कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
२६.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १५४

ट्रान्जिट देशको ‘मेटल फ्रि’ प्रहसन 

जनसांख्यिक बोनसको तथ्यांकलाई आधार मानेर केही अर्थशास्त्रीले आर्थिक विकास र समृद्धिको ललिपप बााडिरहेकै छन् । समस्याको गहिराइ बुझेर दिगो नीतिगत पहल लिनुभन्दा तत्काल घोषणा र निर्देशनको तदर्थवादी समाधान नै नेपाली राज्यको मौलिक पहिचान बनेको छ ।
ब्रबिमकुमार

दृश्य यस्तो देखिन्छ– मानौं कि कुनै आतंककारी हमलाको सूचना प्राप्त भएको छ, जसलाई विफल तुल्याउन सरकार पूरा शक्तिको साथ लागिपरेको छ । वा, कुनै यात्रुले प्रतिबन्धित घातक पदार्थ लिएर सगरमाथाको देश भित्रिन दुस्साहस गरिहेको छ । लाग्छ, यिनै भयंकर संकेतहरूको आधारमा पूर्वतयारीस्वरूप प्रत्येक यात्रुलाई झसंगै गराउने गरी नेपाल सरकार ‘मेटल फ्रि’ को डन्डा बोकेर त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको आगमन कक्ष (अराइभल टर्मिनल) मा उभिएको छ । 

ट्रान्जिट देशको ‘मेटल फ्रि’ प्रहसन 

काठमाडौं वरिपरिका चार डाँडा काटेर, उपत्यकामा जहाज ल्यान्ड गरेपछि अन्तर्राष्ट्रिय यात्रुलाई स्वागत गरिरहेको देखिने दृश्य हो– मेटल फ्रिको लिखित सूचना, मेटल फ्रि हुन आदेश दिइरहेको कर्कश ध्वनि, अन्तर्राष्ट्रिय यात्रुलाई मेटल डिटेक्टरले खानतलासी गरिरहेका सुरक्षाकर्मी अनि सो आदेश शिरोपर गरिरहेका लामबद्ध थकित यात्रुहरू ।

सामान्यतया अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा झरेर अध्यागमन डेस्क छिचोलेपछि यात्रुलाई टोपी, पेटी र जुत्तासम्म खोल्न लगाएर मेटल फ्रि बनाउने प्रचलन हुन्न (कमसेकम मैले यात्रा गरेका तीसभन्दा बढी अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा त्यस्तो अनुभव गरेको छैन, सुरक्षाको उच्चतम संवेदनशीलता केन्द्रित अमेरिका, इराक, अफगानिस्तान, सुडानमा समेत सो व्यवस्था थिएन, छैन) । तर, विदेशबाट नेपालीले पठाएको पैसा र बाह्य पर्यटन नै डलरको मुख्य स्रोत रहेको हाम्रो मुलुकमा त्यो प्रचलन छ । अनुमान गर्न सकिन्छ, मुख्य गरी सुन तथा रक्सी भित्रिन सक्ने समस्याको निराकरणस्वरूप सरकारले मेटल फ्रिको गोर्खे बुद्धि लगाएको हुनुपर्छ । तर, रूपमा देखिने मेटल फ्रिको सरकारी फर्मूलाले सारमा बुझाउने अर्थहरू भने बहुआयामिक छन् ।

