गठबन्धनको तीतो अनुभव

राजनीतिलगायत समसामयिक विषय र सम्पर्कबाट अलग रहेर हामी शान्त र नितान्त एकान्तिक यात्रामा थियौं । झापाको केही सीमान्त क्षेत्र हेरेर विराटनगर हुँदै फर्किने हाम्रो विचार थियो । काठमाडौं आएका बेला हाम्रो यो भ्रमण योजना थाहा पाएका मित्र प्राध्यापक कृष्ण पोखरेलको आग्रहमा विराटनगर एलिट क्लबमा एउटा अन्तरसंवाद कार्यक्रमसँग पनि जोडिन पुग्यौं ।

यो स्तम्भमा यात्रा वृत्तान्त लेख्ने मेरो उद्देश्य होइन, सन्दर्भ मात्र जोडेको हुँ । काठमाडौं आइपुग्दा कांग्रेस महासमितिको बैठक सकिएको मात्र थियो, मलाई केही सञ्चारकर्मी मित्रले प्रश्न गर्न थाले । मुख्य प्रश्न महासमिति बैठकमा सबैभन्दा चर्चित चुनावी गठबन्धन (प्री–इलेक्सन अलाइन्स) को विषयमा केन्द्रित थियो । प्रि–इलेक्सन अलाइन्स नगर्ने महामन्त्री गगन थापाको पुरानै अडान हो । महासमितिले के निर्णय गर्‍यो, म अझै स्पष्ट हुन सकेको छैन । तर महामन्त्री थापाले प्रस्ताव गरेको यो विचारले महासमिति बैठक मात्र होइन सत्ता गठबन्धनको राजनीति नै तरंगित हुनपुग्यो । बैठक चलिरहेकै बखत कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र उपसभापति पूर्णबहादुर खड्का बालुवाटार पुगेर प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई चालु सत्ता गठबन्धनमा कुनै परिवर्तन नहुने आश्वस्त पारेका थिए । यद्यपि सरकारको नेतृत्व गरिरहेको पार्टी माओवादीले पनि केही साताअघि सम्पन्न विधान अधिवेशनमा आफू कांग्रेससँग मात्रै निर्भर नरहेको संकेतस्वरूप २०८४ सालको चुनाव एक्लै लड्ने भनेको थियो ।

दलहरूको गठबन्धन भए/नभए पनि चार वर्षपछि चुनाव त आउँछ नै । चुनावकै आसपासमा परिस्थितिले जता धकेल्यो त्यतै लहसिने अवसरवादी प्रवृत्तिभन्दा अहिलेदेखि नै आफ्ना सम्भावित बाटा र विकल्पको पहिचान गरिराख्नु राजनीतिक दलका लागि उपयोगी हुन्छ । यसले राजनीतिलाई पारदर्शी र नेतृत्वलाई उत्तरदायी बन्न दबाब दिन्छ । अरू केही नभए पनि चुनाव अघि र पछि बाँदरको छलाङझैं नेतृत्वले फेरबदल गर्ने व्यवहारमा मतदाताले औंला ठड्याउन पाउँछन् र आफ्नो मत पनि केही स्थिर रूपले प्रयोग गर्न सक्छन् । आज यसै विषयको सेरोफेरोमा विमर्श गर्नु सान्दर्भिक हुने ठानेको छु ।

पूर्ण समानुपातिक वा मिश्रित चुनाव प्रणालीमा कुनै एक दलको संसद्मा बहुमत असम्भव नै त नभनौं, सजिलो छैन । सरकार बनाउन बहुमतका लागि दुई वा बढी दलसँग गठबन्धन अपरिहार्य हुन्छ । प्रश्न केवल चुनावकै बेलादेखि गठबन्धन गरेर संसद् सरकारमा सँगै यात्रा गर्ने वा चुनावको परिणाम आएपछि अनुकूलताको आधारमा सरकारमा जानका लागि गठबन्धन गर्ने ? स्थिर गठबन्धन र सोअनुसार गठबन्धन संस्कृतिको त कुरै छाडौं, हाम्रो त गठबन्धनको अनुभव नै अत्यन्त तीतो र अविश्वसनीय छ । गठबन्धन भन्नेबित्तिकै दल र नेताहरूको बाँदरे छलाङ र निकृष्ट अवसरवादी राजनीति सम्झाउँछ । गगनको चिन्ता पनि यही होला । चुनाव एक्लै लडौं, परिणामपछि सरकारमा जान नीतिगत धारणा र आवश्यकताका आधारमा अनुकूलताको गठबन्धन गर्न सकिन्छ भन्ने होला ।

