कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
२१.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १७३

संघीयतामाथि प्रदेश (अ)राजनीतिको प्रहार 

मनाङे प्रवृत्तिको एक मतले हरेक सरकारको अस्तित्वलाई सधैं तरबारको धारमा राखिराख्ने कोरा अङ्कगणितभन्दा एक इन्च पनि माथि उठ्न नसकेको राजनीति (खासगरी प्रदेशको) का कारण संघीयताप्रतिको आम वितृष्णा मौलाएको हो । 

संघीय संविधान लागू भएयताका साढे आठ वर्षमा संघमा दसवटा सरकार फेरिएका छन् । यो संविधानअन्तर्गत दोस्रो निर्वाचन सम्पन्न भएयताका विगत पन्ध्र महिनामा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई काँध थाप्ने राजनीतिक समीकरण नै तीन पटक फेरिएको छ । सरकार फेर्ने रोग संघमा भन्दा प्रदेशमा थप गम्भीर देखिएको छ । 

संघीयतामाथि प्रदेश (अ)राजनीतिको प्रहार 

कोशी प्रदेशले पन्ध्र महिनामा पाँचवटा सरकार भोगिसकेको छ र अर्को परिवर्तनको संघारमा देखिएको छ । परिणामस्वरूप पन्ध्र महिनामा सबै प्रदेशमा कम्तीमा तीनवटा सरकार फेरिइसकेका छन् । संघमा हरेक पटक सत्ता राजनीतिको समीकरण बदलिनेबित्तिकै त्यसको असर विद्युतीय गतिमा प्रदेश सरकारको अस्तित्वमा पर्ने गरेको छ । यो नियतिको पहिलो सिकार नेपालको संघीयता भएको छ । र, यतिखेर संघीयता अन्तर्गतको प्रादेशिक इकाइ बदनाम हुने सबभन्दा ठूलो कारण पनि यही देखिएको छ ।

सामान्यतः मुलुकको अनन्त अस्तित्वको सैद्धान्तिक दृष्टिमा संविधानको साढे आठ वर्ष लामो नमानिन सक्छ । समग्र सकारात्मक र सिर्जनात्मक मार्गमा निर्विघ्न अघि बढ्न सक्दा पनि हरेक नयाँ शासकीय प्रणाली लागू भएपछिका एक–डेढ दशक त्यसलाई पूर्ण क्रियाशील बनाउन चाहिने कानुनी र संस्थागत संरचना विकासका लागि लाग्नु स्वाभाविक हो । यस अर्थमा नेपालको संघीय शासन प्रणाली पनि दर्बिलो खुट्टा टेक्ने कसरतमै रहनु अस्वाभाविक होइन । तथापि, मुलुकले अपनाएको राजनीतिक प्रणाली संविधानका अक्षर एवं भावना र जनअपेक्षाअनुरूपकै बाटोमा अग्रसर भएको छ वा छैन भन्ने संकेत र छनकको आकलनका लागि चाहिँ यो साढे आठ वर्ष छोटो समय होइन । आफ्नै जीवनकालमा आफ्नो र मुलुकको उन्नति देख्न आतुर नागरिकका लागि त यो अवधि निकै लामो लाग्छ ।

चिन्ता के हो भने, नेपालले संसारकै अब्बल लोकतान्त्रिक र समावेशी भनेर अपनाएको संविधान र यसले संस्थागत गरेको संघीय राज्य प्रणाली अपेक्षाकृत पूर्ण क्रियाशील हुने आशाप्रद दिशामा अगाडि बढेको छैन । यसको जग मजबुत हुनुअगावै मुलुक अर्को राजनीतिक परीक्षणको अस्थिरतामा फस्ने आशंका द्रुत गतिमा घनीभूत हुँदै गएको छ । संघीयताले राज्यको ढुकुटी रित्यायो, जनताले पाउने सेवासुविधा वृद्धि गरेन, मुख्यगरी प्रादेशिक संरचना बोझिलो एवम् उपलब्धिविहीन भयो र सिंगो संघीय शासन प्रणाली नै ‘माटो सुहाउँदो’ भएन भन्ने जस्ता आलोचना यसका वैचारिक विपक्षीले बर्साइरहेका छन् । संघीय संविधान लागू हुनुलाई आफ्नो राजनीतिक पराजय र पतनको कारण ठानेका दक्षिणपन्थी र परम्परागत एकात्मक राज्यका पक्षधरले संघीयताको यसरी समूल तेजोबध गर्न खोज्नुको कारण बुझ्न सकिन्छ ।

