मिटरब्याज समस्या सुल्झाउने उपाय

दशकौंदेखि भने अनुचित लेनदेन कार्यले मिटरब्याजको रूप लिन थाल्यो । काठमाडौंमा पहिलेपहिले मिटरवाला ट्याक्सीमा यात्रु चढेपछि ड्राइभरले मिटर

फड्काएर अत्यधिक भाडा असुल्थे । त्यसैगरी, घरायसी लेनदेनमा पनि पटकपटक तमसुक फेरेर अत्यधिक रूपमा ब्याज बढाएर लिन थालेपछि साहुको त्यस्तो कार्यलाई मिटरब्याजी भनिन थाल्यो । साहुहरूको यस्तो अमानवीय, कानुन प्रतिकूल क्रियाकलाप र व्यवहारले पीडित ऋणीहरू घरका न घाटका हुन पुगे । साहुले घरबास, जग्गा सबैबाट उठाएपछि पनि स्थानीय रूपमा पालिका र प्रदेश सरकारबाट कुनै सुनुवाइ नभएपछि उनीहरूले संघीय सरकारलाई गुहार्न थालेका हुन् ।

बर्दिबासदेखि काठमाडौंसम्म पीडितले गरेको पैदल यात्रा आन्दोलन र व्यापक विरोधपछि पीडितसँगकै सहमतिमा अनुचित लेनदेन (मिटरब्याज) सम्बन्धी समस्या निराकरणलगायत सुझावका लागि सरकारले २०७९ चैत २० मा आयोग गठन गरेको थियो । अहिले मिटरब्याजपीडित मेची र महाकाली दुवैतिरबाट राजधानी आइपुगेर जाडोमा खुला चउरमा लडिरहेका छन् । आयोगले आफूले पाएको कार्यादेशअनुसार काम गर्दै जाँदा पीडितहरूलाई निवेदन दिन पटकपटक दिइएको म्यादमा करिब २८ हजार निवेदन परे । मिटरब्याजको केन्द्र भने मधेश प्रदेशका ८ जिल्ला र पश्चिम नवलपरासी हुन् । यी ९ जिल्लामा झन्डै २४ हजार निवेदन परेका थिए । पीडितका तर्फबाट परेका निवेदनहरूमा छलफलको माध्यमद्वारा मेलमिलाप गर्न आयोगको सिफारिसमा गृह मन्त्रालयबाट सबै जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा सहायक प्रजिअ, सहायक सरकारी वकिल र प्रहरी अधिकृतसमेत रहेको कार्यदल गठन गरियो । त्यही कार्यदलबाट पीडित ऋणी र साहुबीच छलफल गराई दुवै पक्षको सहमतिका आधारमा मिलापत्र गराउन थालियो । आयोग रहँदासम्म ५ हजार १८८ पीडितका निवेदनमा साहु र असामीबीच सहमति भई मिलापत्र भएको छ । फलस्वरूप साहुबाट ऋणी असामीलाई २१८ बिघा (७९३ कित्ता) जग्गा फिर्ता भएको छ । साहुबाट ७ अर्ब ६२ करोड ८० लाख रुपैयाँ असुल हुन बाँकी छ भनी माग गरेकामा १ अर्ब ७२ करोड ८६ लाख रुपैयाँमा दुवै पक्षबीच सहमतिमा टुंगिएको छ । साहुहरूले लगभग ५ अर्ब रुपैयाँको दाबी छाडेका छन् । यसैबाट मिटरब्याज कति भयानक रहेछ भन्ने पुष्टि हुन्छ ।

५ हजार निवेदन टुंग्याएर भागेको भन्ने हामीलाई आरोप लागेको पाइन्छ । २३ हजार निवेदन अझै बाँकी रहेछन् । आयोगको काम पीडित र साहुबीचको विवाद समाधान गर्ने होइन, अनुचित लेनदनेको समस्या के हो र कसरी समाधान गर्ने भनेर सुझाव दिने हो । हामीले त यो समस्या भयावह देखिएकाले कार्यदल गठन गरेर सुल्झाउन गृह मन्त्रालयलाई गुहारेका थियौं । गृहको निर्देशनमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा कार्यदल गठन भएर ऋणी पीडित र साहुबीच छलफल गराई समझदारीमा ल्याएर मिलापत्र गराइएको हो ।

