वित्तीय लगानीमा नियामक औजारको प्रभाव

२०१६ सालमा नेपाल औद्योगिक विकास निगम, २०२२ सालमा राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक, २०२४ सालमा कृषि विकास बैंक हुँदै २०४० को दशकमा निजी क्षेत्रका बैंकहरू खुल्न थाले । २०८० जेठ मसान्तसम्म आइपुग्दा क वर्गका वाणिज्य बैंकहरू २१, ख वर्गका विकास बैंकहरू १७, ग वर्गका फाइनान्स कम्पनीहरू १७, घ वर्गका लघुवित्त संस्थाहरू ६३ वटा भइसकेका छन् । एउटा पूर्वाधार विकास बैंकसमेत छ ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको नियामक निकायका रूपमा रहेको नेपाल राष्ट्र बैंकको स्वीकृतीबिना कुनै पनि वित्तीय संस्थाको स्थापना हुन सक्दैन । नियामकले तर्जुमा गरेका नीतिनियमको अधीनमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू सञ्चालन हुनुपर्ने बाध्यकारी प्रावधान छ । तिनै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले गरेको लगानीले अर्थतन्त्रमा पारेको प्रभाव मूल्यांकन गर्ने हो भने त्यो अपेक्षित किसिमको देखिँदैन । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले २०७७ जेठ मसान्तदेखि २०८० जेठ मसान्तसम्म हरेक वर्ष क्रमश: १२.२२ प्रतिशत, २६.७४ प्रतिशत, १५.६० प्रतिशत, २.२७ प्रतिशत लगानी वृद्धि गर्दा व्यापार घाटा क्रमश: –१६.४ प्रतिशत, २४.६ प्रतिशत, २५ प्रतिशत र –१५.२ प्रतिशत रहेको तथ्यांकले देखाउँछ । २०७७ सालको व्यापार घाटा किन ऋणात्मक देखिएको हो भने, कोभिड–१९ का कारण आयात हुन सकेको थिएन । २०७८ र २०७९ सालमा २६.७४ र १५.६० प्रतिशतले कर्जामा वृद्धि हुँदा व्यपार घाटा क्रमश: २४.६ र २५ प्रतिशत हुन पुग्यो । २०८० सालमा अघिल्लो वर्षका तुलनामा कम हुनु तथा ऋणात्मक देखिनुको कारण हो— आयात गरिने १० किसिमका वस्तुमा लगाइएको प्रतिबन्ध । अर्को पक्ष, केही समय बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा तरलताको अभावका कारण कर्जा लगानीमा कमी आएकाले पनि तथ्यांक त्यस्तो देखिएको हो । समग्रमा व्यापार घाटा बढ्दो दरमै छ ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको आकार ठूलो हुँदै जाँदा नियामक निकायको दायरा पनि फराकिलो बनाउनुपर्ने अवस्था आइसकेको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको आकारमा वृद्धिसँगै ग्राहक र तिनले लिने सेवासुविधामा वृद्धि भएकाले अनि प्रविधिको विकाससँगसँगै जोखिमको मात्रामा बढोत्तरीले नियामक निकायमाथि चुनौती थपिएको छ । नियामक निकायले ल्याएको चालु पुँजी कर्जा सम्बन्धी मार्गदर्शन–२०७९ त्यस्ता चुनौतीको सामना गर्ने एउटा औजार हो । तर, कर्जा लिने ग्राहकहरूको प्रतिक्रिया, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा पर्ने प्रभाव, चालु पुँजी कर्जाको मर्म र भावनाको जानकारीजस्ता विविध पक्षले गर्दा त्यसको कार्यान्वयन सोचेझैं सजिलो देखिएको छैन । सायद त्यसैले कार्यान्वयन हुन नपाउँदै त्यसको संशोधन भइसकेको छ । अबको यसको कार्यान्वयनले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा पर्ने प्रभाव भने हेर्न बाँकी छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले हालै जारी गरेको आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को मौद्रिक नीतिमा वित्तीय प्रणालीमा प्रयोग हुने औजारहरूको उल्लेख छ । उसले वित्तीय क्षेत्रको विकास र विस्तारका लागि नियमित रूपमा सुधारका कार्यहरू अगाडि बढाउँदै आएकाले यस क्षेत्रमा सुधार नभएको होइन । वित्तीय क्षेत्रको स्थायित्वका लागि अन्तर्राष्ट्रिय असल अभ्यासहरू ग्रहण र तिनको प्रभावकारी कार्यान्वयनलाई उसले प्राथमिकतामा राखेको देखिन्छ । तर जुन अनुपातमा वित्तीय लगानी भएको छ, त्यही हिसाबले अर्थतन्त्रमा त्यसको सकारात्मक प्रभाव पर्न किन सकेन भन्ने गम्भीर प्रश्न भने यथावत् नै छ ।

