बजेट रित्याएर बनाइएका रित्ता शीतभण्डार

शीतभण्डार निर्माण किसानका लागि खुसीको विषय हुनुपर्ने हो तर अधिकांश शीतभण्डारबाट किसानले अपेक्षित लाभ पाएका छैनन् । उत्पादनको सम्भाव्यता, प्राविधिक उपयोग, बजारीकरण र प्रतिफलबारे पर्याप्त अध्ययन नगरी बनाइएका कैयन् शीतभण्डार अलपत्र छन् । कतिपय शीतभण्डार सञ्चालनका लागि चाहिने बिजुली र सडकको पहुँच छैन । कतै प्राविधिक जनशक्तिको अभाव छ, कतिपयमा तापक्रम र सापेक्षिक आर्द्रता मिलाउन नसक्दा कृषि उपज कुहिएका समाचार आइरहेका छन् । राज्यकोष खर्च हुने तर किसानले उपयोग गर्न नपाउने कुनै पनि पूर्वाधार निर्माण राज्यस्रोत दुरुपयोग हो । तर देशैभरि यही अवस्था रहे पनि कोही कसैलाई जवाफदेही बनाइएको छैन ।

शीतभण्डार कति हचुवामा बनाइन्छ भन्ने दृष्टान्त बागलुङको तमानखोलामा छ, जहाँ प्रदेश सरकारको ५० लाख, संघीय सरकारको समपूरक बजेटबाट ४५ लाख र गाउँपालिकाको १५ लाख गरी १ करोड १० लाख लगातमा १३० टन क्षमताको शीतभण्डार बनाइएको छ । तर विद्युत् सुविधा नभएकाले शीतभण्डार सञ्चालन हुन सकेको छैन । बागलुङकै निसीखोलामा बनाइएको १० टन क्षमताको शीतभण्डार पनि विद्युत् अभावले चलेको छैन । विद्युत् सुविधा नै नभएको ठाउँमा शीतभण्डार बनाउनु र बनाएपछि पनि विद्युत् पूर्वाधार जोड्न नसक्नु राज्यकोषको दुरुपयोग हो । उता, बागलुङकै जैमिनी नगरपालिका–४ सर्कुवामा रहेको ५० टन क्षमताको सोलार भण्डार केन्द्र पनि प्रयोगमा नआउँदै जीर्ण बनेको छ । त्यसमा मर्मतका लागि खर्च गर्नुभन्दा पायक पर्ने स्थानमा नयाँ बनाउन उचित हुने प्राविधिकको निष्कर्ष छ । स्मार्ट कृषि कार्यक्रमअन्तर्गत लुम्बिनी सरकारको लगानीमा बनाइएका अधिकांश शीतभण्डारमा पनि कुनै न कुनै समस्या छ । कतिपय शीतभण्डार मापदण्डअनुरूप प्राविधिक बन्दोबस्त गर्न नसकेर अलपत्र छन् । दाङको दंगीशरण गाउँपालिकामा १ करोड १० लाख रुपैयाँमा बनाइएको शीतभण्डार सञ्चालन नहुँदै भवन भासिएको छ ।

शीतभण्डार सञ्चालन गर्न चौबीसै घण्टा बिजुली चाहिने, हेरचाहका लागि प्राविधिक जनशक्ति अनिवार्य हुन्छ । कृषि उपज कम भएमा सञ्चालन खर्च धान्न मुस्किल पर्छ । त्यसैले उत्पादनको स्थितिसमेत अध्ययन गरेर शीतभण्डार बनाउनुपर्ने हो । तर शीतभण्डार निर्माण राजनीतिक प्रचारबाजीमा मात्र सीमित छ । किसानको आवश्यकता सम्बोधन गर्न भन्दै सरकारले शीतभण्डार निर्माणका लागि हरेक वर्ष बजेट विनियोजन गर्दै आएको छ । चालु आर्थिक वर्षमा पनि शीत भण्डार र कोल्ड चेम्बरका लागि केन्द्र सरकारले १० करोड ७४ लाख ५२ हजार रुपैयाँ छुट्याएको छ । त्यसबाहेक प्रदेश सरकार र स्थानीय तहले शीतभण्डार निर्माणमा जथभाबी खर्च गर्दै आएका छन् । राम्ररी चलेका सीमित शीतभण्डार किसानका लागि वरदान बनेका छन् । तर, सञ्चालनमा रहेका कैयौं शीतभण्डार भने व्यवस्थापकीय कमजोरीले बैंकको ऋण तिर्न नसकेर, विद्युत्को महसुल बुझाउन नसकेर संकटमा छन् ।

शीतभण्डार व्यवस्थित हुने हो भने निश्चित याममा उत्पादन हुने फलफूल वा तरकारीलाई भण्डारण गरेर किसानले चाहेको समयमा बजारमा बिक्री गर्न सक्छन् । उत्पादन बढी हुने याममा कृषि उपजमा घाटा खाएर पनि सस्तोमा बेच्नुपर्ने बाध्यता किसानलाई छ, तर शीतभण्डारमा राख्ने सुविधा भए उपज नहुने याममा किसानले बढी भाउ पाउँछन् भने उपभोक्ताले पनि बाह्र्रैमास जुनसुकै तरकारी र फलफूल किन्न पाउने अवस्था बन्छ । व्यावसायिक कृषि प्रवर्द्धनका लागि यस्ता शीतभण्डार ठाउँ–ठाउँमा बनाउनु जरुरी छ । तर आवश्यकता तथा पूर्वाधार अध्ययन नगरी हचुवामा शीतभण्डार बनाउने, भवन निर्माण गरिदिने तर उपकरण तथा प्राविधिक व्यवस्थापनमा ध्यान नदिने प्रवृत्ति बन्द गर्नुपर्छ । शीतभण्डार बनाउनुअघि नै सञ्चालन र बजारीकरणको स्पष्ट योजना चाहिन्छ । राज्यका निकायले बजेट छुट्याएर मात्र आफ्नो दायित्व पूरा भएको ठान्नु हुँदैन, विनियोजित बजेट सदुपयोग भइरहेको छ कि छैन भनेर अनुगमन–नियमन गर्नुपर्छ । दुरुपयोग देखियो भने सम्बन्धित पक्षलाई कानुनी कारबाहीको प्रक्रियामा ल्याउन पनि सक्नुपर्छ । जहाँ राज्यकोष खर्च हुन्छ, कोही त जवाफदेही हुनुपर्छ ।