राजधानीमा शास्त्रीय संगीत सप्ताह सम्पन्‍न- कला - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

राजधानीमा शास्त्रीय संगीत सप्ताह सम्पन्‍न

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — राजधानीमा जारी साताव्यापी शास्त्रीय संगीत सम्मेलन-२०७७ बुधबार सम्पन्न भएको छ । सप्ताहको अन्तिम दिन प्रसिद्ध नृत्यांगना सुविमा श्रेष्ठको कत्थक नृत्य र युवा नृत्यकार स्वजन रघुवंशीको भरतनाट्यम प्रस्तुति दिएका थिए ।

कार्यक्रमको समापनमा प्रतिष्ठानका उपकुलपति हरिहर शर्मा, वरिष्ठ संगीतज्ञ प्रा.डा. ध्रुवेशचन्द्र रेग्मी र नेपाल शास्त्रीय संगीत समाजका महासचिव गोकुल लिम्बूले शास्त्रीय संगीतको सुदृढीकरणमा यस कार्यक्रमले महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको विचार व्यक्त गरे ।

संगीत प्रवीण नरराज ढकालको शतवार्षिकीका सन्दर्भमा उनीप्रति समर्पित गरी नेपाल संगीत तथा नाट्य प्रज्ञा-प्रतिष्ठानले आयोजना गरेको सो सम्मेलनमा प्रभुराज ढकाल, प्रतीक ढकाल, शिवराज पौडेल, विष्णुप्रसाद आचार्य, डा. सीता थापा, मनमोहन थपलिया, लावनी चक्रवर्तीको गायन, मोहनप्रसाद जोशी (जलतरंग), रामकुमार अर्याल (सितार), सन्तोषभक्त श्रेष्ठ (इसराज), नगेन्द्र विक्रम राई (बाँसुरी), धनबहादुर गुरुङ (शहनाइ) को वादन र डंकन दास चौधरी तथा बदन मण्डलको तबलावादन प्रस्तुत भएको थियो ।

नेपाल शास्त्रीय संगीत समाजसँगको सहकार्यमा मिथिला नेपाल टेलिभिजनका साथै विविध सामाजिक सञ्जालहरूबाट प्रत्यक्ष प्रसारणमार्फत भएको साताव्यापी शास्त्रीय संगीत सम्मेलनका क्रममा नेपाल संगीत तथा नाट्य प्रज्ञा-प्रतिष्ठानका कुलपति नारायणभक्त श्रेष्ठ 'रायन', वरिष्ठ शास्त्रीय संगीतज्ञ प्रा. श्रीराम आचार्य, त्रिवि ललितकला केन्द्रीय विभाग प्रमुख संगिता राना प्रधान, नेपाल शास्त्रीय संगीत समाजका अध्यक्ष धनबहादुर गोपाली, ललितकला क्याम्पसका क्याम्पस प्रमुख डा. रमेश पोखरेल, मिथिला नेपाल टेलिभिजनका प्रबन्ध निर्देशक हिराबहादुर थापालगायतका व्यक्तित्वले शास्त्रीय संगीत र कार्यक्रमको उपादेयताबारे धारणा प्रस्तुत गरेका थिए ।

परम्परागत तथा शास्त्रीय संगीत विभाग प्रमुख प्राज्ञ धीरेन्द्र प्रेमर्षिले शास्त्रीय संगीत समग्र संगीतको मात्र संस्कार नभई मानव जीवनलाई सुसंस्कृत तुल्याउने अनुष्ठान भएको उल्लेख गर्दै जनजीवनलाई सिर्जनशीलता तथा सकारात्मकतातर्फ डोर्‍याउने यस संगीतको सम्बर्द्धनका निमित्त प्रतिष्ठान दत्तचित्त भई जुटेको विचार व्यक्त गरे ।

प्रकाशित : पुस १६, २०७७ १९:१७
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

संसद्को पञ्चायती प्रेत 

संसदीय व्यवस्था नै त्याज्य ठान्नेका लागि विघटित संसद्को चिन्ता उति महत्त्वको नहोला, तर यो व्यवस्थामार्फत आम नागरिक एवं समाजअनुकूल राजनीति गर्न सकिन्छ भनेर मान्नेहरूले संसदीय रीतको अर्थहीनता र नीरसताबारे कति सोचेका छन् ?
उज्ज्वल प्रसाई

