बाँके — स्थानीय राजनीतिक दलको संयन्त्रको छायाँमा चलिरहेका गाविस कार्यालयका गतिविधिमा युवा सहभागिता बढ्दो छ ।

उनीहरूले गाविसले छनोट गरेका विकासे योजना, समूह गठनमा समावेशिता, समान सहभागिता, पहुँच र पारदर्शिता लगायतका विषयमा सरोकारवालासँग प्रश्न गर्न थालेका छन् ।
गाउँ परिषद्अघि गाविसमा भइरहेको सार्वजनिक सुनवाइ र संवाद कार्यक्रममा युवाले अधिकारका आवाज उठाउन थालेका हुन् । यसअघि उनीहरूले स्थानीय निकायका विकास योजना तर्जुमा र वडा भेलामा कम चासो राख्दै आएका थिए । आफ्नै गाउँमा हुने गतिविधिमा चासो नराख्दा गाविसबाट विभिन्न योजनाका लागि गठन गर्ने समूहमा युवाको सहभागिता कम हुने गरेको छ ।
यस वर्ष गाविसको परिषद् अगावै उनीहरू भने वडा भेलामा समेत चासो राख्न थालेका छन् । 'हामीले चासो नराख्दा गाविसका संरचना र विकास योजनामा हाम्रो सहभागिता हुन नसकेको रहेछ,' कम्दीका युवा अगुवा भीम सार्कीले भने, 'यस वर्ष हुने गाउँ परिषद्मा युवा सहभागिताका लागि अहिलेदेखि नै तयारीमा जुटेका छौं ।'
कम्दीको सार्वजनिक संवादमा युवाको सहभागिता शतप्रतिशत थियो । उनीहरूले गाविसले छनोट गरेका योजना, उपभोक्ता समिति गठन प्रक्रिया, पारदर्शिता र जवाफदेहिताबारे खुलेरै प्रश्न गरेका छन् । 'गाविसबाट छनोट हुने विकासका काममा नेताहरूको अनावश्यक हस्तक्षेप छ । हामीलाई गाउँमा हुने भेला र गाविसका कार्यक्रममा किन सहभागिता नगराइएको हो,' स्थानीय युवा शान्ति तामाङको प्रश्न थियो ।
त्यस्तै युवाले इलाका प्रहरी, उपस्वास्थ्यचौकी र पशु सेवा कार्यालयले दिने सेवासुविधामा ढिलाइ हुनुको कारणबारे प्रमुखहरूसँग जानकारी मागे । उनीहरूले अधिकार खोज्दा आफ्नो दायित्व, कर्तव्य र प्रक्रिया नबिर्सेको बताए । मुस्लिम युवा इमरान खानले स्थानीय निकायका काममा चासो नदिंदा युवाको सहभागिता कम भएको बताए । 'त्यसैले पहिलेदेखि नै हामी तयारीका लागि छलफल गर्न थालेका हौं,' उनले भने ।
कम्दीका गाविस सचिव बालकृष्ण चौधरीले युवाले स्थानीय गतिविधिमा चासो दिएपछि सरोकारवाला निकाय अझ जिम्मेवार भएको बताए । उनले विकास योजनामा युवा सहभागिता अनिवार्य रहेको बताए । त्यस्तै जयसपुर र इन्द्रपुरमा गरिएको सार्वजनिक सुनुवाइ कार्यक्रममा पनि युवाको उल्लेख्य सहभागिता रहेको आयोजकले जनाएका छन् । उनीहरूले स्थानीय विकासमा महिला सहभागिता नगराइएको गुनासो गरेका छन् ।
'विकास निर्माण लगायतका कार्ययोजना, नीतिनियम बनाउँदा वा योजना तर्जुमाका बेला महिलालाई सहभागिता नगराउने चलन छ,' स्थानीय विमला कर्माचार्यले गुनासो गरिन्, 'नीतिमा महिला सहभागिता छ तर व्यवहारमा भने गरिएको छैन ।'

प्रकाशित : पुस १७, २०७० १३:५५