२१.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: ११७

मधेश आन्दोलन र संघीयता कार्यान्वयन

काठमाडौँ — लामो समयदेखि तराई/मधेशका नागरिक सामाजिक उत्पीडन, विभेद र बहिष्करणमा पर्दै आएका थिए । २०६३ माघ १ मा जारी अन्तरिम संविधानमा राज्य पुनःसंरचनाबारे केही उल्लेख नगरिएपछि काठमाडौंमा मधेशी जनअधिकार फोरमले सुरु गरेको विरोध अभियान क्रमशः बढ्दै तराईभर फैलियो ।

मधेश आन्दोलन र संघीयता कार्यान्वयन

त्यसपछि मधेशमा पटकपटक आन्दोलन भए । आन्दोलनकारी मधेशी मोर्चा र नेपाल सरकारबीच सम्झौता भएपछि संघीयता र अन्य अधिकारका मागको सम्बोधन भयो । फलस्वरूप राज्यका सबै संरचनामा मधेशी, आदिवासी जनजाति, दलित, मुस्लिम, महिला लगायतको समानुपातिक प्रतिनिधित्व र साझेदारी सुनिश्चित गरियो ।

पहिलो संविधानसभामा मधेशी दलका जनप्रतिनिधिहरूको उपस्थिति बलियो थियो । तर आपसी वैमनस्य र विग्रहका कारण मधेशी दलले दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनमा राम्रो नतिजा निकाल्न सकेनन् । दोस्रो संविधानसभाबाट संविधानको मस्यौदा जारी भएपश्चात् मधेशी दलले त्यसको विरोध गरे । मुख्यतः तराई/मधेशका २२ जिल्ला समेटेर बढीमा दुई प्रदेश मात्र बनाउने मधेशी दलको माग भए पनि पूर्वी तराईका आठ जिल्लाको एउटा मात्रै मधेश प्रदेश बनाइयो । २०७२ असोज ३ मा संविधान जारी हुँदा मधेशमा भने आन्दोलन चर्किएको थियो । तर, त्यसपछिका दिनमा मधेशी दलबीच मतैक्य नहुँदा आन्दोलन बिनानिष्कर्ष सेलायो । नेपालमा सत्ता फेरबदलका लागि ठूला आन्दोलन भए पनि उही राज्यसत्ताकै संरचनामा अधिकार प्राप्तिका लागि भएको यो इतिहासकै विशद आन्दोलन थियो ।

निःसन्देह मधेश आन्दोलनले आफ्नो उपलब्धि पुष्टि गरेको छ । मधेश आन्दोलनपछि मधेशीको स्वाभिमान र आत्मगौरव अकासियो । मधेशीमाथि गरिने हेयपूर्ण व्यवहार र विभेदमा कमी भयो । मधेशी समुदायलाई दोस्रो दर्जाको नागरिकका रूपमा गरिने व्यवहारमा परिवर्तन आयो । आन्दोलनले मधेशको सामाजिक, सांस्कृतिक एवं राजनीतिक पहिचानको नयाँ रूपरेखा कोरिदियो । हिमाल र पहाडको मात्रै अध्ययन गरिरहेको प्राज्ञिक क्षेत्रका लागि मधेश पनि चासोको विषय बन्यो । मधेशको बहिष्करणका राजनीतिक, आर्थिक र सामाजिक पक्षलाई केलाउने, मधेशभित्रकै विविधता अध्ययन गर्ने लहर नै चल्यो । दातृ निकायका लागि मधेश कौतुहल र चासोको विषय बन्यो । त्यसैले मधेशीकै नेतृत्वमा मधेशबारे अध्ययन गर्ने संघसंस्था खुले । विगतमा बेवास्ता गरिरहेका मिडियाले पनि मधेशलाई स्थान दिए ।

