भारतमा रेल दुर्घट्ना, २३ को मृत्यु - विश्व - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

भारतमा रेल दुर्घट्ना, २३ को मृत्यु

कान्तिपुर संवाददाता

नयाँ दिल्ली — भारतको दक्षिणी भागमा रात्रिकालीन रेलमा आगो लाग्दा शनिबार २३ व्यक्तिको मृत्यु भएको जानकारी अधिकारीहरुले दिएका छन् । आगोले यात्रुहरु सुतिरहेको एक डब्बालाई प्रभावित बनाएको बताइएको छ ।


रेलमार्गमन्त्री मल्लिकार्जुन खड्गेले रेलको एक डब्बामा ‘एयर कन्डिस्निङ’ प्रणालीमा गडबडी हुँदा उक्त आगो लागेको विश्वास गरिएको बताए । उनले रेल बङ्गलोरबाट नाँडेदतर्फ जाँदै गरेको अवस्थामा बिहानको ३:३० बजे आगो लागेको जानकारी दिए ।
टेलिभिजन समाचारमा यात्रुहरुले ज्यान जोगाउन उक्त डब्बाबाट फालहालेको उल्लेख गरिएको छ । अन्य यात्रु बाक्लो धुवाँबाट प्रभावित भएको बताइएको छ । मर्नेमा दुई बालबालिका रहेको बताइएको छ ।
मन्त्री खड्गेले २३ व्यक्तिको मृत्यु भएको र आठ व्यक्ति घाइते भएको एएफपीलाई पुष्टि गरे । उनले पाँच व्यक्तिको नजिककैको अस्पतालमा उपचार भइरहेको उल्लेख गरे ।
उनले घटनास्थल नाँडेदको बाहिरी भागमा अनुसन्धानका लागि एक समूह पठाइएको बताए । उनले रेलवे बोर्डका अध्यक्षको नेतृत्वमा एक छानबिन समूह गठन गरिएको बताए ।
स्थानीय प्रहरी प्रमुखले एएफपीलाई रेलमा यात्रुको मृत्युभएको जानकारी दिँदै उद्धार कार्य भइरहेको जानकारी दिए ।
हिन्दू समाचारपत्रलाई जानकारी दिँदै स्थानीय प्रहरी निरीक्षकले रेलका चालकले आगो देखेपछि रेल रोकेको बताए । रेलमार्ग प्रहरी निरीक्षक साइ प्रसादले आगो निभाइएको र धुवाँ हटेपछि शवहरु बाहिर ल्याइने बताए ।
उक्त डिब्बामा ६७ व्यक्ति यात्रा गरिरहेको मन्त्रीले बताउनुभयो । उक्त डिब्बा पूर्णरुपमा आगोबाट नस्ट भएको र त्यसको प्रभाव नजिकको डब्बामा पनि परेको बताइएको छ ।
प्रधानमन्त्री मनमोहन सिंहले आफ्नो आधिकारिक ट्विटर एकाउन्टमा आन्ध्र प्रदेशमा रेल दुर्घटनामा ज्यान गुमाएका व्यक्तिप्रति दुःख प्रकट गरे ।
एक विज्ञप्तिमा प्रधानमन्त्री सिंहले राज्य सरकारका अधिकारीहरुलाई पीडितलाई उद्धार गर्न तथा उद्धार कार्यमा सम्भव सबै सहयोग उपलब्ध गराउन आग्रह गरेका छन् ।
रेलमार्ग मन्त्रीले यस घटनाबाट प्रभावित प्रति व्यक्तिका परिवारलाई रु. पाँच लाख रुपैयाँ प्रारम्भिक क्षतिपूर्ति दिइने बताए । रासस/एएफपी
 

प्रकाशित : पुस १३, २०७० १३:५५
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

घरविहीनको बिचल्ली

भरत जर्घामगर

लहान — दलित परिवारलाई सुरक्षित बसोबासका लागि जनता आवास कार्यक्रमअन्तर्गत सात महिनाअघि सरकारले सुरु गरेको घर निर्माण अलपत्र छ । दलित परिवार घरविहीनको अवस्थामा छ ।

