युवाप्रधान मुलुकको दुःख

केही अघिसम्म ८० प्रतिशतभन्दा माथि कृषिमा आश्रति नेपाली जनसंख्याको तथ्यांकका कारण 'नेपाल एक कृषिप्रधान देश हो' भन्ने हाम्रो मुलुकको मुख्य पहिचान थियो । तर कृषिमा आश्रति जनसंख्या घट्दो छ । त्यसले मुलुकको कुल गार्हस्थ उत्पादनमा पुर्‍याउने योगदानको पारो पनि उसैगरी घट्ने क्रममा छ । मुलुकको अर्थ-ग्राफलाई चुर्लम्म डुब्नबाट जोगाउने 'रेमिट्यान्स'को पारो भने बढ्दै गएपछि अब कृषिप्रधान देश भनेर गरिने सम्बोधनको औचित्यमाथि नै प्रश्न उठेको छ । प्रतिदिन ५० हजार लिटरभन्दा धेरै दूधदेखि, कुखुरा, खसी, माछा, अन्डा, धान, चामल लगायत कृषिका अधिकांश उत्पादन आयात गर्ने मुलुकले आजभोलि सबैभन्दा धेरै युवा जनशक्तिलाई निर्यात गर्छ । तिनैले पठाउने रेमिट्यान्सले मुलुकको अर्थतन्त्रलाई भीरबाट खस्न जोगाइरहेको छ । यति धेरै युवा निर्यात गर्ने मुलुकलाई अब युवाप्रधान मुलुक नभनेर कृषिप्रधान किन भनिरहने ?
एक दशकभन्दा बढी समयदेखि रेमिट्यान्सले धानिरहेको अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड दिनहुँ वैदेशिक रोजगारीको लाममा उभिने युवाहरू भने सबैभन्दा कम सम्मानित समूह हुन्, जसलाई राज्यले बेपर्वाह र निःसर्त निर्यातमात्र गरिरहेको छ । ऐतिहासिक रूपमा हेर्दा पनि पहिलो र दोस्रो विश्वयुद्धताकादेखि नै बलिया पाखुरा भएका युवालाई विदेशमा लड्न पठाएर शासकहरू मोटाउने प्रचलन स्थापित नै हो । तर प्रजातन्त्र, लोकतन्त्र र गणतन्त्रको उकालो चढेर यहाँसम्म आइपुग्दा बितेका राजनीतिक आन्दोलनको प्रक्रियामा सबभन्दा बढी त्याग गर्ने युवा समूह भने लाभ र अवसर पाउने अवस्थामा सबैभन्दा पछि परिरहेको छ ।
पछिल्लो राष्ट्रिय जनगणनाले नेपालको जनसंाख्यिक पिरामिडमा सबैभन्दा ठूलो आकार युवा समूहले नै ओगटेको देखाउँछ, जसअनुसार १५-२९ वर्ष समूहले नेपालको कुल जनसंख्याको करिब २९ प्रतिशत हिस्सा ओगट्छ । १५-३४ वर्ष उमेरसम्मलाई जोड्दा कुल जनसंख्याको ३५ प्रतिशत हिस्सा युवाको भागमा आउँछ । कुल जनसंख्यामा सबभन्दा बढी जनसंख्या युवा भएको अवस्थालाई 'युथ बल्ज', 'युवा उभार' तथा 'जनसांख्यिक बोनस' पनि भन्ने गरिन्छ । यस्तो अवस्थामा गरिखान सक्नेहरूको उपस्थिति सबैभन्दा धेरै हुन्छ ।
जर्मनका सामाजिक अध्येता गुन्नार हेन्सनले पहिलोपटक युथ बल्जको अवधारणा सन् १९९० को मध्यतिर प्रयोग गरेका थिए । अमेरिकी राजनीतिशास्त्री गेरी फुलेर र ज्याक गोल्डस्टोनले यसलाई अझ फराकिलो तरिकाले व्याख्या गरेका छन् । हेन्सनका अनुसार, जब देशमा १५ देखि २९ वर्ष उमेर समूहको संख्या अन्य समूहभन्दा उच्च हुन्छ, त्यहाँ युवाहरूले आफ्नो पहिचान, प्रतिष्ठा, अवसरका लागि सिमित स्रोतमा प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने हुनाले द्वन्द्व अवश्यम्भावी छ । सन् २००८ मा अध्ययन गरिँंदा युथ बल्ज भएका ४० मुलुकमध्ये ९८ प्रतिशत मुलुकहरू आन्तरिक द्वन्द्वमा जकडिएका थिए । विश्लेषकहरू केही वर्षअघि अरब मुलुकमा एकपछि अर्को क्रान्ति हुनुमा युथ बल्ज अर्थात् शिक्षित बेरोजगार युवाहरूको अधिक जनसंख्यालाई पनि एउटा मुख्य कारक मान्छन् ।
