अर्थतन्त्र सुधारमा उदासीनता कहिलेसम्म ?

राजनीतिक रूपमा हामीले जे जस्ता कुतर्क गरे पनि यो भन्न अप्ठेरो मान्नु पर्दैन कि आज हाम्रो अर्थतन्त्र समस्यामा छ । हामी सबै मिलेर समाधानका उपाय खोज्न ढिला भइसकेको छ ।

रेमिट्यान्स बढ्नु, विदेशी मुद्रा सञ्चिति बढ्नु, चालु खाता बचतमा हुनुले मात्रै अर्थतन्त्र चलायमान हुन सक्दैन । अर्थतन्त्र चलायमान हुन सरकारी पुँजीगत बजेट खर्च बढ्नुपर्‍यो, रोजगारी बढ्नुपर्‍यो । उद्योगधन्दादेखि साना पसलसम्म चल्नुपर्‍यो, बैंकको कर्जा र निक्षेप दुवै विस्तार हुनुपर्‍यो, बैंकको खराब कर्जाको अनुपात कम हुनुपर्‍यो आदि । खै त ? यी सबै परिसूचक त नकारात्मक छन् ।

युवा कि त कामको खोजीमा सहर पसेका छन्, कि त विदेशिएका छन् । गाउँपाखा खाली छन् । खेतका गरा र बारीका पाटा घाँसे मैदान भएका छन् । साना र मझौला उद्यमीहरू बैंकको कर्जा तिर्न सक्दैनौं भनिरहेका छन् । सरकारी तथ्यांकले नै उपभोगमा कमी आएको बताइरहेको छ । अनौपचारिक कुराकानीमा बैंकको खराब कर्जा झन्डै १० प्रतिशत पुगेको बैंकरहरू आफैं बताउन थालेका छन् । यो भयावह स्थिति हो । राजनीतिक रूपमा समीकरण वा गठबन्धनका नाममा सरकार बदल्ने मात्रै खेलमा हामी लागेर अर्थतन्त्रलाई यसैगरी छाड्यौं भने आगामी दिन नेपाल र नेपालीका लागि अत्यन्त कठिन हुनेमा शंका छैन ।

हरेक दिनको राजनीतिक खिचातानी, संसद्को अवरोध, विपक्षीलाई यो वा त्यो बहानामा पेल्नुपर्छ भन्ने सरकारी मानसिकता रहेका बेला हाम्रो देश लगानीका लागि राम्रो छ, आऊ र लगानी गर भन्न सकिन्छ ? के त्यस्तो भइरहेको कुनै देशमा हामी लगानी गर्न जान्छौं ? कि विगतजस्तै यो वर्ष पनि हामी कर्मकाण्डी लगानी सम्मेलन गर्दै छौं ? वा त्योभित्र हाम्रो ठूलै स्वार्थ छ ।

अर्थतन्त्रको समस्याको चुरो पहिलो, सरकारी विनियोजित पुँजीगत रकम खर्च हुन नसक्नुः

विगतमा असार २५ तिर अर्थमन्त्रीबाट संसद्मा बजेट प्रस्तुत हुन्थ्यो, संसद्ले बजेट स्वीकृत गरेर रकम निकासा हुँदा असोज लाग्थ्यो । यो अवस्थालाई बजेट खर्च हुन नसक्नुको कारक मानेर हामीले संविधानमै जेठ १५ मा अर्थमन्त्रीले बजेट प्रस्तुत गर्ने व्यवस्था राख्यौं । तर त्यसपछि पनि समस्या जस्ताको तस्तै । आखिर समस्या अन्तै रहेछ । समस्या हाम्रो खर्च गर्ने क्षमतामा रहेछ । समस्या हचुवाको तालमा नेताहरूले भनेको भरमा कुनै अध्ययनबिना आयोजना छनोट गर्नु रहेछ । समस्या प्रदेश र स्थानीय तहलाई सक्षम नबनाई बजेट विनियोजन गर्नु रहेछ । संघमा चालु आर्थिक वर्षको ९ महिना बितिसक्दा पनि पुँजीगत खर्च ३० प्रतिशत हाराहारी हुनु कुनै हालतमा स्वीकार्य छैन । अझ प्रदेश सरकार र स्थानीय तहको आँकडा त दयनीय नै छ । न त कानुन बाधक छन् न त नियमावली, बाधक छन् भने हाम्रो क्षमता र नियमित अनुगमन । यी दुईको अभावमा भोलि पनि खर्च हुन सक्दैन । जब विनियोजित रकम खर्च हुँदैन सबै समस्या यहींबाट सुरु हुन्छ । उत्पादन, उपभोग, आम्दानी, सेवा, रोजगारी सबै नकारात्मक हुनुको पहिलो र प्रमुख कारण यही हो ।