हो, नेपाली कांग्रेसका अगाडि गठबन्धनका सहयात्री चयन निकै सीमित र चुनौतीपूर्ण छ । कोसँग गठबन्धन गर्ने ? चुनावी गठबन्धन प्रमुख प्रतिस्पर्धीसित गरिन्न । तसर्थ कांग्रेस र एमालेको चुनावी गठबन्धन अहिलेलाई सोच्न सकिन्न । सजिलो आफूभन्दा साना र मझौला दलसँग हुन्छ, त्यसले नेतृत्वमा त्यति समस्या हुँदैन । गठबन्धनका सम्भावित सहयात्रीको पार्टी संगठनको सिद्धान्त र जनसमर्थनको भूगोललाई आधार बनाउने हो भने यो काम त्यति असहज पनि छैन । यस अर्थमा हेर्दा सजिलो त कांग्रेस नेतृत्वको गैरकम्युनिस्ट दलहरूको एउटा गठबन्धन र एमाले नेतृत्वमा कम्युनिस्ट पार्टीहरूको अर्को गठबन्धन हो । तर गैरकम्युनिस्ट भनिए पनि जनता समाजवादीको झुकाव एमाले र माओवादीसँग बढी छ । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीमा पनि एन्टी–कांग्रेस धार बढी छ र उसका लागि पनि एमाले नै सहज छ । संघीयतामा कांग्रेसलाई क्षेत्रीय खासगरी मधेस–केन्द्रित दलसँग सहकार्य र गठबन्धन सहज हुनुपर्ने थियो । सायद आफ्नो वर्चस्व रहेको क्षेत्रमा उनीहरूले अतिक्रमण गरेको मानसिकताबाट कांग्रेस नेतृत्व मुक्त हुन सकेको छैन ।

२०७४ को संसदीय चुनावमा कम्युनिस्ट गठबन्धन भएकै हो, तर त्यो प्रयोग निकै आकर्षक चुनावी सफलताका बाबजुद पनि स्थिर र सफल हुन सकेन । अन्ततः भताभुंग नै भयो । नेपाली मतदातामा कम्युनिस्ट प्रभाव निकै बलियो र विस्तारित छ । कम्युनिस्ट पार्टी मिल्नेबित्तिकै उनीहरूले बहुमत ल्याउने सम्भावना अहिले पनि मौजुद छ । तर यस्तो गठबन्धनले छिमेकी र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा कूटनीतिक सन्तुलन र कुशलता कायम गर्न नसक्ने हो भने भूराजनीतिक जोखिम पनि उत्तिकै छ । एमाले–माओवादीको एकता भंग हुनुमा सतहमा देखिएको नेतृत्व आन्तरिक हानथाप त थियो नै, अन्तर्यमा बाह्य चलखेल निर्णायक थियो भन्ने कुरा बुझ्न कठिन छैन ।

चुनावका बेला सबैले आफूलाई पहिलो देख्ने मानसिकताबाट हाम्रा पार्टी ग्रसित छन् । दलको हैसियतभन्दा पनि नेताको हैसियत ठूलो बनाएर गठबन्धनमा मोलतोल हुन्छ । राजनीतिमा यो अस्वाभाविक पनि होइन । अर्कोसँग कसरी र कति मिल्ने मात्र होइन, आफ्नै पार्टीमा आन्तरिक व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्ने पनि चुनौतीपूर्ण हुन्छ । संघीयता र समानुपातिक प्रतिनिधित्व भनेको सत्ता साझेदारीको शासन प्रणाली पनि हो । यदि हामीले वर्तमान संविधानको प्रगतिशील अभ्यास र विकास गर्ने हो भने तत्कालको लाभहानिमा केन्द्रित नभई अलि दूरदर्शी सोच भएको नेतृत्वले विश्वसनीय गठबन्धनको पहल पनि गर्न सक्नुपर्छ । कम्युनिस्ट पार्टी भन्दैमा तर्सिहाल्नु पर्दैन । आज कम्युनिस्ट आइडियोलोजी बोकेका कुनै पार्टी छैनन् । लोकतान्त्रिक प्रक्रिया र अर्थ–सामाजिक नीतिमा खासै ठूलो मतभेद पनि देखिन्न । मुख्य कुरा विश्वसनीय स्थिर गठबन्धन र गठबन्धन संस्कृतिको विकास हो ।