यी अनुमान गर्न सकिने प्रतिशोधी आलोचना र आक्रमणलाई निस्तेज पार्ने र ‘ऐतिहासिक’ उपलब्धि भनिएको संघीय प्रणालीलाई उन्नत राजनीतिक व्यवहार र सादृश्य उदाहरणीय परिणामले अब्बल साबित गर्ने जिम्मेवारी यसका संवाहक एवं वर्तमान सत्ता राजनीतिका खेलाडी राजनीतिक दल र तिनका मठाधीशसरहका नेताहरूको हो । मुलुकप्रतिको राजनीतिक जिम्मेवारीबोध, संघीयताको भावना तथा मर्मअनुरूपको आचरण र परिष्कृत लोकतान्त्रिक राजनीतिक संस्कारको अनिवार्य उदाहरण नेता र पदाकांक्षीहरू आफैं बन्न सक्दा मात्र संघीय प्रणाली संस्थागत, दिगो र सार्वजनिक सेवा दिन सक्ने हुन्छ ।

अहिले संघीय प्रणालीमाथि कतैबाट वास्तविक जोखिम छ भने यो व्यवस्थाका स्वाभाविक विरोधीहरू भन्दा बढी यसका पक्षधर भनिन रुचाउने तर तुच्छ स्वार्थका लागि गैरसंघीय, असभ्य र अलोकतान्त्रिक राजनीतिमा लिप्त भएकाहरूबाट छ । विशेषतः निर्णायक हैसियतका दल र यसका मुठ्ठीभर निर्णायक नेताले राजनीतिक संघीयता (पोलिटिकल फेडेरालिजम) को अवधारणालाई आत्मसात् र अभ्यास गर्न सारमा इन्कार गरिदिएका छन् । यही कारण संघीय संवैधानिक संरचनाका अरू तीन खम्बा– संवैधानिक संघीयता, प्रशासनिक संघीयता र वित्तीय संघीयता पनि परिणाम दिन असफल भएका छन् ।

संघीयतामा प्रदेश संरचना

संघीयतालाई सिध्याउने अभीष्ट राख्नेहरूले अक्सर अघि सार्ने गरेका प्रादेशिक सरकारको (थप) व्यवस्थाले मुलुकमाथि आर्थिक भार बढेको र शासकीय पद्धतिमा योगदान नगरेको आलोचनाको सतही तहभित्र गम्भीर राजनीतिक बदनियत लुकेको छ । नेपालको संघीय राज्य संरचनालाई मौलिक स्वरूप वा पहिचान नै प्रदेश विधायिका र कार्यपालिकाहरूको सिर्जनाले (मात्रै) सम्भव बनाएको हो । केन्द्रीय र स्थानीय दुई तहका सरकारको अस्तित्व, अभ्यास र अनुभव त कुनै न कुनै रूपमा मुलुकले छ–सात दशकदेखि गर्दै आइरहेको थियो । यसर्थ, प्रदेश सरकार र त्यो तहका राजनीतिक एवम् प्रशासनिक इकाइलाई केही शक्तिले वकालत गरेबमोजिम, संघीय खाकाबाट हटाउनेबित्तिकै सिंगै संघीयताको पारिभाषिकी

