कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
२९.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: ७४

गुणस्तरीय उच्च शिक्षाको सर्त

उच्च शिक्षाको गुणस्तरमा कतिपय नीति तगारो बनेका छन् भने संशोधन गरी गुणस्तर निर्माणमा तात्त्विक फरक ल्याउने बनाउनुपर्छ । यस्तो सुधार र स्तरीयताले उच्च शिक्षाको प्रतिफललाई प्रभाव पार्छ । समग्र प्राध्यापन क्षेत्रकोगुणात्मक तथा प्रतिस्पर्धात्मक विकास नगरी उच्च शिक्षाको गुणस्तर सुधार सम्भव छैन ।
सरोज जीसी

विश्वको उच्च शिक्षामा विशेष चासो राख्ने ब्रिटिस म्यागजिन, टाइम्स हायर एजुकेसनले वर्षैपिच्छे गर्ने विश्वविद्यालयहरूको र्‍याकिङ्गलगायतका अन्य नापतौलका अभ्यासलाई लिएर हाम्रा विश्वविद्यालयको गुणस्तर र भविष्यबारे टीकाटिप्पणी, विचारविमर्श भइरहन्छन् । अर्कातिर केही सरोकारवालाले विश्वविद्यालयले समयमा परीक्षा गराई त्यसको नतिजा प्रकाशनलाई नियमित गर्दा पनि विद्यार्थीले राहत पाउने जिकिर गर्छन् । परीक्षा समयमा गराउनु र नतिजा निकाल्नु विश्वविद्यालयका अति नियमित कार्यभित्र पर्छन् भने प्राज्ञिक उन्नयन र गुणस्तर कायम गर्न यसभन्दा ठूला र जटिल खुड्किला पार गर्नुपर्ने हुन्छ ।

गुणस्तरीय उच्च शिक्षाको सर्त

गुणस्तर नापतौलका अभ्यासलाई हेर्दा वा यी अभ्यासको कसीमा नेपालको उच्च शिक्षालाई जुधाउँदा हामीले हासिल गर्ने (अ)ज्ञान तथा अन्तरदृष्टि पनि थुप्रै होलान् । तर, विमर्शमा नदेखिएको वा आए पनि मिहिन मन्थन नभएको एक विषय हो— हाम्रो उच्च शिक्षालाई कसरी गुणस्तरीय बनाउन सकिन्छ भन्नेबारे नीतिगत तथा व्यावहारिक पक्ष ।

विश्वविद्यालय ज्ञान, दृष्टिकोण र चेतनाको विकास गर्ने र समग्र रूपमा चेतनशील नागरिक निर्माण गर्ने थलो हो । यो आलेखमा शिक्षण तथा प्राध्यापन पेसालाई व्यावसायिक बनाई कसरी पढाइलेखाइका क्रियाकलापलाई प्रतिस्पर्धी र योग्यतम बनाउनु समग्र विश्वविद्यालयको प्राज्ञिक गुणस्तर सुनिश्चित गर्ने यात्राको प्रस्थानविन्दु हुन सक्छ भन्ने चर्चा गरिएको छ । यसका लागि प्राध्यापनलाई एक आकर्षक (लुक्रेटिभ) पेसा बनाउनुपर्ने हुन्छ । प्राध्यापनलाई आकर्षित बनाउने नीतिलाई दुई तरिकाले हेर्न सकिन्छ— आर्थिक र प्राज्ञिक ।

आकर्षक प्राध्यापन

विश्वविद्यालयहरू ज्ञानको केन्द्र भएकाले यहाँ उत्पादन हुने, छलफल हुने, अनुसन्धान हुने विषय र विकास हुने आलोचनात्मक चेतले देशको समग्र युगान्तकारी परिवर्तनमा भूमिका खेलेको हुन्छ । त्यसकारण, यहाँ उत्पादित ज्ञान, दृष्टिकोण र अनुसन्धानको योग्यता तथा स्तर कायम गर्नका लागि विश्वविद्यालयले उत्तम मस्तिष्क (बेस्ट माइन्ड) लाई आकर्षित गर्नुपर्छ, न कि मिडियोक्रिटी वा राजनीतिक तथा अन्य खिचातानी र भागबन्डाको स्वार्थबाट उत्प्रेरित मानव संसाधन । उत्तम मानव स्रोत आकर्षण गर्न प्राध्यापनलाई लुक्रेटिभ बनाउनुको विकल्प अरू हुनै सक्दैन । प्राध्यापन पेसालाई लुक्रेटिभ बनाउँदा नियुक्त भएको मानव संसाधन आर्थिक रूपमा र प्राज्ञिक उन्नयनको सुनिश्चितताबारे ढुक्क हुन सक्छ ।

