मधेशमा महिला सशक्तीकरणको सवाल 

अझ मधेशी समाजमा कठोर पितृसत्तात्मक मूल्यमान्यताको अभ्यास हुने हुँदा त्यहाँका महिलाहरू दोहोरोतेहरो मारमा परेका हुन्छन्, जसको प्रभाव मधेशी महिलाको सशक्तीकरणमा परेको छ । मधेशी महिलाको समग्र अवस्थाको विश्लेषण गर्न सशक्तीकरणका विभिन्न आयाम, उपलब्धि, चुनौती र बदलिँदो लैंगिक सम्बन्ध केलाउन जरुरी देखिन्छ । यो लेख यसै विषयमा केन्द्रित रहनेछ ।

राजनीतिक सशक्तीकरण

२०६३/६४ सालमा भएका मधेश आन्दोलनहरूले नेपाली राज्यमा मधेशी समुदायको पहिचान, प्रतिनिधित्व र पहुँचलाई ग्यारेन्टी गरेको थियो । यसको श्रेय मधेश आन्दोलनलाई जान्छ । मधेश आन्दोलनका क्रममा सर्वसाधारण परिवारका महिला पनि घरबाहिर निस्केर आन्दोलन, नाराजुलुसमा सहभागी हुन्थे । आमरूपमा मधेशी महिलाको सार्वजनिक जीवन त्यहाँबाट सुरुवात भयो ।

नेपालको संविधान २०७२ ले राज्यको हरेक निकायमा कम्तीमा ३३ प्रतिशत महिला प्रतिनिधित्वको व्यवस्था गरेसँगै मधेशी महिलाको पनि राज्यमा उपस्थिति बढ्दै गएको छ । २०६३ अघि मधेशी महिलाको राज्यमा अपवादमा मात्रै उपस्थिति हुन्थ्यो भने अहिले अनिवार्य जस्तै भइसकेको छ । त्यस्तै निजामती सेवामा पनि ३३ प्रतिशत महिला प्रतिनिधित्वको व्यवस्था भएसँगै मधेशी महिलाहरूको पनि निजामती सेवामा पहुँच बढाउन थालेका छन् । अपवाद नै भए पनि मधेशी महिलाहरू सहायक सीडीओदेखि उपसचिवसम्मको पदसम्म पुगेको अवस्था छ । सुरक्षा निकायमा पनि एआईजीदेखि डीआईजीसम्मको पदमा पुग्न सफल भएका छन् । यसमा देखिएका चुनौतीबारे यसै लेखमा पछाडिका शीर्षकमा चर्चा गरिनेछ ।

२०६३ सालको अन्तरिम संविधानले पहिलो पटक आमाको नाममा नागरिकता दिने व्यवस्था गर्‍यो, जुन धेरै नै सकारात्मक कदम थियो । यस प्रावधानले महिलाको स्वतन्त्र पहिचानलाई स्थापित गर्‍यो । तर २०७२ को संविधान बनेपछि नागरिकताको ऐनमा आमाको नाममा नागरिकता प्राप्त गर्न विभिन्न सर्तहरू तेर्स्यायो, जसको प्रभाव समग्र महिला र मधेशी महिलालाई पनि परिरहेको छ । अहिलेलाई वैवाहिक अंगीकृत नागरिकताको सन्दर्भमा पुरानै व्यवस्थाले निरन्तरता पाइरहेको छ तर भविष्यमा पूर्ण आश्वस्त हुन सक्ने अवस्था छैन । सीमापारिबाट बिहे गरेर आउने महिलाको हकमा सात वर्षपछि मात्र नागरिकता दिइनुपर्ने काठमाडौंकेन्द्रित जुन बहस हुने गर्छ, त्यसले मधेशी समाजमा सीमा वारिपारिको बिहेबारीको चलनलाई निरुत्साहित गरेको छ । यसबाट खासगरी सीमा क्षेत्रमा बस्ने मधेशी समुदायलाई असर पर्ने गर्छ, जुन लैंगिक समानता र सशक्तीकरणमा एक प्रकारको चुनौती नै हो ।

