संघीयता र स्थानीय सरकार
काठमाडौ — संविधानसभाको निर्वाचनपछि स्थानीय निकायको निर्वाचनको चर्चा बढेको छ । प्रायः ठूला दलहरूले एक वर्षभित्र संविधानसभाको निर्वाचन गराउने वाचा आफ्नो घोषणापत्रमा लेख्नु, अहिले निर्वाचित केही सभासदहरू स्थानीय निकायको अभ्यासबाट आएका हुनु र लामो समयदेखि स्थानीय निकाय खाली हुनुमात्र नभएर दाताहरूको चापले पनि स्थानीय निकायको निर्वाचनको चर्चा बढेको छ ।
लोकतन्त्रलाई ग्रामीण तहसम्म फैलावट गर्ने अर्थात् लोकतन्त्रको जरा ग्रामीण समुदायमा पुर्याउने माध्यम पनि स्थानीय निकाय नै हो । यसमा कुनै विवाद छैन । तर स्थानीय निकाय हो वा स्थानीय सरकार केको निर्वाचन गराउन खोजिएको छ, संघीयताको सन्दर्भमा स्थानीय निकाय वा सरकार भन्नाले कस्तो अधिकार क्षेत्र भएको निकाय बुझिन्छ, यो भने नेपाली राजनीतिमा गम्भीर छलफल छैन ।
विगतको संविधानसभाको शक्ति अभ्यासमा पनि प्रदेशभन्दा तलतिरको अधिकारको छलफल धेरै चलेन । जो छलफल चलाउने ठाउँमा थिए, उनीहरू प्रदेश सरकारभन्दा तल आफ्नो ठाउँ देख्दैन थिए । त्यसैले अधिकारको बाँडफाँडको सवाल केन्द्र र प्रदेशको मात्रै बहस भयो । स्थानीय तहमा अधिकारलाई कसरी व्यवस्थित गर्ने भन्ने विषयले प्रवेश कमजोर रूपमा पायो । संघीयताको आलोचकले त्यसैले संघीयतालाई ठालुहरूको मुद्दा भन्ने गर्छन् । जसले काठमाडौंको शासनमा भन्दा विराटनगर वा नेपालगन्जको शासनको नेतृत्व गर्न सक्छ, संघीयता उसैका लागि हो भन्ने यसका आलोचकको मान्यतालाई विगतको संविधानसभाले सही सावित गरिदियो । नेपालमा संघीयता कुनै प्रशासनिक अधिकार बाँडफाँडको लागि होइन, क्षेत्रीय ठालुहरूलाई अधिकारसम्पन्न गराउनका लागि पनि होइन, वास्तवमा संघीयता स्थानीय स्तरमा बसिरहेका आम समुदायलाई राजनीतिमा क्रियाशील वा राजनीतिमा पहँुच बढाउन हो । तर संघीयताको बहस तोडमोड भएको छ । संघीयताको बहसलाई न नेपाली राजनीतिक नेतृत्वले न नागरिक समाज वा प्राज्ञबाट साँचो बहसको नेतृत्व गरिएको छ ।
सबभन्दा पहिला हामी स्थानीय निकाय वा सरकार के भन्ने हो, त्यसमा बहस हुन जरुरी छ । यदि स्थानीय निकाय हो भने केन्द्रको अह्रनखटनमा केन्द्रले तोकेको अधिकारको प्रयोग गर्छ, स्थानीय निकायले । होइन हामीले स्थानीय सरकारको परिकल्पना गरेका हौं भने त्यसले केन्द्रको निगाहमा अधिकार होइन, जनताको सार्वभौमसत्ताको अभ्यासबाट आफूलाई शक्तिशाली बनाउँछ । केन्द्रको स्थानीय एजेन्ट होइन, स्थानीय जनताको असल प्रतिनिधि हुन्छ, जसको उत्तरदायित्व र जवाफदेही त सोझै स्थानीय जनतासँंग हुन्छ । केन्द्रप्रति उत्तरदायी स्थानीय निकाय निर्माण गर्ने हो भने त्यसले केन्द्र र स्थानीय जनताको बीचमा पुलको काम गर्न त सक्ला, स्थानीय जनताप्रति उत्तरदायी र जवाफदेही