काठमाडौँ — विवादित खरिद प्रक्रियाका कारण निरन्तर चर्चामा रहने गरेको सुरक्षण मुद्रण छापाखानासम्बन्धी खर्चमा महालेखापरीक्षको प्रतिवदेनले प्रश्न उठाएको छ । बिहीबार सार्वजनिक गरिएको ६० औं प्रतिवेदनमा मुद्रण छापाखाना जडानको खरिद प्रक्रिया नै सुरु नभई यो वर्षसम्म २ अर्ब १५ करोड १८ लाख ५८ हजार खर्च हुनुलाई औचित्यपूर्ण नभएको उल्लेख छ ।
छापाखानाको भवन निर्माण नसकिँदै १ अर्ब ६७ करोड ३२ लाख ९५ हजार बराबरको उपकरण, औजार तथा सवारीसाधन खरिद गरिसकिएकामा पनि प्रतिवेदनमा चासो व्यक्त गरिएको छ । छापाखाना सञ्चालनका लागि आवश्यक जनशक्तिको व्यवस्थापन र पदपूर्तिमा पनि ध्यान नपुगेको प्रतिवेदनले औंल्याएको छ । सञ्चार मन्त्रालय र मातहतका निकाय र सेवा प्रदायकहरूले दाखिला गर्ने राजस्वमा ३.९७ प्रतिशतले गिरावट आएको पाइएको छ । अघिल्लो वर्ष ७ अर्ब ९० करोड ८८ लाख ५१ हजार राजस्व संकलन भएकामा ०७८/७९ मा ७ अर्ब ६० करोड ७२ लाख १३ हजार मात्रै संकलन हुन सकेको देखिएको छ ।
फ्रिक्वेन्सी दस्तुरबापत गत वर्ष ३ अर्ब ५८ करोड ५५ लाख ५७ हजार प्राप्त भएकामा ०७८/७९ मा ३ अर्ब ३८ करोड ५६ लाख ३६ हजार प्राप्त भएकाले अघिल्लो वर्षको तुलनामा ५.५७ प्रतिशत घटी प्राप्त भएको प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।
महालेखाले दूरसञ्चार सेवाको एकीकृत अनुमतिपत्र दस्तुर नवीकरणमा पनि प्रश्न उठाएको छ । प्रतिवेदनमा दुई सेवा प्रदायकले ०७८/७९ सम्म दाखिला गर्नुपर्ने अनुमति दस्तुरबापतको ७ अर्ब ७० करोड रुपैयाँ दाखिला नगरेकाले उक्त रकम असुल गर्न सिफारिस गरिएको छ । प्रतिवेदनका अनुसार सूचना प्रविधि, दूरसञ्चार, विद्युतीय सुशासन र सञ्चार माध्यमहरूको स्रोतसाधन व्यवस्थापनलगायतका क्षेत्रमा उल्लेख्य प्रगति भएको छैन ।
रूपान्तरणकारी आयोजना भनेर व्याख्या गरिएको डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क कार्यान्वयनमा दुई चरणको समयसीमा सकिँदासमेत अपेक्षाकृत प्रगति हुन नसकेको प्रतिवेदनले औंल्याएको छ । ०७८/७९ सम्ममा जडान भइसक्नुपर्ने ६ हजार ३ सय ३१ किमि फाइबर लाइनमध्ये १ हजार ६ सय ४६ किमि अर्थात् २५.५६ प्रतिशत मात्रै जडान भएको र दूरसञ्चार सेवा सर्वसुलभ बनाई प्रविधिमैत्री, छिटो र पारदर्शी सेवा प्रवाहमा विलम्ब भएकामा पनि महालेखाले ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
