'युवालाई उत्पादन र रोजगारीमा लगाउने ४–५ कार्यक्रम बजेटमा आउँदैछन्’ [अन्तर्वार्ता]

संयोगवश सोह्राौं योजना स्वीकृति गर्ने, नीति तथा कार्यक्रम पेस हुने र बजेट निर्माणको समय सागसागै परेको छ । त्यसको कार्यान्वयन गर्ने मुख्य नेतृत्व प्रधानमन्त्री, अर्थमन्त्री र राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष पनि एकै दलका छन् । यो पृष्ठभूमिमा आयोगका उपाध्यक्ष मीनबहादुर श्रेष्ठसँग विगतका योजनाको समीक्षा, सोह्रौं योजनाका विशेषता, कार्यान्वयनका कार्यक्रम र बजेटको सिलिङमाथि केन्द्रित रहेर कान्तिपुरका कृष्ण आचार्य र राजु चौधरीले गरेको कुराकानी :

सोह्रौं पञ्चवर्षीय योजनाको अवधारणापत्र स्वीकृत भइसकेको छ । अघिल्ला योजनाहरू भन्दा के मानेमा यो योजना भिन्न छ ?

सोह्रौं योजनाको तर्जुमा जेठदेखि सुरु गरेका थियौं । राष्ट्रिय योजना आयोगबाट टुंगो लगाएर स्वीकृतिका लागि शुक्रबार मन्त्रिपरिषद्मा पठाएका छौं । बजेटअगाडि नै योजना छापिएर कार्यान्वयनमा जान्छ । आगामी आर्थिक वर्षदेखि सोह्रौं योजना सुरु हुन्छ । पन्ध्रौं योजना वा त्यसअघि आधारपत्र तयार गर्नुपर्ने, यसकै आधारमा बजेट बनाउनुपर्ने अवस्था थियो । यस पटक हामीले आधारपत्रतर्फ नगई पूर्ण डकुमेन्ट बनायौं । सुरुदेखि नै विभिन्न तहमा छलफल गरेका थियौं । प्रधानमन्त्री, संघीय मन्त्रीदेखि सचिव, प्रदेशका मुख्यमन्त्री, मन्त्री, स्थानीय तहका प्रमुख, प्रशासकीय अधिकृत, विज्ञलगायतसँग छलफल गरेका थियौं । झन्डै ३ हजारभन्दा बढीसँग प्रत्यक्ष सुझाव लिएर योजना तयार गरेका छौं ।

विगतमा धेरै विस्तृत कार्यक्रम योजनाकै डकुमेन्टमा हुने गर्थ्यो । मन्त्रालयहरूले बजेट बनाउँदा योजनामा भएका विषयभन्दा आफूअनुकूल आयोजना ल्याउँदा ग्याप भएको थियो । अब संघमा पनि मन्त्रालय, निकायगत रूपमा योजनालाई गाइड गर्ने सोच्दै छौं । प्रदेश र स्थानीयले पनि त्यहीअनुसार काम गर्ने गरी सूचक बनाएका छौं । विगतको जस्तो विस्तृत रूपमा छैन, सूचकचाहिँ यसको विशेषता हो । विगतमा कृषि, उद्योगमा के गर्ने भनेर मन्त्रालयगत योजना बनाइन्थ्यो, अहिले त्यो छैन । हामीले उत्पादन र रोजगारी बढाउनुपर्नेछ । उत्पादकत्व रोजगारी बढाउन कृषिले के गर्ने, उद्योग, पयर्टनले के गर्ने भनेर राखेका छौं ।

नीति स्थिरताको निरन्तरतालाई पनि ध्यान दिइएको छ । यो योजनाको मुख्य जोड सुशासन, सामाजिक न्याय र समृद्धि हो । यसअघि दुई किसिमका विचार थिए । आर्थिक वृद्धिमा जोड दिनुपर्छ, आर्थिक वृद्धि भएपछि बल्ल पुनर्वितरणतिर जानुपर्छ भन्ने थियो । अर्कातिर आर्थिक वृद्धि होइन, पहिला वितरण गर्नुपर्छ भन्ने थियो । अहिलेको सोच पुनर्वितरण हुनेगरीको आर्थिक वृद्धि हो । सुशासन नभए सामाजिक न्याय, समृद्धि केही गर्न सक्दैनौं । हरेक क्षेत्रमा संरचनात्मक रूपान्तरण गर्न खोजेका छौं । अहिले सबै क्षेत्रमा संरचनात्मक समस्या छ । समस्या मात्रै होइन, स्रोत सम्भावना भएअनुसार के–के गर्न सकिएन भन्ने योजनामा छ । अर्थतन्त्रका बारेमा सामाजिक, आर्थिक, वातावरण संरचनाको पहिचान भएको एकदमै सन्तोषप्रद छ ।

न्यून उत्पादन तथा उत्पादकत्व, बढ्दो उत्पादन लागत, कमजोर प्रतिस्पर्धी क्षमता, औद्योगिक क्षेत्रको संकुचन, आन्तरिक उत्पादनका उद्योग खोल्नुभन्दा आयातित वस्तुको व्यापारमा आकर्षण, न्यून निर्यात क्षमता र बढ्दो व्यापार घाटालगायत समस्या झन्झन् बढ्दै गएको छ । सोह्रौं योजनाले यी समस्यालाई कसरी सम्बोधन गरेको छ ?