नेपालको संविधान २०७२ को धारा ३८ ले राज्यको हरेक निकायमा महिलालाई सामानुपातिक प्रतिनिधित्वको व्यवस्था गरेको छ । तर संविधान जारी भएको ८ वर्ष बितिसके पनि यस व्यवस्थाको पूर्ण रूपमा अभ्यास भएको छैन । फेरि महिला प्रतिनिधित्वको प्रावधानमा सबै महिलालाई एउटै डालोमा राखेर हेरिएको छ, जबकि महिलाभित्र पनि विविधता छ । यसरी एउटै डालोमा सबै महिलालाई राखिएको हुँदा यसको नकारात्मक प्रभाव मधेशी, मधेशी दलित र मुस्लिम महिलालाई पर्ने गर्छ । उदाहरणका लागि महिला आयोगलाई लिन सकिन्छ । महिला आयोगको हालको कार्यसमिति संरचना हेर्दा एक जना मधेशीबाहेक सबैजना एकै समुदायका हुनुहुन्छ । यसरी राज्यले गर्ने संवैधानिक आयोग, कूटनीतिक नियोग तथा उच्च पदस्थ नियुक्तिहरूमा मधेशी महिलाको न्यून प्रतिनिधित्व हुने गरेको छ । यो कुरा मधेशी महिलाको राजनीतिक सशक्तीकरणमा एक चुनौतीका रूपमा रहेको छ ।

आर्थिक सशक्तीकरण

लैंगिक समानताका लागि आर्थिक सशक्तीकरण महत्त्वपूर्ण सर्त हो । आर्थिक सशक्तीकरणका लागि रोजगार, व्यवसाय, सम्पत्तिमा अधिकार, प्रतिव्यक्ति आम्दानीको अवस्था हेर्नुपर्ने हुन्छ । यसरी हेर्दा मधेशी महिलाको रोजगारीको अवस्था हेर्दा कहालीलाग्दो छ ।

२०६३ सालको मधेश आन्दोलनपश्चात् निजामती सेवामा सीमान्तकृत समुदायको प्रतिनिधित्वका लागि आरक्षणको व्यवस्था भयो, जुन २०६५ सालदेखि लागू गरियो । यस व्यवस्थाअनुसार राज्यले विगतको दिनमा पछि पारिएका समूहहरूको ६ वटा कलस्टर बनाएर आरक्षण दिए । ती क्लस्टरमा ३३ प्रतिशत महिला, २७ प्रतिशत आदिवासी जनजाति, २२ प्रतिशत मधेशी, ९ प्रतिशत दलित, ५ प्रतिशत अपांगता भएका व्यक्ति र ४ प्रतिशत पिछिडिएको क्षेत्रका व्यक्तिका लागि छुट्याएको थियो । निजामती सेवामा ३३ प्रतिशत महिला प्रतिनिधित्वको व्यवस्था भएपछि २७ प्रतिशत महिलाको प्रतिनिधित्व भएको अवस्था छ, तर त्यहाँ पनि समग्र महिलालाई एउटै डालो (क्लस्टर) मा राख्दा मधेशी, मुस्लिम र दलित महिलाले खासै उपलब्धि लिन सकेको छैन । २७ प्रतिशत महिलाको प्रतिनिधित्व हेर्दा त्यहाँ ८० प्रतिशत खसआर्य महिलाको मात्रै प्रतिनिधित्व भएको अवस्था छ भने मधेशी महिलाको न्यून प्रतिनिधित्व छ ।

त्यस्तै आर्थिक सशक्तीकरणको कोणबाट हेर्दा महिलाको नाममा सम्पत्तिमा अधिकार र नियन्त्रण हुन जरुरी हुन्छ । नेपालको संविधानले धारा ३८ मा महिलाको हक दिएको छ, जसअनुसार सन्तानलाई सम्पत्तिमा समान अधिकारको व्यवस्था छ र दम्पतीलाई पनि सम्पत्तिमा समान हकको व्यवस्था छ । तर संविधान जारी भएको आठ वर्ष बितिसके पनि यो व्यवस्था व्यवहारमा लागू हुन सकेको छैन । अझ मधेशी समुदायमा छोरीलाई दाइजो दिने चलन भएकाले सम्पत्तिमा अधिकार दिनेबारे कल्पनासम्म गर्न सकिँदैन । छोरीहरू पनि माइतीमा सम्बन्ध बिग्रने डरले सम्पत्तिमा अधिकार माग्न सक्ने अवस्थामा छैनन् ।