सन् २०२२ भित्रै अन्तरिक्षमा आफ्नै भू–उपग्रह राख्ने भनिए तापनि त्यो कार्य अझै चुनौतीपूर्ण रहेको र हालसम्म परामर्शदाता नियुक्ति गर्नेमै सीमित रहेको प्रतिवेदनको निष्कर्ष छ । दूरसञ्चार प्राधिकरणले एक वर्षका लागि फाइभजी नेटवर्कको पाइटल परीक्षण गर्न नेपाल टेलिकमलाई अनुमति दिएको अवस्थामा टेलिकमले परीक्षण प्रतिवेदन पेस गर्न नसकेको औंल्याउँदै महालेखाले फाइभजी नेटवर्कममा स्तरोन्नतिको मार्गचित्र वा नियमनकारी ढाँचा तयार गर्न सुझाएको छ ।
प्रयोगकर्ताको सुरक्षा तथा गोपनीयता भंग हुन सक्ने जोखिम र सेवा प्रवाहको निरन्तरतासम्बन्धी नीति अभावलाई ध्यानमा राख्दै महालेखाले सरकारको केन्द्रीय डेटा सेन्टरलाई अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसारको बनाउन सिफारिस गरेको छ । ‘डाटा सेन्टरको पूर्वाधार वातावरण, सुरक्षा, पहुँच, प्रकोप व्यवस्थापन आदि दृष्टिले प्राविधिक रूपमा सुरक्षित र सेवाको गुणस्तर अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसारको रहेको सम्बन्धमा आश्वस्त हुने अवस्था छैन,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।
अनलाइन माध्यमबाट सेवा प्रदान गर्ने भनिएका निकायहरूको कार्यशैलीमा पनि महालेखाले टिप्पणी गरेको छ । ‘अनलाइन माध्यमबाट सेवा प्रवाह गर्ने प्रायः सबै निकायमा अनलाइन माध्यमबाट प्राप्त फर्मलाई प्रिन्ट गरी आवश्यक कागजातसहित लाइनमा बस्नुपर्ने व्यवस्था रहेको देखियो,’ प्रतिवेदनमा थप भनिएको छ, ‘सबै नागरिक प्रविधिमा सक्षम भइनसकेकाले उक्त सेवा प्राप्त गर्न सेवाग्राहीले बाह्य पक्षबाट अतिरिक्त सेवा लिनुपरेको देखिन्छ । सेवा उपलब्ध गराउने बाह्य पक्षसँग सेवाग्राहीको व्यक्तिगत विवरण हुने तर ती सेवा प्रदायकलाई नियमन गराउने कानुनी व्यवस्था रहेको देखिएन ।’
विद्युतीय सरकारको अवधारणाअन्तर्गत सञ्चार मन्त्रालयअन्तर्गतको सूचना प्रविधि विभागले सरकारी क्लाउडमा ६१५ भर्चुअल मेसिन सञ्चालन गरी ३१४ सरकारी निकायलाई सूचना प्रविधि प्रणाली सञ्चालन गर्न स्रोत उपलब्ध गराएको, सरकारी निकायहरूका ८९ सूचना प्रणालीको सेक्युरिटी अडिट गरेको, साझा पूर्वाधारमार्फत सरकारी निकायहरूलाई सर्भर, स्टोरेज र नेटवर्क उपलब्ध गराएकोलगायत विषय पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
हरित दूरसञ्चार, युटिलिटी करिडोर, पूर्वाधार सञ्जाल, अन्तरआबद्धता प्रणाली, इलेक्ट्रोनिक फोहोर व्यवस्थापनमा सम्बन्धित निकायले काम अघि बढाउन आवश्यक रहेको महालेखाको निष्कर्ष छ । राष्ट्रिय परिचयपत्र र विद्युतीय राहदानीको खरिद र वितरणमा रहेका विभिन्न अव्यवस्थाबारे उल्लेख गर्दै महालेखाले तिनको वितरण प्रणालीमा सुधारका लागि निर्देशन दिएको छ ।
प्रकाशित : चैत्र ३०, २०७९ २२:१७