उच्च शिक्षाको प्रमुख उद्देश्य बृहत् मानसिकता बोकेको मानव स्रोतको उपार्जन गर्नु हो । यो मानसिकता उत्पादन गर्नका लागि स्वप्रेरित, प्रतिबद्ध र समर्पित कार्यबल अनिवार्य छ । विश्वविद्यालयका विद्यार्थी मुलुकको भविष्यका विभिन्न भूगोल, निकाय, संयन्त्र, संरचना तथा तहका योजनाकर्ता, थिंकर, समस्या समाधानकर्ता, लिडर र समग्र परिवर्तनका वाहक हुन् । यस्ता विद्यार्थीको लगन र प्रयासलाई सही ढंगले जगेर्ना तथा उपार्जन गर्ने काम समग्र विश्वविद्यालयको ‘इकोसिस्टम’ र प्राध्यापन प्रणालीको हुन्छ । यसका लागि कलेज र विश्वविद्यालयले विद्यार्थीलाई विविध क्षेत्रमा अन्वेषण गर्न धेरै अवसर प्रदान गर्नुपर्छ । साथै उनीहरूलाई बलियो मानव स्रोत र भरपर्दो शैक्षिक प्रणाली र संयन्त्रद्वारा मार्गदर्शन र तालिम दिनुपर्छ । प्राध्यापनलाई आकर्षित बनाउँदा यो पेसा प्रतिस्पर्धी पनि हुन्छ । प्रतिस्पर्धामा मानव स्रोतको नियुक्ति गर्दा गुणवेत्ता कार्यबल निर्माण हुन्छ, जसले दीर्घकालमा शिक्षण क्रियाकलापको गुणस्तर पनि निर्धारण गर्छ ।

त्यसैगरी, प्राध्यापकले विशेषज्ञका रूपमा देशको आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, व्यावहारिक अवस्थालाई मार्गदर्शन गर्न सघाउन सक्छ, तर प्राध्यापन पेसालाई राजनीतिक अभ्यास थलो बनाउन मिल्दैन । विश्वमा प्राध्यापन पेसा समग्रमा निकै प्रतिष्ठित पेसा हो । तर, हाम्रो शैक्षिक परिप्रेक्ष्यमा राजनीतिक भागबन्डाको गन्हाउने हिलो प्राध्यापन पेसामा छ्यापिँदा पेसाप्रति विकर्षण बढेको छ । फलस्वरूप, यो क्षेत्रमा आउन चाहने युवा तप्का निकै हच्किएको अवस्था छ ।

प्राध्यापनको आर्थिक पक्ष

यो समय उत्तरपुँजीवादी हो । प्राध्यापन पेसालाई सामाजिक तथा सांस्कृतिक पृष्ठभूमिबाट अलग्याएर बुझ्न मिल्दैन । हाम्रो समाज उपभोगी भइसकेको छ, र यसबाट प्रायः कोही अछुतो छैन । वर्तमान मुद्रास्फीति आर्थिक असुरक्षा महसुस गराउन काफी छ । त्यसकारण, शिक्षण वा प्राध्यापन सेवा हो भन्ने पुरातन उक्तिलाई अंगीकार गरेर कुनै शैक्षिक संस्थाले प्राज्ञिक उन्नयनको सपना देख्न सक्दैन । त्यसैले, विश्वविद्यालयको पहिलो प्रयास भनेको प्राध्यापनलाई अन्य व्यावसायिक पेसाजस्तै आर्थिक रूपमा आकर्षक बनाउनु जरुरी छ । साथै, शैक्षिक संस्था आफैं आर्थिक रूपमा बलियो हुनुपर्छ । त्यसका लागि आर्थिक तथा वित्तीय जोहो कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने अर्को छलफलको विषय हो ।