असल कामका लागि जिल्लाजिल्ला पुगेर साहुलाई समेत बोलाएर छलफलमा राखेर मिलापत्र गराउन लगाएका हौं । कतिपय साहुले पत्र काटेर बोलाउनेबित्तिकै निषेधाज्ञा मुद्दा दिएर प्रशासनलाई हतोत्साही पनि गरे । तर, हामीले हौसला दिएर काम गराउन लगाएका हौं । ऋणको आवश्यकता किन पर्दो रहेछ भनी हेर्दा नेपालको मधेशमा गरिबहरू ऋणमै जन्मन्छन्, ऋणमै हुर्कन्छन् र ऋणमै मर्छन् भनिन्छ । गरिबीका कारण दैनिक गुजारा टार्न, बिरामी पर्दा रोगको उपचार गर्न, सन्तानको शिक्षादीक्षाका लागि मिटरब्याजमा साहुहरूबाट ऋण लिनुबाहेक अन्य विकल्प छैन । विवाह/व्रतबन्ध वा मर्दापर्दा हुने

भड्किलो खर्चका लागि, वैदेशिक रोजगारीमा जान, अरूको ऋण तिर्न, कृषिजन्य मल, बीउ, औषधि, पम्पसेट किन्न, घर निर्माण/मर्मतका लागि, तिलक (दाइजो) का आवश्यकता पूरा गर्न साहुहरूबाट ऋण लिनुपर्ने बाध्यता देखिन्छ । अनि यत्तिका बैंक, वित्तीय संस्था, सहकारी, लघुवित्तहरू गरिबमैत्री पाइएन । बाध्य भएर साहु महाजनकहाँ जानुको विकल्प रहेनछ । बैंक, वित्तीय संस्था, सहकारी, लघुवित्तले ऋण दिएकै खण्डमा पनि भाखा नाघ्नेबित्तिकै जग्गा लिलाम गरेर जग्गा हत्याउने र पछि उक्त निकायमा कार्यरत कर्मचारीले मिलेर आफ्ना मान्छेलाई न्यूनतम मूल्यमा बेच्ने प्रवृत्ति रहेको देखियो ।

बाँकी रहेका २३ हजार निवेदन र छुटेकाहरूको समेत समस्या समाधानका लागि आयोगले गृह मन्त्रालयमार्फत जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूमा कार्यदल गठन गराएर ऋणी पीडित र साहु अर्थात् महाजनबीच मिलापत्र गराउँदै आएको सर्वविदितै छ । आयोगको अनुपस्थितिमा पनि उक्त कार्यदलबाट हुँदै आएको कार्यलाई निरन्तरता दिइनुपर्छ । त्यसका लागि कानुनी व्यवस्था नै गर्नुपर्ने हुन्छ । मिलापत्र गरेर दुई वर्षभित्र समस्या समाधान गराउन प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई मिटरब्याजसम्बन्धी कामकारबाहीमा मिलापत्रसम्बन्धी अधिकार प्रदान गर्न मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा २४९ पछि थप भएको दफा २४९क को उपदफा (६) पछि उपदफा (७) थप गर्न सरकारलाई सुझाव दिइएको छ । तर सरकारले प्रहरीबाट समाधान गराउन सबै निवेदन जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा पठाउन लगाएको छ । खासमा यो समस्या प्रदेश वा स्थानीय सरकारको हो । तर ती सरकारलाई कुनै मतलब छैन । पीडितहरू पनि स्थानीय सरकारकहाँ जाँदैनन् ।

जनकपुरमा हाम्रो कार्यालय उद्घाटन हुँदा मधेश प्रदेशका मुख्यमन्त्रीले प्रहरी समायोजन गरी प्रदेशलाई दिएमा मिटरब्याजसम्बन्धी समस्या दुई दिनमा समाधान गरिदिन्छु भन्नुभएको थियो । पीडितहरूलाई आफ्ना नागरिक हुन् भनी कसैले सोचेकै पाइँदैन । अझ गरिब निमुखालाई प्रजा नै ठानिने परम्परा जीवितै छ । प्रदेश र तलका सरकारले नै स्थानीय समस्या समाधानतिर लाग्नुपर्ने हो । प्रहरीलाई त अन्तिम अस्त्रका रूपमा प्रयोग गर्नुपर्छ । ऋणी र साहुबीच मेलमिलापबाट नै टुंग्याउनुपर्छ ।