आजभन्दा दस वर्ष अगाडि सन् २०१४ मा यसै दैनिकमा ‘युवाप्रधान मुलुकको दुःख’ शीर्षकको लेखमा लेखेको थिएँ– ‘श्रम शक्तिलाई निर्यात गरी, कृषि उपज लगभग सबै वस्तुहरू आयात गरेर रेमिट्यान्समा रमाएको मुलुक कृषिप्रधानबाट युवाप्रधान मुलुकमा रूपान्तरित भएको छ ।’ बितेका दस वर्ष भूकम्प, नयाँ संविधान, संघीयता, विभिन्न तहका निर्वाचन, कोभिडको उकुसमुकुस, गठबन्धन सरकारहरूका उतारचढाव र अस्थिरतामा बिते । स्थिरता एउटै सवालमा बेजोड छ, विदेशतिर लर्किरहेको नेपाली युवा । तीस वर्षभन्दा कम उमेरका युवामा विदेश जाने बेचैनीलाई हेर्दा बितेको १० वर्षमा मुलुक ‘ट्रान्जिट स्टेट’ मा परिणत भएको छ ।

‘ट्रान्जिट स्टेट’ मा युवाका आफ्नै बेचैनी र बेफुर्सदीका विविध आयामहरू छन् । ब्रिटिस वा भारतीय सेनाको भर्ती कुर्दै छाती तन्काइरहेका युवा (हाल रुस…–युक्रेनको युद्धसम्म जान तयार), पासपोर्टको लाइनमा उभिरहेको, भिसा कुरिरहेको, विद्यार्थी भिसाका लागि कन्सल्ट्यान्सी धाइरहेको, दलाललाई दसौं लाख बुझाएर महिनौं लामो अमेरिका यात्रा गरिरहेको, टोफेल, आइएल्ट्स वा कोरिया तथा जापानिज भाषा पढिरहेको वा श्रम स्वीकृति कुरिरहेको । सायदै यस्तो कुनै परिवार नेपालमा होला जसको परिवार वा नजिकको आफन्तको परिधिमा विदेश जाने चक्करमा नरहेको होस् । किशोर अवस्थाका अन्तिम वर्षमा रहेका युवालाई पनि लाग्दो हो– कहिले १८ वर्ष पुगम् अनि झोला बोकम् । लाग्छ, वर्तमान नेपाली समाज, अर्थ प्रणाली, राजनीति र राज्यले सामूहिक रूपमा एकल नीति अवलम्बन गरिरहेको छ, देशभित्र रहेका प्रत्येक नौजवानलाई त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलतर्फ धकेल्ने । पासपोर्ट बनाउन नसक्ने सुदूर पहाडका युवाहरूले मौसमी श्रमिक हुन भारतको बाटो तताउने व्यथा त पुरानै हो ।

विद्यमान अवस्थामा एकोहोरो विदेश लागिरहेको लर्को थामिने संकेत त केही देखिन्न यद्यपि विशेषगरी अरब र मलेसियाबाट केही अर्थ, अनुभव र सीप बोकेर कुनै समय ती फर्कने आशा गर्न सकिन्छ । एक श्रमिक मित्रका अनुसार मलेसिया र खाडीमा कार्यरत साँझ घरमा कुरा गर्दा भन्ने गर्छन्, ‘अब छिट्टै फर्कने’ तर सँगै मनमा गाँठो पर्छ, ‘नेपाल फर्केर के गर्ने ?’ फर्केका श्रमिक र युवालाई राज्यले सोध्दैन– ‘विदेशमा के गर्‍यौ, कति दुःख पायौ, कति कमायौ, के सीप सिक्यौ, के अनुभव हासिल गर्‍यौ, त्यो अनुभवबाट नेपालमा के गर्न सकिन्छ ?’ हेर्दाखेरि बिम्बात्मक लागे पनि फर्कने प्रत्येकलाई मेटल फ्रिको चक्करमा नांगेझार पारेर राज्यले सोधिरहेको भान हुन्छ– ‘के खान फर्केको ?’

