कारागार नहुँदा १ सय ४२ कैदी जिल्लाबाहिर  

कारागार नभएका कारण यहाँका कैदीलाई जुम्ला, सुर्खेत, बाँके, बर्दिया र दाङ लगायत जिल्लामा पुर्‍याउनुपर्ने बाध्यता रहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रहरी निरीक्षक वीरेन्द्र थापाले बताए ।

'थुनुवालाई राख्न पनि जिल्लाबाहिर चलानी गर्नुपर्ने बाध्यता छ ।अदालतमा हाजिर गराउन लैजान र ल्याउनमै लाखाैँ रुपैयाँ खर्च भइरहेको छ,' उनले भने, 'अर्कोतिर सुरक्षाका हिसावले पनि समस्या छ ।'

थुनुवा र कैदीहरुलाई अर्को जिल्ला चलान गर्दा गाडी रिजर्व गरेर लैजाने र ल्याउने गरिएको छ । त्यसो त यसअघि सडक सुविधा नहुँदासम्म तीन दिनसम्म पैदल हिँडेर जुम्ला कारागार पुर्‍याउनुपर्ने बाध्यता समेत रहेको थियो । अहिले सडकमार्गबाट समेत डेढ दिनसम्म लगाएर कैदीबन्दीलाई कारागार चलान गर्नुपर्ने अवस्था रहेको डिएसपी थापाले बताए ।

'प्रहरीले कैदीबन्दीलाई गाडीमा राखेर जुम्ला पुर्‍याउनुपर्ने अवस्था रहेको छ, पहिले तीन दिन लाग्ने रहेछ, अहिले पनि डेढ दिन लाग्छ,' उनले भने ।

जिल्लामा कारागार नहुँदा अभियुक्त र आरोपितका आफन्तले परिवारलाई भेटघाट गर्नसमेत पाउँदैनन् । भेट्नका लागि मोटो रकम खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ । प्रहरीका अनुसार एक जना कैदीबन्दीलाई जेल पुर्‍याउनका लागि कम्तिमा ९ जनासम्म सुरक्षाकर्मी खटिनुपर्छ । त्यतिका सुरक्षाकर्मीसहित आवतजावत् गर्दा ९० हजारदेखि १ लाख रुपैयाँ खर्च आउँछ ।

कारागारको आफ्नै भवन नहुँदा कैदीबन्दी राख्न असहज भएको जिल्ला कारागार प्रमुख हस्त भामले बताए । 'कारागार नभएको एक मात्र जिल्ला मुगु हो,' उनले भने, 'कारागारको समस्याले थुनुवा ब्यक्ति जिल्ला बाहिर रहने र उनीहरुको बहस मुगु अदालतमा हुने हुन्छ । कैदीबन्दीले अदालतमा आफ्नै बहस सुन्नबाट समेत बञ्चित हुनुपर्ने अवस्था छ ।'

जिल्ला कारागारले दिएको जानकारी अनुसार पछिल्लो ११ बर्षमा १ सय ४२ कैदी जिल्ला बाहिर चलान भएका छन् ।०७० मा १० जना, ०७१ मा ९ जना, ०७२ मा ११ जना, ०७३ मा १० जना र ०७४ मा ४ जना कैदीबन्दीलाई थुनामा राख्न जिल्ला बाहिर पठाइएको थियो ।

त्यसैगरी ०७५ मा १९ जना, ०७६ मा २१ जना, ०७७ मा १२ जना, ०७८ मा १७ जना र ०७९ मा १९ जना र ०८० को गत साउन १ देखि माघ समान्तसम्म १७ जना कैदीबन्दीलाई जिल्ला बाहिरका कारागारमा चलान गरिएको छ । हरेक वर्ष १२ देखि २० जना कैदीबन्दी जिल्ला बाहिर जुम्ला, बाँके, बर्दिया र दाङ लगायत जिल्ला कारागारमा पठाइएको छ ।

त्यसो त जिल्ला कारागार भवन नै बनाउन नखोजिएको भने होइन । जिल्लामा ९ वर्षअघि नै भवन निर्माण सुरु भएको थियो । तर अहिलेसम्म पनि भवन बनिसकेको छैन । गमगढी थापालचौरमा ९ वर्ष अघि निर्माण कार्य सुरु गरिएको कैदी भवन अहिले सम्म जिल्ला कारागारलाई हस्तान्त्रण हुन सकेको छैन ।

भवन डिभिजन कार्यालयले ०७१ सालमा ३ करोड ५० लाख ठेक्का खोलेर कारागार भवन निर्माण गरेपनि अहिले सो भवन प्रयोगबिहीन छ ।