काठमाडौँ — संसद् र संसदीय व्यवस्थाबारे प्रदीप गिरिले बरोबर सुनाइरहने एक प्रसंगबाट सुरु गरौं । सबैभन्दा पहिले अभ्यास भएको बेलायती संसदीय व्यवस्थाबारे सन् १८६७ मा ‘द इंग्लिस कन्स्टिट्युसन’ शीर्षक पुस्तक लेख्ने वाल्टर ब्याजहटलाई उद्धृत गर्दै गिरि भन्नुहुन्छ, ‘संसद्ले राजाको मृत्युदण्डबारे निर्णय गर्‍यो भने आफैंलाई मृत्युदण्ड दिइएको निर्णयमा पनि राजाले हस्ताक्षर गर्नुपर्नेछ । संसद्ले सबै थोक गर्न सक्छ तर पुरुषलाई स्त्री र स्त्रीलाई पुरुष बनाउन भने सक्दैन ।’

ब्याजहटले परिकल्पना गरेको त्यस आदर्श संसद्को निहितार्थ विस्तारमा व्याख्या गर्नुअघि नै उहाँ नेपाली पञ्चायती व्यवस्थाको स्मरण गर्नुहुन्छ, ‘मेरा काका तुलसी गिरि भन्नुहुन्थ्यो— बेलायती व्यवस्था कस्तो छ मलाई थाहा छैन, तर हाम्रा राजाले पुरुषलाई स्त्री वा स्त्रीलाई पुरुष बनाउन चाहे भने हाम्रो पञ्चायतले त्यो आदेशको पालना गर्नेछ । अरू कोही तयार नभए म आफैं स्त्री बन्न तयार हुनेछु ।’

संसदीय परम्पराअनुसार आफूलाई कामचलाउ बनाइसकेका तर सर्वेसर्वा कार्यकारीको व्यवहार गरिरहेका प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद ओली ब्याजहटको सख्त खिलाफ र तुलसी गिरिको पक्षमा सगर्व उभिएका छन् । उनका समग्र बोली, व्यवहार र तिनमा अभिव्यक्त उनको विश्वदृष्टिकोण पर्गेल्न सक्नेले धेरैअघिदेखि उनमा पञ्चायतको प्रेत सवार भएको बुझेको थियो । आमवृत्तमा लेख्ने र बोल्ने केहीले त्यो अलोकतान्त्रिक प्रेतलाई बारम्बार औंल्याएकै पनि हुन् । संसद् विघटनको परिणामले उनको पञ्चायती दौडलाई बढी स्पष्ट र मुखर बनाएको मात्रै हो । तुलसी गिरिले व्यक्त गरेको पञ्चायती मर्मलाई गहिरो आत्मसात् गरेका उनले संसद्को सामना गर्न नसकिने बुझेपछि विघटन गरिदिए । आफ्नो जस्तोसुकै आदेशलाई तामेली गराउने हतियार बनाए संविधानलाई । संविधानको त्यही धुकधुकीमा उनले निर्ममतापूर्वक कुल्चिए जसलाई देखाएर विद्यमान व्यवस्था पहिलेको भन्दा उन्नत दाबी गरिएको थियो ।

दोस्रो जनआन्दोलनपछि बदलियो भनिएको नेपाली राजनीतिको यो घुम्तीमा आइपुगेर फेरि एकपटक संसदीय व्यवस्थामाथि संशय उत्पन्न भएको छ । मूलतः नेकपाइतरका कम्युनिस्ट घटक, जो संसद्लाई उपयोगको हदमा मात्रै स्विकार्न तयार हुन्छन्, तिनले पुरानै प्रश्न सतहमा ल्याउने नयाँ अवसर विद्यमान संकटलाई बनाएका छन् । हालसालै मोर्चाबन्दी गरेका चार कम्युनिस्ट पार्टीको संयुक्त वक्तव्यमा ओली–प्रतिगमनको विरोधलाई तन्काउँदै संसदीय व्यवस्थामाथि नै प्रश्न उठाइएको छ । यो मतबारे गहन विमर्श आवश्यक भए पनि त्यसअघि संसदीय व्यवस्थामा विश्वास गरिरहेका शक्तिहरूकै अघिल्तिर केही प्रश्न उठाउन मनासिब हुन्छ । त्यसो त बहस व्यवस्थाबारे उठाउने कि व्यक्तिका सनक र नकामबारे भन्ने प्रश्नको गुन्जायस पनि कायमै छ ।

