१०६१ मेगावाटको माथिल्लो अरुण आयोजना 'ब्लेन्डेड फाइनान्सिङ'मा अघि बढाइने

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको अगुवाइमा निर्माण हुने आयोजनामा नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार, आयोजना प्रभावित जिल्लाका स्थानीय तह, आयोजना प्रभावित जिल्लाबासी तथा देशभरका सर्वसाधारणको सेयर लगानी रहनेछ । त्यस्तै अन्तर्राष्ट्रिय बहुपक्षीय विकास साझेदारको सहुलितपूर्ण ऋण र स्वदेशी बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ऋण लगानी रहने छ । आयोजना निर्माण गर्न स्थापना गरिएको अपर अरुण हाइड्रो इलेक्ट्रिक कम्पनीमा प्राधिकरणको सबैभन्दा बढी सेयर स्वामित्व रहने छ ।

निर्माण अवधिको ब्याज, मूल्यवृद्धिसहित १ अर्ब ७५ करोड अमेरिकी डलर (करिब २ खर्ब १४ अर्ब रुपैयाँ) अनुमानित लागत रहेको माथिल्लो अरुणमा ७० प्रतिशत ऋण र ३० प्रतिशत स्वपुँजी (इक्विटी)बाट जुटाइने छ । करिब १ खर्ब ५० अर्ब रुपैयाँ ऋणमध्ये ९७ अर्ब विश्व बैंक, युरोपेली लगानी बैंक जस्ता बहुपक्षीय अन्तर्राष्ट्रिय विकास साझेदारबाट सहुलियपूर्ण ऋण र ५३ अर्ब स्वदेशी बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट जुटाएर वित्तीय व्यवस्थापन गरिने छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाको सहवित्तीयकरणको नेतृत्व विश्व बैंकले गर्ने छ । हाइड्रोइलेक्ट्रिसिटी इन्भेष्टमेन्ट एण्ड डेभलप्मेन्ट कम्पनी (एचआइडीसीएल)को नेतृत्वमा स्वदेशी बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट सहवित्तीयकरणमार्फत् लगानी हुने छ । ‘चार अंकको जडित क्षमता (१०६१ मेगावाट) भएको माथिल्लो अरुणबाट अहिले देशमा खपत भइरहेको ऊर्जाको झण्डै आधा उत्पादन हुने छ’ घिसिङले भने ‘आयोजना तुलनात्मक रुपमा सस्तो पनि भएकाले धेरैलाई सहभागी बनाएर नमुना परियोजनाको रुपमा फास्ट ट्रयाकमा अगाडि बढाइने छ ।’

उनका अनुसार आयोजनामा ६४ अर्ब रुपैयाँ इक्विटी रहने छ जसमध्ये ५१ प्रतिशत आयोजनाको प्रवर्द्धक अपर अरुण हाइड्रो इलेक्ट्रिक कम्पनीका संस्थापक र ४९ प्रतिशत अर्थात् ३१ अर्ब रुपैयाँ रकम सर्वसाधारणलाई सेयर निस्कासन गरी संकलन गरिने छ । जनताको जलविद्युत् कार्यक्रममा समावेश माथिल्लो अरुणमा प्रदेश सरकार, संखुवासभाका स्थानीय तह, नेपाल विद्युत् प्राधिकरण लगायतको सेयर रहने छ । ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री पम्फा भुसालको उपस्थितिमा बिहीबार प्राधिकरण, आयोजनाको प्रवर्द्धक कम्पनी र स्वदेशी ऋण प्रवाह गर्ने बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सहवित्तीयकरणको अगुवा गर्ने एचआइडीसीएल बीच ऋण लगानी सम्बन्धी समझदारीपत्रमामा हस्ताक्षर भएको छ ।

सहवित्तीयकरणमार्फत आयोजनामा करिब ५३ अर्ब रुपैयाँ लगानी हुने छ । सहवित्तीयकरणमा नेपाल बैंक, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक, नागरिक लगानी कोषलगायतका संस्था सहभागी छन् । समझदारीमा हस्ताक्षर भएको मितिबाट १२० दिनभित्र ऋण लगानीको टर्मसिट तयार गरी एक वर्षभित्र आयोजनाको वित्तीय व्यवस्थापन गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । आयोजनाको निर्माण २०८१ पुसबाट सुरु गरी २०८७ पुससम्म सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । आयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन सम्पन्न भई टेण्डर डिजाइन तथा निर्माण सुपरीवेक्षणका लागि परामर्शदाता छनोट कार्य भइरहेको छ ।

आयोजनाको पूर्व तयारीमध्ये २ किलोमिटर सुरुङ मार्गसहित करिब २१ किलोमिटर पहुँच सडक निर्माण गर्न निर्माण व्यवसायी छनोटका लागि पेश भएका बोलपत्रको मूल्याङ्कन भइरहेको छ । पहुँच मार्ग आगामी पुसबाट सुरु गर्ने लक्ष्यका साथ काम भइरहेको छ । आयोजनालाई आवश्यक पर्ने २ हजार २५ हेक्टर निजी जग्गा अधिग्रहणका लागि मुआब्जा निर्धारण भइसकेको छ । आयोजनाबाट करिब २२ घरधुरी भौतिक रुपमा विस्थापित हुने छन् । प्राधिकरणले माथिल्लो अरुणकै अंग रहने गरी ३० मेगावाटको इखुवा जलविद्युत् आयोजना अगाडि बढाएको छ । इखुवा पनि जनता जलविद्युत कार्यक्रममा समावेश भएको आयोजना हो ।