समस्याको गहिराइलाई तथ्यांकहरूले उसैगरी पुष्टि गर्छन् । गएको साल मात्रै ७ लाख ८ हजारभन्दा बढीले श्रम स्वीकृति लिएका छन् । दैनिक झन्डै २५०० जना त्रिभुवन विमानस्थलबाट उड्ने गर्छन् । एक आँकडाअनुसार ४० लाखभन्दा बढीले सन् २०२३ मा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट यात्रा गरे ।

युवालाई विदेश जान प्रोत्साहित गरिरहेको राज्य त्यतिबेला दंग पर्छ जब विदेशबाट युवाले आफ्ना छोराछोरी, भाइबहिनीको पढाइका लागि, आमाबाबुको ओखतीका लागि रेमिट्यान्स पठाउँछन् । देशले प्रतिदिन लगभग डेढ अर्ब रेमिट्यान्स भित्र्याउँछ । अनौपचारिक क्षेत्रबाट भित्रिने रकमको पनि हिसाब गर्दा झन्डै एक खर्ब रुपैयाँ प्रत्येक महिना रेमिट्यान्सका रूपमा भित्रिने गर्छ । यसरी रेमिट्यान्सको बलमा धुकधुकी चलिरहेको नेपाली अर्थतन्त्रको अभिभावक राज्यलाई देश फर्कंदा श्रमिकले ल्याउने दुई बोतल रक्सी, दुई तोला सुन र दुई वटा मोबाइलसँग भयंकर डर लाग्छ ।

समाचारमा आएअनुसार दैनिक झन्डै सय किलो सुन अवैधानिक रूपमा देशमा भित्रिन्छ, अनुमान गर्न सकिन्छ, त्यो सय किलो सुन भित्र्याउन तस्करहरूले माथिदेखि तलसम्म सेटिङ मिलाउन उल्लेख्य लगानी गरेकै हुनुपर्छ । यता राज्य, दलाल र तस्करको गठजोडमा झन्डै दिनको १ अर्ब बराबरको सुन तस्करी भइरहेको छ, उता सरकार मेटल डिटेक्टरको ढोक्सा थापेर नेपाल फर्किएका श्रमिक अनि पर्यटकको झोला खानतलासीमा व्यस्त छ । कतै दुई–तीन वर्ष श्रम गरेर फर्केको श्रमिकले अलिकति खुसी चुहाएर घर नपुर्‍याओस् । मानौं श्रमिकले परिवार र आफन्तसँग बाँड्न ल्याएको यो दुई थरी खुसीले अर्थतन्त्र गम्भीर दुर्घटनामा पर्नेवाला छ । त्यसैले त नेपाल फर्कंदा पहिलो स्वागत मेटल डिटेक्टरबाटै हुन्छ ।

के रेमिट्यान्सको प्रवाह सधैं यस्तै भइरहन्छ ? त्यसो नहुन पनि सक्छ, देशभित्र र बाहिरका सूक्ष्म आर्थिक–सामाजिक संकेतहरूलाई डिटेक्ट गर्ने डिटेक्टर राज्यसँग भएको देखिन्न । गत महिना कतारको बाटो हुँदै नेपाल आउँदा एक जना नेपाली भन्दै थिए, ‘कतार आएको १२ वर्ष भयो, अरू केही उन्नति गर्न सकिएन, एउटै उपलब्धि भनेको छोरालाई पोर्चुगल पठाइयो ।’ आफ्नो परिवारसँग टाढै बसेर छोरालाई हुर्काएपछि फेरि छोरो उड्ने भयो भन्ने चिन्ताभन्दा पनि सम्भवतः उनी यस मानेमा खुसी थिए कि अरबमा श्रम गरेर दुई–तीन वर्षको अवधिमा मेटल फ्रिको जँघार तर्ने दुःखको चक्रव्यूहबाट छोरो मुक्त भएको छ । ती पुरुषजस्तै यदि अधिकांशको सोच आफू अरबमा दुःख गरेर आफ्नो सन्तानलाई पश्चिमका अन्य सम्पन्न मुलुकमा पठाउने हुँदै छ भने अरबबाट बगेर आएको रेमिट्यान्स फेरि उडेर कुनै पश्चिमा मुलुकमा अवतरण गर्नेछ ।