यो समस्यामा राजनीति दलहरू उदास रहेको पाइन्छ । कांग्रेस, एमाले, मधेशवादी दल, राप्रपा आदि कसैले पनि मिटरब्याजलाई समस्या देखेको पाइँदैन । यो त माओवादीको पनि नारायणकाजी श्रेष्ठको मात्र समस्या देखिने गरेको छ । अहिले पीडितहरूको यत्रो आन्दोलन चलिरहँदा सही समाधान के हो भन्नेतिर कोही लागेको पाइँदैन । माग सम्बोधन गर्नुपर्छ सबै भन्छन् तर कसरी समाधान गर्ने भन्नेमा कसैको कुनै विचार आएको पाइँदैन । राष्ट्रिय समस्यामा सबै पार्टी मिलेर समाधानको बाटो खोजिनुपर्ने हो । यो आन्दोलन केही मात्रामा राजनीतिक रङमा रंगिएको देखिन्छ । त्यो पनि माओवादी दलको मात्र । पहिले बर्दिबासबाट ११ दिन पैदल यात्रापछि आएका आन्दोलनकारी र अहिले २३ दिनको पैदल यात्रापछि आएका अलगअलग समूहका हुन् । पहिलेकाहरू गृहमन्त्री श्रेष्ठ समूह नजिकका थिए भने अहिलेका गृहमन्त्रीविरुद्धका माओवादी नेताले उचालेका र लगाएका हुन् ।

आयोग गठन भइसकेपछि पनि अहिलेको समूह रत्नपार्कमा अनसनमा थिए । अहिलेका आन्दोलनका नेता बाजुराका निर्ग नवीन र मधेश परासीका अवधेश कुशवाहलाई बोलाएर हामीले उनीहरूका माग सम्बन्धमा भनेका थियौं कि सबै तमसुक खारेजको घोषणा गर्ने हो भने सरकारले तमसुकको पैसा तिरिदिनुपर्छ । यस विषयमा सरकारसँग कुरा गर्नुहोला । अदालतमा चलेका र फैसला भएका मुद्दा खारेज हुँदैन । माथिल्लो अदालतले बाहेक कुनै फैसला कानुनी राज्य र संविधान रहेसम्म खारेज हुँदैन । शक्तिशाली आयोग बनाउनुपर्छ भन्ने सम्बन्धमा त्यस्तो आयोगलाई अधिकार नै दिए पनि अदालतबाट भएको फैसला र चलेका मुद्दा खारेज र बदर गर्न मिल्दैन । अदालतमा चलेका मुद्दा सम्बन्धमा बोल्न पनि मिल्दैन । तसर्थ पूरै क्रान्तिबाट व्यवस्था र संविधान नै पल्टाएमा मात्र मिल्छ भनेका थियौं । बरु पीडित र साहुलाई एउटै टेबुलमा राखेर छलफल गरी सत्यतथ्य निकाली मिलापत्र गराउने, बढी लिएको भए, साहुले जग्गा पास गरेको भए फिर्ता गराउनेतिर लाग्नुपर्छ भनेका थियौं । यो पुँजीवादी सरकारको कुरा हामी मान्दैनौं भन्नेतिर उहाँहरू लाग्नुभयो । पश्चिम नवलपरासीमा १ हजार ८६२ निवेदन परेकामा ९२ वटा मात्र मिलापत्र भयो । ऋणिलाई छलफलमा आउनै दिइएन ।

जारी आन्दोलन र पीडितलाई कसरी सम्बोधन गर्ने भन्नेतिर संघर्ष समिति र उनीहरूका वरिष्ठ वकिल, सरकार र सबै दल मिलेर एउटै टेबुलमा बसेर समाधान निकाल्नुपर्छ । संविधान र कानुनले नमिल्ने उनीहरूका माग सम्बन्धमा उनीहरूकै कानुन व्यवसायी र सबै दलका प्रतिनिधिलाई अगाडि राखेर सरकारले वार्ता गराउनुपर्छ । यत्रा पीडितहरू किन आए त भन्ने प्रश्न पनि उठ्छ । खाएको ऋण तिर्नु पर्दैन, मिनाहा हुन्छ, तमसुक च्यातिन्छ भनेपछि पीडितहरू त आउने नै भए । बैंक र साहुको ऋण तिर्न पर्दैन भनेपछि भोलि दुर्गा प्रसाईंका समर्थक मात्र होइन, बैंक र साहुका ऋण खानेहरू पनि यो आन्दोलन र जुलुसमा समर्थन गर्न आउँछन् । त्यसैले ऋण तिर्न पर्दैन भनेपछि पीडित आएका हुन् ।

