‘तीनवटै शक्तिराष्ट्र नेपालप्रति सकारात्मक पाएको छु’

स्थानीय समय अनुसार बिहीबार बेलुकी दाहालले यूएनको महासभामा सम्बोधन गरे । प्रधानमन्त्रीका रूपमा सन् २००८ पछि महासभामा यो उनको दोस्रो सम्बोधन थियो । दाहाल अमेरिकाबाटै बिहीबार राति चीन भ्रमणमा निस्केका छन् । चीन भ्रमणमा निस्कनुअघि प्रधानमन्त्री दाहालसँग ७८ औं महासभाको समीक्षा, चीन भ्रमण लगायत विषयमा न्युयोर्कको ग्रान्ड हायत होटलमा कान्तिपुरका जगदीश्वर पाण्डेले गरेको संवादको सम्पादित अंश :

संयुक्त राष्ट्र संघको महासभामा नेपालबाट उच्च तहमा प्रतिनिधित्व गर्न न्युयोर्क आउनुभएको छ । महासभामा आएर तपाईंले के सन्देश दिनुभयो ?

दोस्रो पटक प्रधानमन्त्री हुँदा मैले महासभामा आउन त्यति धेरै आवश्यक रहेको महसुस गरिनँ । तत्कालीन परराष्ट्रमन्त्रीलाई नै तपाईं सहभागी हुनुहोस् भनेको थिएँ । यो पटकचाहिँ महासभामा मैले उपस्थित हुन आवश्यक छ भन्ने ठानें । र, त्यही अनुसार वातावरण बन्यो । त्यसको पहिलो मुख्य कारण नेपालमा जलवायु परिवर्तनले गम्भीर असर पारिराखेको छ । त्यसबारे अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई अपिल पनि गर्नु थियो, यसको गम्भीरताबारेमा भन्नु पनि थियो । दोस्रो मुख्य कारणचाहिँ नेपालको शान्ति प्रक्रिया अन्तिम चरणमा छ । नेपालको शान्ति प्रक्रिया उदाहरणीय पनि छ ।

यसमा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको अझ बढी सहयोग एवं सद्भाव चाहियो र यसलाई मान्यता पनि दिनुपर्‍यो भन्ने हो । नेपालको शान्ति प्रक्रिया सफल मोडलका रूपमा सबैका लागि उपयोगी हुन सक्छ र यसलाई अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले स्थापित पनि गर्नुपर्‍यो भन्ने थियो । तेस्रो मुख्य विषय ४७ अल्पविकसित मुलुकहरू (एलडीसी) को अध्यक्ष हुनुका नाताले आर्थिक विकास र समृद्धिको कुरा पनि थियो । सबै अल्पविकसित देशका बारेमा मैले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको ध्यानाकर्षण गर्नु थियो । त्यसका साथै विश्वका जल्दाबल्दा घटनाक्रमका बारेमा पनि नेपालको धारणा राख्न आवश्यक छ । जसरी हामी कार्यक्रममा व्यस्त भएर लाग्यौं, जे उद्देश्यले महासभामा म आएको हो, त्यो पूरा भएको छ, सफल भएको छ । कतिपय मान्छेले प्रधानमन्त्री नै किन जानुपर्‍यो पनि भनेका थिए । तर यो पटक जानैपर्छ भन्ने लागेको थियो ।

तपाईंले अल्पविकसित मुलुकहरू (एलडीसी) को अध्यक्षका हैसियतमा सम्बोधन गर्नुभयो । दिगो विकासका लक्ष्यहरू (एसडीजी) को सम्मेलनमा सम्बोधनका क्रममा ‘सही बाटामा हिँडेको छैन’ पनि भन्नुभयो । यूएनकै प्रतिवेदन हेर्दा आधा समय बितिसक्दासमेत १५ प्रतिशत मात्र प्रगति भएको छ । अब एसडीजी लक्ष्य समयमै कसरी पूरा हुन्छ त ?