(नोमनक्लेचर) र औचित्य (र्‍यासनल) स्वतः पराजित हुन्छ । त्यसैले, प्रादेशिक राजनीति संघीयता रक्षाको यो राजनीतिक बाध्यतालाई दोहन मात्र गर्ने मनसायप्रेरित हुनु हुँदैन । प्रादेशिक सरकार र व्यवस्थापिका अहिलेको जस्तो निष्प्रभावी र अकर्मण्य हुने अपेक्षा किमार्थ गरिएको होइन । यो प्रवृत्तिले संघीयता सबल बनाउन कुनै योगदान गर्न सक्दैन । संघको सत्ता राजनीति झन् फोहोरी र अस्थिर भएकोतर्फ औंला उठाउन नसकिने होइन । तर प्रदेश सरकारले संघीय सरकारले भन्दा राम्रो शासकीय र राजनीतिक असल अभ्यासको नजिर स्थापित गर्न सक्नु संघीयता अवलम्बनको औचित्य स्थापनाका लागि थप महत्त्वको हुन्छ ।

राजनीतिक संघीयताको अवधारणागत आधारः निर्णयाधिकारको निक्षेपीकरण (डिभोलुसन अफ डिसिजन–मेकिङ अथोरिटी), शक्तिको बाँडफाँट (डिभिजन अफ पावर) र लोकतन्त्रका मर्म एवम् मूल्य (नर्मस् एन्ड भ्यालुज) को राजनीतिक संगठनका सबै तहबाट निःसर्त पालना गराउने असल नियतसम्मको अपेक्षा राष्ट्रले मुलुकको राजनीतिक नेतृत्वबाट गर्नु स्वाभाविक हो । दुर्भाग्यवश, मुलुक र प्रणालीमाथि सांघातिक प्रहार यहीँनिर भएको छ ।

शीर्ष नेतृत्वले आफ्नो दलका प्रदेश तहका समिति र इकाइलाई त्यहाँको परिस्थितिअनुरूप आवश्यक राजनीतिक निर्णय लिने अधिकार र स्वतन्त्रता दुवै दिएको छैन । त्यस्तै, प्रदेश तहको नेतृत्व पनि आफ्नो योग्यता, चरित्र, त्याग र नेतृत्व क्षमताका आधारमा भन्दा व्यक्तिगत अनुग्रह, संरक्षण र चाकडी–चाप्लुसीबाट छानिने गरेकाले त्यस्तो निर्णय लिने स्वतन्त्रता अभ्यासमा ल्याउने हिम्मत गर्न सक्दैन । राजनीतिक दलले संघीय संरचनाको समानान्तर रूपमा आ–आफ्नो दलका साङ्गठनिक संरचनाको अस्थिपञ्जर खडा गरे पनि उनीहरूलाई स्वविवेकी निर्णयाधिकार र स्वायत्तता दिन सकिरहेको छैन । यथार्थमा, चाहिरहेको छैन । यही कारण कुनै पनि दलको प्रदेश प्रमुख वा मुख्यमन्त्रीले केन्द्रीय नेतृत्वको मुख नताकी आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्रका मुद्दा र प्राथमिकताबारे निर्णय लिन सकिरहेका छैनन् । प्रादेशिक तहको राजनीतिक समीकरणबारे उनीहरू आफैं निर्णय लिन अक्षम साबित भइरहेका छन् ।

भारतलगायत संघीय शासन प्रणाली भएका कुनै पनि मुलुकमा यो तहको केन्द्रीय तानाशाही लादिएको विरलै भेटिन्छ । केन्द्रीय नेतृत्वले राजनीतिक स्थायित्व र विकासका प्राथमिकताका आधारमा राजनीतिक समीकरणमा सहभागी हुने वा त्यसबाट बाहिरिने छुट प्रादेशिक नेतृत्वलाई दिने संघीयतासम्मत उदारभाव प्रदर्शन गर्न सक्नुपर्छ । यसले प्रादेशिक तहको राजनीतिक अस्थिरतालाई अवश्य केही घटाउनेछ र संघीय प्रणालीलाई असफल हुनबाट बचाउनेछ । प्रादेशिक नेतृत्व पनि त्यसका लागि आफैं अग्रसर र तयार रहनुपर्छ ।