भई स्थानीय भावना अर्थात् स्थानीयताको प्रतिनिधित्व भने गर्न सक्दैन । हाम्रो विगतको अनुभवले पनि स्थानीय निकायले केही विकास निर्माणको प्रक्रियालाई अगाडि त बढायो, तर स्थानीयताको वकालत भने गर्न सकेन । स्थानीयता भन्नाले आफ्नो क्षेत्रमा कस्तो कृषि, कस्तो सिंचाइ, कस्तो विकास, कस्तो शिक्षा, कस्तो व्यवस्थापनको वनजस्ता सवालहरूको स्थानीय मर्मसँंग जोडिनु हो । स्थानीय मर्मसंँग नजोडिएको स्थानीय सरकार केन्द्रको आदेश स्थानीय जनतामा लैजाने एजेन्टमात्र बन्छ, जसले केन्द्रले गर्न नभ्याएको शासन गर्छ । तर स्थानीय नागरिकसँंग मिलेर आफ्नो भविष्यको बाटो कोर्न असक्षम बन्छ वा त्यो दिशा नै पहिल्याउन सक्दैन ।
स्थानीय सरकारको परिकल्पना गर्दा अब कति प्रकारका स्थानीय सरकारको परिकल्पना गर्ने अहिलेको संविधानसभाले बहस गर्न जरुरी छ । अहिले जिल्ला विकास, नगरपालिका र गाउँ विकास समिति छन् । यही ३ प्रकारलाई निरन्तरता दिने कि पुनःसंरचना गर्ने बहस नगरिकन हामी स्थानीय निर्वाचनका लागि हतारिएका छौं । स्थानीय निकायका लागि हतारिनु ठिकै त हो, तर स्थानीय भनेको के हो, कति प्रकारका सरकार हुन्छन्, तिनको अधिकारक्षेत्र कस्तो हुन्छ भन्ने कुरा छलफल र बहस नगरिकन केवल निर्वाचनका लागिमात्र हतारिनु भनेको राज्य पुनःसंरचनाको सन्दर्भ र स्थानीय नागरिकको चासोलाई कुल्चनु हो । स्थानीय सरकारको भूमिकाको कुरा गर्दा यसको प्रशासनिक भूमिका के हो ? सामाजिक न्याय यसले कसरी प्रत्याभूत गर्छ ? प्राकृतिक स्रोत व्यवस्थापनमा उसले कसरी भूमिका खेल्छ ? विकास निर्माणमा उसले गर्ने सहजीकरण कसरी हो ? जस्ता विषयहरू हामीले छलफल थालेका नै छैनौं ।
यही गाविस, यही जिविस, यही सिमाना, यही अधिकारलाई नै निरन्तरता दिएर निर्वाचन गर्ने हो भने त्यो २०४७ सालको संविधानको परिकल्पना हो । यदि हामीले पुनःसंरचना गरेर जाने हो भने पुनःसंरचनाको बहस पहिले थालिनुपर्छ । अहिलेकै गाविस, जिविसलाई निरन्तरता दिने हो भने एउटा सर्तमा सकिन्छ, संघीयताको सन्दर्भमा संविधान आएपछि स्थानीय निकायलाई विघटन गर्ने र नयांँ निर्वाचन गर्ने । यसो गर्दा फेरि आर्थिक व्ययभार बढ्ने विषयलाई अगाडि ल्याउन सकिन्छ, यदि हामी सांँच्चिकै राज्य पुनःसंरचनाको मर्मलाई समाउने हो भने यो महायज्ञमा केही खर्च बढी हुनसक्छ । तर खर्च बढी हुन्छ भन्ने नाममा पुनःसंरचनाको एजेन्डालाई भने रोक्न सकिँदैन ।