जति आर्थिक वृद्धि भएको छ, त्यसले उत्पादन र रोजगारीमा सहयोग गरेन । त्यसकारण हाम्रोमा संरचनात्मक समस्या देखियो । संरचनात्मक रूपान्तरणको मुख्य विषय भनेको उत्पादन र रोजगारी बढाउन अहिलेका कार्यक्रमलाई खारेज वा रिडिजाइन गर्दै नयाँ मोडलका कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने हो । संरचनात्मक व्यवस्थालाई सुधार गर्नेलगायतका काम अगाडि बढाएका छौं । केही काम पाइपलाइनमा छन्, त्यो नतिजा आगामी वर्षमा देखिनेगरी आउन सक्छ । पूर्वाधार निर्माणको कुरा गर्दा पहिला सडक र भवन मात्रै बनाइयो, ठूलो लगानी लाग्यो, समय पनि लाग्यो तर गुणस्तर भएन । जब सम्पन्न भयो, त्यसको प्रतिफल एकदमै कम भयो । अब पूर्वाधारको काम गर्दा त्यसले रोजगारी र उत्पादनको काम गर्छ गर्दैन, हेर्न जरुरी छ । यसअगाडि सुरु गरेका राष्ट्रिय गौरवका रूपान्तरणकारी गौरवका ठूला आयोजनमा पनि स्रोतले धान्दैन । त्यसकारण प्राथमिकीकरण गरेर एउटा ग्रुपलाई सम्पन्न गर्ने, दोस्रोलाई अहिले रकमले नभ्याउने भएकाले जीवित राख्ने, केही कामलाई निरन्तरता दिने हुनुपर्छ । सम्पन्न हुन नसकेका २० औं वर्षका पूर्वाधारलाई खारेज गरेर नयाँ बनाउने भन्ने पनि छ । अहिले हाम्रो अर्थतन्त्र जुन अवस्थामा छ, त्यसको चुरो भनेको उत्पादन र रोजगारीसँग जोडिएको छ ।

उत्पादन नभएर खर्बौं रुपैयाँको आयात गरेका छौं । कृषि वस्तुको समेत आयात गरेका छौं । पेट्रोलियम उत्पादन यहाँ हुँदैन । त्यसमा पनि अब हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी बढेको छ । सौर्य ऊर्जा पनि बढ्ने भएको छ । हामीले आयात बढी गर्‍यौं, निर्यात कम भयो । त्यसले शोधनान्तर घाटादेखि सबै क्षेत्रमा असर गर्‍यो । त्यसलाई सम्बोधन गर्न नसक्दा राजस्व कम, अर्थतन्त्र शिथिल भएको हो । प्रजातान्त्रिक मुलुकमा युवालाई गुमाएका छौं । विदेशिएका युवालाई स्वदेश फर्काउन सकेका छैनौं । त्यसकारण उत्पादन र रोजगारीमा जोड दिनुपर्नेछ । यसअघि उत्पादन र रोजगारी भनेर छुट्टाछुट्टै कार्यक्रम थियो । उत्पादनले रोजगारी बढाउन सकेन । रोजगारीले उत्पादन बढेन । त्यही कारण अहिले नयाँ मोडलका कार्यक्रमहरू अगाडि बढाएका छौं ।

तपाईंका यी भनाइमा दुईवटा निचोड देखिए । एउटा संरचनागत सुधार र अर्को केही कार्यक्रमको पुनःसंरचना वा खारेज । कस्तो क्षेत्रमा संरचनागत सुधार, खारेजी वा नयाँ सुरुवात गर्न लाग्नुभएको हो ?

