२५.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १५२

सार्वजनिक ऋण केका लागि आउँछ, कहाँ जान्छ ?

अर्बौं ऋण लगानी गरेर बनाइसकेर सञ्चालनमै ल्याउन नसकिने परियोजनालाई प्राथमिकता दिइनु हुन्न । सरकारले आवश्यकता एवं औचित्य साबित हुने क्षेत्रमा लगानी गर्ने गरी सार्वजनिक ऋण लिनुपर्छ र सदुपयोग पनि त्यही ढंगले गर्न सक्नुपर्छ ।
सम्पादकीय

सरकारको सार्वजनिक ऋण हरेक वर्ष दुई खर्ब रुपैयाँभन्दा बढीले वृद्धि भइरहेको छ । चालु आर्थिक वर्षको १० महिनामा मात्रै २ खर्ब ६४ अर्ब रुपैयाँ थपिएर कुल सार्वजनिक ऋण २३ खर्ब ९७ अर्ब ४३ करोड पुगेको छ । टाउको गन्ती हिसाब गर्दा हरेक नेपालीको भागमा करिब ८० हजार रुपैयाँ हाराहारी पर्छ । सरकारको सार्वजनिक ऋण कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) को ४२.२ प्रतिशत हो ।

सार्वजनिक ऋण केका लागि आउँछ, कहाँ जान्छ ?

जीडीपीसँगै तुलना गरेर हेर्दा सार्वजनिक ऋण उति गम्भीर विषय होइन । सार्वजनिक ऋण जीडीपीको ५० प्रतिशतभन्दा माथि पुगेको विगत पनि छ । तर मुख्य सरोकार सरकारले यसरी लिइरहेको ऋण कुन रूपमा सदुपयोग भइरहेको छ भन्नेमा हो ।

प्रायः सबै मुलुकमा स्रोत कम तर माग बढी हुने भएकाले वैदेशिक सहयोग तथा आन्तरिक र बाह्य ऋणमार्फत व्यवस्थापन गर्ने गरी बजेट लिने अभ्यास छ । हामीकहाँ पनि घाटा बजेट व्यवस्थापनका लागि त्यही उपाय अपनाउने गरिएको छ । सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा ४ खर्ब ५२ अर्ब रुपैयाँ सार्वजनिक ऋण परिचालन गर्ने लक्ष्य लिएको थियो । १० महिना बित्दा लक्ष्यको ५८.४५ प्रतिशत सार्वजनिक ऋण सरकारले प्राप्त गरेको छ । यस अवधिमा सरकारले आन्तरिक ऋण लक्ष्यको ७९.५८ प्रतिशत र बाह्य ऋण ३४.६१ प्रतिशत पाएको तथ्यांक छ ।

अहिलेसम्म सरकारको आन्तरिक ऋण ११ खर्ब ८४ अर्ब ४८ करोड र बाह्य ऋण १२ खर्ब १२ अर्ब ९५ करोड रुपैयाँ छ । पहिले बाह्यभन्दा आन्तरिक ऋण धेरै रहँदै आएकामा गत माघयता आन्तरिक ऋणभन्दा बाह्य बढी रहँदै आएको छ । सरकारले बाह्यको तुलनामा आन्तरिक ऋण धेरै भुक्तानी गरेकाले पनि कुल तिर्न बाँकी ऋणमा बाह्यको अंश बढी हुन पुगेको हो । विनिमय दर परिवर्तनको जोखिम भए पनि बाह्य ऋणको ब्याजदर सस्तो हुन्छ । त्यसैले लगानीका दृष्टिले प्राथमिकतामा पर्नुपर्ने बाह्य ऋण नै हो ।

सार्वजनिक ऋण बढिरहँदा स्वभावैले भुक्तानी गर्नुपर्ने साँवा र ब्याजको अंक पनि बढिरहेको छ । आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा सार्वजनिक ऋण १० खर्ब ४८ अर्ब मात्र थियो । अहिले दोब्बरभन्दा बढी पुगिरहँदा सरकारले चालु आर्थिक वर्षको १० महिनामा मात्र ऋणको साँवा–ब्याज भुक्तानीमा २ खर्ब ३३ अर्ब रुपैयाँ खर्च गरेको छ । यो भनेको सरकारले यही अवधिमा जुटाएको सार्वजनिक ऋण हाराहारी नै रकम परिपक्व भएको ऋणको साँवा र ब्याज भुक्तानीमा खर्च हो ।

अर्कातिर साँवा–ब्याज भुक्तानीमा भएको खर्च यही अवधिमा भएको पुँजीगत (विकास) खर्चभन्दा निकै बढी हो । सरकारले यो १० महिनामा १ खर्ब १० अर्ब रुपैयाँ हाराहारी मात्र विकास खर्च गर्न सक्यो । सरकारको राजस्व आम्दानी चालु आर्थिक वर्षको १० महिनासम्म करिब साढे आठ खर्ब रुपैयाँ छ । यही अवधिको चालु खर्च भने करिब साढे सात खर्ब छ । अर्को स्रोत वैदेशिक अनुदान न्यून मात्रामा आइरहेको छ । सरकारको राजस्व आम्दानी लगभग चालु खर्चमै सकिने र सार्वजनिक ऋणको भुक्तानी दायित्व हरेक वर्ष बढ्दै जाने अवस्था भने चिन्ताको विषय हो ।

मुलुकको अर्थतन्त्रको क्षमताले धान्ने गरी सरकारले सार्वजनिक ऋण लिनु स्वाभाविक नै हुन्छ । कतिपय विकसित मुलुकहरू नै जीडीपीको ८० प्रतिशतभन्दा बढी सार्वजनिक ऋण लिइरहेका हुन्छन् । तर यसरी लिएको सार्वजनिक ऋणको सदुपयोग मुख्य ध्यान दिनुपर्ने विषय हो । ऋण लिएर गरिएको लगानीले उत्पादन र उपादकत्व बढाउन सक्नुपर्छ । अर्थात् राज्यको राजस्व आम्दानी बढाउन सक्नुपर्छ । रोजगारीका अवसरहरू सिर्जना गर्न सक्नुपर्छ, व्यापार घाटामा सहयोग पुर्‍याउनुपर्छ । समग्रमा मुलुकको अर्थतन्त्रलाई बलियो बनाउन सक्नुपर्छ । अर्बौं ऋण लगानी गरेर बनाइसकेर सञ्चालनमै ल्याउन नसकिने परियोजनालाई प्राथमिकता दिइनु हुन्न । सरकारले आवश्यकता एवं औचित्य साबित हुने क्षेत्रमा लगानी गर्ने गरी सार्वजनिक ऋण लिनुपर्छ र सदुपयोग पनि त्यही ढंगले गर्न सक्नुपर्छ ।

प्रकाशित : जेष्ठ १३, २०८१ ०६:२९
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

नौ वर्षमा १४ अर्ब खर्च भइसक्दा पनि चुरेमा विनाश बढीरहेको छ र मधेसमा खानेपानीको स्रोत समेत सुक्न थालेका छन् । यसबारे तपाईंको टिप्पणी के छ ?

x