२७.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १७४

भूमिसुधारको भुलभुलैया

राज्यले किसानलाई उत्पादनका लागि नयाँ ज्ञान, प्रविधि र बजार व्यवस्थापनमा सहयोग गर्नुपर्छ । यसले भूमिहीन किसान परिवारको आर्थिक जीवनलाई सहज बनाउँछ भने राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई बलियो बनाउन पनि सहयोग पुर्‍याउँछ । 
एकातिर राज्यले कमैया, हलिया, हरवाचरवा मुक्त घोषणा गर्ने तर वैकल्पिक जीविकोपार्जनको व्यवस्था नगर्ने, अर्कातिर जीविकोपार्जन, शिक्षा, स्वास्थ्यजस्ता आधारभूत आवश्यकता परिपूर्तिका लागि मिटरब्याजमा ऋण लिएर पीडित हुनुपर्ने अवस्था भूमिहीनले भोगिरहेका छन् ।

कृषि नेपाली अर्थतन्त्रको महत्त्वपूर्ण स्रोत हो । विगतमा जीविकोपार्जनको मुख्य स्रोत नै कृषि भएका कारण नेपाललाई कृषि प्रधान देशका रूपमा लिइन्थ्यो । २०६८ को जनगणनाअनुसार नेपालमा ७१ प्रतिशत परिवार कृषिमा संलग्न थिए भने २०७८ को तथ्यांकअनुसार ६२ प्रतिशत परिवार कृषिमा संलग्न छन् ।

भूमिसुधारको भुलभुलैया

यसरी कृषिमा संलग्न हुने नेपालीको जनसंख्या ४१ लाख ३० हजारभन्दा धेरै छ । तर, कृषि उत्पादनमा संलग्न श्रमिकको एउटा ठूलो हिस्सालाई सयौं वर्षदेखि भूमिहीन बनाउँदै आएको इतिहास छ । विशेषगरी कृषि उत्पादन गर्ने भूमि मानिसको बसोबाससँगै सुरु भएको हो । यसरी कृषियोग्य जमिन तयार गर्ने र उत्पादन गर्ने काममा मूलतः आदिवासी समुदायको निकै ठूलो योगदान छ । यसरी परापूर्वकालदेखि नै कृषि उत्पादनमा संलग्न समुदाय र व्यक्तिको भूमि राज्यले जबरजस्त कब्जा गर्दै बिर्ता, जागिर आदिको नाममा वितरण गरेको इतिहास छ ।

विसं. १९१० मा जंगबहादुर राणाले कानुनै बनाएर कुन जातले सम्पत्ति राख्न पाउने वा नपाउने व्यवस्था गरेपछि त जातकै कारण कृषि उत्पादनमा आबद्ध किसानको जमिन खोसियो भने अर्कातिर कृषि उत्पादनमा खासै योगदान नपुर्‍याएका हिन्दु पुजारीलाई बिर्ताका नाममा हजारौं बिघा जमिन दिइयो । यति मात्रै होइन, राणा–शाही शासनकालभरि नै कृषिमा संलग्न हुँदै नभएका राज परिवार, राणा परिवार र उच्च ओहदाका कर्मचारी प्रशासकले छानीछानी देशैभरिका हजारौं बिघा उत्पादनशील जमिन कब्जा गरे । सत्ताका आसेपासे कर्मचारीलाई जागिरका नाममा उत्पादनशील भूमि कब्जा गरेर वितरण गरिएको थियो । यसरी कृषकले उत्पादनयोग्य बनाएको जमिन राज्यले कब्जा गरेर बिर्ताका नाममा कृषिमा आबद्ध नै नभएका पुजारीका रूपमा ब्राह्मण र क्षत्री, जागिरका रूपमा सेना र कर्मचारी प्रशासनमा काम गर्ने राणा र केही मगर तथा गुरुङलाई वितरण गरियो । यसैगरी, नेवारभित्रका केही उच्च जाति तराई–मधेशका कथित माथिल्लो जातिका निश्चित व्यक्तिलाई उत्पादनशील जमिन वितरण गरियो । यसले कृषि श्रम र उत्पादनमा संलग्न लाखौं मानिस जोताहा किसानमा परिणात हुन पुगे । यति मात्रै होइन, दलित समुदायलाई त आफ्नो नाममा सम्पत्ति राख्नै वर्जित गरिएको थियो ।