वित्तीय प्रणालीका औजार

चालु पुँजी कर्जा सम्बन्धी मार्गदर्शन–२०७९ : उद्देश्य एकातिर, प्रयोग अर्कातिर हुनु भनेको लगानी बढिरहँदा आयात बढिरहनु हो । वित्तीय लगानीको प्रभाव अर्थतन्त्रमा सकारात्मक नदेखिनुको मुख्य कारण चालु पुँजी कर्जाको सदुपयोग नहुनु नै हो । यो मार्गदर्शनको पूर्ण कार्यान्वयनमा न वित्तीय संस्थाहरूको अग्रसरता छ न त ऋणीहरूको । ठूला व्यवसाय गर्ने ऋणीहरू नीतिगत निर्णयकै हेरफेरमा बारम्बार लागिरहेका छन् । नियामक निकायले यो मार्गदर्शनलाई पूर्ण रूपमा कार्यान्वयनमा ल्यायो भने बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको खराब कर्जाको अवस्था कस्तो रहला ?

एकल ग्राहक कर्जा सुविधा सम्बन्धी व्यवस्था : अहिले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको लगानीको ठूलो अंश एकल ग्राहकमा केन्द्रित छ । भोलिका दिनमा कर्जा अधिकेन्द्रीकरण घटाउने सन्दर्भमा कर्जा भुक्तानी गराई सीमा कम गर्नुपर्ने हुँदा यसको कार्यान्वयन पक्ष निकै पेचिलो बन्नेछ ।

बैंकिङ क्षेत्रको सम्पत्तिको गुणस्तर मूल्यांकन : ग्राहकहरूको निक्षेपको सुरक्षाका लागि पनि सम्पत्तिको गुणस्तर मूल्यांकन अनिवार्य भएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको सम्पत्तिको गुणस्तर मूल्यांकन जति महत्त्वपूर्ण छ, दायित्वको मूल्यांकन पनि कम महत्त्वको रहँदैन । दायित्वको स्थायित्व रह्यो भने मात्र सम्पत्ति सृजना र त्यसको गुणस्तरको सार्थकता हुने हुन्छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले १, २, ५ वर्षको मुद्दती निक्षेप लिएर १५–२० वर्षसम्मको कर्जा लगानी गरेको पाइन्छ । के भोलिका दिनमा यसको स्थायित्वमा ढुक्क भएर बस्न सकिन्छ त ? यसतर्फ ध्यान दिन जरुरी छ ।

जोखिम न्यूनीकरण : नेपालको वित्तीय लगानी धितोकेन्द्रित रहेको पाइन्छ । निश्चित मान्यतामा मात्र धितोले कर्जालाई सुरक्षित बनाउँछ, अन्य अवस्थामा धितो भएर पनि कर्जा जोखिम न्यूनीकरण नहुन सक्छ । सन् २००७/८ मा अमेरिकाका वित्तीय संस्थाहरूमा संकट देखिँदा धितो नभएको होइन । कर्जा जोखिम न्यूनीकरण लागि ऋणीको पहिचान, व्यवसायको विश्लेषण, जोखिम मापन गर्ने मापदण्डहरू पूरा गर्नूपर्ने हुनाले त्यसतर्फ वित्तीय संस्थाहरूले ध्यान पुर्‍याउन जरुरी हुन्छ ।

उत्पादनशील व्यवसायलाई प्रवर्द्धन : बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको लगानी उत्पादनशीलभन्दा अन्य क्षेत्रमा गएको हुँदा अर्थतन्त्रमा त्यसको प्रभावकारिता देखिन सकेन । उत्पादनमा आत्मनिर्भर नबनेसम्म देशको अर्थतन्त्र कमजोरै रहिरहन्छ । उत्पादन सम्भव नभएको अवस्थामा अर्थोपार्जन गर्ने उद्यम–व्यवसाय सुरु गरी आयस्रोत बढाउने काम गर्नुपर्छ ।