योजनाले नै यो–यो कार्यक्रम खारेज हुने भनेर घोषणा गर्ने होइन । सोह्रौं योजनाको कार्यान्वयन गर्ने पहिलो वर्षको बजेट तर्जुमा गर्दै छौं, त्यसमा ती कुरा राखिएका छन् । सोह्रौं योजनामा राखिएका करिब ९० प्रतिशतको सुरुवात हुन्छ । मन्त्रालयहरू योजनामा के राखियो भन्ने कुरामा जानकार छन्, त्यहीअनुसार बजेटमा राख्दै छन् । यसमा यो–यो कार्यक्रम पुनःसंरचना गरिनेछ, यो कार्यक्रम खारेज गरिनेछ भनिनेछ । नयाँ मोडल लागू गरिने भनेर डिजाइन गरिएका नयाँ कुरा आगामी बजेटमा आउँछ । एकपटक सुरु गरिएको कार्यक्रम खारेज गर्न मानिँदैन, त्यो चुनौती हो । त्यसलाई पुनःसंरचना गर्दै जाने योजना छ । नयाँ र ठूलो प्रभाव पार्ने किसिमका कार्यक्रम अगाडि लैजानेछौं । आगामी वर्षको बजेटमा सबैभन्दा परिवर्तन देखिने भनेको युवालाई उत्पादन र रोजगारीमा लगाउने ४/५ वटा कार्यक्रम छन् । विदेशमा जाने क्रम घटाउने र विदेशमा ८/१० वर्ष बिताएकालाई तुरुन्त फर्केर यहाँ काम गर्न सक्ने खालका । विदेशमै आवेदन दिएर यहाँ काम गर्न सक्ने गरी कार्यक्रम डिजाइन गरिएको छ । उत्पादन र रोजगारी हुँदा युवा स्वदेशमै फर्किने भए । उनीहरू विदेश जाँदा रेमिट्यान्स भित्रियो भन्ने छ । तर, रेमिट्यान्सले धेरै फाइदा गरेको छैन । जति रेमिट्यान्स आउँछ, त्यसको आधा आयातमै खर्च हुन्छ ।

सोह्रौं योजनामा सुशासन, सामाजिक न्याय र समृद्धि भन्नुको कारण एउटा बाह्य क्षेत्रमा कस्तो अवस्था हुन्छ र अर्को मनसुनको अवस्था कस्तो हुन्छ भन्ने हो । मनसुन राम्रो भए ४–५ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर सजिलै हुन्छ । कृषिसँगै मनसुन राम्रो हुँदा हाइड्रोपावरको उत्पादन बढ्छ । सोह्रौं योजनाको हस्तक्षेपले हाम्रो टार्गेटलाई माथि लैजान्छ । एउटा आन्तरिक कारण र अर्को राजनीतिक अस्थिरताका कारण हामीले चाहेका काम हुन नसक्ने, अवरुद्ध हुन सक्ने जोखिम पनि छ । तर, हामीले बनाएको योजनाअनुसार सहज रूपमा जान सके सोह्रौं योजनाको लक्ष्य पूरा हुन्छ । त्यसपश्चात् चीन, भियतनाम, भारतको जस्तै दशकमा जान सक्ने केही आधार तय भएको छ । सोह्रौं योजनाले नयाँ आयाममा लैजान्छ । जस्तैः ऊर्जा क्षेत्रमा एक सय वर्षअगाडि उत्पादन न्यून थियो । पछिल्लो १० वर्ष, ५ वर्ष र यो वर्षमा कति थपियो ? यही असार मसान्तसम्म थप २ सय मेगावाट थपिँदै छ । आगामी वर्ष पनि थपिँदै छ, निर्यात पनि गर्दै छौं । त्यसको मल्टिपल प्रभाव हुन्छ । त्यस्तै, नयाँ आयोजना भेरी बबई डाइर्भसन आयोजनाले सिँचाइमा कति प्रभाव पार्छ ? सुनकोशी–मरिण डाइर्भसन विकासमा नयाँ माइलस्टोन थपिएको छ । त्यसले हाइड्रोमा मात्रै नभई एक लाखभन्दा बढी जमिन सिँचाइ र रिचार्ज गर्छ । तल्लो बेल्टको रिचार्जले उर्वराशक्ति बढाउँछ । त्यसकारण ऊर्जामा पाइपलाइनमै भएकोलाई ट्रान्समिसनमा जोड्न सके निर्यात गर्न सके, नयाँ आयाममा पुर्‍याउँछ ।

अर्को पर्यटन हो । कोभिड अगाडि हाम्रो विमानस्थाल एउटा मात्रै थियो, त्यसको पूर्ण प्रयोग गर्दा पर्यटन १२ लाख आएका थिए । अहिले ३ वटा भएका छन् । यसको मतलब ३६ लाख पर्यटकको आकलन गर्न सकिन्छ । २०२४ जनवरीदेखिको गणना गर्दार् १६ लाखको दरमा आउँछन् । यसको मतलब पर्यटनमा हामीले एकदमै राम्रो प्रगति गर्न सक्छौं, धेरै लाभ लिन सक्छौं । अब हामीले पर्यटकको बसाइ बढाउनुपर्नेछ । त्यसपश्चात् विदेशबाट आउँदा त्यहींको सामान ल्याएर यहाँ सर्भ गर्ने मात्रै नभई आन्तरिक उत्पादन खपत गर्ने बनाउनुपर्छ । अर्को, उच्च गुणस्तरको पर्यटक भित्र्याउने वातावरण बनाउनुपर्छ । हामी कम विकसित मुलुकबाट स्तरोन्नति हुन्छौं, त्यसपश्चात् गुणस्तीय व्यक्ति, लगानी आउनेछ । त्यसकारण पर्यटनमा हामीले धेरै लाभ लिने ठाउँ छ । ऊर्जाबाट ४१ हजार मेगावाट उत्पादन गरेपछि उत्पादन गर्ने ठाउँ नहुन सक्छ । तर, पर्यटनमा असीमित हुन्छ । त्यसका लागि आधार तयार गर्ने हो ।