हाम्रा विश्वविद्यालयले प्राध्यापक तथा अन्य कर्मचारीको जीवन आधुनिक समाजको बदलिँदो आर्थिक आवश्यकतासँग मिल्दोजुल्दो बनाउने गरी आर्थिक रूपमा सुरक्षित र सुनिश्चित गर्नुपर्ने हुन्छ । प्राध्यापन तथा शैक्षिक प्रशासनमा खट्नेहरूको आर्थिक सबलीकरणले उनीहरूको जीवनका आधारभूत आवश्यकता परिपूर्ति गर्ने मात्र नभई व्यक्तिगत तथा व्यावसायिक वृद्धि र विकास गर्न थप प्रेरणा दिन्छ । विश्वविद्यालयका यी महत्त्वपूर्ण सरोकारवालाका आर्थिक आवश्यकता सुनिश्चित गरेपछि मात्र उनीहरूलाई काम र जिम्मेवारीमा थप रचनात्मक, सिर्जनशील र व्यावसायिक हुन प्रोत्साहित गर्न सकिन्छ ।

हाम्रा विश्वविद्यालयले पूर्णकालीन अध्यापक तथा प्राध्यापकलाई दिने पारिश्रमिक न्यूनतम छ र उनीहरूले पाउने सेवा सुविधा आधुनिक जमनाका आधारभूत आवश्यकताअनुरूप छैनन् । आर्थिक सुरक्षा अभाव हुँदा एउटा कलेजबाट अर्को कलेजमा धाउनुपर्ने प्राध्यापक तथा उपप्राध्यापकले विषयवस्तुको सम्प्रेषण गर्न निकै आवश्यक अवसर गुमाएको हुन्छ, जस्तो कि विद्यार्थी र शिक्षकबीच हुनुपर्ने अन्तर्क्रिया ।

कतिपय अवस्थामा प्राध्यापकहरूले आफ्नो प्राज्ञिक विकासमा रुचि हुँदाहुँदै पनि आर्थिक अड्चनका कारण त्यो रुचिलाई स्थगन गर्नुपरेको हुन्छ । प्राज्ञिक वातावरण निर्माणका लागि आवश्यक सर्तहरू जस्तैः सेमिनार तथा विषयगत कार्यशालामा सहभागिता, अनुक्रमित जर्नलमा लेख प्रकाशन र गुणस्तरीय पुस्तक प्रकाशन लगायतका व्यावसायिक विकास गतिविधिका लागि विश्वविद्यालयमा प्रावधान साँघुरो छ । विश्वविद्यालयभित्रका निकाय, संकाय र विश्वविद्यालय अनुदान आयोगले प्रदान गर्ने शैक्षिक प्रगति तथा व्यावसायिक विकासका कार्यक्रम तथा अवसरका लागि आवश्यक वित्तीय संसाधन सीमित छन् । यस्ता कार्यक्रमले धेरै प्राध्यापकका आवश्यकतालाई समेट्न सकेको छैन । यसका लागि विश्वविद्यालयका कार्यकारी निकायहरूले वैज्ञानिक र सावधानीपूर्वक तर्जुमा गरिएका र निर्देशित योजना, नीति र कार्यविधि र कार्यदिशा ल्याउनैपर्छ । जे जति भएका छन्, त्यसैलाई उच्च शिक्षाको परिवर्तनका लागि गरिएका सकारात्मक प्रयत्न मान्न सकिन्छ । तर, वास्तविक अभाव पूरा गर्न पर्याप्त छैनन् ।

व्यावसायिक तथा प्राज्ञिक विकास

विश्वविद्यायलयको शिक्षण पेसामा जोडिएका सबैले आर्थिक उन्नयन मात्र खोजेका हुँदैनन् । यस अर्थमा मात्र प्राध्यापन पेसालाई सेवा समूहको दर्जा दिन सकिन्छ । उनीहरूले व्यक्तिगत तथा व्यावसायिक वृद्धि तथा विकासका लागि प्राध्यापन पेसा अँगालेका पनि हुन्छन् । अलि साँघुरो अर्थमा प्राज्ञिक विकास भनेकै पठाउनेले ढुक्कसँग ‘पढ्न’ तथा शैक्षिक र शैक्षणिक गतिविधि गर्ने अवसर पाउनु हो । र, धेरै अनुसन्धानको अन्तर्य के छ भने, पढाउनेले पढ्न र आफ्नो शैक्षिक तथा प्राज्ञिक विकास गर्न पायो भने त्यसको सकारात्मक प्रभाव पढ्नेहरूमा पर्छ ।