वास्तवमा नेपालमा जस्तो जानसांख्यिक लाभांश अर्थात् 'बोनस' इतिहासमा बिरलै आउने अवसर हो । युवाको अधिक जनसंख्यालाई उचित अवसर दिएर व्यवस्थापन गर्न सकियो भने त्यसले आर्थिक वृद्धिमा योगदान पुर्‍याउँछ । तर सीमित अवसरहरू र युवा जनशक्तिलाई मानवीय पुँजीमा रूपान्तरण गर्न नसक्दा त्यही बोनसले द्वन्द्व निम्त्याउन सक्छ ।
नेपालमा भएको युवा जनसंख्याको उभारको निकास अहिले वैदेशिक रोजगार भइदिएको छ । नत्र श्रम बजारमा वाषिर्क भित्रिने करिब ५ लाख युवा र विद्यमान शिक्षित, अर्धशिक्षित र अशिक्षित युवा बेरोजगारको चापले हुने विस्फोटलाई कसैले टार्न सक्ने थिएन । युनिसेफले सन् २०१२ मा गरेको एक अन्तर्राष्ट्रिय अध्ययनले नेपाल २०१५ मा सबैभन्दा धेरै युवा जनसंख्याको चापमा पर्ने बताएको छ । हाम्रै जनगणना प्रतिवेदनलाई आधार मान्दा पनि २०११ मा १० देखि १४ वर्ष उमेर समूहमा सबैभन्दा धेरै करिब १५ प्रतिशत जनसंख्या रहँदा त्यो उमेर समुह अबको २-३ वर्षमा श्रम बजारमा अवसर खोज्दै आइपुग्छ, जसलाई धान्न सक्ने ल्याकत नेपालको पटक्कै छैन ।
आन्तरिक रूपमा रोजगारीका बृहत आयामहरू नखुलेसम्म र युवा उद्यमका लागि उपयुक्त वातावरण र बजारको निर्माण नभएसम्म युवा उभारको कारण समाजमा विस्फोट हुनबाट जोगाउने तत्कालको निकास भनेको वैदेशिक रोजगारी नै हो । नेपाल सरकारसँग उपलब्ध तथ्यांकअनुसार सन् १९९४ मा ३ हजार ६ सय ५ जना वैदेशिक रोजगारीमा गएकोमा सन् २०१२ मा मात्रै ३ लाख ४६ हजार वैधानिक तरिकाले गएको देखिन्छ । अवैधानिक बाटो भएर वैदेशिक रोजगारीमा जानेको संख्या, तिनले पाउने दुःख-कष्टबारे सरकारी निकाय मौन छन् । जानेहरू पनि यसबारे बेसरोकार छन् । एक रेडियो कार्यक्रम उत्पादनको दौरान त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा वैदेशिक रोजगारीमा जानलागेका केही युवासँग यस पंक्तिकारले अन्तरक्रिया गर्दा भेटिएका १० मध्ये ७ जनालाई कुन कम्पनीमा जाँदैछु र त्यहाँ गएर के काम गर्नुपर्ने हो भन्नेसम्म ज्ञान थिएन ।
