भिजिट भिसामा फेरि कडाइ

अध्यागमनले गत माघ ९ देखि जारी गरेको कार्यविधिअनुसार मापदण्ड पुगेकालाई अफलोड गर्न थालेको हो । अध्यागमनले जेठ ३० मा ५५ जना, ३१ मा ६२, ३२ मा २ सय ३७ र असार १ मा (शनिबार) बिहानसम्म ५४ जनालाई अफलोड गरेको छ ।

गत माघ ८ मा तत्कालीन गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले भिजिट भिसासम्बन्धी सरकारले लिएको नीतिले अध्यागमनमा मिलेमतो गरी अवैध कारोबार भएको भन्दै लचिलो नीति बनाएका थिए । उनले २०७८ चैत २६ मा सचिवस्तरको निर्णय खारेज गरी भिजिट भिसामा विदेश प्रस्थान गर्दा नेपाली यात्रुलाई अध्यागमन कार्यविधि २०६५ को दफा ३.१ (२) को (घ)को अलावा थप ६ बुँदालाई आधार मानी प्रस्थान अनुमति दिने निर्णय गरेका थिए ।

कार्यविधिमा ६ महिनाको वैध अवधि भएको राहदानी, गन्तव्य देशको प्रवेशाज्ञा भिसा वा अन अराइभल भिसा प्राप्त हुने मुलुक भए भिसा नचाहिने, दुईतर्फी हवाई टिकट, होटल बुकिङ, आफन्तसँग रहने भएमा एकाघरका तीन पुस्ताभित्रको नाता खुल्ने नागरिकता प्रमाणपत्र वा अन्य कुनै प्रमाणपत्र, भ्रमणको सम्पूर्ण खर्च व्यहोर्ने सरकारी वा गैरसरकारी संस्थाको निमन्त्रण पत्र वा सो नभएमा कम्तीमा ५ सय डलर बराबरको नगद सटही भएको प्रमाण भिजिट भिसामा विदेश जान पाइने व्यवस्था गरिएको छ । संयुक्त अरब इमिरेट्स, बहराइन, कुवेत, कतार, ओमन, साउदी अरबमा भिजिट भिसामा भ्रमण गर्दा स्वघोषणा गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।

सोही नीतिअनुसारको मापदण्ड लागू भइरहेको अवस्थामा अध्यागमनले आफूखुसी भिजिट भिसामा जानेलाई अफलोड गर्न थालेको हो । ‘हामीलाई दैनिक कम्तीमा ६० जना अफलोड गर्न अध्यागमन कार्यालय प्रमुखको मौखिक आदेश छ । आदेश कार्यान्वयन गर्नु हाम्रो बाध्यता छ,’ एक अध्यागमन अधिकृतले कान्तिपुरलाई भने ।

अध्यागमनका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सुरेश पन्थीले भिजिट भिसासम्बन्धी ६ बुँदे मापदण्डलाई ‘लौरोको रूपमा’ प्रयोग भइरहेको बताए । ‘हामीले सामान्य अवस्थामा जानेलाई अफलोड गरेको छैन । बिचौलियाले गलत रूपमा प्रयोग गरी खाडीसहित प्रतिबन्धित देशमा घरेलु कामदार पठाउन थालेको देखियो,’ उनले भने, ‘६ बुँदेसम्बन्धी मापदण्ड पूरा हुँदैमा जोसुकै पनि जान पाइन्छ भन्ने होइन । अवस्था हेरेर अध्यागमन अधिकृतलाई स्वविवेक निर्णय गर्न पाइने अधिकार छ ।’

पन्थीका अनुसार भिजिट भिसाका विषयमा नयाँ कार्यविधि आउने प्रक्रियामा छ । ‘यससम्बन्धी केही दिनमा नयाँ कार्यविधि पनि आउँछ । यसका लागि अध्यागमन विभागले मन्त्रालयमा पेस गरिसकेको छ,’ उनले भने । २०७८ फागुन २६ मा भिजिट भिसाको प्रयोगलाई नियमन गर्ने भन्दै गृह सचिवस्तरको निर्णयबाट भिजिट भिसासम्बन्धी कार्यविधि जारी गरिएको थियो । तत्कालीन गृह सहसचिव फणीन्द्रमणि पोखरेलको संयोजकत्वमा गठन गरिएको ७ सदस्यीय उच्चस्तरीय कार्यदलले गरेको सिफारिसको आधारमा कार्यविधि तयार पारिएको थियो ।

कार्यविधिअनुसार खाडी मुलुकभन्दा बाहिर कम्तीमा एक पटक र खाडी मुलुकको हकमा दुई पटक विदेश यात्राको अभिलेख भएका व्यक्तिहरू, न्यूनतम २ वर्षभन्दा बढी समय विदेशी मुलुकमा व्यतित गरेको अभिलेखबाट प्रमाणित हुने व्यक्तिहरूले भिजिट भिसामार्फत यात्रा गर्न पाइन्छ । कार्यविधिमा शैक्षिक योग्यता पनि तोकिएको थियो । वार्षिक न्यूनतम ५ लाख रुपैयाँ करयोग्य आय भई कम्तीमा सोको आधा रकम बैंक खातामा बचत भएको हुनुपर्ने थियो ।

तर, २०७८ को कार्यविधि लागू भएपछि भिजिट भिसाको दुरुपयोग रोकिनुको साटो तस्करी र सेटिङ झन् बढेको थियो । अध्यागमन विभागका अनुसार सन् २०२३ जनवरी १ देखि डिसेम्बरसम्म भिजिट भिसामा यूएई जाने नेपालीको संख्या ८१ हजार २ सय ९५ छ । यो अवधिमा श्रम स्वीकृति लिएर यूएई जाने भने एक लाख ७९ हजार २ सय ५२ जना छन् । त्यसअघि, सन् २०२२ मा ७९ हजार २ जना भिजिट भिसामा यूएई गएका थिए । श्रम भिसामा जाने १ लाख ४९ हजार ८ सय ९२ थिए । २०२१ मा पनि भिजिट भिसामा ७९ हजार ४ सय ५२ र कामदार भिसामा ८४ हजार ७ सय ४६ जना यूएई गएको अध्यागमनको अभिलेखले देखाउँछ ।

गत असोज ९ मा भिजिट भिसाको आडमा भइरहेको मानव तस्करीविरुद्ध सञ्चालन गरेको ‘अपरेसन’का क्रममा पक्राउ परेका अध्यागमन अधिकृत नरवीर खड्काले अध्यागमन कर्मचारीले भिजिट भिसामा जानेहरूबाट प्रतिव्यक्ति ५५ हजार रुपैयाँ असुल्ने गरेको बयान दिएका थिए ।

गैरआवासीय नेपाली संघ, यूएईका अध्यक्ष विकास शाहीले भिजिट भिसामा जति धेरै कडाइ गर्‍यो त्यति नै विमानस्थलमा ‘सेटिङ’ का लागि वातावरण अनुकूल बन्ने बताए । ‘जबसम्म श्रम स्वीकृतिलाई पारदर्शी र झन्झटमुक्त बनाइँदैन । तबसम्म भिजिट भिसामा जाने प्रवृत्ति बढिरहन्छ,’ शाहीले भने, ‘भिजिट भिसासम्बन्धी विषय एकदमै जटिल छ ।’