सूचना प्रविधि अर्को महत्त्वपूर्ण क्षेत्र हो । खर्बसम्मको सफ्टवेयर बिक्री गर्ने देखिएको छ । अब सरकारले सहयोग गरे आईसीटीमा धेरै विकास हुन्छ । आईसीटी र ऊर्जाको विकासले उद्योग खुल्छ । यीबाहेक ठुल्ठूला उद्योग पनि सञ्चालन गर्न सकिन्छ । सिमेन्ट उत्पादन गर्दा जेनेरेटरबाट उत्पादन गर्नुपर्थ्यो, लागत बढेको थियो । अहिले बिद्युत्बाटै उत्पादन गर्न सकिन्छ । आईसीटीमा पनि त्यही हो । विगतमा विद्युत्को बिल तिर्न दिनभर लाइन बस्नुपर्ने बाध्यता थियो । अहिले एउटा क्लिकले हुन्छ । आगामी वर्षको बजेटको पहिलो हस्तक्षेप नै सिग्नेचर कार्यक्रमका रूपमा आईसीटी र तथ्यांकलाई राखेका छौं । सोह्रौं योजनामा आईसीटीको हब बनाउने भन्ने छ । डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क भन्ने एकदमै राम्रो कार्यक्रम हो । तर, कार्यान्वयन गर्दा विभिन्न समस्या आयो । स्पिड, स्टोरेज बढाइदिने, फाइभ जीमा जाने योजना छ । साइबर सुरक्षाको प्रत्याभूति गरिदिने पनि योजना छ । पहिलो वर्षको कार्यक्रममा करिब १० जना युवा मिलेर एउटा फर्म खोल्ने, उनीहरूले काम थाले भने हार्डवेयर, सफ्टवेयरमा अनुदान दिने र थप कर छुट दिने भन्ने छ । आईसीटीका धेरैले आफूहरूलाई वातावरण बनाइदिनु भनेका छन् । सरकारले पूर्वाधार निर्माणमा सहयोग गर्छ ।

सोह्रौं योजनाले प्राकृतिक स्रोतको प्रयोगलाई पनि प्राथमिकतामा राखेको छ । हामीले पहिलादेखि नै प्रयोग गरेको प्राकृतिक स्रोत हो, जमिन । ४० लाख हेक्टर छ, करिब २५ लाख हेक्टरमा खेती भएको थियो । बाँकीमा थप खेती गर्नुपर्नेमा ३० प्रतिशत बाँझो छ । जमिन प्रयोग नगरी धनी हुनै सक्दैनौं । त्यसकारण हामीले कृषिको विकास विस्तार गरेर जमिनको पूरा सदुपयोग गर्छौं । संकीर्णताका कारण हामीले प्रयोग गर्न नसकेको वन हो । खर्बौंको काठ सडेर गएको छ, तर हामीले अर्बौंको आयात गरेर काठ, फर्निचर प्रयोग गरेका छौं । यो उल्टो बाटो हो । प्राकृतिक स्रोतको सदुपयोग गर्न एउटा काठको प्रयोग गर्ने र अर्को वन क्षेत्रको प्रयोग गर्ने हो । जंगलको संरक्षण गर्नेगरी पशुपालन वा जडीबुटी खेती गर्न सकिन्छ । वनलाई खण्डखण्ड गरेर भाडामा दिन सकिन्छ । अर्को, पानी निर्यात गर्न सकिन्छ । कतारजस्ता मुलुकले चासो दिएका छन् । नदी, तलाउ प्रयोग गरेर उत्पादन सिर्जना गर्न सकिन्छ ।

यस्तै यस्तै सपना बाँडेर बनाइएको बजेट तथा पन्ध्रौं योजनाले तय गरेका सामाजिक, आर्थिक, भौगोलिकलगायत क्षेत्रका अधिकांश लक्ष्य पूरा हुन सकेनन् । हरेक योजनामा महत्त्वाकांक्षी लक्ष्य राख्ने तर प्राप्तिका लागि अग्रसरता नलिने प्रवृत्ति देखिन्छ । सोहौं योजनाको कार्यान्वयन पनि त्यस्तै एउटा शृंखला मात्रै हुने हो कि ?