केन्द्रीकृत एकात्मक राज्यलाई संघीय शासन प्रणालीमा लैजानु मधेश आन्दोलनकै देन हो । यस आन्दोलनको लोकप्रिय नारा नै ‘अपना प्रान्त, अपना प्रशासन’ भन्ने थियो । पहिचानको आधारमा प्रदेशको नामकरण गर्ने मधेश आन्दोलनको माग थियो । सातमध्ये पूर्वी तराईका आठ जिल्ला समेटिएको भूभागले मात्र भए पनि पहिचानको आधारमा मधेश प्रदेश नाम पायो । मधेश प्रदेश नामकरण भएको दिनलाई प्रदेश सरकारले स्वाभिमान दिवसका रूपमा मनाउने गरेको छ । मधेश आन्दोलनपछि केन्द्रीय राजनीतिमा पनि मधेशी प्रतिनिधित्व निकै बढ्यो । क्षेत्रीय दलका रूपमा उदाएको मधेशी दल केन्द्रीय राजनीतिमा हस्तक्षेपकारी भूमिकामा देखिए । आर्थिक र प्रशासनिक हिसाबले शक्तिशाली मन्त्रालयको नेतृत्व गर्ने अवसर मधेशी दललाई मिल्यो । पहिलो राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति मधेशी समुदायबाटै निर्वाचित भए । शासन प्रशासनमा मात्र नभएर अन्य क्षेत्रमा मधेशीको सहभागिता अनिवार्य जस्तै बन्यो । यी चाहिँ मधेश आन्दोलनका पहिचान स्थापित गर्ने प्रमुख उपलब्धि हुन् ।

मधेश प्रदेशको कार्यसञ्चालन र चुनौती

प्रदेशलाई शासन एवं प्रशासनको दृष्टिले बलियो बनाउने र आन्दोलनको माग सम्बोधन गर्ने गरी कानुन एवं नीति बनाउने हुटहुटी मधेश प्रदेश सरकारमा देखिन्छ । त्यसैले सात प्रदेशमध्ये मधेश प्रदेशले नै प्रदेश प्रहरी ऐन र प्रदेश अनुसन्धान ब्युरोसम्बन्धी ऐन पहिला निर्माण गरेको थियो । त्यस्तै, प्रदेश लोक सेवा आयोग गठनसम्बन्धी ऐन, प्रदेश निजामती सेवा ऐन पनि प्रदेशले बनाएको छ । संघीय सरकारले प्रहरी कर्मचारी समायोजन ऐन कार्यान्वयन नगर्दा प्रदेश प्रहरी ऐन लागू हुन सकेको छैन ।

राज्यका निकायमा विभिन्न जातजातिको समानुपातिक प्रतिनिधित्वलाई मधेशले प्रमुख मुद्दा बनाएको थियो । यसैअनुरूप प्रदेश सरकारले प्रदेश निजामती सेवा र प्रदेश प्रहरी सेवामा कानुन नै बनाई समावेशिता सुनिश्चित गर्न खोजेको देखिन्छ । मधेश प्रदेश निजामती सेवा ऐन २०७७ र प्रदेश प्रहरी ऐन २०७५ मा समानुपातिक समावेशी व्यवस्था छ । दुवै ऐनमा सबै आरक्षित समूहमा महिलाका लागि ५० प्रतिशत व्यवस्था गरिएको छ । मधेश प्रदेश लोक सेवा आयोगबाट पूर्ति भएका पदहरूमा ऐनको व्यवस्थाबमोजिम आरक्षण लागू भइसकेको छ । दलित सशक्तीकरण ऐन २०७६ मा जातीय विभेद तथा छुवाछूत अन्त्य गर्नका साथै उनीहरूको सामाजिक, आर्थिक एवं शैक्षिक अवस्था सुधार्ने मुख्य उद्देश्य छ । यीबाहेक प्रदेशले ‘छोरी शैक्षिक बिमा’, ‘दलित छात्रवृत्ति’ जस्ता योजना पनि लागू गरेको छ । प्रदेशका यी कामलाई मधेश प्रदेशका निकाय समावेशी बनाउन प्रदेशले गरेको उपलब्धिका रूपमा दाबी गरिन्छ ।

यद्यपि अहिले प्रदेशसभा, स्थानीय तह, प्रदेश सरकार र मातहतका निकायमा मधेशी समुदायभित्रका जातजातिको विविधता झल्किँदैन । विशेषगरी महिला, दलित, मुस्लिम र अन्य अल्पसंख्यक समुदायको प्रतिनिधित्व उनीहरूको जनसंख्याको अनुपातमा कम छ भने यादव र मधेशी उच्च जातको प्रतिनिधित्व बढी छ । जातीय तथा लैंगिक हिसाबले प्रदेशसभा र प्रदेश सरकार मन्त्रिपरिषद् असमावेशी हुँदा समावेशिताका लागि मधेश प्रदेशले गरेको प्रयास पनि छायामा परेको छ ।