यसरी नेपालको भू–स्वामित्वको इतिहास हेर्ने हो भने कानुनै बनाएर वास्तविक कृषकको जमिन राज्यले खोसेर लाखौंलाई भूमिहीन बनाएको थियो भने दलितलगायत सीमान्तकृत समुदायलाई आफ्नो नाममा भूमि राख्नै नदिएर जबरजस्त भूमिहीन बनाइएको हो । त्यसैले कृषि उत्पादन र श्रममा संलग्नै नहुने ठूलो समूहले कृषियोग्य किसानको जमिन कब्जा गर्नुका साथै तिनै किसानलाई कृषि श्रममा लगाएर प्राप्त उत्पादनमा एकलौटी कब्जा जमायो । यसैको परिणाम लाखौं कृषि श्रमिक अहिले पनि भूमिहीन अवस्थामा छन् । यसरी किसानकै जमिन कब्जा गरेर भू–सामन्त अहिले पुँजीपतिमा रूपान्तरित भएका छन् भने भूमि गुमाएका किसान वा भूमिमाथि स्वामित्व राख्न नदिइएका जातजाति अहिले पनि सबैभन्दा गरिबीको अवस्थामा छन् ।

भूमिसुधारको औचित्य

नेपालको अर्थतन्त्रमा कृषिको योगदान बिस्तारै कम हुँदै गइरहेको छ भने कृषि उत्पादनमै निर्भर हुने जनसंख्या पनि घट्दो छ । नेपाल पुँजीवादी आर्थिक प्रणालीमा प्रवेश गरिसकेको सन्दर्भमा भूमिसुधारको औचित्य नभएको तर्क बेलाबखत बलियो रूपमै उठ्ने गरेको छ । तर राष्ट्रिय भूमि आयोगकै तथ्यांकलाई आधार मान्ने हो भने पनि नेपालमा १५ लाखभन्दा धेरै भूमिहीन सुकुम्बासी छन् । यसरी भूमिहीनमध्ये ठूलो जनसंख्या दलित र सीमान्तीकृत समुदायको छ । सुदूरपश्चिम र कर्णालीमा अहिले पनि हलिया र खलो प्रथा कायम छ । यसैगरी मधेशमा हरवाचरवा प्रथा जीवित छ । यी दुवै बाध्यकारी बँधुवा श्रममा आधारित शोषणमूलक व्यवस्था हो । भू–सामन्तको समग्र कृषि उत्पादनमा योगदान गर्ने यो समुदायले न श्रमअनुरूप पारिश्रमिक पाउँछ न त वर्षौंसम्म कृषि उत्पादनमा संलग्न भएबापत मोहियानी हक नै । राज्यले २०६५ मा सयौं वर्षदेखि चरम शोषणमा परेका हलिया मुक्तिको घोषणा गर्‍यो । राज्यले पुनःस्थापना कार्यक्रम पनि सञ्चालन गरेको छ । तर, पुस्तौंपुस्ता जबरजस्त बँधुवा श्रमिक बनाउने भू–सामन्तलाई कारबाही गर्ने र हलिया बस्ने व्यक्तिको परिवारलाई क्षतिपूर्ति दिलाउने काम भएको छैन । यसले मुक्त भएका हलिया बँधुवा मजदुरबाट ज्यालादारी श्रमिकमा रूपान्तरित भएका छन्, तर आर्थिक जीवनमा ठूलो परिवर्तन आउन सकेको छैन ।