यदि अहिलेको संविधानसभाले अहिले तत्कालका लागि यही बाटोबाट स्थानीय निकायको निर्वाचन गर्ने र संविधान निर्माणपछि विघटन गर्ने कुरा गर्यो भने यसले दुईवटा फाइदा हुन्छ । पहिलो त अहिले तत्कालका लागि स्थानीय निकायको अभाव पूरा हुन्छ, दोस्रो हामीले पर्याप्त बहस गर्ने समय पाउँंछौं । अझ राम्रो त के हुन्छ भने निर्वाचित स्थानीय निकायले स्थानीय सरकारको परिकल्पनाको बहसमा भाग लिन पाउँछन् । अहिले स्थानीय सरकारको बहसमा भाग लिने कलाकारहरू पनि कम छन् । भोलि स्थानीय निर्वाचनको निर्वाचन भएपछि सबै स्थानीय निकाय लगायत, जिविस महासंघ, गाविस महासंघ, नगरपालिका महासंघ जस्ता संगठनहरूले पनि यो बहसमा भाग लिने वातावरण बन्छ । जसले गर्दा बहुसरोकारवाला परिपक्व
बहसको निर्माण हुनसक्छ र सबल स्थानीय सरकारको निर्माण हुन सक्छ ।
स्थानीय सरकारको परिकल्पना गरिरहँदा स्थानीय सरकारको एउटा महत्त्वपूर्ण भूमिका के हो भने प्राकृतिक स्रोत व्यवस्थापनमा उसको भूमिका के हो भन्ने नै हो । अहिले प्राकृतिक स्रोत व्यवस्थापन अहिले कित समुदायबाट हुँदै आएका छन्, कित सोझै केन्द्र हावी
छ । बीचमा स्रोत व्यवस्थापनको लागि केही सोचिएकै छैन । उदाहरणका लागि कि सामुदायिक वन छ, कि केन्द्र सरकारले व्यवस्थापन गरेको वन छ, प्राकृतिक स्रोतको धेरै हदसम्म यही तवरले हँुदै आएको छ । यस अर्थमा स्थानीय निकायको महत्त्वपूर्ण भूमिकाको रूपमा स्रोत व्यवस्थापनलाई लिन सकिन्छ । ताकि आफ्नो स्रोत व्यवस्थापनबाट भविष्यको बाटो कोर्न सकोस् । स्थानीय स्तरमा भइरहेको स्रोत व्यवस्थापनमा उसले आफ्नो सहजीकरणको भूमिका पाओस् । अर्काे कुरा स्थानीय सरकारको बहसमा आउने के हो भने स्थानीय नियन्त्रणलाई अहिले पाखा लगाइएको छ । एउटा किसान कस्तो वीउ लगाउने, कस्तो मल हाल्ने, कस्तो कृषि गर्ने, कस्तो खेतीपाती गर्ने भन्ने कुरा अधिकार गुमाउँदैछ र बजारको काखमा पुगेको छ । स्थानीय नियन्त्रण वा स्थानीय स्वायत्तता निरन्तर गुम्दो छ । अहिले भर्खरै पसेको मोन्सान्टोको कुरामात्रै हैन, धेरै पहिलादेखि
नेपाली समाजमा स्थानीयता, स्थानीय स्वाद अर्थात् स्थानीय मर्म गुम्दैछ । यी गुमेका सबै कुरालाई साइजमा ल्याउन स्थानीय सरकारलाई भूमिका दिइनुपर्छ । तर अहिले हामी फेरि स्थानीय निकायको निर्वाचनको कुरा गर्दा केन्द्रको अह्रनखटनमा केन्द्रको जुठोपुरो खान मञ्जुर स्थानीय निकायको खोजिएको हो भन्ने त्यो ठूलो जोखिम हुनेछ ।
केन्द्र सरकारमा बस्ने पात्रले बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने स्थानीय सरकारलाई जति अधिकारसम्पन्न बनाउन सकिन्छ, त्यति केन्द्रको बोझ कम हुन्छ । स्थानीय नागरिकका भावनाहरू स्थानीय सरकारसँंग बहस र विवादमा आउँछन् र स्थानीय तवरमा नै समाधान हुन्छन् । विकासले आफ्नो बाटो लिन्छ । स्थानीय सरकारलाई सामाजिक न्यायको अवधारणाको ढाँचाभित्र परिकल्पना गरियो भने त्यसले स्वतः रूपमा द्वन्द्वलाई न्युनीकरण गर्छ र विकास आफ्नै एउटा व्यवस्थित बाटोमा हिँड्छ, जुन केन्द्रका लागि अत्यन्तै सुखद समाचार हो । तर यस्तो सुखद बाटोलाई