन्नु भनेर आशिर्वाद दिँदैनन् । किनभने पाइलट इन्जिनियर, वकिलहरु कम शासित हुन्छन्
शिक्षक सधैं शासित हुनुपर्ने अवस्था छ । शिक्षकलाई पनि अरु निजामती कर्मचारी जत्तिकै अधिकारसम्पन्न र सेवा सुविधा भएको बनाऔँ । निजामती कर्मचारीसरह सुविधा दिने हो भने शिक्षकले आफू कमजोर भएको महसुस गर्दैनन् । विगतमा शिक्षकले तलब लिनका लागि आन्दोलन गर्नुपर्ने अवस्था थियो । निजामतीको भन्दा शिक्षकको तलबस्केल थोरै मात्र राख्ने हो भने त्यसले एक खालको परिवर्तन नै ल्याउन सक्छ । त्यसपछि शिक्षकहरुले पनि आफू बलियो छु भन्ने महसुस गर्न सक्छन् । त्यसपछि मर्यादित पेसा भएको अनुभूति उनीहरुले गर्न सक्छन् । शिक्षामा शासन र प्रशासन निकै बढी भयो । यदाकदा जिल्ला शिक्षा कार्यालयहरु ब्युँताउने भन्ने सुनिन्छ । तिनलाई ब्युँताउने होइन । तिनीहरुको अवशेष पनि बाँकी छ भने निमिट्यान्न पारे हुन्छ । स्थानीय तहमा निरीक्षण अनुगमन गर्नका लागि थोरै इकाई राखेर पुराना शासन गर्ने इकाईहरु हटाइनुपर्छ । ती संरचनाहरु भंग गर्दा शिक्षकहरुको मर्यादा बढ्छ, आत्मविश्वास बढ्छ ।
–शिक्षक मासिकका सम्पादक राजेन्द्र दाहालले कान्तिपुर एजुकेसन समिटमा राखेको विचारको सम्पादित अंश ।
प्रकाशित : चैत्र १०, २०७८ ११:४२