यस पटकको महासभामा बडो प्रस्टसँग आएको कुरा के हो भने दिगो विकासका लक्ष्यहरूका बारेमा विकसित देशहरूबाट जे प्रतिबद्धता गरिएको थियो, त्यो पूरा भएन । त्यतिबेला जे सहमति र समझदारी भएको थियो, त्यो पनि पूरा भएन । जुन लक्ष्यहरू निर्धारण गरिएका थिए, ती पनि पूरा भएनन् । प्रायः सबै देशका प्रतिनिधिले यो विषय उठाए । मैले पनि नेपालका तर्फबाट एलडीसीको अध्यक्षकै हैसियतमा जोड दिएर उठाएकाले के विश्वास छ भने यस महासभाबाट दिगो विकासका लक्ष्यहरूप्रति विश्वको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ । नत्र लक्ष्य सफल हुन सक्दैन, यसले कसैलाई पनि राम्रो गर्दैन ।

अहिलेको विश्वका शक्तिशाली नेताहरू, आफूलाई बलियो लोकतान्त्रिक र शक्तिशाली भन्ने देशहरू फेल भएको मानिन्छ । सबैले एसडीजीको कुरा उठाएको र यसबारे चिन्ता गरेको हुनाले बडो विकराल स्थिति आउन सक्छ । संयुक्त राष्ट्र संघका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसचाहिँ एसडीजीलाई जसरी पनि सफल पार्नुपर्छ भनेर दृढताका साथ लागेको देखिन्छ । राष्ट्र संघको नेतृत्व आफैं पनि यसमा चिन्तित र गम्भीर रहेकाले र यसलाई जसरी पनि पूरा गर्नुपर्छ भनेर विश्वभरबाट आवाज उठेको हुनाले अब प्रगति १५ प्रतिशतबाट राम्रै रूपमा बढ्छ भन्ने विश्वास मलाई लाग्छ ।

तपाईंले न्युयोर्क आइपुगेकै दिन राष्ट्र संघका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसलाई भेट्नुभयो । तपाईंहरूबीच के–के कुराकानी भए ?

यसअघि इटालीको रोममा खाद्य सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन भएको थियो । त्यहाँ नै महासचिव गुटेरेससँग मेरो वान अन वान भेटवार्ता भएको थियो । त्यहाँ नै उहाँले नेपाललाई पनि माया गर्नुहुन्छ भन्ने अनुभूति मैले गरेको थिएँ । उहाँ राष्ट्र संघलाई राम्रो समीक्षा गरेर इमानदारीपूर्वक अगाडि बढाउन चाहनु हुँदोरहेछ भन्ने मलाई महसुस भएको थियो । त्यहाँको छोटो कुराकानीपछि मैले उहाँलाई नेपाल भ्रमणको निम्तो दिएँ । उहाँले सजिलै ‘चीनमा एउटा कार्यक्रम छ, त्यतैबाट नेपाल आउछु’ भन्नुभयो । उहाँले जवानीमा पनि नेपाल भ्रमण गर्नुभएको रहेछ । नेपालप्रति उहाँको एक किसिमको अनुराग र अनुभूति रहेछ । र, उहाँ समाजवादप्रति, लेफ्टहरूप्रति एक खालको सद्भाव भएको व्यक्ति पनि हुनुहुँदो रहेछ । भेटघाटमा मैले त्यो पाएँ । हामी आएकै दिन उहाँले बेलुकी भेट्न बोलाउनुभयो । र, बडो हार्दिकतापूर्वक स्वागत गर्नुभयो । मैले सबै कुरा त अहिले किन भन्नुपर्‍यो र ! उहाँले नेपाल आउने कुरा गर्नुभयो । अघिल्लो पटक पोखरा जान पाउनुभएनछ । यो पटक पोखरा पनि जाने विचार सुनाउनुभयो । जलवायु परिवर्तनको असर नेपाललाई डरलाग्दो रूपमा परेको बताउनुभयो । नेपाल, नेपाली र नेपालको विकासप्रति महासचिवको धारणा सकारात्मक पाएँ ।

तपाईं महासभाको कार्यक्रम सकेर चीन भ्रमणमा निस्कँदै हुनुहुन्छ । तपाईंले चीन जान अमेरिकाको बाटो प्रयोग गर्नुभयो भन्ने टिप्पणी पनि भइरहेको छ । नेपाल गएर चीन जान सक्नुहुन्नथ्यो वा त्यस्तो टिप्पणीमाथि तपाईंको के प्रतिक्रिया छ ?