तेह्रौं योजनासम्म सही होला । चौधौं योजनामा ७.२ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि भनिएको थियो । ७.४ प्रतिशत हासिल भयो । लामो समयको अनुभवका आधारमा चौधौं योजना केही यथार्थपरक बनायौं । त्यसबेला पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड दोस्रो पटक प्रधानमन्त्री हुनुभएको थियो । संविधान आइसकेपछि बाह्य शक्तिको चलखेल, मधेश शक्तिको असन्तुष्टिका कारण मधेश छुट्टिन्छ भन्ने थियो । त्यसबेला प्रचण्ड सरकारले शान्तिपूर्ण रूपमा अवतरण गराउनुभयो । चौधौं योजना बनाउने क्रममा राजनीतिक समाधानका कारण बन्द/हडताल रोकियो । त्यसपश्चात् लोडसेडिङ हटाउनेबित्तिकै उद्योगको उत्पादन क्षमता बढ्यो । उत्पादन बढाए, उत्पादन लागत घट्यो ।

ठूला गौरवका आयोजना प्रधानमन्त्रीले नै निरीक्षण गर्ने, समस्याको सामाधान त्यहीँ गरिदिने डिजाइन बनाइएको थियो । फिल्डमै निर्देशन दिँदा समस्या समाधान गर्न सजिलो भएको थियो । भूकम्पपछि बाह्य र आन्तरिक लगानी जुटाएका थियौं । यी सबै कारणले आर्थिक वृद्धि भयो । सामाजिक क्षेत्रको विकास र लक्ष्य पहिला पनि भएकै थियो । आत्मविश्वास बढेको थियो । आर्थिक क्रियाकलापलाई राम्रो आधार बनाउँछ भन्ने थियो, त्यो भएकै छ । अर्को मुख्य कुरा, पूर्वाधारबाट लाभ लिने बेला हो । पन्ध्रौं योजना बनाउँदा मुलुकमा तीन तहको संरचना लागू भएको थियो । संघीयता लागू भएपछि विनियोजन गरिएको बजेट स्थानीय तहसम्म जाने थियो । संघीयता कार्यान्वयनबाट विकास निर्माणले तीव्रता पाउँछ, त्यही आधारले उच्च वृद्धिको लक्ष्य राखिएको थियो । सफल नहुनुमा दुईवटा कारण छन्– पन्ध्रौं योजना कार्यान्वयनको सुरुमा कोभिड भयो । २.३ प्रतिशतमा आर्थिक वृद्धि खुम्चियो । त्यसले सबै कुरा भत्कायो । अर्को, रुस–युक्रेन युद्ध भयो । पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य अचाक्ली बढ्यो । निर्माण व्यवसायीले काम रोक्नुपर्ने अवस्था आयो । खाद्यान्नको मूल्य पनि बढ्यो । हरेक कुराको लागत बढ्दा त्यसले पनि प्रभाव पर्‍यो । पन्ध्रौं योजनाको आन्तरिक परिदृश्य त्यस्तो नभएको भए हामीले ७ प्रतिशत बढीको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न सक्थ्यौं । तर, राजनीतिक अस्थिरता र हाम्रो संरचनाले बिगारेको हो । अहिले इजरायलमा पनि युद्ध सुरु भएको छ । क्षेत्रीय र अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा केही न केही भइ नै हाल्छ । आन्तरिक जोखिम पनि छँदै छ ।

तपाईंले भनेजस्तो सूचना प्रविधि होस् या बाँझो जमिन, जलविद्युत् होस् या कृषि कर्म गर्ने भनेको युवा जनशक्तिले नै हो । हाम्रो दक्ष जनशक्ति पढ्नेदेखि रोजगारीका लागि लर्को लागेर विदेश गइरहेका छन् । त्यो युवा वा मुख्य श्रमशक्तिलाई यहीं बस्ने वातावरणका लागि के गर्दै हुनुहुन्छ ?