दोस्रो, युवाको विदेश पलायन : हामी विमानस्थलमा हरेक दिन विदेश पलायन हुने युवाको लामो पंक्ति देख्छौं । उनीहरू अध्ययन र कामका लागि बाहिरिएका हुन्छन् । हिजोसम्म अध्ययनका लागि अमेरिका, अस्ट्रेलिया, युरोप र कामका लागि खाडी, मलेसिया, कोरिया जाने युवा विमानस्थलमा भेटिन्थे । अब त नेपालमा आफ्नो पेसा गरेर बसेका बैंकर, डाक्टर, इन्जिनियर, चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट पनि विदेश पलायन हुन थालेका छन् । हामी एकातिर अध्ययनका लागि विदेश गएका युवालाई स्वदेश फर्काउने खोक्रो भाषण गरेर थाक्दैनौं तर परिस्थिति अलग हुन पुगेको छ । स्टार्टअप व्यवसायलाई प्रोत्साहन नगर्नु, उद्यमीलाई काम गर्ने वातावरण नदिनु, लहडका भरमा उद्यमीलाई अपराधीकण गर्ने मानसिकता नै यसका प्रमुख कारण हुन् । यस्ता गलत प्रवृत्ति रोकौं ।

तेस्रो, आयात र निर्यातबीचको खाडल : हामी एक सय रुपैयाँ बराबरको वस्तु तथा सेवा आयात गर्दा १० रुपैयाँको निर्यात गर्छौं । यो हाम्रो अर्थतन्त्रको समस्या हो । हाम्रो आयातको ठूलो हिस्सा वा झन्डै १८ प्रतिशत त पेट्रोलियम पदार्थमा जान्छ । त्यस्तै हामी अर्बौंको खाद्यान्न आयात गर्छौं । जबकि अधिकांश मागलाई धान्ने गरी आफैं खाद्यान्न उत्पादन गर्न सक्छौं । विद्युत् उत्पादनबाट पेट्रोलियम पदार्थ खपतको ठूलो हिस्सा कटौती गर्न सक्छौं । झोलामा खोला लिएर हिँड्नेलाई कहिलेसम्म उद्यमी भन्ने ? विद्युत् बनाऔं, उपभोग गरौं, आयात प्रतिस्थापन गरौं, त्यसपछि बढी भए बेचौंला । विद्युतीय सवारीसाधन चलाऔं । खाना पकाउन र अन्य प्रयोजनमा विद्युत् प्रयोग गरौं । अब जलविद्युत्मा बाह्रै महिना विद्युत् उत्पादन गर्न सक्ने जलाशययुक्त बनाऔं । सफ्टवेयर उद्योगलाई हतोत्साहित हैन, प्रोत्साह गरौं । कहींकतै कानुनमा समस्या छन् भने संशोधन गरौं ।

२५ रोपनी जग्गाको हदबन्दी राखेर खेतीको व्यवसायीकरण हुँदैन । थोरै जग्गामा गरिने खेती निर्वाहमुखी मात्रै हुन्छ र निर्वाहमुखी खेतीले आयात प्रतिस्थापन गर्न कठिन हुन्छ । कृषिलाई उद्यम बनाऔं, तीन वर्षमा कृषि उत्पादन आयात गर्नु नपर्ने स्थितिमा पुग्न कठिन छैन ।

चौथो, वैदेशिक लगानीः सधैंको राजनीतिक उथलपुथल, साना दलले ठूला दललाई प्रभावमा पारेर सत्ता हाँक्ने प्रवृत्ति र उद्यमी व्यापारीलाई अपराधी जसरी व्यवहार गरेर वैदेशिक लगानी आउने कल्पना गर्न सकिन्न । सरकार सञ्चालनको नेतृत्व संघ र प्रदेश सबैतिर जनमतको आधारमा ठूला दलले गर्ने हो र साना दलले सहयोग गर्ने हो । लगातारको संसद् अवरोध, पुराना अद्यावधिक नभएका कानुन तथा सरकार र उद्यमीबीच शंका भएको स्थितिमा विदेशी लगानीका कुरा गर्नु बेकार हो । चाहे एनसेल होस् वा बाँसबारी छाला जुत्ता, चाहे बैंकरहरूलाई थुन्ने प्रक्रिया होस् वा सफ्टवेयर कम्पनीको कर निर्धारण, कहीं न कहीं त्रुटि भएकै छ । यस्तोमा विदेशी लगानीकर्तालाई कसरी विश्वस्त तुल्याउने ? यस्तो अवस्थामा स्वदेशी पुँजीको संरक्षण नै चुनौतीपूर्ण हुन सक्छ भने विदेशी पुँजी त सपना मात्रै हो ।