अर्थात् स्थानीय सरकारमा अधिकार पुर्याउँदा आफ्नो अधिकार काटिएको ठान्ने प्रवृत्तिले भने हामीलाई जहिले पनि सताइरहेको छ । संघीयता र राज्य पुनःसंरचनाको सन्दर्भमा स्थानीय स्वायत्तता र स्थानीय सरकारलाई ठाउँ दिइएन भने त्यसले लोकतन्त्रको जरालाई गाउँमा भने पुर्याउंँदैन । सिंहदरबारमा लोकतन्त्र बुख्याँचाझैं रहिरहने र समाजमा द्वन्द्व रहिरहने परिस्थिति आउँछ ।
प्रकाशित : पुस १७, २०७० १०:२३
विगतको संविधानसभाको शक्ति अभ्यासमा पनि प्रदेशभन्दा तलतिरको अधिकारको छलफल धेरै चलेन । जो छलफल चलाउने ठाउँमा थिए, उनीहरू प्रदेश सरकारभन्दा तल आफ्नो ठाउँ देख्दैन थिए । त्यसैले अधिकारको बाँडफाँडको सवाल केन्द्र र प्रदेशको मात्रै बहस भयो । स्थानीय तहमा अधिकारलाई कसरी व्यवस्थित गर्ने भन्ने विषयले प्रवेश कमजोर रूपमा पायो । संघीयताको आलोचकले त्यसैले संघीयतालाई ठालुहरूको मुद्दा भन्ने गर्छन् । जसले काठमाडौंको शासनमा भन्दा विराटनगर वा नेपालगन्जको शासनको नेतृत्व गर्न सक्छ, संघीयता उसैका लागि हो भन्ने यसका आलोचकको मान्यतालाई विगतको संविधानसभाले सही सावित गरिदियो । नेपालमा संघीयता कुनै प्रशासनिक अधिकार बाँडफाँडको लागि होइन, क्षेत्रीय ठालुहरूलाई अधिकारसम्पन्न गराउनका लागि पनि होइन, वास्तवमा संघीयता स्थानीय स्तरमा बसिरहेका आम समुदायलाई राजनीतिमा क्रियाशील वा राजनीतिमा पहँुच बढाउन हो । तर संघीयताको बहस तोडमोड भएको छ । संघीयताको बहसलाई न नेपाली राजनीतिक नेतृत्वले न नागरिक समाज वा प्राज्ञबाट साँचो बहसको नेतृत्व गरिएको छ ।
सबभन्दा पहिला हामी स्थानीय निकाय वा सरकार के भन्ने हो, त्यसमा बहस हुन जरुरी छ । यदि स्थानीय निकाय हो भने केन्द्रको अह्रनखटनमा केन्द्रले तोकेको अधिकारको प्रयोग गर्छ, स्थानीय निकायले । होइन हामीले स्थानीय सरकारको परिकल्पना गरेका हौं भने त्यसले केन्द्रको निगाहमा अधिकार होइन, जनताको सार्वभौमसत्ताको अभ्यासबाट आफूलाई शक्तिशाली बनाउँछ । केन्द्रको स्थानीय एजेन्ट होइन, स्थानीय जनताको असल प्रतिनिधि हुन्छ, जसको उत्तरदायित्व र जवाफदेही त सोझै स्थानीय जनतासँंग हुन्छ । केन्द्रप्रति उत्तरदायी स्थानीय निकाय निर्माण गर्ने हो भने त्यसले केन्द्र र स्थानीय जनताको बीचमा पुलको काम गर्न त सक्ला, स्थानीय जनताप्रति उत्तरदायी र जवाफदेही भई स्थानीय भावना अर्थात् स्थानीयताको प्रतिनिधित्व भने गर्न सक्दैन । हाम्रो विगतको अनुभवले पनि स्थानीय निकायले केही विकास निर्माणको प्रक्रियालाई अगाडि त बढायो, तर स्थानीयताको वकालत भने गर्न सकेन । स्थानीयता भन्नाले आफ्नो क्षेत्रमा कस्तो कृषि, कस्तो सिंचाइ, कस्तो विकास, कस्तो शिक्षा, कस्तो व्यवस्थापनको वनजस्ता सवालहरूको स्थानीय मर्मसँंग जोडिनु हो । स्थानीय मर्मसंँग नजोडिएको स्थानीय सरकार केन्द्रको आदेश स्थानीय जनतामा लैजाने एजेन्टमात्र बन्छ, जसले केन्द्रले गर्न नभ्याएको शासन गर्छ । तर स्थानीय नागरिकसँंग मिलेर आफ्नो भविष्यको बाटो कोर्न असक्षम बन्छ वा त्यो दिशा नै पहिल्याउन सक्दैन ।