पछिल्लो समय राज्यले महिलाको नाममा घरजग्गा रजिस्ट्रेसन गर्दा दस्तुर छुटको व्यवस्था गरेको छ । दस्तुर बचाउन केही दम्पतीले महिलाको नाममा घरजग्गा रजिस्ट्रेसन गर्न थालेका छन् । परिणामतः अहिले २५ प्रतिशत महिलाको नाममा घरजग्गा रहेको छ तर ती महिलाको नाममा घरजग्गा रहे पनि त्यसको प्रयोग, किनबेचको सन्दर्भमा पुरुषकै निर्णय चल्ने गर्छ । दाजुभाइको सम्पत्तिमा अंश नलागोस् भनेर मात्रै महिलाको नाममा घरजग्गा राख्ने चलन व्याप्त छ ।

मधेशी महिलाको आर्थिक सशक्तीकरणको सवालमा त्यहाँको अर्थतन्त्रलाई नियाल्नुपर्छ । मधेशी समुदायको अर्थतन्त्र कृषि, पशुपालन र सानो व्यापार व्यवसायमा आधारित छ । परम्परागत कृषि प्रणाली र अकाशे पानीको भरमा चल्ने कृषिले परिवार धान्ने अवस्था छैन । अझ मधेशी दलित महिलासँग आफ्नो घरजग्गा पनि हुँदैन । उनीहरू ऐलानी, पर्ती जग्गामा, पोखरीको डिल, नदीको छेउमा जोखिमपूर्ण तरिकाले बसोबास गर्छन् । उनीहरूको जीवनयापन दैनिक ज्यालादारी मजदुरका रूपमा चलिरहेको छ । परम्परागत कृषि प्रणालीले गुजारा चलाउन कठिन हुने हुँदा अचेल मधेशी युवाहरू रोजगारीका लागि विदेश पलायन हुन थालेका छन् । मधेशी महिला र युवतीलाई घरबाहिर काम गर्न अझै पनि सहज वातावरण छैन । वैदेशिक रोजगारीमा पनि उनीहरूको पहुँच छैन । समग्रमा हेर्दा मधेशी महिला त्यसमा पनि दलित, मुस्लिम, निम्नवर्गको महिला आर्थिक परनिर्भरता र गरिबीको जालोमा बाँच्न विवश छन् ।

सामाजिक सशक्तीकरण

महिलाको सामाजिक सशक्तीकरणको अवस्था हेर्नका लागि शिक्षा, स्वास्थ्य र हिंसाको अवस्थालाई केलाउनुपर्छ । छोरीलाई सकेसम्म स्कुल नपठाउने, पढाउनैपरे कम गुणस्तरका स्कुलमा भर्ना गरिदिने, छोरीहरूलाई घरधन्दाको काममा लगाउने, छिट्टै विवाह गरिदिने लगायतका विभेदले लैंगिक असमानताको खाडललाई फराकिलो बनाउँदै लगेको देखिन्छ । २०७८ सालको जनगणनाअनुसार पुरुषको साक्षरता दर ८३.६ प्रतिशत छ भने महिलाको ६९.४ प्रतिशत ।

नेपालमा महिलाको प्रगति अवस्था शीर्षकको संयुक्त राष्ट्रसंघले प्रकाशित गरेको प्रतिवेदनअनुसार महिलाहरूको साक्षरता दर पहाडी ब्राह्मणको ६७ प्रतिशत, पहाडी क्षेत्री ५४ प्रतिशत, तराई ब्राह्मण/क्षेत्री ७० प्रतिशत, तराईका अन्य जात २९.६ प्रतिशत, पहाडी दलित ४२.९ प्रतिशत, तराई दलित १२.३ प्रतिशत, नेवार ७९.९ प्रतिशत, पहाडी जनजाति ५३.१ प्रतिशत, तराई जनजाति ४१ प्रतिशत र मुसलमान २३.२ प्रतिशत रहेको छ । माथिको तथ्यांकले महिला र पुरुष साक्षरतामा रहेको खाडल सँगसँगै विभिन्न समुदायको महिलाभित्र पनि ठूलो खाडल रहेको देखाउँछ । शैक्षिक रूपले मधेशी दलित र मुस्लिम महिलाको अवस्था निकै कमजोर देखिन्छ ।