विघटन हुनुअघिको संसद् कस्तो संसद् थियो ? ब्याजहटको आदर्शलाई स्मरण गरिरहेको संसद् थियो वा उही तुलसी गिरिपथमा लडखडाउँदै हिँडिरहेको संसद् थियो ? विगत तीन वर्षको संसदीय अभ्यासबारे बाहिर आएका खबर नियाल्नेले सहजै बुझ्छ, संसद् लगभग निकम्मा साबित भइरहेको थियो । जनताका प्रतिनिधिले जनतासँग सोझै जोडिएका सवालमा बोल्दै नबोलेका होइनन्Ù विकास–निर्माणदेखि सरकारका नकामबारे संसद्मा थोरबहुत घर्षण र आशाका केही साना फिलिंगा नउडेका होइनन्Ù तर, ती क्षणिक आनन्द, नोंकझोंक वा अखबारी मसलाका विषय मात्रै बने । अधिवेशनमा उठाइएका सवालप्रति गम्भीर भएर र त्यहाँ चलेका बहसबाट सूचित अथवा दीक्षित भएर सरकारले आफ्ना काम सच्याएको वा सही बाटो समातेको उदाहरण भेटिँदैन ।

बरु विघटन हुनुअघिको संसद्को अवस्था स्मरण गर्दा त्यस्ता दर्जनौं उदाहरण भेटिन्छन् जसले संसद्को निकम्मापन साबित गर्छन् । गत वैशाखदेखि सुचारु रहेको संसद्को बर्खे अधिवेशन असार १८ गते हठात् अन्त्य गरिएको थियो । संसद्को अत्यन्त गम्भीर जिम्मेवारी सम्हालेका सभामुख अग्नि सापकोटासँग परामर्शै नगरी प्रधानमन्त्रीले छैटौं अधिवेशन अन्त्यको घोषणा गरिदिएका थिए, जनताको स्वास्थ्यसँग जोडिएका, आर्थिक विकास र वैदेशिक सम्बन्ध एवं सहयोगसँग गाँसिएका अत्यन्त पेचिला विषयमा गर्नैपर्ने महत्त्वका प्रश्नलाई असरल्ल छोडेर । महामारीलगायत अनेक समस्याले गाँजिएको सिंगो समाजका ज्वलन्त विषयलाई सम्बोधन नगर्ने मनसुबाले अधिवेशनको बलजफ्त अन्त्य गरिएको थियो । प्रधानमन्त्रीलाई आफ्नो सनकअनुकूल काम गर्न असहज भएपछि संसद् ठप्प पारिएको थियो ।

वर्षमा दुईपटक बोलाइने संसद्का हिउँदे र बर्खे अधिवेशनभन्दा बढी महत्त्वका स्थल हुन् संसदीय समितिहरू । प्रतिनिधिसभा अन्तर्गत भिन्न विषयकेन्द्रित दस र राष्ट्रिय सभा अन्तगर्तका चार एवं दुवै सभाका संयुक्त दुई गरी सोह्र समिति छन् । यी समितिले विधेयकदेखि राज्य सञ्चालनसँग सरोकार राख्ने अनेकौं महत्त्वपूर्ण विषयमा छलफल एवं परामर्श गर्छन् । आवश्यकताअनुसार विषयविज्ञ तथा क्षेत्रविशेषमा अनुभव भएका व्यक्ति वा समूहलाई निम्त्याएर समेत विमर्श गर्ने गरेका छन् । केही समितिले मिहिनेतपूर्वक छलफल तथा परामर्श सञ्चालन गरेका सूचना अखबारहरूमा प्रकाशित छन् । पेचिला विषयमा भएका गहकिला बहसका केही उदाहरणसमेत सार्वजनिक भएका छन् ।

महामारीका कारण संसद् अधिवेशन नचलेका बेला र प्रत्यक्ष भेटघाट असहज हुँदासमेत अनलाइन प्लेटफर्ममार्फत समितिका छलफल सञ्चालन भएका सूचना आएका थिए । तर यसरी गरिने महत्त्वका छलफल प्रायः फजुल ठहरिए । कारण, संसदीय समितिले दिएका अधिकांश निर्देशन लत्त्याएरै सरकारले निर्णय गर्‍यो । साथै, त्यसरी सोझै लत्त्याइएका निर्देशनबारे न आमवृत्तमा, न पार्टी कमिटीहरूमा कुनै उपयोगी बहस भयो । अघिल्लो दिन एउटा निर्देशन दिने, भोलिपल्टै ठीक विपरीत सरकारी निर्णय हुने रीत अखबारको एउटा सस्तो खबरभन्दा बढी केही हुन सकेन ।