स्थानीय सरकारको परिकल्पना गर्दा अब कति प्रकारका स्थानीय सरकारको परिकल्पना गर्ने अहिलेको संविधानसभाले बहस गर्न जरुरी छ । अहिले जिल्ला विकास, नगरपालिका र गाउँ विकास समिति छन् । यही ३ प्रकारलाई निरन्तरता दिने कि पुनःसंरचना गर्ने बहस नगरिकन हामी स्थानीय निर्वाचनका लागि हतारिएका छौं । स्थानीय निकायका लागि हतारिनु ठिकै त हो, तर स्थानीय भनेको के हो, कति प्रकारका सरकार हुन्छन्, तिनको अधिकारक्षेत्र कस्तो हुन्छ भन्ने कुरा छलफल र बहस नगरिकन केवल निर्वाचनका लागिमात्र हतारिनु भनेको राज्य पुनःसंरचनाको सन्दर्भ र स्थानीय नागरिकको चासोलाई कुल्चनु हो । स्थानीय सरकारको भूमिकाको कुरा गर्दा यसको प्रशासनिक भूमिका के हो ? सामाजिक न्याय यसले कसरी प्रत्याभूत गर्छ ? प्राकृतिक स्रोत व्यवस्थापनमा उसले कसरी भूमिका खेल्छ ? विकास निर्माणमा उसले गर्ने सहजीकरण कसरी हो ? जस्ता विषयहरू हामीले छलफल थालेका नै छैनौं ।
यही गाविस, यही जिविस, यही सिमाना, यही अधिकारलाई नै निरन्तरता दिएर निर्वाचन गर्ने हो भने त्यो २०४७ सालको संविधानको परिकल्पना हो । यदि हामीले पुनःसंरचना गरेर जाने हो भने पुनःसंरचनाको बहस पहिले थालिनुपर्छ । अहिलेकै गाविस, जिविसलाई निरन्तरता दिने हो भने एउटा सर्तमा सकिन्छ, संघीयताको सन्दर्भमा संविधान आएपछि स्थानीय निकायलाई विघटन गर्ने र नयांँ निर्वाचन गर्ने । यसो गर्दा फेरि आर्थिक व्ययभार बढ्ने विषयलाई अगाडि ल्याउन सकिन्छ, यदि हामी सांँच्चिकै राज्य पुनःसंरचनाको मर्मलाई समाउने हो भने यो महायज्ञमा केही खर्च बढी हुनसक्छ । तर खर्च बढी हुन्छ भन्ने नाममा पुनःसंरचनाको एजेन्डालाई भने रोक्न सकिँदैन ।
यदि अहिलेको संविधानसभाले अहिले तत्कालका लागि यही बाटोबाट स्थानीय निकायको निर्वाचन गर्ने र संविधान निर्माणपछि विघटन गर्ने कुरा गर्यो भने यसले दुईवटा फाइदा हुन्छ । पहिलो त अहिले तत्कालका लागि स्थानीय निकायको अभाव पूरा हुन्छ, दोस्रो हामीले पर्याप्त बहस गर्ने समय पाउँंछौं । अझ राम्रो त के हुन्छ भने निर्वाचित स्थानीय निकायले स्थानीय सरकारको परिकल्पनाको बहसमा भाग लिन पाउँछन् । अहिले स्थानीय सरकारको बहसमा भाग लिने कलाकारहरू पनि कम छन् । भोलि स्थानीय निर्वाचनको निर्वाचन भएपछि सबै स्थानीय निकाय लगायत, जिविस महासंघ, गाविस महासंघ, नगरपालिका महासंघ जस्ता संगठनहरूले पनि यो बहसमा भाग लिने वातावरण बन्छ । जसले गर्दा बहुसरोकारवाला परिपक्व