उत्पादन, रोजगारी र युवा परिचालनका लागि सोह्रौं योजनाले विशेष हस्तक्षेपको डिजाइन गरेको छ । आगामी वर्ष त्यो आउँछ । अब ठ्याक्कै यही हो भनेर बजेट नआएसम्म भन्न सक्ने अवस्था रहन्न । जस्तै, जमिन बाँझो छ, यहींकै मानिसले काम गर्ने हो । अहिले सबै घरपरिवारले कृषि गर्दैनन् । कृषि भनेको गरिबदुःखी पेसा होइन । यसलाई नाफामूलक उद्योगका रूपमा डिजाइन गरेका छौं । पहाडी क्षेत्रमा एक सय रोपनीभन्दा बढी, तराईमा ५० बिघाभन्दा बढी जमिनको एकीकरण गरेर १० जनाभन्दा बढी मानिस जम्मा गरी कम्पनी, सहकारी सञ्चालन गरेर ठूलो मात्रामा उत्पादन गर्न सकिन्छ । केही गल्फ मुलुकका लगानीकर्ताले हजार बिघा जमिन उपलब्ध गराइदिन आग्रह गर्दै आएका छन् । नेपालका लागि उत्पादन गरेर बढी भएको उत्पादन लैजानेसम्मका कुरा गरेका छन् । अहिले सानासाना टुक्रामा खेती गर्ने भएकाले यो अवधारणा विकास हुन सकेन । अहिलेको हाम्रो खेती गर्ने प्रणाली घाटाको व्यापार हो । त्यसैले किसान जहिलै गरिब हुने भए । त्यसलाई ब्रेक गर्नका लागि व्यक्तिको वा सार्वजनिक बाँझो जमिन, वन क्षेत्र, नदी, ताल खण्डलगायत सबैको उत्पादन र रोजगारीमा प्रयोग गर्ने योजना छ ।

विगतमा आर्थिक–सामाजिक विकास भन्ने गरिन्थ्यो । प्रधानमन्त्रीको निर्देशनअनुसार अब आर्थिक, सामाजिक र वातावरणीय विकास सँगसँगै लैजान्छौं । यसको अर्थ नदीजन्य पदार्थको बिक्री वा उत्खनन, वन र खोलाको प्रयोग गरी तीनवटैमा ग्यारेन्टी गर्छौं । वातावरणीय विकास र संरक्षणलाई हामी केन्द्रमै राख्छौं । अब कृषकले कृषकका रूपमा काम नगरेर फार्मको पूरै समय बजारीकरणमा काम गरौं भन्ने हो । किसानले आफ्नै कम्पनी खोल्छन्, कम्पनी र जग्गा भाडामा दिन्छन् । उनीहरूले अलिकति लगानी गर्छन्, सरकारले केही अनुदान दिन्छ र सहुलियतपूर्ण रूपमा ऋणको व्यवस्था हुन्छ । उनीहरूलाई मार्केटिङको पनि समस्या हुँदैन ।

सिद्धान्ततः राष्ट्रिय योजना आयोगले निश्चित अवधिको योजना बनाइदिन्छ । त्यसका आधारमा नीति तथा कार्यक्रम, बजेट, मौद्रिक नीति बन्ने हो । नेपालमा योजना राम्रा बन्छन्, दीर्घकालीन सोच तथा लक्ष्य राखिएका हुन्छन् । त्यसैका आधारमा तीनै सरकारका मन्त्रालय तथा निकायले योजना बनाउने र कार्यक्रम लागू हुने हो । तर पञ्चवर्षीय योजनाअनुरूप नीति तथा कार्यक्रम नबन्ने, नीति तथा कार्यक्रमअनुरूप बजेट नबन्ने, बजेटअनुरूप मौद्रिक नीति नबन्ने र सरकारका विषयगत मन्त्रालय तथा विभागले समेत आ–आफ्नै शैलीमा नीति र कार्यक्रम बनाउने प्रवृत्ति छ । किन यस्तो अवस्था हुँदो रहेछ ? त्यस्तो हुन नदिन के गर्नुपर्छ ?

सोह्रौं योजनाको ग्यारेन्टी गर्ने पक्ष नै यही हो । पहिला योजना, नीति तथा कार्यक्रम र बजेटबीच तालमेल हुँदैनथ्यो । अहिले इतिहासमा पहिलो पटक सोह्रौं योजना, नीति तथा कार्यक्रम र बजेट लेखन एकैचोटि भइराखेको छ । यसमा जो–जो सचिव, मन्त्रालय संलग्न छौं, उत्पादन र रोजगारी बढाउने मुख्य कुरा गाइडलाइनमा राखियो । ती नीति तथा कार्यक्रममा परेका छन् । त्यसलाई राखेर बजेट कार्यक्रम डिजाइन भएको छ । त्यसलाई यति रकम भनेर ब्याकअप बजेट नै छुटिँदै छ । विगतको योजना र अहिलेको योजनबीचको लक्ष्य र प्रविधिबीचको खाडल न्यून हुन्छ ।