जस्तो, गत मंसिर २४ गते राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले महत्त्वपूर्ण विषयमा लामो छलफलपश्चात् एउटा निर्णय गरेको थियो ः ‘नेपालको संविधानले व्यवस्था गरेको संघीय संरचनाविपरीत उपत्यकाका तीन जिल्लालाई वाग्मती प्रदेशबाट अलग्याउने गरी अध्यादेशमा भएको प्रावधान र सम्बन्धित मन्त्रालयबाट प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षकको पद संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षणको प्रतिवेदन तथा प्रस्तुत प्रस्तावमा समेत समावेश नभएको अवस्थामा मुलुकको समग्र प्रहरी संगठनको सञ्चालनमा दूरगामी रूपमा प्रतिकूल असर पर्ने गरी प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षकको पद सिर्जना गर्ने विषय संविधान, कानुन, विधि र प्रक्रियाविपरीत भएकाले हाललाई उक्त प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षकको पदको नियुक्ति कार्य कार्यान्वयन नगर्न–नगराउन नेपाल सरकार, गृह मन्त्रालय तथा प्रहरी प्रधान कार्यालयलाई निर्देशन दिने’ । यस्तो निर्देशन जारी भएको भोलिपल्ट अर्थात् मंसिर २५ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले डीआईजी विश्वराज पोखरेललाई एआईजी पदमा बढुवा गरिदियो । अर्थात्, निर्देशनलाई पूर्णतया अनदेखा गर्दै ठीक विपरीत निर्णय गरियो । यस विषयमा समाचार त बन्यो तर यसको गम्भीरताबारे हुनुपर्ने बहस कहीँ भएन ।

लोकतान्त्रिक अभ्यासलाई प्रत्यक्ष असर पार्ने विधेयकबारेका छलफलसमेत धेरै कामयाब हुन सकेका छैनन् । समितिमा उठेका सवाललाई गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्ने, त्यसबारे सोच्नुपर्ने र लोकतान्त्रिक मर्मअनुकूल नभए सच्याउनुपर्ने अभ्यास सुरु हुन सकेको छैन । बहुमतको बल मात्रलाई आधार बनाउँदा यस्ता छलफलहरूले खास आकार लिन सकेका छैनन् र सिंगो प्रक्रिया उपयोगी बन्न सकेको छैन । त्यसैले लगभग सबै समितिमा गरिएका रस्साकस्सीहरू बेकामे साबित हुने गरेका छन् ।

संसदीय सुनुवाइ समितिले प्रधानमन्त्रीसँग केही पेचिला विषयमा विमर्श गर्न खोज्यो । समितिले छलफलका लागि समय मिलाइदिन प्रधानमन्त्रीसँग बारम्बार आग्रह गर्‍यो तर ती सहजै लत्त्याइए । समितिका सदस्यहरूले पत्रकारहरूसँग करिब एक वर्षसम्म प्रधानमन्त्रीलाई समितिमा उपस्थित हुन आग्रह गरिरहेको बताएका छन् । दर्जनौं ‘बिन्ती’ लाई प्रधानमन्त्रीले सुनेको नसुन्यै गर्दा त्यो न कुनै पार्टी कमिटीको, न आम बहसकै विषय बन्यो । केही समयपहिले राजदूत नियुक्तिमा समावेशिताको सिद्धान्त पालना नगरिएको विषयबारे प्रश्न गर्न प्रधानमन्त्रीलाई समितिमा फेरि एकपटक निमन्त्रणा गरियो । सुरुमा आउने वचन दिएका उनले समितिका सदस्यहरूलाई घण्टौंसम्म कुराइदिएर अन्तमा नभ्याउने सूचना पठाए । विगत तीन वर्षमा प्रधानमन्त्री ओलीले संसदीय समितिहरूको कुनै पनि महत्त्वपूर्ण छलफलमा उपस्थित भएर जनप्रतिनिधिका सवाल सम्बोधन गरेनन् ।

संसद् सुचारु हुँदा सरकारका कामबारे गरिएका महत्त्वका सवाललाई प्रधानमन्त्रीले गम्भीरतापूर्वक सम्बोधन गरेका उदाहरण असाध्यै न्यून छन् । पोलिस कवि विस्लावा सिम्बोर्स्काले भनेझैं, ओलीले ‘प्रत्येकपटक त्यही गरेका छन्, सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण प्रश्नलाई सबैभन्दा फजुल ठहर्‍याइदिएका छन् ।’ संसद्मा चलेको बहस हेर्दा लाग्छ, मानौं संसद् त्यस्तो ठाउँ हो जहाँ पुगेपछि सबै जरुरी सवालहरू औपचारिक रूपमै स्खलित र पतित तुल्याइन्छन् । विगत तीन वर्ष जीवित रहेको संसद्को दैनिक जीवनबारे कुनै अन्वेषकले पुस्तक लेख्ने जाँगर चलाए योभन्दा अर्को निष्कर्षमा पुग्न गाह्रो छ ।