आयोगले दिएका सुझाव सार्वजनिक गरेर कार्यान्वयनतिर सरकार लाग्नुपर्छ । आयोगले दिएका सिफारिस काम नलाग्ने छन् भने यो–यो काम नलाग्ने रहेछन्, त्यसको सट्टामा सरकार यो–यो काम गर्दै छ भनिदिनुपर्छ । यो समस्या अदालती कारबाहीबाट समाधान हुने, अदालततिर पनि कुरा भइरहेको प्रधानमन्त्रीज्यूको भनाइ आयो । अदालतमा मिटरब्याजसम्बन्धी मुद्दा जिताइदिनुपर्‍यो भन्न मिल्दैन । भनेकै खण्डमा पनि अदालतले त्यसो गर्दैन । तमसुक खारेज नहुने, अदालतमा चलेको र फैसला भएको मुद्दा खारेज नहुने, शक्तिशाली जाँचबुझ आयोगले पनि कानुनतः सुझाव मात्र दिने हो । मुद्दा छिन्ने अधिकार नहुने भएकाले मिलापत्रबाट फर्स्योट गराउन सकिन्छ । हामीले आयोग हुँदा पनि पछाडि लागेरै कार्यदल, प्रजिअ र जिल्ला प्रहरी प्रमुखबाट काम गराएकै थियौं । अहिले अर्को जाँचबुझ आयोग गठन गरेकै खण्डमा पनि आयोगले पहिलेझैं सक्रिय भएर ऋणी र साहु महाजनबीच समझदारी ल्याएर समाधान गराउन सक्छ । जसका लागि काम गराउन जनशक्ति, साँझबिहान र बिदाको दिन काम गर्नेलाई सरकारले प्रोत्साहन गर्नुपर्छ । हामीले काम गर्दा भने जनशक्तिको सहयोग भएन । मरिमेटेर काम गर्नेलाई खाजाको सम्म पनि सुविधा दिइएन ।

मधेशको कुरा भएकाले संघर्ष समितिका कार्यदलमा बस्ने प्रतिनिधिहरू नै ऋणी र साहु दुवैथरीलाई पहिल्यै भेटेर म कम रकममा मिलाउँछु भनेर दुवैतिरबाट लेनदेन गरेको पनि भेटियो । सुनसरीमा यही आन्दोलनकारी समूहले पठाएको प्रतिनिधिले पैसा मागेको खबर आएपछि प्रतिनिधिलाई हटाइएको थियो । त्यसो भएर मधेशमा काम गर्न गाह्रो छ । पीडितलाई आन्दोलनकारीले नै पनि ठग्न खोजेको पाइयो ।

चेक बाउन्ससम्बन्धी विवादले पीडित ऋणीले आत्महत्यासमेत गर्नुपर्ने स्थिति आएको देखियो । चेक बाउन्स दुई व्यक्तिबीचको लेनदेन अर्थात् देवानी मुद्दा हो । देवानी मुद्दालाई बैंकिङ कसुरसम्बन्धी फौजदारी मुद्दा बनाउन हुँदैन । संस्थाले चेक काटेकामा बाहेक व्यक्ति–व्यक्तिबीचको कारोबारलाई बैंकिङ कसुरबाट हटाउनुपर्छ । यो मुद्दाले अधिकांश ऋणीहरू प्रताडनामा रहेको पाइएकाले चेक बाउन्ससम्बन्धी विद्यमान कानुनी व्यवस्थामा संशोधन गर्नुपर्ने देखिएकाले यसमा कारणसहितको सुझाव दिइएको थियो । तर सरकारले सुनेन । हालको बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐन, २०६४ को दफा ३ (ग) मा भएको बैंकिङ अपराधसम्बन्धी कानुनी व्यवस्थाले असर पार्ने भएकाले हालको सो ऐनको दफा ३ (ग) खारेज गरेर संस्थाले काटेको चेकमा मात्र मुद्दा लाग्ने गर्नुपर्छ ।

पीडितका जायज माग पूरा हुनै पर्दछ । माग सम्बोधन गर्ने भनेको पीडित र साहुलाई सँगै राखेर छलफलबाट समाधान निकाल्नु नै हो । साहुलाई थुनेर मात्र समस्या समाधान हुँदैन । साहुलाई थुन्न पीडितसँग प्रमाण नै पाइँदैन ।

– कार्की अनुचित लेनदेन (मिटरब्याज) सम्बन्धी जाँचबुझ आयोग, २०७९ का पूर्वअध्यक्ष हुन् ।