मधेशी दलको प्रतिनिधित्व संघीय संसद् र मधेश प्रदेशसभा दुवैमा प्रत्येक निर्वाचनपछि खुम्चिँदै छ । राजनीतिक मुद्दाभन्दा नेतृत्वको स्वार्थ प्रधान हुँदा मधेशी दल पटक पटक विग्रह र विभाजनबाट गुज्रिएका छन् । फलस्वरूप ती दलहरू कमजोर हुँदै गएकाले तिनले मधेशी समुदाय र मधेश आन्दोलनको मर्मअनुरूप कार्य गर्न सकेका छैनन् । हिजोको केन्द्रीकृत शासन व्यवस्थाभन्दा फरक संरचना परिकल्पना गर्न नसकेकाले प्रदेश सरकारको सेवाप्रवाह पनि प्रभावकारी छैन । प्रादेशिक पहिचान स्थापना हुने संरचनामा पनि प्रदेशले लगानी गर्न सकेको छैन । मधेश कृषिको प्रचुर सम्भावना बोकेको क्षेत्र हो । चुरेमा वातावरण विनाशको असर प्रत्यक्ष रूपमा मधेशमा देखिन थालेको छ । तर कृषिलाई टेवा पुग्ने गरी अथवा वातावरण विनाश रोक्ने गरी दीर्घकालीन योजना मधेश प्रदेश सरकारले अगाडि बढाउन सकेको छैन । त्यसमाथि यहाँका योजना तथा कार्यक्रममा पनि आर्थिक सुशासनमा कमजोर भएको गुनासो नागरिकस्तरमा व्यापक पाइन्छ ।

संघसँग संघर्ष

संविधानले मधेश आन्दोलनले माग गरेभन्दा निकै कम अधिकार मात्र प्रदेशलाई दिएको छ र यसमा मधेशी नागरिक समाज तथा नेताको असन्तुष्टि छ । अझ शीर्ष राजनीतिक नेतृत्व तथा संघीय सरकारका उच्चपदस्थ कर्मचारीको केन्द्रीकृत मानसिकताका कारण त्यही सीमित अधिकार पनि प्रदेशले उपयोग गर्न पाएको छैन । तर संघीयताको मागबाटै उदाएका दलहरू नेतृत्वमा भएकाले मधेश सरकारले अरूभन्दा बेग्लै चरित्र देखाई संघसँग संघर्ष गरिरहेको देखिन्छ । संघ सरकारमा नेतृत्व गर्नेभन्दा फरक दलको नेतृत्वमा मधेश सरकार बनेकाले यसले संघसँग अधिकारका लागि बरोबर संघर्षरत देखिन्छ ।

संविधानप्रदत्त अधिकार प्राप्तिका लागि मधेश प्रदेश सरकार र प्रदेशसभाले संघीय सरकारसँग पटकपटक माग गरेका छन् । मधेश सरकारले संघीय सरकारविरुद्ध आन्दोलन नै गरेको छ । संविधानविपरीत खोसिएका अधिकार प्राप्तिका लागि सर्वोच्च अदालतमा संघीय सरकारविरुद्ध मधेश सरकारले मुद्दा पनि दायर गरेको छ । सागरनाथ वन विकास परियोजना र जिल्लाका डिभिजन वन अधिकृत प्रदेश मातहत हुनुपर्ने, प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजित कर्मचारी प्रदेशले सरुवा गर्न पाउनुपर्ने माग राख्दै ती मुद्दा दायर गरिएको हो । प्रदेश प्रहरी हस्तान्तरण हुनुपर्ने र समृद्ध तराई/मधेश सिँचाइ विशेष कार्यक्रम प्रदेश सरकार मातहत हुनुपर्ने मागसहित मधेश सरकारले दिएका मुद्दा पनि संवैधानिक इजलासमा पुगेका छन् तर तिनको छिनोफानो भने भएको छैन ।

मधेश प्रदेश सरकारले अरू प्रदेशभन्दा पहिला २०७५ सालमै प्रदेश प्रहरी ऐन बनाए पनि प्रदेश प्रहरी गठन भएको छैन । संघीय सरकारले प्रहरी कर्मचारी समायोजन ऐन २०७६ निर्माण गरे पनि कार्यान्वयनमा चासो देखाएको छैन । संघ सरकारले प्रहरी समायोजन प्रक्रिया अगाडि नबढाइदिनाले प्रदेशले प्रहरी प्रशासन र शान्ति सुरक्षासम्बन्धी अधिकार प्रयोग गर्न पाएका छैनन् । प्रहरी समायोजन प्रक्रिया अविलम्ब सुरु गर्न मधेश प्रदेशसभाले संकल्प प्रस्ताव नै पारित गरेको थियो । मधेश प्रदेश सरकारले अधिकार हस्तान्तरण गर्न अनुरोध गर्दै संघलाई अनेकौंपटक पत्राचार मात्रै गरेन, अधिकार हस्तान्तरणमा उदार नदेखिएको भन्दै संघविरुद्ध आन्दोलनसमेत गरेको थियो । तर ती कुनै गतिविधिको कुनै सुनुवाइ भएन । मधेश प्रदेशसभा तथा प्रदेश सरकार आफ्नो संवैधानिक अधिकार प्राप्तिका लागि कानुनी र शान्तिपूर्ण संघर्ष गरिरहेको माथिका दृष्टान्तले देखाउँछन् ।