हाम्रा विश्वविद्यालयमा विद्यार्थी तथा प्राध्यापकले आफ्नो व्यावसायिक वृद्धि तथा विकासका लागि प्राप्त गर्नुपर्ने सुविधा, प्रावधान र अवसर कम छन् । त्यसो त कतिपय अवस्थामा त्यस्ता अवसर यसै खेर गएका उदाहरण पनि बेलामौकामा प्रकाशित नभएका होइनन् । पछिल्लो प्रवृत्तिका केही कारण हुन सक्छन्— व्यक्तिमा त्यस्ता अवसरको सदुपयोग गर्न सक्ने क्षमता तथा सामर्थ्य नहुनु, प्रक्रिया झन्झटिलो नहुनु, अवसरको उपयोग गर्न आवश्यक शैक्षिक प्रशासनिक तथा विषय विज्ञको सहयोग नपाउनु, अवसर सदुपयोग गर्दा आवश्यक उत्प्रेरणा र पुनर्सबलीकरणको अभाव हुनु आदि ।

तथापि, प्राध्यापकको पेसागत समर्थन नेपालको वर्तमान शैक्षिक नीतिको प्रमुख स्तम्भ हो । जसको वैधानिक तथा वैज्ञानिक माध्यमबाट उच्च शिक्षालाई विकेन्द्रीकृत गरी शैक्षिक तथा शैक्षिक प्रशासनिक नेतृत्वमार्फत व्यावसायिक विकासका अधिक कार्यक्रम र गतिविधिलाई बढावा दिन सकिन्छ । तर यस्तो पेसागत समर्थन हाम्रा विश्वविद्यालयले के, कति र कतिसम्म गरेका छन् ? पेसागत समर्थन प्राप्त गरेको परिप्रेक्ष्यमा कुन संख्यामा प्राध्यापकहरू लाभान्वित भएका छन् ? सञ्चालन भएको अवस्थामा गुणस्तरीय प्रतिफल छ वा छैन ? समग्रमा हेर्ने हो भने शिक्षकहरूले विरलै पेसागत समर्थन पाएका उदाहरण छन् । तर केही विश्वविद्यालयले भुइँतहबाट गरेका व्यावसायिक तालिम तथा शैक्षिक गतिविधि सराहनीय छन् ।

उच्च शिक्षामा शैक्षिक उत्तरदायित्व र अनुसन्धान गतिविधिबीच सन्तुलन कायम राख्न व्यावसायिक विकासका अवसर आवश्यक छन् । (उप)प्राध्यापकको व्यावसायिक विकासमा औपचारिक र संरचनात्मक समर्थन जस्तैः सेमिनार, कार्यशाला र दीर्घकालीन प्रशिक्षणका कार्यक्रम समावेश हुन्छन् । विश्वविद्यालयका अधिकांश संकायमा व्यावसायिक विकासका गतिविधिमा प्राध्यापकको संलग्नता स्वैच्छिक छ । पदोन्नति हुन वा स्वप्रेरित भएर त्यस्ता गतिविधिमा संलग्न हुनुबाहेक जिम्मेवार पद बहन गर्न र गरेबापत गरिनुपर्ने प्राज्ञिक तथा व्यावसायिक गतिविधिका कार्यहरू गरिँदैन । न त त्यस्ता गतिविधिमा संलग्नतालाई अनिवार्य बनाउने नीतिनियम नै बनेका छन् । बेलाबखत प्राध्यापकका विभिन्न पेसागत संगठनले छद्म स्वार्थका लागि आयोजना गरिने गतिविधिलाई गरिमामय प्राज्ञिक कार्य मान्न सकिँदैन । त्यस्ता कार्यक्रम विश्वविद्यालय शैक्षिक कार्ययोजनामार्फत आउनुपर्छ । शिक्षण र अभिनव कार्यहरूका लागि न्यूनतम् समय विनियोजन कडाइका साथ पालना गरिनुपर्ने हुन्छ ।

व्यावसायिक वृद्धि र विकासका लागि अहिले सबैभन्दा बढी आत्मसात् गरिएको विधि भनेको एमफिल र पीएचडी डिग्री लिने हो । तर, यसलाई मात्र गुणस्तरको मानक मान्न सकिँदैन । यस्ता डिग्रीको प्रमाणीकरणमा पनि स्तरीयता र गुणस्तर निर्धारण गरिनुपर्छ । यी डिग्री प्राध्यापनमा बढुवाका लागि मात्र प्रयोग गरिने अभ्यासले शिक्षण सिकाइ र योग्यताबीचको अन्तरसम्बन्धलाई नजरअन्दाज गरेको छ । त्यसैगरी, विश्वविद्यालयले शिक्षकको प्रारम्भिक नियुक्ति गर्दा पूर्वसेवा प्रशिक्षण र अनुभवलाई आवश्यक बनाई त्यसको पनि गुणस्तर मापन गर्ने विधि बसाल्नुपर्छ । थप, शिक्षण सेवामा प्रवेश गरिसकेका व्यक्तिलाई पनि विषयवस्तुको ज्ञान र बदलिँदो शैक्षिक वातावरणअनुरूप उक्त ज्ञानलाई सम्प्रेषण गर्न आवश्यक विधि तथा प्रणालीमा अद्यावधिक हुन नियमित अवसर प्रदान गरिनुपर्छ ।