योजनाका कुरा नीति बजेटमा आए पनि सबै कार्यान्वयन भएको छैन । अहिले बजेटमा लेखिएका कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्नका लागि धेरै किसिमबाट काम अगाडि बढाएका छौं । योजना आयोगले लामो समयदेखि अगाडि बढाएको तर पारित नभएको अनुगमन तथा मूल्यांकन ऐन पारित भएको छ । यसअगाडि कुनै प्रोजेक्टको अनुगमन गरी रिपोर्ट दिए पनि कसैले पालना गरेको थिएन । अहिले प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा विशेष किसिमको संयन्त्र निर्माण गरेका छौं । अब त्यो कार्यान्वयनमा जान्छ । हरेक १५ दिनमा ठूला आयोजना निर्देशक समितिको बैठक बस्छ, त्यसमा पदेन सदस्यहरू अर्थ, भूमिसुधार, वन र सम्बन्धित आयोजनाका मन्त्रीहरू हुनुहुन्छ । रिपोर्टका बारेमा समितिमा छलफल हुन्छ । बजेट, कर्मचारी, वन वा भूमिका विषयमा समस्या भए तत्काल कार्यान्वयन गर्ने हुन्छ । सोह्र्रौं योजनाले सुशासन नीति र बजेटबाट कार्यान्वयन गर्नेगरी कार्यविधि संयन्त्र बनाएका छौं ।

सोह्रौं योजना बनाउने क्रममा कुनै दल वा विज्ञ सर्वसम्मत–सर्वदलीय जस्तै भएको छ । सबैको अपनत्व छ । सबैभन्दा राम्रो पक्ष भनेको योजना जसको पालोमा बनेर जतिवटा सरकार परिवर्तन भए पनि योजनालाई शतप्रतिशत लागू गरिएको छ । नीतिगत कार्यक्रममा प्राथमिकता केही परिवर्तन भए पनि सबैले चाहने विकास निर्माण नै हो ।

सोह्रौं योजनाअनुरूपमा कार्यक्रम अगामी बजेटमा आउने भन्नुभयो । योजना आयोगले सरकारलाई यसअघि १८ खर्ब बराबरको बजेट सिलिङ तोकिदिएको छ । तर प्रधानमन्त्री योभन्दा बढी अर्थात् मध्यकालीन खर्च संरचनाअनुसार झन्डै साढे १९ खर्बको बजेट ल्याउने मनस्थितिमा हुनुहुन्छ भन्ने छ । यस विषयमा अघिल्ला अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतसँग केही विमति भएको कुरा पनि बाहिरिएको थियो । तपाईंहरूले पहिल्यै निर्धारण गरेको अंक कायम राख्नुहुन्छ कि नयाँ सिलिङ दिनुहुन्छ ?

बजेटको सीमाका बारेमा यसअघि विभिन्न सूचकका आधारमा आकलन गरियो । १८ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको बजेट बनाउन सकिँदैन भनेर बजेटको सिलिङ तोकिएको थियो । यसबीच भएका विकासक्रमअनुसार २/३ वटा कुरामा विचार गर्न सकिनेछ । त्यतिबेला राजस्व न्यून किसिमको थियो । अर्थ मन्त्रालयको काम गर्ने कर्मचारी, अर्थमन्त्रीको आत्मविश्वासको स्तर कमजोर थियो । पछि केही सुधार भएको छ । आन्तरिक ऋण कति लिने भन्ने पनि हो । मुलुकको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) को आकार पनि आइसकेको थिएन । अहिले त्यो आइसकेको छ । कानुन र वित्त आयोगले दिने सिलिङअनुसार राजस्व र आन्तरिक ऋण बढ्ने अवस्था आए बजेटको सिलिङ बढाउनुपर्ने हुन सक्छ ।

जहाँसम्म ठूलो आकारको बजेटको इच्छा छ, यसमा प्रधानमन्त्रीको पहिलादेखिकै प्रस्ट धारणा छ । अर्थतन्त्र शिथिल भएको अवस्थामा उपभोग बढाउन सरकारले खर्च गर्ने हो । त्यसकारण खर्च गर्न सिलिङ बढाउन अहिलेको भन्दा बढी ल्याउन सकिन्छ भने हेर्नु भन्नुभएको छ । कार्यविधिमा संशोधन गरेर यदि आन्तरिक ऋण राजस्व प्राप्त हुने अवस्था आए बजेट बढाउन र घटाउनुपर्ने भए एक साता अगाडि स्रोत समितिले सीमा पुनरावलोकन गर्न सक्ने भनिएको छ । हामी त्यहीअनुसार काम गरिरहेका छौं । बजेट बढ्छ, घट्छ भन्न सकिँदैन । तर, पुनरावलोकन गर्न एउटा प्रावधान छ । यदि थपघट भए जेठ ६ वा ७ गते स्रोत समितिको बैठकले कहाँ बढाउन सकिन्छ, ऋण, सहयोग, राजस्वमा त्यति बराबरको कार्यक्रम बढाउने वा घटाउने निर्णय गर्छ ।

तर आम्दानी र खर्च क्षमता दुवै हिसाबले बजेटको आकार बढाउन सक्ने स्थिति देखिँदैन । खासमा बजेटको आकार खर्चको क्षमताका आधारमा बढाउने/घटाउने कि आम्दानीको हिसाबले ?

