बाटो बढाउने नाममा घर भत्काउनु हुँदैन : मन्त्री श्रेष्ठ- भिडियो - कान्तिपुर समाचार

बाटो बढाउने नाममा घर भत्काउनु हुँदैन : मन्त्री श्रेष्ठ

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री जीवनराम श्रेष्ठले काठमाडौंजस्तो सांस्कृतिक सहरमा विकासको नाममा संरचना भत्काउने काम गर्न नहुने बताएका छन् । आइतबार विश्वेश्वर महादेव मन्दिर पुनर्निर्माण कार्यको थालनी एवं हनुमान ढोका नामक पुस्तक विमोचन समारोहलाई सम्बोधन गर्ने क्रममा मन्त्री श्रेष्ठले विकासका नाममा संरचना भत्काउन नहुने बताएका हुन् ।

उनले काठमाडौं उपत्यका पर्यटकीय दृष्टिकोणले अत्यधिक महत्त्वपूर्ण रहेको भन्दै बाटो फराकिलो पार्ने भन्दै घर भत्काउन नहुने बताए ।पहिलाका भौतिक संरचनाहरूको संरक्षण गर्न सके मात्रै सम्पदाको महत्त्व रहने भन्दै उनले काठमाडौंलाई पर्यटकीय नगरी बनाउनुपर्ने बताए । मन्त्री श्रेष्ठले पर्यटन क्षेत्रलाई दिगो बनाउन मन्त्रालयले पर्यटन दशक घोषणा गरेको र अब क्रमश: देशको पर्यटनको काममा मन्त्रालय लागिपर्ने प्रतिबद्धता जनाए । उनले पर्यटनबाट नै देशमा रोजगारी र आर्थिकोपार्जन हुने भन्दै पर्यटन क्षेत्रलाई थप व्यवस्थित गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।

प्रकाशित : आश्विन ९, २०७९ १३:४५
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

राष्ट्रपति कार्यालयलाई सर्वोच्चको कारण देखाउ आदेश : नागरिकता विधेयक किन प्रमाणीकरण भएन?

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — संघीय संसद्‍बाट पारित नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नगर्ने राष्ट्रपतिको कदमविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा परेको रिटमा कारण देखाउ आदेश जारी भएको छ ।

आइतबार सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयालको एकल इजलासले राष्ट्रपति कार्यालयलाई नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नगर्नुको कारण पेस गर्न आदेश दिएको छ । रिट निवेदक सुनिलरञ्जन सिंहले फुयालको इजलासले आग्राधिकारसहित कारण देखाउ आदेश जारी भएको जानकारी दिए ।

बिहीबार दर्ता भएका ५ वटा मुद्दाको पेशी शुक्रबारका लागि तोकिएको थियो । न्यायाधीश मनोज शर्माको एकल इजलासमा पेशी तोकिएकोमा शुक्रबार पालो नआएपछि आइतबारका लागि सरेको थियो ।

सर्वोच्च अदालतमा बिहीबार राष्ट्रपतिलाई विधेयक प्रमाणीकरणका लागि परमादेश दिन माग गर्दै ५ वटा रिट दर्ता भएका थिए । अधिवक्ता सुनीलरञ्जन सिंह, अधिवक्ताद्वय सुनीलकुमार यादव र विजय पोखरेल, अधिवक्ता सागर बराल, सौगातराज बराल र काठमाडौं स्कुल अफ लमा अध्ययनरत अविनेश अधिकारी, मोरङको रंगेली नगरपालिकाका देव शर्मा र सोनु रौनियारले संयुक्त र छुट्टाछुट्टै रिट दर्ता गराएका हुन्।

उनीहरूको रिटमा संघीय संसद्ले दोस्रो पटक प्रमाणीकरण गरी पठाएको विधेयक संविधानको सीमा १५ दिनभित्र प्रमाणीकरण नगरेकी राष्ट्रपतिलाई प्रमाणीकरण गर्नू भन्ने आदेश दिन माग गरिएको थियो।

नागरिकता विधेयकलाई प्रमाणीकरण गर्न सर्वप्रथम साउन १५ मा राष्ट्रपतिसमक्ष पठाइएको थियो। त्यसको १५ औं दिन साउन २९ मा राष्ट्रपति भण्डारीले पुनर्विचार गर्न आवश्यक रहेको भन्दै सन्देशसहित संसद्मा फिर्ता गरेकी थिइन् । त्यसपछि उक्त दुवै विधेयकलाई संघीय संसद्ले पुनः हुबहु पारित गरेर भदौ २० मा राष्ट्रपतिसमक्ष पठाएको थियो ।

संविधानको धारा ११३ (४) अनुसार यसरी दोस्रो पटक आएको विधेयक राष्ट्रपतिले १५ दिनभित्र (असोज ४ भित्र) प्रमाणीकरण गर्नुपर्थ्यो तर भण्डारीले विधेयक प्रमाणीकरण नगरी संविधानको उक्त प्रावधानलाई नै निष्क्रिय पारिदिएको रिटमा उल्लेख गरिएको छ।

प्रकाशित : आश्विन ९, २०७९ १३:४१
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×