पहिलो कुरा त, भ्रमणलाई लिएर चिनियाँहरूसँग छलफल भइराखेको थियो । उहाँहरूले यही एसियाली खेलकुदकै बेला भए हामीलाई सजिलो हुन्छ भन्नुभएको थियो । चीनमा एसियाली खेलुकद र यता न्युयोर्कमा महासभाको समय मिलाउन नसकेपछि एक पटक त मैले यता (महासभा) परराष्ट्रमन्त्रीलाई नै पठाएर उता (चीन) जाने कुरालाई प्राथमिकता पनि दिएको थिएँ । चिनियाँ पक्षलाई त्यो खबर गरेको पनि थिएँ । तर परराष्ट्र मन्त्रालय, परराष्ट्र सचिव लगायतका पदाधिकारीले हेर्दै जाँदा र मिलाउँदै जाँदा राष्ट्र संघमा आएर पनि चीन जान भ्याइने भयो भन्ने देखियो । किनभने मेरो आज (बिहीबार) सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम थिएन, भोलि थियो । तर भोलिचाहिँ मलेसियाले सम्बोधन गर्ने भयो, आज मैले सम्बोधन गरें । मलेसियासँग कुरा भयो भनेपछि मेरो सम्बोधन आज ल्याउन सक्ने एउटा कारण भयो ।

दोस्रो, प्लेनको टिकट पनि मिल्ने भयो भन्ने रह्यो । टिकट मिल्यो भनेपछि आएरै जाने कुरा भयो । यो विषय जसरी बाहिर चर्चा छ, चिनियाँ नेतृत्वले यसबारेमा महसुस गरेको जस्तो लाग्दैन । यो त स्वाभाविक कुरा हो, समय मिल्यो भने जाने हो भनेर उहाँहरूले नै भन्नुभएको छ । तेस्रो कुरा, अहिलेको दुनियाँ नै हेर्नुभयो भने कुनै पनि राष्ट्रपति वा प्रधानमन्त्री एउटा देशको भ्रमणमा निस्केपछि त्यतैबाट ३–४ वटा देश भ्याउने चलन छ । पहिलेको जस्तो एउटा देश गयो, आफ्नो देशमा आउने अनि फेरि अर्को देशमा जाने भन्ने अहिले छैन । भ्रमणमा निस्कँदा मेसो परेसम्म ५–६ देश घुम्ने चलन छ । अमेरिकी राष्ट्रपति जी–२० शिखर सम्मेलनबाट भियतनाम हुँदै कता–कता घुमेर आउनुभएको देखिएको छ । भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीजी अमेरिका भ्रमणमा आउनुहुन्छ र ५–७ वटा देशको भ्रमण गर्नुहुन्छ । यो विश्वभरि चलेको चलन हुनाले चर्चा वा परिचर्चा गर्न आवश्यक छैन । यो भ्रमण हुनु त सबैका निम्ति खुसीको कुरा हो ।

मित्रराष्ट्र चीनसँग नेपालका धेरै मुद्दा अन्तरसम्बन्धित छन् । यस पटकको चीन भ्रमणमा नेपाल कुन एजेन्डामा केन्द्रित हुन्छ ?

चीनमा हाम्रो मुख्यत कृषि, भौतिक पूर्वाधार विकास र ऊर्जा क्षेत्रमा कुनै न कुनै समझदारी होस् भनेर लामो समयदेखि नै तयारी गरिराखेका छौं । यस पटक भौतिक पूर्वाधार, ऊर्जा, कृषि र उद्योगका क्षेत्रमा केही समझदारी बन्छ भन्ने विश्वासका साथ चीन भ्रमणमा जाँदै छु । तर अहिलेको दुनियाँमा भूराजनीतिक रूपमा जे चलिराखेको छ, त्यसको असर झल्किन्छ नै । किनभने हाम्रोजस्तो भूराजनीतिक संवेदनशीलता भएको देशमा सबै शक्तिहरूको कुनै न कुनै रूपमा नजर लाग्नु तथा आफ्नो चासो अघि बढोस् भन्ने चाहना राख्नु अस्वाभाविक हुँदैन । हाम्रा दुवै छिमेकीका आ–आफ्ना एजेन्डाहरू पनि छन्, चासोहरू पनि छन् । एकातिर छिमेकीहरूलाई सन्तुलन गर्नुपर्ने आवश्यकता छ, अर्कातिर अमेरिका–चीन प्रतिस्पर्धाको विषय पनि छ । रुस–युक्रेन युद्धको असर पनि छ । यी तमाम कुराले अरू बेलाको भन्दा यस पटकको चीन भ्रमण अलि बढी संवेदनशील छ । यस्तो परिस्थितिमा मुलुकले जतिसक्दो बढी फाइदा कसरी लिने भन्ने सवाल छ ? नेपालको आर्थिक विकास र जनताको हितलाई केन्द्रमा राखेर चीन, भारत र अमेरिकासँग पनि सन्तुलित सम्बन्ध कायय गर्नेमा नै जोड छ । र, म किन पनि सन्तुष्ट छु भने तीनवटै शक्तिहरू नेपालप्रति सकारात्मक पाएको छु ।

