नागरिक मुद्दाबाट टाढिएका मुख्य दल

मुलुकको शासन व्यवस्थामा प्रत्यक्ष भूमिका भएका यी दलले आफ्ना बैठकमा कस्ता विषयमा छलफल गर्छन् भन्ने मूल्यांकन गर्ने हो भने स्थिति निराशाजक छ । किनकि यी दलका ‘महत्त्वपूर्ण’ नेता व्यवस्थापनको विषयमा छलफल भयो, तर सार्वजनिक सेवा प्रवाहको विषयमा चिन्तन भएन । जनसरोकारका मुद्दा छाडेर सत्ता र शक्तिकै सेरोफेरोमा केन्द्रित हुँदा मूलधारका दलको सान्दर्भिकता झन्झन् साँघुरिने सम्भावना छ ।

मिटरब्याजपीडितको मुद्दा वर्षौंदेखि बल्झिएको छ । सरकारले नै गठन गरेको आयोगको प्रतिवेदनअनुसार पनि करिब २४ हजार ऋणीका नाममा बढाइचढाइ करिब सात अर्बको तमसुक बनाइएको छ । यो विषयमा तत्काल सरकारले हस्तक्षेप गर्नुपर्ने र जिल्ला प्रशासन तथा प्रहरीबाट अनुसन्धान गराउने भनेर प्रस्ट सिफारिस आए पनि सरकारले भूमिका खेलेको छैन । पश्चिम र पूर्वबाट हिँडेका मिटरब्याजपीडित राजमार्गमा २३ दिन हिँडेर काठमाडौं आइपुगेका छन्, उनीहरूका विषयमा कांग्रेस, एमाले र माओवादीका बैठक र भेलामा चर्चा भएन । काठमाडौं, पोखरा, चितवन, वीरगन्ज र बुटवलमा आधा दर्जन सहकारी खोली करिब ४९ हजार बचतकर्ताको करिब सात अर्ब हिनामिना गर्ने जीबी राई फरार छन् । उनीजस्ता सयौं व्यक्ति र समूहले लाखौं सर्वसाधारणको बचत हिनामिना गरेका छन् । सहकार्यको उद्देश्य राखेर सानोसानो रकम जम्मा गरेका सर्वसाधारणको बचत हिनामिना भएको विषयमा समेत दलको एजेन्डा नबन्नु उदेकलाग्दो छ ।

जाजरकोट र रुकुम पश्चिममा भूकम्प गएको चार महिना पूरा भइसकेको छ । तर अस्थायी आवासका लागि सरकारबाट घोषित अनुदान नपाएर पीडितहरू चिसोमा कठ्यांग्रिनुपरेको छ । भूकम्प गएको पहिलो साता राहतका विभिन्न नारा लिएर होडबाजी गर्दै गएका दलका नेताहरू त्यहाँ केकस्ता काम गरेर फर्किए, कसैलाई थाहा छैन । तर पीडितहरूले प्रारम्भिक चरणको राहत पनि नपाएको विषयमा दलका नेताहरूले छलफल गर्दैनन् भने दलका बैठक र भेलाको औचित्य के हो भनेर प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक छ ।

यही बेला मुलुक आर्थिक मन्दीमा गुज्रिरहेको छ । आयात–निर्यात दुवै घटिरहेको छ । व्यवसाय विस्तार एवं लगानीका लागि सरकारले निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्न सकेको छैन । तीनै तहका सरकारको विकास (पुँजीगत) खर्च कमजोर छ । आर्थिक वर्षको सात महिना बितिसक्दा पनि संघीय सरकारको पुँजीगत खर्च २१ प्रतिशत मात्र वरिपरि छ । सरकारको आम्दानी घट्ने र संकलित राजस्व पनि परिचालन नहुने अवस्थाले वित्तीय चक्र ठप्प हुने र आर्थिक विकासमा अवरुद्ध हुने अवस्था छ । यो विषयमा दलका नेताहरूले छलफल गर्दैनन् भने उनीहरूका छलफलप्रति सर्वसाधारणलाई खास चासो हुनुपर्ने कारण केही रहने छैन । अझ, शासकीय बेथिति, कुशासन, भ्रष्टाचारजस्ता विषयले राजनीतिक दलहरूप्रति नै नागरिक आक्रोश बढिरहेको छ । यस्ता सवालमा छलफल गर्ने, समाधानको मार्गचित्र कोर्ने दायित्व बहन गर्न राजनीतिक दलहरू पछि परेका छन् ।

कांग्रेस महासमिति बैठकमा दुई हजारभन्दा बढी प्रतिनिधि सहभागी थिए । जिल्ला जिल्लाबाट आएका यी प्रतिनिधिले गाउँबस्तीका सर्वसाधारणका सरोकारबारे बैठकमा राखेर नेतृत्वलाई दबाब दिनुपर्ने थियो । तर, यो बैठक सामयिक सवालमा होइन, चार वर्षपछि हुने आम निर्वाचनमा गठबन्धन गर्ने कि नगर्ने भन्ने विषयमा केन्द्रित भयो । महामन्त्री गगन थापाले महासमिति बैठकमा पेस गर्न चुनावी गठबन्धन गर्न नहुने प्रस्तावसहितको सांगठनिक प्रतिवेदन तयार गरेपछि कांग्रेस त्यही विषयमा मात्र अल्झियो । सभापति शेरबहादुर देउवा महामन्त्री थापाको प्रस्ताव संशोधन गराउने प्रयासमा लागे, सफल नभएपछि पार्टी पदाधिकारीको बैठक चल्दाचल्दै देउवा साझेदार माओवादीका अध्यक्ष एवं पुष्पकमल दाहाललाई भेट्न गएको र फर्केपछि प्रतिवेदनमा सहमति जनाएको दृश्य देखियो । यसले देउवाका लागि सत्ता गठबन्धन मात्र प्राथमिकतामा छ भन्ने स्पष्ट छ । देउवा पूर्वसहमतिअनुसार यही गठबन्धनबाट प्रधानमन्त्री बन्ने योजना सफल बनाउने ध्याउन्नमा छन्, त्यसयता देशले जेजस्ता सरोकार राखे पनि उनलाई वास्ता छैन भन्ने देखिएको छ । महासमिति बैठकमा बोल्ने सबैजसो नेताहरूले गुटगत भावनाअनुसार चुनावी गठबन्धनकै पक्ष–विपक्षमा उभिएर धारणा राखेका छन् ।

फागुन १–३ मा भएको माओवादी प्रथम विधान अधिवेशनमा मुलुकभरबाट आएका करिब १३ सय प्रतिनिधि सहभागी थिए । यति धेरै प्रतिनिधि उपस्थित भएको बेला मुलुकका आर्थिक र सामाजिक विषयवस्तुमा छलफल गर्न चासो दिइएन । प्रमुख प्रतिपक्ष एमालेले फागुन ८–१० मा केन्द्रीय कमिटी बैठक गर्‍यो, जहाँ आन्तरिक शुद्धीकरण एवं संगठन सुदृढीकरणमा छलफल भयो तर जल्दाबल्दा विषय ओझेल परे । सत्ताका वरिपरि भएका दलका बैठकका प्रमुख मुद्दाले जनतालाई आकर्षित गर्न सक्दैनन् भने पक्कै पनि राजनीतिप्रति निराशा झन् बढ्नेछ । यो सम्बन्धित दलका लागि भन्दा पनि राजनीतिक प्रणाली र समग्रमा लोकतन्त्रमा विश्वास गर्ने नागरिकका लागि चिन्ताको विषय हो ।