आन्तरिक रोजगारी र उद्यमशीलता वृद्धिका लागि उचित वातावरण निर्माणको गति पनि निकै सुस्त देखिन्छ । सीपविहीन युवालाई बजारमा खपत हुने अनुसारको सीप दिने, त्यससँगै आफ्नो सीप बेच्न योग्य बनाउन उद्यमशीलताको तालिम प्रदान गर्ने र प्राविधिक तथा उद्यमशीलताको सीप भएकालाई साना तथा मध्यम स्तरका व्ययसाय गर्न सहुलियत ऋणको सुविधा व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउने कुरामा सरोकारवालाहरू बेखवर त पक्कै नहोलान् । कृषि क्षेत्र कम आकर्षक र निर्वाहमुखी मात्रै बन्दै जाँदा र श्रमप्रतिको उचित सम्मानको अभावमा परम्परागत आय आर्जनका क्रियाकलापहरू काठ, बाँसका भाँडाकुँडा बनाउने, कपाल काट्ने, फलामका कामहरूमा पनि युवाहरूको आकर्षण शून्य भएको छ । परम्परागत सीप भएका युवालाई सीपको आधारमा प्रमाणपत्रको व्यवस्थाले पनि श्रमको र पेसाको मूल्य अवमूल्यन हुनबाट जोगिन सक्थ्यो ।
सरकारले युवा स्वरोजगार कार्यक्रमको सुरुवात गरेर केही गर्ने संकेत देखाएको थियो । तर उक्त कार्यक्रममा प्राविधिक तथा उद्यमशीलताको तालिम व्यवस्थित हुन नसक्दा सो कार्यक्रमै धरापमा पर्‍यो । त्यसैले अच्युत वाग्लेले केहीअघि कान्तिपुरको लेखमा चर्चा गरेजस्तो मानव पुँजी निर्माणका लागि प्राविधिक तथा व्यावसायिक तालिम र शिक्षामै सबभन्दा बढी जोड लगाउनुपर्छ ।
नीतिगत रूपमा हेर्दा युवा मन्त्रालय र राष्ट्रिय युवा नीति बनेको अवस्था छ, तर युवा मन्त्रालय अर्थ र शक्ति दुवै नजरमा आकर्षक मन्त्रालय होइन । राष्ट्रिय युवा नीतिले युवालाई १६ देखि ४० वर्षको निकै ठूलो उमेर समूहमा परिभाषित गरेकाले लक्षित समूहको आवश्यकताको पहिचान, त्यसअनुसार कार्यक्रमको निर्माण र कार्यान्वयनको जटिलता युवाको प्रतिकूल परिभाषाबाटै सुरु हुन्छ । उता नेपाल सरकारकै विभिन्न मन्त्रालय तथा विभाग जस्तै शिक्षा मन्त्रालय, महिला तथा समाजकल्याण, श्रम मन्त्रालय, उद्योग मन्त्रालय, स्थानीय विकास मन्त्रालयजस्ता मन्त्रालयले युवा स्वरोजगारका लागि विभिन्न प्राविधिक तालिमहरू सञ्चालन गर्दै आइरहेका छन् । प्रभावकारी कार्यान्वयनको लागि यी विभिन्न मन्त्रालय र निकायहरूमा छरिएर रहेका कार्यक्रमलाई एउटा छाता निकाय अन्तर्गत कार्यान्वयन गर्न सकेमात्रै पनि धेरै युवाले त्यसबाट सुविधा पाउने अवस्था बन्न सक्थ्यो ।
युवा एउटा साझा शब्दजस्तो सुनिन्छ, तर सामाजिक, आर्थिक, लैंगिक दृष्टिले प्रशस्त अन्तरविरोध भएको मुलुकमा सबै युवालाई एउटै बाकसमा हालेर समाधानको खोजी गर्न सकिन्न । एक कमलरी युवा, सुकुम्वासी युवा, मधेसी दलित युवा, कर्णालीको युवा, पछि परेको समुदाय र वर्गको युवा अनि सुविधासम्पन्न जीवन बाँचिरहेको युवाका आकांक्षा, समस्या र मुद्दाहरू एकै हुँदैनन् ।
यदि युवालाई निर्यात गरेरै मुलुकको अर्थतन्त्र धानिराख्ने हो भने र जनसंख्याको पिरामिडमा युवा उभारको वृद्धिले सिंगो समाजलाई खतरनाक विस्फोटबाट जोगाउने हो भने विभिन्न पृष्ठभूमिमा रहेका युवाको आवश्यकता, आकांक्षा र सम्भावनालाई मनन गरेर दिगो समाधानका लागि एउटा गुरुयोजना बनाउन ढिलो भइसक्यो ।

प्रकाशित : आश्विन २८, २०७१ ०९:०२