नागरिक असन्तुष्टि

मधेश आन्दोलनको राप र तापपछि स्थापना भएका दलहरूकै नेतृत्वमा मधेश प्रदेशको सरकार गठन भएको छ । त्यसैले उक्त सरकारप्रति मधेशका नागरिकको अपेक्षा हुनु स्वाभाविक हो । तर प्रदेश सरकारको काम कारबाहीबाट ती आशा र निराशाको दोसाँधमा भेटिन्छन् । निःसन्देह मधेश आन्दोलनले उनीहरूको स्वाभिमान र आत्मगौरव सुदृढ बनाएको छ । साथै राजनीतिक एवं सामाजिक क्षेत्रमा उनीहरूको सहभागिता व्यापक बनेको छ । प्रदेश सरकार स्थापनापश्चात् विकास निर्माणमा नागरिकको पहुँच बढेको दाबी प्रदेशसभा सदस्य तथा राजनीतिक दलका प्रतिनिधिको पनि छ । तर राज्यको स्रोतमा एउटा निश्चित वर्ग र राजनीतिक कार्यकर्ताको मात्र पहुँच भएको नागरिकको गुनासो छ ।

प्रदेश सरकारले प्रादेशिक पहिचान स्थापना गर्ने कार्यक्रम र योजना ल्याउनुपर्ने भन्ने नागरिकको अभिमत छ । तर स्थानीय सरकारझैं गरी प्रदेश सरकारबाट पनि ससाना योजना नै आएको र धेरैजसो बजेट प्रतिफल नआउने क्षेत्रमा खर्च भएको पनि नागरिक बताउँछन् । प्रदेश सरकारले निकै उत्साहसाथ प्रचारबाजीसहित सञ्चालन गरेको ‘मुख्यमन्त्री बेटी पढाऊ बेटी बचाऊ कार्यक्रम’ अन्तर्गत सामुदायिक विद्यालयको कक्षा ८ देखि १० मा अध्ययनरत छात्रालाई साइकल वितरण गर्ने कार्यक्रम पनि आर्थिक अनियमितताका कारण विवादमा आयो । आर्थिक सुशासनमा प्रदेश सरकार निकै कमजोर भएको जनगुनासो व्याप्त छ ।

२०७४ को प्रदेशसभा निर्वाचनको तुलनामा २०७९ को प्रदेशसभा निर्वाचनमा मधेश आन्दोलनको नेतृत्व गरेका एवं सत्ता सञ्चालन गरिराखेका मुख्य दल जसपा र लोसपाको प्रभाव घट्नुले नागरिकहरू उनीहरूप्रति असन्तुष्ट रहेको देखाउँछ । यद्यपि, एकात्मक र केन्द्रीकृत राज्य व्यवस्थाले मधेशी नागरिकलाई गरेको विभेद, वञ्चना र तिरस्कारको गहिरो पीडाको अनुभव छँदै छ । त्यसले गर्दा ती दलहरूप्रति असन्तुष्टि बढे पनि मधेशमा संघीय प्रणालीप्रति नै असन्तुष्टिको आयतन बढेको भने छैन । तर प्रदेश सरकारको कार्यले निराश भने पारिरहेकै छ । यो यथार्थ बुझेर प्रदेश सरकारको अनुभूति हुने गरी व्यापक सहभागितासहित विकास र सुशासन अघि बढाउन विलम्ब गर्नु हुँदैन ।

– लेखकहरू डेमोक्रेसी रिसोर्स सेन्टर नेपालका अनुसन्धाता हुन् ।

प्रकाशित : वैशाख ११, २०८१ ०७:३२
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

सहकारी ठग्नेलाई कारबाहीको दबाब दिन प्रमुख विपक्षी दल कांग्रेसले गरेको सडक आन्दोलन घोषणालाई कसरी लिनुभएको छ ?