आवश्यकता असीमित छन् । अहिले २०–२२ खर्बको बजेट बनाउन पाए राम्रो हुन्थ्यो । तर स्रोतको सीमितता छ । त्यहीभित्र रहेर खर्च र योजना बनाउने हो । अहिलेकै बजेटको आकार १७ खर्ब ५१ अर्बको छ । त्यसको ९० प्रतिशत खर्च गर्न सकेको भए पनि आमूल परिवर्तन हुन्थ्यो । आगामी वर्ष खर्च निश्चित गर्दै छौं । त्यसकारण १८ खर्ब नै भए पनि खर्च गर्ने प्रणाली परिवर्तन गर्ने अपेक्षा गरेका छौं । बजेटको आकार धेरै नबढे पनि सामाजिक, आर्थिक र वातावरणीय हिसाबमा हाम्रो लक्ष्यअनुसार राम्रो प्रगति गर्न सकिन्छ ।

हामीले अर्थतन्त्रलाई तीन खम्बा (सरकारी, निजी र सहकारी) का रूपमा अघि बढाएका छौं । अब सोह्रौं योजनामा यी क्षेत्रमध्ये कसको कति हिस्सा हुने भन्ने तपाईंहरूको योजना हो ?

विभिन्न क्षेत्रमा लगानीको अवस्था के छ, सीमा, उत्पादन, आयकर के छ भनेर हिसाब गरेका छौं । अबको सोह्रौं योजनाको कुल अवधिमा आवश्यक पर्ने रकम तय पनि गरेका छौं । ५ वर्षमा १ खर्ब २७ अर्बको लगानी चाहिन्छ । त्यसमध्ये सरकारले ३० प्रतिशत, निजी क्षेत्रले ६७ प्रतिशत र सहकारीले ३ प्रतिशत लगानी गर्ने आकलन गरेका छौं । त्यो भनेको आगामी वर्ष सरकारबाट तर्फबाट ५ खर्ब लगानी गर्नुपर्छ । हामीले विनियोजन त्यति गरे पनि खर्च गर्ने गरेका थिएनौं । आगामी वर्ष ३ देखि साढे ३ खर्ब पुँजीगत खर्च राख्दा स्थानीय तहमा पनि खर्च हुन्छ, त्यो हिसाबले पुग्छ । तर, खर्च हुनुपर्‍यो । निजी क्षेत्रले सरकारभन्दा बढी खर्च गरेको आँकडा पनि छ । निजी क्षेत्रलाई खर्च गर्ने बनाउनका लागि सरकारले पनि बढी खर्च गर्नुपर्छ । अहिले २० प्रतिशतको अनुपात मात्रै गरेको भए हुन्थ्यो नि । त्यो नभएर कुलमा हामीले ३० प्रतिशत गर्छौं, बाँकी ७० प्रतिशत निजी र सहकारीले गर्छन् । निजी र सहकारीलाई सँगै राखेर गणना गर्दा अनुपयुक्त पनि हुँदैन ।

तर सहकारी समस्या यति भयावह छ कि अब यो अवधारणा अघि बढ्दैन कि भन्नेजस्तो देखिन्छ । यस्तो अवस्थामा सहकारीले अझै अर्थतन्त्रमा ३ प्रतिशत योगदान गर्छ भनेर के आधारमा योजना बनाउनुभएको हो ?

सोह्रौं योजनामा सहकारी क्षेलाई सबलीकरण गर्ने, सुशासन कायम गर्ने भन्ने छ । त्यसलाई कार्यान्वयन गरेर पनि लैजान्छौं । अहिले सहकारी क्षेत्रको समस्या धेरै आयो । २० वर्षअघि सहकारी नियमनका लागि छुटै संस्था बनाउनुपर्छ भनेर बजेटमा आयो । तर कार्यान्वयन गर्न अभियन्ताहरूले दिनुभएन । हरेक बजेट र मौद्रिक नीतिमा दोस्रो तहको संस्था स्थापना गर्ने भनिएको थियो, हुन सकेन । अहिले सबै मञ्जुर छन् । त्यसकारण सरकारले सहकारीको समस्या समाधान गर्न कमिटी गठन गरेको छ । सहकारी नियमन र अनुगमन गर्ने संस्था बन्दै छ । सहकारीभित्रै पनि गल्ती गर्न नहुनेमा महसुस भएको छ । जनता सतर्क भएका छन् । अब सहकारी खोलौं, पैसा आइहाल्छ भन्ने अवस्था छैन । सबै सहकारी खराबभन्दा पनि संख्यामा कम, धेरै कारोबार र धेरै जनता संलग्न सहकारीमा समस्या आएको देखिन्छ ।