महिलाको आधारभूत स्वास्थ्य सेवामा पहुँच वृद्धिमा रहेका बाधा–अड्चन हटाउनका लागि गरिएका ठूला लगानीका कारण मातृ–स्वास्थ्यमा उल्लेख्य सुधार भएको छ । २०५३ देखि २०७० सालबीचको अवधिमा मातृ–मृत्युदर ५३९ बाट घटेर १७० पुगेको छ । महिलाको औसत आयु ५५.५ बाट बढेर ७० वर्ष पुगेको छ । त्यसैगरी परिवार नियोजनका साधन प्रयोगकर्ता संख्या २९ प्रतिशतबाट बढेर ४५ प्रतिशत पुगेको छ भने सरदर जन्मदर ४.६ बाट २.६ मा झरेको छ । यसले नेपालमा शिशु–मृत्युदर न्यूनीकरण र मातृ–स्वास्थ्यमा सुधारका साथै दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्ने बलियो सम्भावना देखिन्छ । तथापि दलित, मुस्लिम, विपन्न वर्गका महिलाहरूले स्वास्थ्य सेवा पाउन घरपरिवार, आर्थिक अवस्था, सचेतनाको कमी, समुदायका साथै स्वास्थ्य संस्थाका तर्फबाट पनि अवरोधको सामना गर्नुपरेको हुन्छ ।

मधेशी समुदायको बाहुल्य रहेको मधेश प्रदेशमा महिला हिंसाका घटना बढ्दो क्रममा छन् । नेपाल प्रहरीको आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को लैंगिक हिंसाको तथ्यांक हेर्दा घरेलु हिंसामा कुल १६ हजार ५१९ वटा उजुरी दर्ता भएकामा मधेश प्रदेशमा ४ हजार ९२३ वटा दर्ता भएका थिए । बोक्सी आरोपको जम्मा ४३ वटा घटनामध्ये ३२ वटा मधेशमा दर्ता भएको छ । अवैध गर्भपतनको ३२ घटनामध्ये १३ वटा मधेशमा भएको छ । यौनहिंसाको जम्मा ३ हजार ३५७ घटनामध्ये ४५६ वटा मधेशमा छ भने बहुविवाहको ७२३ घटनामा १२२ वटा मधेशमा भएको तथ्यांक छ ।

यस तथ्यांकले के देखाउँछ भने मधेशी महिलाहरू सशक्त भए तापनि हिंसामुक्त हुन सकेका छैनन् । यसरी हुने हिंसामा अधिकांश आफ्नै परिवारबाट हुने गरेको छ । मधेशी समुदायमा सरुवा रोगजस्तै फैलिरहेको दाइजो प्रथाबारे प्रहरीमा कुनै उजुरी परेको दैखिँदैन जबकि मधेशी समुदायमा कुनै पनि घर दाइजो लेनदेनबाट मुक्त छैन । यो समस्याबाट पीडित हुनेमा मधेशी समुदायभित्रको दलित, मुस्लिम, निम्नवर्ग र ग्रामीण भेगका महिला बढी छन् ।

लैंगिकतामा कट्टरताको अवशेष

हिन्दु समाजमा जात प्रथा एक अनौठो सामाजिक संगठन हो । नेपालमा जब हिन्दु समाज वा संस्कृतिको कुरा हुन्छ, त्यहाँ पहाडे संस्कृति र उत्तर भारतको संस्कृतिलाई एकसाथ हिन्दु धर्मको बृहत् सांस्कृतिक छाताअन्तर्गत राखिन्छ । यी दुवै ठाउँको संस्कृति जातका आधारमा वर्गीकृत छ । यी दुई संस्कृति एकापसमा सम्बन्धित छन् तर निकै फरक जात प्रथा अपनाएका छन् । पहाडको जात प्रथा र मधेशको समान छैन बरु मधेश र उत्तर भारतको जात प्रथा धेरै हदसम्म मिल्छ । त्यसरी नै मधेश र पहाडको समाजमा लैंगिक सम्बन्ध पनि केही समान र केही कुरा भिन्न रूपमा अभ्यास भइरहेको छ ।