पाँचौं, वित्तीय क्षेत्रः नेपालमा सबल नियमनकारी निकाय, दक्ष कर्मचारी भएको वित्तीय क्षेत्र हालका दिनमा समस्यामा छ भने लाखौं साना बचतकर्ताको बचत परिचालन गर्ने सहकारी क्षेत्र भद्रगोल छ । बैंकहरूमा कोभिड महामारीका बेला गरिएका हिसाब मिलानको असर अहिले देखिएको छ । अरू आर्थिक क्षेत्र चलायमान नहुँदा बैंक चलायमान हुन सक्ने भएन । तर पनि अरूभन्दा यो क्षेत्र तुलनात्मक रूपमा सुरक्षित देखिन्छ । बैंकका लगानीकर्ताले केही वर्ष प्रतिफल नआउँदा धैर्य भने गर्नुपर्ने हुन्छ । अब अर्को चरणको सुधारमार्फत बैंकको ब्याजदरलाई कर्जाको निश्चित अवधिसम्म स्थिर बनाउनै पर्छ । यसले बैंक र व्यवसायी दुवैलाई फाइदा हुन्छ ।

सहकारी क्षेत्र भद्रगोल छ । स्वनियमनको बहानामा केही सीमित व्यक्तिले सहकारी क्षेत्रलाई र अझ विशेष गरी बचत ऋण सहकारीलाई ध्वस्त बनाएका छन् । यहाँ आर्थिक अपराध भएको छ र उनीहरू राजनीतिक संरक्षणमा छन् । सहकारी क्षेत्रको सबैभन्दा ठूलो समस्या नै चरम राजनीतीकरण हो । राजनीतिबाट वित्तीय क्षेत्र बाहिर हुनैपर्छ । यो वा त्यो नभनी सहकारीको पैसा हिनामिना गर्नेलाई कानुनी दायरामा ल्याउने र प्रभावकारी नियमनकारी निकायको गठन आजको प्रमुख र तत्कालीन आवश्यकता हो । राजनीतिक गफमा मात्र यसलाई सीमित राख्ने हो भने साना बचतकर्ताको झन्डै २ खर्ब रुपैयाँ डुब्ने निश्चित छ । पाँच करोड रुपैयाँभन्दा बढीको कारोबार गर्ने सहकारीलाई अविलम्ब नेपाल राष्ट्र बैंकको नियमनमा ल्याउन केले रोक्छ ?

छैटौं, पर्यटनः नेपालको पर्यटन क्षेत्र चलायमान छ र बढ्ने क्रममा छ । हाम्रा हिमाल र पहाडका चुचुरा, ताल र जंगल, धार्मिक आस्थाका केन्द्रहरूले वर्षमा लाखौं नभई करोडौं पर्यटक आकर्षित गर्न सक्छन् । अझ आन्तरिक पर्यटनको सम्भावना त असीमित छ । यस क्षेत्रमा लागेकाहरूलाई प्रोत्साहन गरौं, विमानस्थलहरूलाई प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गरौं र सडकको मर्मत सुधार गरौं । बाँकी काम व्यवसायीले आफैं गर्छन् ।

अन्त्यमा,

सरकारी ढुकुटीमा पैसा थुप्रिनु अर्थतन्त्र सबल हुनु होइन, राजस्व र खर्चको तालमेल हुनु नै सबल अर्थतन्त्रको सूचक हो । चालु आर्थिक वर्षको ९ महिनाको तथ्यांक हेर्दा यो वर्ष पनि हामीले आर्थिक रूपमा खेर फाल्यौं भन्न हिच्किचाउनु पर्दैन । राजनीतिक खिचातानीका नाममा यो अवस्था कहिलेसम्म ? के अझै नसोच्ने ? देशका लागि केही नगर्ने ? आफू पनि नगर्ने र गर्छु भन्नेलाई गर्न पनि नदिने ?