बहसको निर्माण हुनसक्छ र सबल स्थानीय सरकारको निर्माण हुन सक्छ ।
स्थानीय सरकारको परिकल्पना गरिरहँदा स्थानीय सरकारको एउटा महत्त्वपूर्ण भूमिका के हो भने प्राकृतिक स्रोत व्यवस्थापनमा उसको भूमिका के हो भन्ने नै हो । अहिले प्राकृतिक स्रोत व्यवस्थापन अहिले कित समुदायबाट हुँदै आएका छन्, कित सोझै केन्द्र हावी
छ । बीचमा स्रोत व्यवस्थापनको लागि केही सोचिएकै छैन । उदाहरणका लागि कि सामुदायिक वन छ, कि केन्द्र सरकारले व्यवस्थापन गरेको वन छ, प्राकृतिक स्रोतको धेरै हदसम्म यही तवरले हँुदै आएको छ । यस अर्थमा स्थानीय निकायको महत्त्वपूर्ण भूमिकाको रूपमा स्रोत व्यवस्थापनलाई लिन सकिन्छ । ताकि आफ्नो स्रोत व्यवस्थापनबाट भविष्यको बाटो कोर्न सकोस् । स्थानीय स्तरमा भइरहेको स्रोत व्यवस्थापनमा उसले आफ्नो सहजीकरणको भूमिका पाओस् । अर्काे कुरा स्थानीय सरकारको बहसमा आउने के हो भने स्थानीय नियन्त्रणलाई अहिले पाखा लगाइएको छ । एउटा किसान कस्तो वीउ लगाउने, कस्तो मल हाल्ने, कस्तो कृषि गर्ने, कस्तो खेतीपाती गर्ने भन्ने कुरा अधिकार गुमाउँदैछ र बजारको काखमा पुगेको छ । स्थानीय नियन्त्रण वा स्थानीय स्वायत्तता निरन्तर गुम्दो छ । अहिले भर्खरै पसेको मोन्सान्टोको कुरामात्रै हैन, धेरै पहिलादेखि
नेपाली समाजमा स्थानीयता, स्थानीय स्वाद अर्थात् स्थानीय मर्म गुम्दैछ । यी गुमेका सबै कुरालाई साइजमा ल्याउन स्थानीय सरकारलाई भूमिका दिइनुपर्छ । तर अहिले हामी फेरि स्थानीय निकायको निर्वाचनको कुरा गर्दा केन्द्रको अह्रनखटनमा केन्द्रको जुठोपुरो खान मञ्जुर स्थानीय निकायको खोजिएको हो भन्ने त्यो ठूलो जोखिम हुनेछ ।
केन्द्र सरकारमा बस्ने पात्रले बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने स्थानीय सरकारलाई जति अधिकारसम्पन्न बनाउन सकिन्छ, त्यति केन्द्रको बोझ कम हुन्छ । स्थानीय नागरिकका भावनाहरू स्थानीय सरकारसँंग बहस र विवादमा आउँछन् र स्थानीय तवरमा नै समाधान हुन्छन् । विकासले आफ्नो बाटो लिन्छ । स्थानीय सरकारलाई सामाजिक न्यायको अवधारणाको ढाँचाभित्र परिकल्पना गरियो भने त्यसले स्वतः रूपमा द्वन्द्वलाई न्युनीकरण गर्छ र विकास आफ्नै एउटा व्यवस्थित बाटोमा हिँड्छ, जुन केन्द्रका लागि अत्यन्तै सुखद समाचार हो । तर यस्तो सुखद बाटोलाई अर्थात् स्थानीय सरकारमा अधिकार पुर्याउँदा आफ्नो अधिकार काटिएको ठान्ने प्रवृत्तिले भने हामीलाई जहिले पनि सताइरहेको छ । संघीयता र राज्य पुनःसंरचनाको सन्दर्भमा स्थानीय स्वायत्तता र स्थानीय सरकारलाई ठाउँ दिइएन भने त्यसले लोकतन्त्रको जरालाई गाउँमा भने पुर्याउंँदैन । सिंहदरबारमा लोकतन्त्र बुख्याँचाझैं रहिरहने र समाजमा द्वन्द्व रहिरहने परिस्थिति आउँछ ।
प्रतिक्रिया