दुवै समाजका हिन्दु समुदाय ब्राह्मणवादी जातीय संरचनामा आधारित छन् तर पहाडमा अभ्यास भइरहेको हिन्दुहरूको सामाजिक/धार्मिक परम्परा मधेशको भन्दा लचक छ । फ्रेडरिक गेजका अनुसार पहाडका हिन्दु समुदाय र तिब्बती बुद्ध धर्मावलम्बीबीचमा भएको अन्तरसम्बन्धको परिणाम हो, जुन तुलनात्मक रूपमा कम कट्टर हुन्छ । मधेशका हिन्दु समुदाय उत्तर भारतको समाजसँग प्रभावित छन्, जहाँ हिन्दु र इस्लामबीचको अन्तरसम्बन्धको प्रभाव छ । महिलामा कायम ‘पर्दा प्रथा’ त्यसैको परिणाम हो । तसर्थ, मधेशी समुदायमा पितृसत्तात्मक व्यवहार र अभ्यास पनि फरक प्रकारले हुने गर्छ । त्यहाँ महिलालाई घर, समाज र जातको इज्जत मान्ने कट्टर सोच जीवित छ । यो सोचले सबैको इज्जत जोगाउने अभिभारा महिलाको काँधमा थुपार्छ ।

त्यसो भए इज्जत के हो ? त्यसलाई कसरी जोगाउन सकिन्छ ? भन्ने सवाल पनि टड्कारो छ । घर, परिवार, समाज र जातको इज्जत त्यति बेला जान्छ, जति बेला कुनै महिलाले आफूखुसी कसैसँग प्रेम सम्बन्ध राखिन् वा विवाह गरिन् भने । फेरि त्यही मापदण्ड पुरुषहरूका लागि लागू हुँदैन, बरुले त्यसलाई सानको रूपमा लिने गरिन्छ ।

मधेशमा कुनै महिलाले अन्तरजातीय पुरुषसँग प्रेम, यौन वा वैवाहिक सम्बन्ध राखेमा त्यस जातका जातीय संगठन पञ्चायती बसेर छुट्याउने, शारीरिक हिंसा, हत्यादेखि झूटा मुद्दा लगाउने र गाउँ निकाला गर्नेसम्मको घटना गर्न पछि पर्दैनन् । यसको जल्दोबल्दो उदाहरण– सप्तरीको अग्निसाइर कृष्णासवरन गाउँपालिकाकी बबिता इसर र सप्तरीकै विष्णुपुर गाउँपालिकाका मनोज रामले जिल्ला अदालत कपिलवस्तुमा कानुनी विवाह गरेका थिए । तर पानी पनि नचल्ने केटासँग विवाह गरेको भन्दै बबिताका बुवाले छोरीको फर्जी जन्मदर्ता प्रमाणपत्र बनाएर मनोजविरुद्ध अपहरण मुद्दा दायर गरेर थुनामा पठाए । त्यस्तै, सप्तरी सुरुङ्गा नगरपालिका हरिपुरमा एक पुरुषलाई भाउजू नाता पर्ने महिलासँग जबर्जस्ती विवाह गरेर गाउँ निकाला गरिएको छ । उनीहरूलाई पञ्चायती बसी गाउँ निकाला गरिएको हो ।

यी दुई वटा घटना प्रतिनिधि उदाहरण मात्रै हुन् । यस्ता घटना मधेशी समुदायमा दिनदिनै हुने गरेको छ । अर्थात्, मधेशी समुदायमा इज्जत जोगाउने नाममा महिलाको घुमफिर, शरीर र यौनिकतामाथि नियन्त्रण गर्नु हो, जुन पितृसत्तालाई जोगाउने र टिकाइराख्ने एक महत्त्वपूर्ण औजार हो । यो कुरा पहाडमा पनि नहुने होइन ।

केही वर्षअघि जाजकोटमा घटेको नवराज विकको प्रेम सम्बन्ध र सामूहिक हत्याको घटना पनि हाम्रोसामु छँदै छ तर प्रश्न कट्टरता र लचकताको मात्र हो । जहाँनिर नवराज विकहरूको घटना पहाडमा अपवाद बन्दै गएको छ त्यहीं बबिता इसरहरूको घटना मधेशमा सामान्य बनेको छ । यस्ता घटनाबारे समाजको सोच, प्रतिक्रिया हेर्दा लाग्छ– मधेशमा कट्टरताको अवशेष जीवितै छ । मधेशमा पनि पछिल्लो समयमा शिक्षित र सहरमा बसोबास गर्नेहरूमा कट्टरतामा कमी आउन थालेको पाइन्छ तर त्यो अपवाद जस्तै छ । अपवाद नै भए पनि परम्परागत मूल्यमान्यताहरूलाई तोड्न थालिनु मधेशमा महिला सशक्तीकरणको सकारात्मक पक्ष हुन् ।