चीनसँगको सम्बन्धका बारेमा चर्चा गर्दा सन् २०१३ देखि बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ (बीआरआई) जोडिएकै हुन्छ । नेपालले बीआरआईमा सन् २०१७ मा हस्ताक्षर गरेको थियो । के यस पटक बीआरआई परियोजना कार्यान्वयन योजना सम्झौतामा हस्ताक्षर हुन्छ त ?

पक्कै पनि सन् २०१७ मा जब म दोस्रो पटक प्रधानमन्त्री थिएँ, अहिलेको अर्थमन्त्री त्यस बेला परराष्ट्रमन्त्री हुनुहुन्थ्यो । र, हामीले बीआरआईको समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गरेकै हो । हामीलाई अहिले पनि त्यो सहमति गर्नु सही नै हो भन्ने नै छ । र, बीआरआई अन्तर्गत अगाडि जाने कुरामा सैद्धान्तिक रूपमा हामीमा कुनै असहमति छैन । बीआरआई परियोजना कार्यान्वयन योजना सम्झौतामा पहिले नै टुंगिनुपर्ने थियो । कोभिड–१९ को कारणले पनि र नेपालमै राजनीतिक उतार–चढावले पनि कार्यान्वयन योजना सम्झौता पहिले नै टुंगिएन । अहिले कोभिड पनि करिबकरिब सकियो र फेरि घुमाईफिराई म नै प्रधानमन्त्री भएकै बेलामा यो सम्झौता गर्ने विषय आइपर्‍यो । यस विषयमा हामीले छलफल गरिराखेका छौं ।

भोलि हाङचउमा राष्ट्रपति सी चिनफिङसँग मेरो भेट हुन्छ । त्यहाँ कुराकानी भइसकेपछि यो सम्झौताको विषयमा उचित समाधान निकाल्छौं । र, चीनमा हुने सबै वार्ताहरूमा पनि हामी यसलाई कसरी अगाडि बढाउने भन्ने बारेमा समझदारी बन्छ । मलाई लाग्छ, चीनमा संयुक्त वक्तव्य निस्कने क्रममा यसलाई अगाडि बढाउने र अरू परियोजनाको बारेमा कुरा गरौं । हाम्रो अहिले ऋण लिन सक्ने स्थिति छैन । बीआरआई अन्तर्गत अनुदान पाउँदा लिने भन्ने नै छ । त्यसमा हाम्रो सरकारभित्र कसैको विमति पनि छैन । बीआरआईचाहिँ रणनीतिक रूपमा एक ढंगले विकासका परियोजनाहरू गर्ने सिल्क रोड आदि इत्यादिको रूपमा आयो ।

^{तस्बिर सौजन्य : प्रदीपराज वन्त}

अहिले फेरि चीनले जीएसआई (ग्लोबल सेक्युरिटी इनिसिएटिभ), जीडीआई (ग्लोबल डेभलपमेन्ट इनिसिएटिभ) र जीसीआई (ग्लोबल सिभिलाइजेसन इनिसिएटिभ) भनेर अरू अगाडि आएका छन् । यसमध्ये ग्लोबल डेभलपमेन्ट इनिसिएटिभमा सहभागी हुने र त्यसबाट फाइदा लिनेमा कुनै पनि बिमति छैन । अरू सुरक्षासँग सम्बन्धितमा विषयमा सहभागी हुन सकिँदैन । हामी कुनै पनि सुरक्षाको छाताभित्र नजाने घोषित नीति छ । असंलग्न परराष्ट्र नीति छ । हामीले यतापट्टि अमेरिकाले भन्ने आईपीएस (इन्डो प्यासिफिक स्ट्राटेजी) र एसपीपी (स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम) पनि सुरक्षा सम्बन्धी छन् भनेका छौं । हामी त्यसमा पनि सहभागी हुन सक्दैनौं भनेपछि अर्कोमा पनि सहभागी हुन सकिँदैन । हामीले भारतमा भएको बिमस्टेकको सैन्य अभ्यास सम्बन्धी सुरक्षा कार्यक्रममा पनि भाग लिएनौं । हामीले विकास सम्बन्धित कार्यक्रममा मात्र सहभागिता जनाउने हो । त्यसकारण सुरक्षा सम्बन्धित कार्यक्रममा चाहिँ हामी कसैको छाताभित्र जान सक्दैनौं, जान हुँदैन । नेपालको भूराजनीतिक संवेदनशीलताले हामीलाई त्यो छुट दिँदैन पनि ।