तराई–मधेशमा भू–सामन्तले बँधुवा मजदुरका रूपमा हरवाचरवा राख्ने गरेका छन् । नेपालमा करिब ७० हजारभन्दा धेरै हरवाचरवाका रूपमा काम गर्छन् । अधिकांश हरवाचरवा एउटा निश्चित जमिनदारको खेती र घरको कामभन्दा बाहिर जान पाउँदैनन् । राज्यले २०७९ मा यस्तो आधुनिक दासताका रूपमा रहेको हरवाचरवा मुक्तिको घोषणा गर्‍यो । तर, हरवाचरवाको मुक्ति घोषणाबाहेक कुनै काम हुन सकेको छैन । अर्कोतिर, पुस्तौंपुस्तादेखि कृषिमा श्रम गर्ने मुसहर समुदायको निकै ठूलो जनसंख्या भूमिहीन छ । यसरी हेर्दा वर्षौंवर्षदेखि कृषि उत्पादनमा आबद्ध ठूलो समूह अहिले पनि भूमिहीन अवस्थामा छ भने खेतीयोग्य जमिन ओगटेर बसेका जमिनदारको मुख्य पेसा कृषि होइन । त्यसैले जबरजस्त भूमिहीन बनाइएका र चरम शोषणमा परेको कृषि श्रमिकको न्यायका लागि राज्यले अनिवार्य रूपमा भूमि उपलब्ध गराउनुपर्छ । नेपालको सन्दर्भमा भूमि केबल सम्पत्ति मात्रै होइन, यो व्यक्तिको पहिचान र सामाजिक प्रतिष्ठा पनि हो । यति मात्रै होइन, जीवन, संस्कृति र सभ्यता पनि हो । त्यसैले भूमिहीन कृषकको भू–स्वामित्व स्थापित गर्न, भूमिसँगै पहिचान, अस्तित्व र सभ्यता जोडिएको समुदायको भूमिको रक्षा गर्न नेपालमा भूमिसुधार अनिवार्य छ ।

अर्कोतिर, नेपाल उपभोक्तावादी समाजमा रूपान्तरित भइरहेको छ, अर्थात् कृषि उत्पादनमा निरन्तर ह्रास भइरहेको छ । कुनै बेला जमिनदार र सामन्तको कब्जामा रहेको जमिन श्रमशक्तिको अभावका कारण बाँझोमा परिणत हुँदै गइरहेको छ भने कृषि श्रममा आबद्ध किसानसँग जमिन छैन । यसले एकातिर खेतीयोग्य भूमिको उत्पादकत्व घट्ने अवस्थामा पुगेको छ भने कृषिमा आबद्ध श्रमिक वैदेशिक रोजागरीमा जानुपर्ने बाध्यता छ । त्यसैले जमिनको उत्पादकत्व वृद्धि गर्ने, कृषि उत्पादनलाई बढाएर व्यापार घाटा कम गर्ने हो भने पनि गरिब र भूमिहीन किसानको भूमिमाथि स्वामित्व स्थापित गर्नुपर्छ । यसका साथै राज्यले किसानलाई उत्पादनका लागि आवश्यक नयाँ ज्ञान, प्रविधि र बजार व्यवस्थापनमा सहयोग गर्नुपर्छ । यसले एकातिर भूमिहीन किसान परिवारको आर्थिक जीवनलाई सहज बनाउँछ भने राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई बलियो बनाउन पनि सहयोग पुर्‍याउँछ ।

सुकुम्बासीमाथि बेइमानी

नेपाली राजनीतिक इतिहास हेर्ने हो भने कम्युनिस्ट पार्टीदेखि नेपाली कांग्रेसले समेत क्रान्तिकारी भूमिसुधारलाई राजनीतिक एजेन्डा बनाए । कम्युनिस्ट पार्टीले त संघर्षका बेला भू–सामन्तविरुद्ध सशक्त आजाव पनि उठाए । क्रान्तिकारी भूमिसुधार नाराकै कारण भूमिहीन किसान, गरिब र सीमान्तीकृत समुदाय राजनीतिक संघर्षमा सामेल भए । राजनीतिक आन्दोलनलाई एउटा उचाइमा पुर्‍याउन र पार्टीहरूलाई सत्तामा पुर्‍याउने बेलासम्म क्रान्तिकारी भूमिसुधार एजेन्डा बन्यो । तर, ती पार्टीहरू सत्तामा पुगेपछि भूमिसुधारको कुनै ठोस कार्यक्रम बन्न सकेन । सबैजसो पार्टीले सत्तामा पुगेपछि राष्ट्रिय भूमिसुधार आयोग गठन गर्ने, भूमिहीनको अवस्था अध्ययन वा लगत संकलन गर्ने काम मात्रै भइरहेको छ । तिनै लगतका आधारमा थोरै संख्यामा भूमिहीनलाई लालपुर्जा वितरण गरिएको छ तर समग्रमा भूमिहीनलाई न्यायोचित भूमि वितरण गर्ने र जबरजस्त भूमिबाट बेदखल गरिएका वा सुकुम्बासी बन्न पुगेका व्यक्तिलाई भूमि उपलब्ध गराउने विषयमा खासै प्रभावकारी काम गर्न सकेको छैन ।