संसद्ले गर्ने भनिएका यावत् कामप्रति को गम्भीर छ ? सरकार एवं सत्तापक्ष कति पनि गम्भीर नभएको माथिका उदाहरणले स्पष्ट पार्छन् । समितिमा सक्रिय केही सत्तापक्षीय सांसद र दुई–चार सभापतिहरू अपवाद हुन् । सत्ताधारी दलका बौद्धिक सांसदहरूले आफ्नो ज्ञान, सूचना र तार्किकतालाई संसद्मा उपयोग गरेका क्षण असाध्यै कम छन् । प्रतिपक्षको प्रतिपक्षीय भूमिकाबारे यिनै पृष्ठमा बारम्बार विवेचना गरिएकाले थप भनिरहन आवश्यक छैन । एक्लो गगन थापाको गर्जनले प्रतिपक्षी जीवित रहेको हलुका आभास दिन्थ्यो । विपक्षी दलका केही सांसदले आफूले पाएको थोरै समयमा आफ्ना फरक मत दर्ज गर्ने कोसिस गरे पनि ती अभिमतको सम्मान हुन्छ भन्नेमा स्वयं उनीहरू विश्वस्त हुँदैनथे ।

संसद्का सबै प्रक्रिया कति कामयाब छन् भनेर न सत्ताधारी नेकपाका कमिटीहरूमा विमर्श भएको थाहा पाइयो, न प्रतिपक्षीले बहसका यस्ता विषयलाई आफ्ना प्राथमिकता बनाए । सदैव संसदीय व्यवस्थाको रटान लगाइरहने नेकपा र नेपाली कांग्रेस दुवैले संसदीय अभ्यासलाई गम्भीरतापूर्वक लिएनन् । संसदीय अभ्यासबाट समाजवादतर्फको यात्रा थाल्ने संवैधानिक सपनाको स्मरण नगर्नमा दुवै घागडान संसदीय दलहरू प्रतिबद्ध देखिन्छन् । प्रदीप गिरिले जतिपटक ब्याजहट सम्झाए पनि, जोकोही मुख्य जिम्मेवारले संसद्लाई अन्ततः तुलसी गिरिपथकै एउटा सस्तो औजार बनाएका छन् ।

संसदीय व्यवस्था नै त्याज्य ठान्नेका लागि विघटित संसद्को चिन्ता उति महत्त्वको नहोला, तर यो व्यवस्थामार्फत आम नागरिक एवं समाजअनुकूल राजनीति गर्न सकिन्छ भनी मान्नेहरूले माथि भनिएको संसदीय रीतको अर्थहीनता र नीरसताबारे कति सोचेका छन् ? कसैको विरोध वा संशयले भन्दा पनि आफू हुनुको अर्थवत्ता कायम गर्न नसक्दा कुनै पनि संस्था ठूला संकटमा फस्ने हो । संसदीय अभ्यास र प्रक्रियाहरूलाई केवल औपचारिकताका लागि पूरा गर्नुपर्ने नाटक मानिरहेकाले त्यही व्यवस्थाको रट लगाइरहँदा, त्यो रटान विश्वसनीय हुँदैन । विश्वसनीयता गुमाउँदै गएको संस्थाका लागि नागरिकहरू सधैं आन्दोलित भइनरहन सक्छन् । यस्तो अवस्था ओली–प्रवृत्तिका लागि त सहज हुन्छ नै, उनीभन्दा मुखर दक्षिणपन्थीले अझै ठूलो पासो बिछ्याउने मौका पाउँछन् ।

संसद्को उपादेयता अझै छ भनिरहेका नेता र शक्तिले राजनीति नै नयाँ सृजना गर्ने हिम्मत जुटाउनुपर्छ । समाज रूपान्तरणको मर्मलाई गहिरोसँग आत्मसात् गरेको र मौजुदा विनाशक अर्थव्यवस्थाको विकल्प पनि भएको नयाँ राजनीतिबाट मात्रै निर्वाचनदेखि संसद्सम्मका संस्था रूपान्तरित होलान् । नत्र तुलसी गिरि र खड्गप्रसाद ओलीका नयाँनयाँ रूपहरूको सामना गर्नु नै नेपाली समाजको नियति हुनेछ ।

(शुक्रबार प्रकाशित हुने कान्तिपुरको प्रिन्ट संस्करणबाट ।)

प्रकाशित : पुस १६, २०७७ १९:०६
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×