काठमाडौंलगायत देशका विभिन्न भाग खासगरी पहाडी क्षेत्रमा पुग्दा मैले प्रदेशको संरचना धेरै खर्चिलो भयो, यो चाहिँदैन खारेज गरिदिए हुन्छ भन्ने जनधारणा पाएको छु । यस्तै, समानुपातिक प्रतिनिधित्वका कारण संसद्मा कहिल्यै कुनै दलको बहुमत नहुने र यसबाट राजनीतिक स्थिरता बढेकाले प्रत्यक्ष अर्थात् बढी मत ल्याउने जित्ने (फस्ट–पास्ट–द–पोस्ट) चुनाव प्रणाली मात्र कायम राखे पुग्छ भन्ने जनधारणा पनि सुनेको छु । के प्रदेश र समानुपातिक प्रतिनिधित्वको कोटा खारेज गर्दैमा हाम्रो राजनीतिमा सुधार हुन्छ ? समस्या यी संरचना र प्रावधानमा हो कि दलमा ? समस्या चुनावी गठबन्धनमा हो कि गठबन्धन संस्कृतिको अभाव ? यी प्रश्नमाथि गम्भीर विवेचना आवश्यक छ ।

प्रदेश र चुनाव प्रणालीका बारेमा यस्तो जनधारणा कसरी बन्यो र यसको प्रकृतिमा पनि विचार गर्नु जरुरी छ । गएको छ महिनाको बीचमा मैले मध्यपहाडी क्षेत्रका मेचीदेखि महाकालीसम्मको प्रतिनिधिपूर्ण भ्रमण गरें । यो क्रममा जसका कुरा मैले सुनें ती प्रायः सबै खसआर्य समुदायका मानिस हुन्, धेरैजसो कांग्रेस र एमालेनिकट छन् । यो कुनै नमुना छनोट होइन, बसमा सँगै बसेको यात्रु, बास बसेको होटल वा चियाखाजा खाँदा भेटिएका व्यवसायी एवं सामान्य नागरिकसँग बसिबियाँलोमा भएका कुराकानी हुन् । तर यही कुरा मैले मधेसी र जनजाति समुदायबाट प्रायः सुनेको छैन । दलित र महिलाबाट पनि समानुपातिक प्रतिनिधित्वको विरोध खासै सुनेको छैन । त्यसैले प्रदेश र समानुपातिकका विरुद्धको यो धारणा व्यापक छ, तर केही निश्चित समुदाय र दलविशेषको हो भन्न सकिन्छ ।

गत संसदीय चुनावमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले प्रदेश चाहिँदैन भन्ने आवाज उठायो । प्रदेशसभाका लागि उम्मेदवारी नै दिएन । तथापि उसले प्राप्त गरेको मतदाता समर्थन उल्लेख्य रह्यो । लोकप्रिय मतका आधारमा भन्ने हो भने रास्वपाले पाएको जनसमर्थन माओवादीको भन्दा कम थिएन । यद्यपि अहिले रास्वपाले प्रदेश संरचनाविरुद्ध कुनै मत जाहेर गरेको छैन । समानुपातिक प्रतिनिधित्वतर्फ उसको विमति देखिन्न । प्रतिनिधिसभाका लागि उसले चयन गरेका उम्मेदवार तथा विजयी संसद् पनि अरू दलका भन्दा अबल र परिवारवादबाट मुक्त छन् ।

वर्तमान संविधानले सोझै उल्लेख नगरे पनि यसका केही प्रमुख संरचनागत स्तम्भ छन् । गणतन्त्र, संघीयता, समानुपातिक प्रतिनिधित्व, धर्मनिरपेक्षता र समावेशिता तिनै स्तम्भ हुन् जसलाई झिकिदिने हो भने यो संविधानको स्थापना मूल्य रहन्न । तर यसको अर्थ यिनका बारेमा आलोचनात्मक दृष्टि नै राख्नु हुन्न, हलचल नै गर्नु हुन्न भन्ने होइन । यिनको उद्देश्यमूलक अभ्यास, प्रभावदायी प्रयोग र समयानुकूल परिमार्जन सधैं अपेक्षित कुरा हुन् । त्यसले नै संविधानलाई जीवन्त राख्छ । संवैधानिक अभ्यासको कुरा गर्दा दुइटा उदाहरण यहाँ स्मरणीय छन् । लिखित संविधान नै नभएको संयुक्त अधिराज्य बेलायतमा तीन सय वर्षभन्दा लामो अविच्छिन्न संवैधानिक अभ्यास र परम्परा छ । संयुक्त राज्य अमेरिकामा दुई सय पैंतीस वर्षअघि लेखेको संविधानले काम गरिरहेको छ । जबकि यस अवधिमा ती देशको समाजलगायत विश्वमै अभूतपूर्व परिवर्तन भएको छ । तर त्यहाँ संविधान र प्रणाली नै फेर्नुपरेको छैन । त्यसैले संविधानमा के लेखिएको छ भन्दा पनि त्यसको भावना र सोअनुसार अग्रगामी अभ्यास महत्त्वपूर्ण कुरा हो ।