नेपाल अहिले कम विकसित मुलुकहरूको संगठनको अध्यक्ष पनि हो । नेपालको अवस्था हेर्दा विकास र आर्थिक समृद्धिको बाटामा जाने विषयमा छलफल हुने र त्यही अनुसार नीति बनाएर अघि बढ्नुपर्ने हो । तर नेपालले सधैं घरेलु राजनीतिलाई भूराजनीतिसँग जोडेर राजनीति गरिन्छ भन्ने टिप्पणी हुँदै आएको छ । यसमा तपाईंको के भनाइ छ ?

यो विषय गम्भीर नै छ । विकासका दृष्टिकोणले हेर्दा पनि आन्तरिक राजनीति नै निर्णायक हुन्छ । मुख्यतः नेपाल, नेपालको राजनीतिक नेतृत्व र जनता नै निर्णायक हुन् । तर त्यसो भनेर फेरि अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिको असर कहिलेकाहीँ निकै प्रवाही र हावी भएर जाने खतरा हुन्छ । मैले भने नि हाम्रो भूराजनीतिक संवेदनशीलता र अवस्थिति नै यस्तो छ । एसियाका दुई विशाल मुलुक चीन र भारतका बीचमा हामी छौं । दुवै देशबीच अरू थुप्रै आर्थिक र सामरिक प्रतिस्पर्धाहरू पनि छन् । छिमेकी हुनुको नाताले कुनै न कुनै रूपले हामीसँगै ठोकिन आइपुग्छन् । त्यसलाई कहिले हामीले राम्रोसँग परिचालन गर्दा त फाइदा लिने ठाउँ पनि हो । यो नराम्रो मात्रै होइन । तर सकिएन भने बडो अप्ठेरो स्थिति पनि हुन सक्छ । त्यसकारण यस चुनौतीलाई बडो सतर्कतापूर्वक सन्तुलित रूपमा सम्हाल्नुपर्ने आवश्यकता छ ।

नेपाल सार्कको अध्यक्ष पनि हो । नेपाल सबैभन्दा बढी समय यो क्षेत्रीय संगठनको अध्यक्ष भइसकेको छ, जुन एक हिसाबले राम्रो होइन । सन् २०१४ पछि सार्क शिखर सम्मेलन भएको छैन । पाकिस्तानमा हुनुपर्ने १९ औं शिखर सम्मेलन कहिले हुन्छ, थाहा छैन । साथै, यूएनको साइडलाइनमा हुनुपर्ने सार्क परराष्ट्रमन्त्रीस्तरीय वार्तासमेत हुन छाडेको छ । यस्तो अवस्थामा अध्यक्ष नेपालले के गर्छ ?

सार्कको अध्यक्षको हैसियतमा हामीले कोसिस त गरिराखेकै छौं । नेपालले सार्कलाई नयाँ सिराबाट अगाडि बढाउनुपर्छ भनेर काम गरिरहेकै छ । अध्यक्षका नाताले हामीले सबैसँग छलफल गरिराखेकै छौं । तर सबैलाई यो थाहा भएकै कुरा हो, सार्कमा सबैभन्दा ठूलो शक्तिशाली देश छिमेकी भारत नै हो । भारतसँग समझदारी बनाएर मात्रै सार्क अगाडि बढ्न सक्छ भन्ने कुरा पनि सबैले बुझेकै कुरा हो । यो पटक मेरो भारत भ्रमणको बेलामा सकारात्मक छलफलहरू भए, समझदारीहरू भए, विकाससँग सम्बन्धित विषयमात्र होइन, राजनीतिक विषयमा पनि कैयौं छलफल भए र ती सकारात्मक भएकाले मलाई केही आशा छ । हामी अध्यक्ष भएकै बेलामा सार्क फेरि एक पटक अगाडि बढ्छ कि भन्ने आशाचाहिँ मलाई पलाएको छ ।