सरकारले जेठ ५ अगावै निर्वाचन गराएर स्थानीय तहलाई पूर्णता दिनुपर्छ : सहप्रवक्ता धमला- भिडियो - कान्तिपुर समाचार

सरकारले जेठ ५ अगावै निर्वाचन गराएर स्थानीय तहलाई पूर्णता दिनुपर्छ : सहप्रवक्ता धमला

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — चुनाव गराएर स्थानीय तहलाई पूर्ण गराउनु पर्ने जिम्मेवारी सरकारको भएको निर्वाचन आयोगले बताएको छ ।  न्यूज एजेन्सी नेपालसँग आइतबार कुराकानी गर्दै सहसचिव एवं सहप्रवक्ता कोमलप्रसाद धमलाले आगामी जेठ ५ गतेअगावै निर्वाचन गराएर स्थानीय तहलाई पूर्णता दिनुपर्ने जिम्मा सरकारको रहेको निर्वाचन आयोगले बताएका हुन् ।

स्थानीय तहको निर्वाचनसम्बन्धी ऐनले दफा ३ र दफा ५५ ले तोकेअनुसार जस्तो यो ऐन प्रारम्भ भएपछि सम्पन्न हुने पहिलो निर्वाचनको हकमा निर्वाचन मिति तोकिएको सातौं दिन निर्वाचित भएको सदस्य निर्वाचित भएको मानिने बताए ।

२०७४ जेठ ३० गते निर्वाचन भएको आधारबाट हेर्दा, जेठको ५ गते राति १२ बजेबाट अहिलेको पदावधि सकिने उनले उल्लेख गरे । सहप्रवक्ता धमलाले निर्वाचन भनेको राजनीतिक र कानुनी विषय भएकोले निर्वाचन तयारीका लागि १२० दिन समय रहेकोले सरकारले चाँडै मिति तोकिदिएमा सबै किसिमबाट तयारीमा जुट्न सजिलो हुने बताए ।

स्थानीय तहको पदावधिको समय सकिँदै गएको र त्यसलाई लम्ब्याउने र छोट्याउने प्रावधान कानुनले नदिएकोले संविधानले तोकेको समयावधिमा नै निर्वाचन गराउनुपर्ने उनले बताए ।

प्रकाशित : माघ ९, २०७८ १५:५०
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

'कानुनी र राजनीतिक उपचार खोज्ने' निर्णय

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले विधानको सम्बन्धमा निर्वाचन आयोगले पठाएको पत्रप्रति असन्तुष्टि जनाएको छ । राप्रपाको केन्द्रीय पदाधिकारी बैठकले निर्वाचन आयोगले पार्टीप्रति देखाएको पूर्वाग्रहलाई लिएर राजनीतिक र कानुनी उपचार खोज्ने निर्णय पनि गरेको छ । 

राप्रपाका केन्द्रीय पदाधिकारीको आइतबारको बैठकले आयोगलाई तत्काल जवाफ नदिई उपयुक्त समय कुर्ने निर्णय गरेको पनि महामन्त्री भुवन पाठकले जानकारी दिएका छन् । 'निर्वाचन आयोगले पार्टीलाई पठाएको पत्रको जवाफ उपयुक्त समयमा दिने तथा आयोगको पत्रका सम्बन्धमा कानुनी र राजनीतिक उपचार खोज्नेसमेत निर्णय गरेको छ,' राप्रपाको निर्णयमा भनिएको छ ।

राप्रपालाई विधानबाट 'सनातन हिन्दुराष्ट्र एवं राजसंस्था सहितको प्रजातन्त्रको मान्यता अभिवृद्धि गर्न र कायम गर्न' भन्ने वाक्य हटाउन निर्वाचन आयोगले पत्र पठाएको थियो । त्यस्तै, पार्टी झन्डामा प्रयोग गरिएको गाईको तस्बिर हटाएर अनुसूची संशोधन गर्न पनि राप्रपालाई भनिएको थियो ।

यसरी पत्र काट्नु संविधान र कानुनविपरीत भएको राप्रपाको ठहर छ । 'निर्वाचन आयोगले राप्रपाको विधानको प्रस्तावनाको बुँदा नम्बर ४ मा उल्लेखित 'सनातन हिन्दुराष्ट्र एवं राजसंस्थासहितको प्रजातन्त्रको मान्यता अभिवृद्धि गर्न र कायम गर्नु' भन्ने वाक्यांश संविधानको प्रस्तावना एवं भावनाको प्रतिकूल देखिएकोले सो वाक्यांश हटाई नेपालको संविधानको धारा २६९ तथा राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ अनुकूल हुने गरी उल्लेख गर्नुहुन भनी पठाएको पत्र नेपालको संविधानको मर्म र भावनाविपरीत भएको,' राप्रपाको ठहर छ ।

त्यस्तै, गाई चिह्न हटाउन भनेकोबारे राप्रपाले भनेको छ, 'राप्रपाको मूल्य र मान्यताविपरीत रहेको, विगतमा पार्टीले प्रयोग गर्दै आएको निर्वाचन आयोगले समेत मान्यता प्रदान गरेको राप्रपाको झन्डामा र राप्रपाको चुनाव चिह्नको रुपमा समेत प्रयोग भई स्थानीय तह, प्रादेशिक तथा संघीय निर्वाचनमा समेत निर्वाचित भएको सन्दर्भमा आयोगको निर्देशन पूर्वाग्रही देखिएको ।'

राप्रपाले पार्टी विधान आयोगमा पठाएको थियो । जसमा संशोधन गर्न भन्दै आयोगले माघ २ गते पत्र काटेको थियो ।

प्रकाशित : माघ ९, २०७८ १५:४०
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×