संघीयतामा राज्यका प्रमुख तीन अंग– कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाबीच शक्तिपृथकीकरण (सेपरेसन अफ पावर) त हुन्छ नै । संघीय, प्रादेशिक र स्थानीय सरकारकाबीच शक्तिको बाँडफाँट पनि उत्तिकै प्रस्टसँग भएको हुन्छ । नेपालको संविधानले गरेको यस्तो व्यवस्था खराब छैन । तर त्यसको अभ्यास आदर्श मात्रा र शैलीमा पटक्कै हुन सकेको छैन । प्रदेश संसदीय दल र त्यस तहका संगठनलाई केन्द्रीय आदेश र आशयमा काम गर्ने कानुनी बाध्यता कतै छैन । तर उनीहरू आफैं स्वतन्त्रताको अभ्यास गर्न तयार छैनन् । यो लाचारीपनको मूल्य संघीयताले चुकाउनुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ ।

प्रणालीको मियो : लोकतन्त्र

संघीयताको विकास र उपराष्ट्रिय तहको स्वायत्तताका लागि उदार लोकतन्त्र साधन र साध्य दुवै हो । यो साधन हो, किनकि लोकतान्त्रिक पद्धति र अभ्यासबाटै संघीयता संस्थागत हुन्छ । संघीयता सञ्चालन एवं संस्थागत भएपछि मात्र लोकतन्त्र उन्नत र दिगो हुन्छ, तसर्थ यो साध्य हो । उन्नत लोकतन्त्र संसद्भित्र खेलिने अङ्कगणितीय बहुमतको खेलभन्दा धेरै फराकिलो आयामको हुन्छ र हुनुपर्छ । वैचारिक आदर्श, व्यवस्थाको मर्यादा, लोकलाज, असल नियत, अरूको असल गुण र फरक मतको सम्मान गर्ने संस्कार, सार्वजनिक जावफदेहिता, जनभावनाको प्रतिनिधित्व र कदर कुनै पनि पक्षबारे बिलकुल निःस्पृह भएर निहित स्वार्थका लागि गरिने राजनीतिक दाउपेच, तिकडम र सत्ताको फोहोरी छिनाझपटी लोकतन्त्र होइन ।

प्रदेशसभा सदस्यको एक मतले नै सरकार बन्ने वा भत्कने नाजुक सन्तुलन अस्थिरता र अमर्यादित राजनीतिको मूल बनेको छ । दीपक मनाङे प्रवृत्तिको एक मतले हरेक सरकारको अस्तित्वलाई सधैं तरबारको धारमा राखिराख्ने कोरा अङ्कगणितभन्दा एक इन्च पनि माथि उठ्न नसकेको राजनीति (संघ र खासगरी प्रदेशको) का कारण संघीयताप्रतिको आम वितृष्णा मौलाएको हो ।

आफ्नो बदनियत र सत्तालिप्सा लुकाउन यस्तो अस्थिरताको सम्पूर्ण दोष त्रिशंकु संसद् पैदा गराउन जिम्मेवार मिश्रित प्रतिनिधित्व प्रणालीमाथि थुपारेर संघीयताको पक्षधर भनिने उच्च राजनीतिक नेतृत्व नै संवैधानिक अस्थिरताको अप्रत्यक्ष वकालत गरिरहेको छ । वास्तविक समस्याचाहिँ उनीहरूमा हाबी भएको लोकतान्त्रिक आचरण र लोकतन्त्रसम्मत राजनीतिक व्यवहारको खडेरी हो । संविधान वा कानुन फेरेर मात्रै परिस्थिति फेरिँदैन । नियत नै सुध्रिनु आवश्यक छ । दल बदली र सग्लो राजनीतिक दल नै फोडेर सत्ताको जोडघटाउमा लाग्ने विकृतिलाई संविधानका अक्षरले रोक्न सक्दैनन् । असल राजनीतिक चरित्र त्यसको पूर्वसर्त हो ।

