त्यो मधेश, यो कोशी

तर, निसानामा एमाले पर्‍यो । कारण थियो– संविधान जारी गर्ने क्रममा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले लिएको अडान । संविधान जारी गर्नु दुई दिनअघि २०७२ असोज १ मा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको दूत बनेर नेपाल आएका भारतीय विदेश सचिव एस जयशंकरले संविधान जारी गर्नबाट रोक्न खोजेका थिए । कूटनीतिक मर्यादा नाघेरै जयशंकर र तत्कालीन भारतीय राजदूत रञ्जित रे ओली निवास, बालकोट पुगेका थिए । अध्यक्ष ओलीले त्यति बेलै जयशंकरलाई ‘इट्स टु लेट’ भनेर फर्काइदिएपछि भारत चिढियो । तराई–मधेशका भूभागलाई एउटै प्रदेश बनाउनुपर्ने भारतीय प्रस्तावलाई ओलीको अडानले ‘ब्रेक’ लगाइदियो । नेपालको अस्थिरतामा रमाउन चाहेको भारतले संविधान जारी भएको केही दिनमै नाकाबन्दी सुरु गर्‍यो । संविधान जारी भएको तीन सातापछि ओली प्रधानमन्त्री बने । नाकाबन्दी नहटेसम्म भारत भ्रमणमा नजाने ओलीको अडानले भारत गल्न बाध्य भयो । पछि भारतपट्टि निर्भरता घटाउन २०७२ चैतमा ओलीले चीन भ्रमण गरेका बेला उत्तरी छिमेकसँग यातायात र पारवहन सम्झौतासमेत भयो ।

नयाँ संविधान जारी भएपछि तराई–मधेशमा ‘एमाले मधेशविरोधी पार्टी हो’ भन्ने भाष्य निर्माण गर्न खोजिएको थियो । त्यही भाष्यलाई बलियो बनाउन एमालेलाई मधेश प्रवेशमा रोक लगाउनेदेखि भौतिक आक्रमणसम्मका घटना भए । एमालेका कार्यालयहरूमा तोडफोड गरियो । एमालेका शीर्ष नेताहरूलाई मधेश प्रवेशमा निषेध गर्न खोजियो । २०७३ फागुन २१ मा सुरु भएको ‘संविधान कार्यान्वयन, निर्वाचन, समृद्धि र स्वाभिमान ः राष्ट्रिय एकता र सामाजिक सद्भावका लागि’ मेची–महाकाली अभियान फागुन २३ मा सप्तरी पुग्दा हिंसात्मक घटना भयो । तत्कालीन मधेशी मोर्चाले एमालेको अभियान बिथोल्न ठूलो संख्यामा घरेलु हतियारसहितका कार्यकर्ता परिचालन गरेको थियो । एमालेको अभियानमा अवरोध गर्न खोज्ने पाँच जनाको प्रहरीको गोली लागेर ज्यान गयो । केही जिल्लामा अभियान नै स्थगित गर्नुपर्‍यो । त्यति बेला ‘एमालेमुक्त मधेश बनाउँछौं’ जस्ता उत्तेजक अभिव्यक्तिहरू सुनिन्थे ।

२०७४ सालको स्थानीय निर्वाचनमा कांग्रेस र माओवादीको सत्ताधारी गठबन्धनका बाबजुद २९१ पालिका प्रमुखमा जितेर देशव्यापी पहिलो हुँदा एमाले मधेश प्रदेशमा पाँचौं दलमा सीमित भयो । २०७४ कै प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा माओवादीसँग गठबन्धन गर्दा पनि एमालेले ३२ संसदीय क्षेत्रमध्ये धनुषा र सिरहामा गरी दुई स्थान मात्र जित्यो । सात प्रदेशमध्ये छ वटामा एमाले र माओवादी (पछि नेकपा) को सरकार बन्दा मधेशमा प्रतिपक्षमा बस्नुपर्‍यो । तर अहिले मधेशमा स्थिति फरक छ । २०७४ सालमा मधेशमा १८ पालिकामा नेतृत्व जितेको एमालेले गत वर्षको निर्वाचनमा ३० पालिका जितेको छ, १०७ सिट रहेको मधेश प्रदेशमा प्रत्यक्षतर्फ एमालेले सबैभन्दा बढी १५ सिट जित्यो । समानुपातिक सिट जोड्दा पनि एमाले २३ सिटसहित प्रदेशसभामा सबैभन्दा ठूलो छ ।

