भूमिहीनलाई अल्झाउने नियत

तर आजसम्म कार्यान्वयन हुन सकेन । पछिल्लो समयमा गरिएको आन्दोलनकै क्रममा भूमिसुधार मन्त्रीसमक्ष भएको सम्झौता, गुठी सम्मेलनमा उहाँले दिएको वाचा र संविधानको धारा २९० नियालिरहेका छौं ।
हातमा बाजेको पालामा दिएको मोही पुर्जा, साथमा मन्त्रीज्यूसँग गरिएको सम्झौताले मात्र हामीले न्याय पाउँदैनौं । दाङ आउँदा भूमिसुधारमन्त्रीले हाम्रो समस्या देख्नुभयो । उहाँले देखे भन्दा कैयौं गुणा बढी समस्या हामीले भोग्दै आएका छौं । त्यसैले न्यायका लागि सरकारको ढोका ढकढक्याउन सिंहदरबार पुग्यौं । तत्पश्चात् नेपाल सरकारले गुठी ऐन निर्माण मस्यौदा समिति बनायो । तर त्यो समितिले जुन हिसाबले काम गर्नुपर्ने हो, त्यो हुन सकेन ।
समितिको ढिलासुस्ती र उदासीनता देख्दा लाग्छ, फेरि पनि सरकारले किसानलाई अल्झाउने र आवश्यक कानुन निर्माण नगर्ने नियत हो कि भन्ने लाग्छ । सरकारले किसान आन्दोलनको शक्तिलाई कमजोर ठान्ने गल्ती गर्‍यो भने हामी सशक्त आन्दोलनमा उत्रिन्न बाध्य हुनेछौं । सिंहदरबार घेरिनेछ । राज्यले साँच्चै किसानलाई अधिकारबाट वञ्चित गर्ने र सम्झौतामा टार्ने नियत बनाएको हो त ?

– प्रभु चौधरी
अध्यक्ष, स्वर्गद्वारी गुठीपीडित संघर्ष समिति, दाङ