सुपरिवेक्षकीय क्षमता अभिवृद्धि : बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको नियामक निकायका रूपमा रहेको नेपाल राष्ट्र बैंकले सुपरिवेक्षकीय क्षमतामा निकै विस्तार गर्नुपर्ने देखिन्छ । नियामकको सुपरिवेक्षकीय क्षमताको प्रभावकारिता कम हुँदा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले ‘लुपहोल’ मा खेल्ने गरेका छन् ।

माइक्रो स्ट्रेस टेस्टिङ फ्रेमवर्क : नियामक निकायले सन् २०१२ मा स्ट्रेस टेस्टिङ गाइडलाइन लागू गर्‍यो । यसको कार्यान्वयनको प्रभाव मूल्यांकन भयो त ? जोखिम विभागले त्रैमासिक रूपमा वर्षको चार पटक बोर्डलाई जानकारी गराउने कर्मकाण्ड पूरा गरेकै भरमा त्यसको कार्यान्वयन भयो त ? यो पद्धतिलाई प्रयोग गर्दा जोखिमको पूर्वानुमान गर्ने र त्यसबाट बच्न पूर्वसावधानी अपनाउने जुन सहज प्रक्रिया छ, त्यो कार्यान्वयनको पक्ष कति प्रभावकारी भयो भनेर नियामकको ध्यान पुग्यो त ? बृहत् दबाब परीक्षण फ्रेमवर्कको कस्तो भूमिका रहन्छ, समयले बताउला ।

स्ट्रेस्ड लोन रेजलुसन फ्रेमवर्क : प्राकृतिक प्रकोप तथा अन्य परिस्थितिजन्य कारणले समस्या परेका ऋणीहरूको कर्जा पुन:संरचना लगायतको व्यवस्था गरेर पुनरुत्थान तथा अन्य व्यवस्थापनका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले अवलम्बन गर्नुपर्ने उपाय र प्रक्रियाका बारेमा यस्तो फ्रेमवर्क जारी गरिए बाटो सहज हुन सक्छ ।

एक्स्पेक्टेड क्रेडिट लस (ईसीएल) मोडल : यो मोडल सुन्दा धेरै राम्रो छ, प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुन सके बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको कर्जा जोखिम धेरै हदसम्म व्यवस्थापन गर्न सहयोग पुग्छ, तर यसको कार्यान्वयनमा वित्तीय संस्थाहरू कति सक्रिय हुन्छन्, प्रतिफल त्यसमै निर्भर हुन्छ । कर्जामा ‘एभरग्रिनिङ’ परम्पराजस्तै बनेको अवस्थामा ईसीएल कार्यान्वयन कति प्रभावकारी हुन सक्ला र ?

सक्षम जनशक्ति : बैंकिङ सेवामा प्रवेशका लागि परीक्षा दिएका र वृत्ति विकासमा सर्टिफिकेसन कोर्स पूरा गरेकालाई प्राथमिकता दिने व्यवस्था भए वित्तीय संस्थामा काम गर्ने जनशक्तिको विकास र व्यवस्थापन सहज हुन्छ । समग्र वित्तीय प्रणलीमा यसको सकारात्मक प्रभाव पर्छ । यस्तो व्यवस्थाले वित्तीय प्रणालीमा सुधार आउन सक्छ ।

अन्त्यमा, नेपाल राष्ट्र बैंक मौद्रिक नीतिका माध्यमले वित्तीय स्रोतलाई उत्पादनशील क्षेत्रमा प्रवाह गराई आन्तरिक उत्पादन क्षमता अभिवृद्धि गर्दै; ठूला कर्जाहरूको अनुगमन, नियमन र सुपरिवेक्षणलाई प्रभावकारी बनाउँदै; कर्जाको अधिकेन्द्रीकरण कम गर्दै एवं जोखिम न्यूनीकरणका उपायहरू अवलम्बन गर्दै अर्थतन्त्र सबल बनाउनपट्टि लाग्नु आजको आवश्यकता हो ।

(कँडेल राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक लिमिटेडकी उपकार्यकारी अधिकृत हुन् )