समस्याको गहिराइ बुझेर दिगो नीतिगत पहल लिनुभन्दा तत्काल घोषणा र निर्देशनको तदर्थवादी समाधान नै नेपाली राज्यको मौलिक पहिचानझैं बनेको छ । सचिव, संसद्, मन्त्री र प्रधानमन्त्रीसम्मका नयाँ–नयाँ घोषणा र निर्देशनको गोलचक्करमा दिगो समाधानभन्दा क्षणिक प्रचारको भोक मात्र देखिन्छ ।

नेपाल सरकारकै परिभाषाअनुसार पनि १६ देखि ४० वर्ष उमेर समूहको जनसंख्या झन्डै ४१ प्रतिशत भएको अवस्था छ । जनसांख्यिक बोनसको तथ्यांकलाई आधार मानेर केही अर्थशास्त्रीले आर्थिक विकास र समृद्धिको ललिपप त बाँडिरहेकै छन् । यद्यपि जनसांख्यिक बोनस वा युथ बल्जको कुरा गर्दा नजरअन्दाज गर्न नसकिने अर्को तथ्य छ । जर्मन अध्येता प्राध्यापक गुनार हेन्सनको युथ बल्जको सिद्धान्तले ३० वर्षभन्दा कम उमेरका युवाको जनसंख्या अधिक रहेको मुलुक सामाजिक, आर्थिक र राजनीतिक अस्थिरताबाट गुज्रिने बताउँछ । सन् २००६ मा जनसांख्यिक बोनसबाट गुज्रिरहेका ६० मुलुकको अध्ययन गर्दा बहुसंख्यक मुलुक आन्तरिक द्वन्द्व र अस्थिरताबाट गुज्रनु संयोग होइन ।

पासपोर्ट एक दिनमै बन्ने तर सवारी लाइसेन्स लिन महिनौं कुर्नुपर्ने विधिले भन्ने एउटै कुरा हो, युवा हो, आफ्नो बाटो लाग । सम्भवतः राज्यलाई रोजगारीका बारेमा चिन्ता गर्नै नपर्ने गरी आआफ्नो बाटो लागेका युवालाई रेमिट्यान्सको माध्यमबाट अर्थतन्त्रलाई त्राण त दिइरहेकै छन्, सँगै गुनार हेन्सनकै सैद्धान्तिक दृष्टिकोणबाट हेर्दा पनि सम्भावित आन्तरिक कलह र विग्रहबाट पनि समाजलाई जोगाइदिइरहेका छन् ।

भर्खरै अन्तर्राष्ट्रिय लगानी आयोजन हुँदा मेटल फ्रि पार गरेर आएका सम्भावित लगानीकर्ताले के–कति लगानी ल्याउने हुन् र तिनले कति रोजगार सिर्जना गर्ने हो, त्यो उचित समयमा देखिने नै छ तर विदेशमा रहेर देश फर्कन खोजिरहेका नेपालीलाई नेपालमै उद्यम गर्न मेटल डिटेक्टररूपी कैयौं तगारो छल्नु पनि छ । ती तगारा घोषणा र निर्देशनले पक्कै हट्दैनन्, समस्याको गहिरो बुझाइ र समाधानको दिगो सोच आवश्यक छ । सुरुवात मेटल डिटेक्टरको खानतलासीबाट नभई फर्किएकालाई नेफालमा स्वागतबाट किन नगर्ने ?

– यस लेखमा प्रस्तुत विचार लेखकका निजी हुन्, उनी सम्बन्धित निकाय वा संस्थासँग यसको कुनै सम्बन्ध छैन ।

प्रकाशित : जेष्ठ १०, २०८१ ०८:०३
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

१० प्रतिशत अग्रिम आयकरको व्यवस्थाले खाद्यान्न आयात बन्द भइ कालोबजारी सुरु भएकोमा के भन्नुहुन्छ ?