२०७९ सालमा संसदीय चुनाव सम्पन्न भएपछि समीक्षात्मक कार्यक्रममा एमालेका तर्फबाट सहभागीले भनेका थिए, ‘हामी प्रतिनिधिसभाको चुनावमा समानुपातिक अंशलाई हटाएर प्रत्यक्ष अर्थात् बढी मत पाउनेले जित्ने प्रणाली मात्र कायम गर्ने उद्देश्यले तयारी गरिहेका छौं ।’ एमाले समानुपातिक प्रतिनिधित्वलाई राष्ट्रिय सभामा राख्न राख्न चाहन्छ भन्ने पनि सुनिएको थियो । त्यो तयारी कहाँ पुग्यो, त्यस विषयमा एमालेको पार्टीगत औपचारिक धारणा के बनेको छ, अहिलेसम्म सार्वजनिक भएको छैन । त्यसो त प्रतिनिधिसभाको चुनावमा मिश्रित प्रणाली भएन समानुपातिकलाई हटाउनुपर्छ भन्ने आवाज कांग्रेसमा पनि पटकपटक आउने गरेको छ । तर कांग्रेसमा पनि यसबारे कुनै औपचारिक धारणा बनेको छैन । यसपटक महासमितिमा चुनावमा गठबन्धन गर्न हुँदैन भन्ने औपचारिक प्रस्ताव नै पुग्यो, त्यसमा चर्को बहस पनि भयो ।

विचारणीय कुरा के छ भने, हाम्रो संविधानले अंगीकार गरेको मिश्रित चुनाव प्रणालीमा कुनै एक दलले बहुमत ल्याउन नसक्ने निश्चित प्रायः छ । तर हामीले अपनाएको शासन प्रणाली (कार्यपालिका) भने बहुमतमा आधारित संसदीय प्रणाली छ । संसद्मा कुनै पनि दलको बहुमत नभएको अवस्थामा प्रधानमन्त्री कुनै पनि बेला हट्ने भयबाट ग्रस्त हुनुपर्छ । त्यसमाथि यसपटक कोशी प्रदेशमा ६ महिनामा चारपटक मुख्यमन्त्री परिवर्तनले शासकीय स्थिरतालाई अरु पेचिलो बनायो । सधैं भुइँचालो हल्लेजस्तो पदमा बसेर प्रधानमन्त्री/मुख्यमन्त्रीले कसरी ढुक्क भएर राम्रो काम गर्न सक्छ भन्ने हाम्रो धारणा बनेको छ । यो स्वाभाविक पनि हो । हाम्रो सोच बेलायत र भारतको अभ्यासबाट प्रभावित छ । त्यसो त, एफपीटीपीमा पनि सधैं कुनै दलको बहुमत हुन्छ भन्ने पनि छैन । भारतमा सन् २०१४ को चुनावअघि लामो समय हङ्ग पार्लियामेन्ट नै थियो । बेलायतमा पनि पटकपटक हङ्ग पार्लियामेन्टका दृष्टान्त छन् । नेपालमै पनि २०५१ को मध्यावधि चुनावबाट हङ्ग पार्लियामेनट नै बनेको थियो ।

समानुपातिकको अंशलाई हाम्रो चुनाव प्रणालीबाट हटाउने सम्भावना मैले देखेको छैन । त्यसका लागि संविधानमा संशोधन गर्नुपर्छ । संशोधनका लागि सजिलै संसद्मा दुई तिहाइ बहुमत जुट्ने राजनीतिक वातावरण छैन । जनता समाजवादी, जनमतलगायत मधेसकेन्द्रित दलहरू सैद्धान्तिक रूपमै यो कुरासँग सहमत हुने ठाउँ छैन । माओवादीलाई पनि यसमा सहमत हुन गाह्रो छ । यसमा संविधान संशोधन नै गर्ने हो भने समानुपातिकलाई पूरै हटाउने होइन, घटाउन सकिन्छ । अहिलेजस्तो खसआर्य, जनजाति, मधेसी भनेर जनसंख्याको अनुपातमा प्रतिनिधित्वको समूह (क्लस्टर) होइन, प्रतिनिधित्व हुन नसकेको र अति कम प्रतिनिधित्व भएका समुदायका लागि मात्र केही सिट समानुपातिकमा राख्न सकिन्छ । यो विषयमा थप विवेचना हुँदै जानेछ ।