आफ्नो पेसागत विकासका लागि शिक्षक पनि मुख्य भूमिका निर्वाहकर्ता हुन् । पेसागत विकास गुणस्तरीय शिक्षाको आधार हो । प्राध्यापकको शैक्षिक तथा व्यावसायिक वृद्धि तथा विकासले विद्यार्थीलाई सकारात्मक असर पार्छ र त्यस्तो वृद्धिविकास उनीहरूको सिकाइ उपलब्धिमा प्रतिबिम्बित हुनुपर्छ । केही शिक्षकले आफ्नो करिअर कौशलका साथ अनुसन्धान र नवीनताजस्ता स्वप्रयासमार्फत व्यावसायिकता हासिल गर्न सक्छन् । तर यस्ता व्यक्तिगत स्तरबाट गरिने गतिविधिले विश्वविद्यालयको सम्पूर्ण ‘इकोसिस्टम’ लाई थोरै हदसम्म मात्र प्रभाव पार्न सक्छन् । कदम सकारात्मक भए पनि यसको प्रभावले ठोस प्रतिफल दिन निकै समय लाग्ने हुन्छ ।

अन्त्यमा

नेपालका विश्वविद्यालयहरूले शिक्षा मन्त्रालय र विश्वविद्यालय अनुसन्धान आयोगको समन्वयमा कार्य गरे तापनि वित्तीय स्रोत, मानव संसाधन र प्रशासनिक परिचालन र व्यवस्थापनमा धेरै हदसम्म स्वायत्त छन् । जस्तोः निश्चित सर्त पूरा गरी शैक्षिक कार्यक्रमको रूपरेखा परिवर्तन गर्ने, कर्मचारीका वृत्ति विकासका गतिविधि सञ्चालन गर्ने, भर्ना तथा शैक्षिक गुणस्तरका मापदण्ड तर्जुमा गर्ने, तलब र शिक्षण शुल्क तोक्ने, परीक्षा तथा प्रमाणीकरणका कार्य प्रणालीबद्ध गर्ने अधिकार विश्वविद्यालयको कार्यकारी परिषद्सँग हुन्छ । यद्यपि, विश्वविद्यालयको शिक्षाको गुणस्तर समयानुकूल नभएको भनी बारम्बार प्रश्न उठ्ने गर्छ ।

प्राध्यापन पूरै विश्वविद्यालयको ‘इकोसिस्टम’मा एक ठूलो हिस्सा हो । समग्र प्राध्यापन क्षेत्रको गुणात्मक तथा प्रतिस्पर्धात्मक विकास नगरी उच्च शिक्षाको गुणस्तर सुधार सम्भव छैन । त्यसकारण, यस कुरालाई सरोकारवालाले ध्यान दिनु जरुरी छ । यदि उच्च शिक्षासम्बन्धी कतिपय हाम्रा नीति गुणस्तरको तगारो बनेका छन् भने ती नीतिलाई संशोधन गरी उच्च शिक्षाको गुणस्तर निमार्णमा तात्त्विक फरक ल्याउने बनाउनुपर्छ । यसको गुणस्तरमा गरिने सुधार र स्तरीयताले समग्र उच्च शिक्षाको प्रतिफललाई प्रभाव पार्छ । साथै, हाम्रा विद्यार्थी विदेश गए भन्ने रोइलो पनि केही हदसम्म कम गर्न सकिएला कि ।

– जीसी अंग्रेजी विषयका उपप्राध्यापक हुन् ।

प्रकाशित : जेष्ठ १४, २०८१ ०७:३७
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

प्रतिनिधिसभामा प्रधानमन्त्रीको सम्बोधनकै दिन शीर्ष नेता र सांसदहरूको उल्लेख्य अनुपस्थिति रहनुलाई के भन्नुहुन्छ ?

x