छाउगोठबाट त्रिपाल र ओढारमा सर्न बाध्य महिला

छाउगोठमा महिलाको मृत्यु भएको, यौन दुर्व्यवहार भएको जस्ता घटना सार्वजनिक भइरहेका हुन्छन् । महिलामाथि यस्तो छुवाछूत र हिंसा गर्नुलाई कानुनले दण्डनीय भनेको छ । छाउपडी प्रथा उन्मूलन गर्न भन्दै छाउगोठ नै भत्काउने, छाउपडी मुक्त गाउँ घोषणा गर्ने अभियान बेला–बेला चलिरहेकै छ । तर छाउपडी समाजबाट हटेको छैन । समाजलाई सचेत नबनाउँदै छाउगोठहरू भत्काइँदा महिला–किशोरी झन् बढी असुरक्षित बनेका छन् । छाउपडी प्रथा उन्मूलन अत्यावश्यक छ तर त्यसका लागि कार्यक्रम/अभियानमा सुधार जरुरी छ ।

छाउगोठमा बसेका महिलाको सर्पले डसेर, निसासिएर वा अन्य कारणले मृत्यु वा बलात्कार भएको घटना सार्वजनिकपछि राज्यको ध्यान तानिने गर्छ । त्यसपछि छाउगोठ भत्काउने अभियानले व्यापकता पाउँछ । बिस्तारै राज्यको चासो हराउँदै जान्छ । चार वर्षअघि अछाममा यस्तै भयो । साँफेबगर–३, सिद्धेश्वरकी २० वर्षीया महिलाको छाउगोठमा मृत्यु भएपछि गृह मन्त्रालयको निर्देशनमा जिल्लाका १० हजारभन्दा बढी छाउगोठ भत्काइए । तर फेरि छाउगोठ ठडिन थाले । जसले छाउगोठ बनाएनन्, त्यहाँका महिला ओडारमा वा त्रिपाल टाँगेर बस्न बाध्य भए । महिला–किशोरी झन् असुरक्षित भए । बझाङको साइपाल गाउँपालिकाले ०७५ जेठमा छाउगोठ मुक्त गाउँपालिका अभियान चलाउने क्रममा ६ वटा छाउगोठ भत्काइदिएको थियो । तर पछि स्थानीय महिलाको समूहले नै दुईतले गोठ बनाएर छाउपडी प्रथालाई निरन्तरता दिए । अरूले भत्काइदिने, फेरि स्थानीयले बनाउँदै जाने हुनाले पछिल्लो समय छाउगोठ भत्काउने क्रम नै घटेको छ । अर्थात् छाउपडी प्रथाले निर्बाध निरन्तरता पाइरहेको छ ।

छाउपडी प्रथा उन्मूलन गर्ने भन्दै विभिन्न सरकारी र गैरसरकारी संस्थाले जनचेतना अभियान पनि चलाएका हुन् । यस्तो अभियान चलाउने संस्थाहरू केही वर्षअघिसम्म दर्जनौं थिए । तिनीहरूले गरेको खर्च अथाह छ । महिला तथा बालबालिका विभागको २०६६/६७ देखि २०७४/७५ सम्मका वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार कर्णाली र सुदूरपश्चिमका तत्कालीन जिल्ला विकास समिति, गाविस, हालका पालिकाले छाउपडीका नाममा गरेको खर्च १ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी छ । तैपनि छाउपडी प्रथा कायमै रहनु भनेको त्यतिबेला सञ्चालित कार्यक्रमको प्रभावकारितामा प्रश्न हो । पछिल्लो समय भने छाउपडी प्रथा उन्मूलन अभियान नै सुस्ताएको देखिन्छ ।

मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ ले छाउपडी प्रथालाई आपराधिक कसुर मानेको छ । संहिताको दफा १६८ (३) मा ‘महिलाको रजस्वला वा सुत्केरीको अवस्थामा छाउपडीमा राख्न वा त्यस्तै अन्य कुनै किसिमको भेदभाव, छुवाछूत वा अमानवीय व्यवहार गर्नु/गराउनु हुँदैन’ भनेको छ । यस्तो कसुर गर्नेलाई तीन महिना कैद र ३ हजार रुपैयाँ जरिवाना वा दुवै सजाय हुने कानुनी व्यवस्था छ । राष्ट्रसेवकले यो कसुर गरेको भए थप तीन महिना कैद हुन्छ । तर पीडित महिला–किशोरी आफ्नै परिवारजनविरुद्ध उजुरी गर्न हिम्मत गर्दैनन्, उजुरी गरिहाले उनीहरू आफैँले थप समस्या झेल्नुपर्ने जोखिम छ । छाउगोठमा मृत्यु हुँदासमेत उजुरी नदिइएका दृष्टान्त छन् ।

छाउपडी प्रथा समाजकै कलंक हो । मानिसको चेतनामै परिवर्तन नगरेसम्म यो प्रथा उन्मूलन कठिन छ । समाज सचेत नभएसम्म कुनै गैरसरकारी संस्था वा सरकारकै कुनै निकाय आएर छाउगोठ भत्काउने, फेरि ठडिने वा अर्को रूपमा कुरीतिले निरन्तरता पाउने क्रम चलिरहन्छ । त्यसैले हरेक घर, हरेक व्यक्तिलाई लक्ष्य गरेर जनचेतना अभियान चलाइनुपर्छ । यसमा स्थानीय सरकारले प्रभावकारी पहलकदमी लिन सक्छ । स्थानीय पाठ्यक्रममा यससम्बन्धी सचेतना जगाउने पाठ राखेर हरेक विद्यार्थीलाई सचेत पार्न सकिन्छ । कानुनी कारबाहीले पनि समाजलाई सतर्क बनाउँछ । समाज सचेत भयो भने अरूले छाउगोठ भत्काइदिनै पर्दैन, आफैं भत्काउँछन् ।