यता कोशीमा एमालेको जनाधार तुलनात्मक रूपमा पहिलेदेखि नै बलियो हो । २०७९ सालको चुनावमा सत्ताधारी दलको गठबन्धनका बाबजुद एमाले कोशीमा सबैभन्दा ठूलो दल बनेको छ । पाँच वर्षसम्म नामकरण नभएको प्रदेश–१ ले २०७९ फागुन १७ मा ‘कोशी’ नाम पायो । नामकरणका बेला ९३ सदस्यीय प्रदेशसभाका ८२ सांसदले ‘कोशी’ का पक्षमा मत दिएका थिए । एमाले, कांग्रेस, माओवादीसहितका दलहरूको सहमतिबाटै ‘कोशी’ नामकरण गरिएको थियो । विपक्षमा ४ मत परेको थियो भने ६ जना अनुपस्थित थिए । एमालेका तत्कालीन मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीको अग्रसरतामा नामकरण टुंग्याइएको थियो, जसलाई वर्तमान सत्ता गठबन्धनका दल कांग्रेस र माओवादीले साथ दिएका थिए । तर अहिले नामकरणको विषयलाई लिएर कोशी प्रदेशमा पहिचान पक्षधरले एमालेलाई निसाना बनाइरहेका छन् । वैधानिक प्रक्रियाबाट राखिएको नामविरुद्ध आन्दोलनमा उत्रिएका उनीहरूले आफ्ना माग पनि शान्तिपूर्ण र वैधानिक बाटोबाट राख्नुपर्ने हो तर त्यस्तो देखिँदैन । एमाले नेताहरूमाथि आक्रमणका प्रयास पटकपटक भइरहेका छन् ।

देशमा चौतर्फी निराशा छाइरहेका बेला गत महिना एमालेले सुदूरपश्चिमको झुलाघाटबाट संकल्प यात्रा गरेको थियो । मध्यपहाडका २६ जिल्लाका २१५ बस्तीलाई जोड्ने पुष्पलाल (मध्यपहाडी) राजमार्ग हुँदै १८ दिने संकल्प यात्रा गर्ने क्रममा पहिचान पक्षधरले कोशी प्रदेश प्रवेशमा रोक लगाउन खोजेका थिए । यात्रा पश्चिमबाट गण्डकी नआइपुग्दै अनेकन धम्की र हल्ला फिँजाइएका थिए । यात्रा बिथोल्न कोशी बन्द आह्वानसमेत गरिएको थियो । त्यही कारण संकल्प यात्राका विषयमा आम चासो पनि उत्पन्न भएको थियो । संकल्प यात्राका क्रममा हामी केही तेह्रथुमको जिरीखिम्ती बजार पुग्दा कालो झन्डा बोकेका केही मानिस भेटिए । उनीहरू नारा लगाइरहेका थिए । त्यहीबीचमा रहेकी एक अधबैंसे महिलाले सुरक्षार्थ खटिएका प्रहरीलाई भन्दै थिइन्, ‘केपी ओली हाम्रा बा हुन्, हामी उहाँलाई केही गर्दैनौं । हाम्रो कुरा त भन्न पाउनुपर्‍यो नि !’ उनको हातमा भने कालो झन्डा थियो । ओली नेतृत्वको एमाले टोली जिरीखिम्तीमा नरोकिई अगाडि बढ्यो ।

संकल्प यात्राका क्रममा जहाँ–जहाँ सभा गरिएका थिए, त्यहाँ व्यापक उपस्थिति देखिन्थ्यो । पाँचथरको चिवाभन्ज्याङसम्म पुग्दा स्थानीय झाँकी र परिकारबाट नेताहरूलाई सम्मान गरिएको थियो । लिम्बू समुदायमा मौलिक सांस्कृतिक बिम्बका रूपमा लिइने सिलाम साक्मा स्नेहपूर्वक लगाइदिएर जनताले नेताहरूको छाती सजाइदिएका थिए । संकल्प यात्रामा एमालेका अध्यक्ष ओलीसँग सौहार्दपूर्वक भेटेर आफ्ना कुरा राख्ने र ‘कन्भिन्स’ गर्ने अवसर पहिचान पक्षधरलाई थियो तर त्यो समयको सदुपयोग गर्न खोजिएन । पहिचान पक्षधरले संघ र प्रदेश दुवैतिर प्रतिपक्षमा रहेको एमालेलाई मात्र निसाना बनाउनु र सत्ता पक्षलाई कुनै दबाब नदिइनु भने उदेकलाग्दो छ ।