यसैगरी विकास, संरक्षण आदिका नाममा मानिसहरू भूमिबाट विस्थापित हुने अवस्थामा पुगेका छन् । नदी किनारामा माछा मार्ने, साना व्यापार व्यवसाय गरी खाने माझीको पेसा, भूमि सबै खोसिएको छ र परम्परागत पेसाबाट जीविका धान्न नसक्ने अवस्थामा पुगेका छन् । सडक, बिजुली उत्पादन आदिका कारण बसोबास छोडेर अन्तै सर्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था सिर्जना भएको छ । आफ्नो भूमिसँग जोडिएको अस्तित्व, पहिचान र संस्कृतिबाटै विमुख बन्नुपर्ने अवस्था छ । भूमिहीनताका कारण खोला किनार र जोखिमपूर्ण भूगोलमा बस्न बाध्य मानिसहरू बर्सेनि बाढी, पहिरो, डुबानजस्ता विपद्बाट पीडित हुने गरेका छन् । यस्ता व्यापक मुद्दामा न त भूमि आयोगले गम्भीरतापूर्वक काम गर्न सकेको छ न त राजनीतिक पार्टीहरूले नै भूमिहीनता र यसका कारण सिर्जित समस्या हल गर्ने ठोस प्रयत्न गरेका छन् । नेपालका राजनीतिक पार्टीहरू भूमिसुधारका सम्बन्धमा विगतमा उठाइएका एजेन्डा र गरिएका प्रतिबद्धताप्रति इमानदार हुन सकेका छैनन् । यो भूमिहीन सुकुम्बासीको अपेक्षामाथि गरिएको बेइमानी हो ।

भूमिहीनको बलियो आन्दोलन

नेपालमा लामो समयदेखि भूमि अधिकारका सवालमा आन्दोलन हुँदै आइरहेको छ । कुनै बेला भूमि अधिकारको आन्दोलन राजनीतिक पार्टीको एजेन्डा बनेको थियो । देशैभरिका भूमिहीन संगठित रूपमा आन्दोलित भएका थिए । भूमिहीनले जिल्ला जिल्लामा मात्रै होइन, काठमाडौं केन्द्रलाई नै दबाब दिने गरी आन्दोलन गरेका थिए । जसरी राजनीतिक वृत्तमा भूमिहीनबारे बहस कमजोर हुँदै गयो, भूमिहीनको आन्दोलन पनि सुस्ताउँदै गएको छ । अर्कातिर भूमिहीनताका कारण बहुआयामिक समस्याको चक्रमा फस्दै गइरहेका छन् । एकातिर राज्यले कमैया, हलिया, हरवाचरवा मुक्त घोषणा गर्ने तर वैकल्पिक जीविकोपार्जनको व्यवस्था नगर्ने, अर्कोतिर जीविकोपार्जन, शिक्षा, स्वास्थ्यजस्ता आधारभूत आवश्यकता परिपूर्तिका लागि मिटरब्याजमा ऋण लिएर पीडित हुनुपर्ने अवस्था भूमिहीनले भोगिरहेका छन् । यति मात्रै होइन, भूमिहीन नयाँनयाँ किसिमको वित्तीय शोषणको चक्रमा फसिरहेका छन् । लाखौंको संख्यामा भूमिहीन वा उत्पादन गरी खान नपुग्ने जमिन भएका व्यक्तिमाथि परिरहेको समस्यालाई सम्बोधन गर्ने तत्कालीन र दीर्घकालीन योजना राज्यले बनाउनुपर्छ । मिटरब्याज, लघुवित्तजस्ता वित्तीय लुटबाट मुक्त गर्न राज्यले विशेष पहलकदमी चाल्नुपर्छ भने वैज्ञानिक भूमिसुधारका माध्यमबाट भूमिहीन, भूमिबाट जबरजस्त विस्थापित हुन बाध्य व्यक्तिलाई न्यायोचित भूमि वितरण गरिनुपर्छ । यसतर्फ राज्य र राजनीतिक दललाई जवाफदेही बनाउन एकीकृत र सशक्त भूमि अधिकार आन्दोलनको आवश्यकता छ ।

प्रकाशित : वैशाख ७, २०८१ ०७:४९
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

सरकारले ल्याएको आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को बजेट कस्तो लाग्यो ?