लोकतन्त्रका दुई अपरिहार्य अभ्यास पूर्ण खारेजीमा परेका छन् । पहिलो, संसदीय अङ्कगणितले किटेको जनमतको म्यान्डेटअनुसार मात्र भूमिका खोज्ने र सत्तामा त्योभन्दा ठूलो हिस्सेदारी चाहिए नयाँ जनमत पर्खिने धैर्य र परम्परा दुवै शून्यमा छन् । दोस्रो, सबै दलमा आन्तरिक लोकतन्त्रको उत्तिकै अभाव छ । कस्तो योग्यता र चरित्रका पात्र व्यवस्थापिकामा निर्वाचित गराउने भन्ने कुनै परिभाषित मापदण्ड पुराना र ठूला भनिएका दलमा समेत छैन । शक्तिशालीहरूको हैकमवाद निर्णायक छ । तृणमूल तहदेखि संश्लेषित र परिष्कृत हुँदै आकार ग्रहण गर्नुपर्ने दलविशेषका वैचारिक धरातल र पात्रका चारित्रिक आदर्शका पक्ष राजनीतिक बहसबाट बाहिर छन् । विधि पालना गर्नेभन्दा विधि मिच्ने प्रतिस्पर्धा सनातन भएको छ । लोकतन्त्रलाई यसरी ‘लुकेर घिउ पिउने सिरक’ मात्र बनाएपछि संघीयता संकटमा पर्दै जानु आश्चर्य होइन । संघीयता पंगु भएका मुलुकहरूको अनुभवले त्यही साबित गर्छ ।

देशभरिका सबै प्रदेशको राजनीति यसरी निरन्तर तरल भइदिँदा संघीयतामाथि दोहोरो घात पर्छ । दलहरूका प्रदेशिक तहको नेतृत्वले जबसम्म संघमा हुने राजनीतिक फेरबदलको प्रभाव अवाञ्छित तवरले प्रदेश राजनीतिमा पर्न नदिने हैसियत प्रदर्शन गर्न सक्दैन, संघीयता सुशासनको वाहक बन्नै सक्दैन । यसको असर सतहमा देखिने राजनीतिक घटनाको शृङ्खलाको मनोरञ्जनभन्दा धेरै गहिरो हुन्छ । संविधानले दिएका अधिकार आंशिक रूपमा प्रयोग गर्न पनि प्रादेशिक सरकार अक्षम हुन्छन् । अहिले जस्तै, संविधानले दिएका अधिकार प्रयोगमा ल्याउन आवश्यक संस्थागत क्षमता नै प्रदेश तहमा विकास गर्न सकिँदैन । त्यसरी सिर्जित संवैधानिक खाली ठाउँ केन्द्रीकृत मानसिकताको संघीय सत्ताले क्रमशः हडप्छ र यो ठाउँमा गैरसंघीय खेलाडीहरू नांगो नाचका लागि आइपुग्छन् ।

तत्कालका लागि राजनीतिक अभ्यासमा ठूलो सुधारको अपेक्षा गर्न नसकिए पनि संघमा सरकार परिवर्तन भएको केही घण्टामै प्रादेशिक सरकारका समीकरण स्वतः भत्किने कुसंस्कारमा पूर्णविराम लगाउनु आवश्यक छ । यसको महसुस शासकीय अभिजात्य वर्ग र तिनका खुराफाती सूत्रधारले जतिसक्दो छिटो गर्न सक्नुपर्छ, नत्र संघीयताको भविष्य उज्ज्वल छैन ।

प्रकाशित : वैशाख ३, २०८१ ०९:०८
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

१७ महिनामा प्रधानमन्त्रीले ४ पटक विश्वासको मत लिने अवस्था किन आएको होला ?