कठ्यांगि्रंदो जाडामा त्रिपाल र फुसको झुपडीमुनि बस्न बाध्य छन्, उनीहरू । सिरहा पडरिया र औरहीका दलित परिवार घरविहीन अवस्थामा रहेका हुन् ।  
सहरी विकास तथा भवन निर्माण डिभिजन कार्यालय सप्तरीले पडरियामा ५० र औरहीमा ५० घर निर्माण थालेको थियो । एक महिनामै निर्माण भइसक्नुपर्ने भनिए पनि सात महिना बितिसक्दा पनि घर नबन्दा उनीहरू निराश छन् ।
'झुपडी नै भए पनि सबै परिवारलाई बस्न, सुत्न पुग्ने पर्याप्त ठाउँ थियो, त्यो पनि भत्काइदियो,' पडरिया ९ सदाय टोलकी ठकनी सदाय मुसहरले भनिन्, 'महिना दिनमै घर बनाइदिन्छौं भनेपछि पक्की घरमा बस्न पाइने भयौं भनेर खुसीले घर भत्कायौं तर सात महिना बितिसक्दा पनि तयार भएन ।'
सात महिनामा डेढ फिट मात्र इँटाको गारो बनाएर छोडिदिएपछि त्यही ठाउँमा झुपडी बनाएर ठकनीको सात जनाको परिवार बसिरहेको छ । 'दुई छोरा, दुई छोरी, सासूसहित हामी दम्पती झुपडीमा कोचिएर बस्न बाध्य छौं,' उनले गुनासो पोखिन्, 'वषर्ामा समेत बिजोग भोग्यौं, जाडामा समेत बिजोग भोगिरहेका छौं ।' वरिपरि खुला भएको झुपडीमा बस्दै आएका उनीहरूले जाडामा बालबच्चालाई जोगाउन मुस्किल भएको सुनाए । अधिकांश सुकुम्बासी रहेका उनीहरू दैनिक ज्याला मजदुरी गरी गुजारा गर्छन् । अधिकांश परिवारको बसोबासका लागि पाँच धुर मात्र जग्गा छ ।
ठकनी मात्र होइन, सदाय मुसहर टोलका १३ घरपरिवारले अहिले यही नियति भोगिरहनुपरेको छ । कसैले त्रिपाल टाँगेर रात गुजारिरहेका छन् भने कोही झुपडीमै कोचिएर रात काट्न बाध्य छन् । सहरी विकास तथा भवन निर्माण डिभिजन कार्यालय सप्तरीले जनता आवास कार्यक्रमअन्तर्गत स्थानीय निर्माण समितिमार्फत इँटा, सिमेन्ट, काठ र बाँस प्रयोग गरी दुई कोठा र बरन्डामा भान्सा गरी असारदेखि दलित घर निर्माण सुरु गरिएको थियो ।
तर, रकम अभाव भएको भन्दै बीचैमा काम रोकेको दलित मुसहर समुदायको आरोप छ । त्यतिखेर एउटा घर १ लाख ३९ हजार २ सय ८० रुपैयाँ लागतमा निर्माण इस्टिमेट गरिएको थियो । 'घरसँगै १० हजार रुपैयाँमा शौचालयसमेत निर्माण गर्ने योजना थियो,' स्थानीय निर्माण समितिका पवनीदेवीले भनिन्, 'तर काम रोकेका बारेमा जानकारी पाइनँ, पैसा सकिएको छ भनेको मात्र आफूले थाहा पाएको छु ।'
जनता आवास कार्यक्रमअन्तर्गत चमार, मुसहर, पासमान, डोम, खत्वे, तत्मा, धोबी, कामी, दमाईं, सार्कीलगायतका दलित र गैरदलितमध्ये विपन्न मुस्लिमलाई लक्षित गरी सरकारले आर्थिक वर्ष २०६६/६७ देखि सिरहा, सप्तरी र कपिलवस्तुमा तीन हजार दलित परिवारलाई घर निर्माण गर्न सुरु गरेको थियो ।
सहरी विकास तथा भवन निर्माण डिभिजन कार्यालयका इन्जिनियर प्रदीपकुमार सिंहले असार महिनाभरिमा घर निर्माण गरिसक्नुपर्ने भए पनि बीचमा आर्थिक समस्याका कारण निर्माण कार्य रोकिए पनि सुचारु गरिने बताए ।  
 
 
 

प्रकाशित : पुस १३, २०७० १३:३७
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×