१८.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १७९

कर्णाली र सुदूरपश्चिममा राजनीतिक ‘महाजात्रा’

गंगा बीसी

काठमाडौँ — देशभरका सिनेमा हलहरुमा सानदार ढंगले चलिरहेको नेपाली चलचित्र 'महाजात्रा'ले दर्शकहरुलाई हँसाइरहेको छ । राजनीतिक आडमा मौलाएको जात्रा चलचित्र दर्शकलाई मनोरञ्जन दिन सफल भइरहेको छ । तर यही बेला कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा भइरहेको सत्ता लुछाचुँडीले राजनीतिक दुनियाँलाई हसाइरहेको छ । जसले दलहरुभित्रको सत्ता मोहलाई उदांगो बनाइरहेको छ ।

कर्णाली र सुदूरपश्चिममा राजनीतिक ‘महाजात्रा’

कर्णालीका मुख्यमन्त्री राजकुमार शर्माले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको निर्देशनको बेवास्ता गरेका छन् । सहमतिअनुसार कर्णालीमा एमालेलाई मुख्यमन्त्री दिनुपर्ने सहमति भएपनि शर्माले राजीनामा दिन अस्वीकार गर्दै विश्वासको मत लिने अडान लिएका छन् ।

केन्द्रमा भएको सहमतिअनुसार एमालेलाई मुख्यमन्त्री पद छाड्न नमानेपछि सोमबार विश्वासको मत लिने प्रक्रिया प्रदेशसभामा स्थगित भएको छ । मुख्यमन्त्री शर्माले बुधबार विश्वासको मत लिने अडान कायम राखेका छन् ।

माओवादीले एमालेसँग भएको सहमतिअनुसार कर्णाली प्रदेशमा एमालेलाई छोड्न मुख्यमन्त्री शर्मालाई मंगलबार लिखित पत्र नै पठाएको छ । तर मुख्यमन्त्री शर्माले कर्णालीमा माओवादी सत्ता गठबन्धनको एमालेभन्दा ठूलो १३ सिट भएको भन्दै आफ्नो नेतृत्व कायम हुनुपर्ने अडान लिएका छन् ।

‘एमालेसँग भएको सहमतिअनुसार कर्णालीको मुख्यमन्त्री एमालेलाई छाड्न लिखित निर्देशन पठाइएको छ’ केन्द्रीय कार्यालयका एक नेताले भने, ‘तैपनि मुख्यमन्त्री राजकुमार शर्माले मान्नु भएको छैन ।’ आफ्नो लिखित र मौखिक निर्देशन बेवास्ता गरेको भन्दै प्रधानमन्त्री दाहाल आक्रोशित भएको निकट स्रोतको भनाइ छ ।

‘अध्यक्षको लिखित र मौखिक निर्णय मान्नैपर्छ,’ स्रोतले भन्यो, ‘पार्टी निर्णय नमान्नु गम्भीर कुरा हो ।’

उपमहासचिव शर्मा पक्षले कर्णालीको जनमतका आधारमा यही सरकारलाई निरन्तरता दिएर केही समयपछि एमालेलाई छाड्न सकिने जनाएको छ । एमाले भने केन्द्रको सहमतिअनुसार प्रदेश सरकारका नेतृत्व छाड्नुपर्ने अडानमा छ । ‘केन्द्रमा भएको सहमति कार्यान्वयन नगर्नु अराजकता हो,’ कर्णाली प्रदेशका एमालेका एक नेताले भनाइ छ ।

एमालेले विश्वासको मत नदिए पनि कांग्रेस काँध थाप्न तयार भएको संकेत पाएपछि शर्माले पार्टी केन्द्रको निर्देशनलाई बेवास्ता गरेका छन् । प्रधानमन्त्री दाहालसँग पार्टी जिम्मेवारीमा सहमति राख्दै आएका उपहासचिव जनार्दन शर्माले मुख्यमन्त्री नछाड्न छुट्टै निर्देशन दिएका छन् । माओवादी कर्णाली संसदीय दलमा शर्माको पक्षको बहुमत (८) भएको नेताहरुको दाबी छ । संसदीय दलले समेत मुख्यमन्त्री शर्माले विश्वासको मत लिने निर्णय गरेको छ ।

केन्द्रको निर्देशनलाई बेवास्ता गर्दै मुख्यमन्त्रीले मंगलबार एमालेसँग पटकपटक छलफल गरे । अर्कोतर्फ उनले पूर्व गठबन्धन दल कांग्रेसका नेताहरुसँग पनि कुराकानी गरे । एमाले र माओवादी संस्थापन पक्षले मुख्यमन्त्री शर्मालाई राजीनामा गराउने प्रयास मंगलबार असफल रहृयो ।

एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले २०७४ मा माओवादीसँग सहकार्य हुँदा एमालेले छाडेको भन्दै यसपटक एमाले कर्णाली संसदीय दलका नेता यामलाल कँडेललाई मुख्यमन्त्री बनाउने गरी दाहालसँग सहमति गरेका थिए । कर्णालीमा प्रभाव जमाएका उपहासचिव शर्मासँग सल्लाह नगरी एमालेलाई कर्णालीको मुख्यमन्त्री बनाउने सहमति गरेपछि त्यहाँ राजनीतिक 'महाजात्रा' जारी छ । उपमहासचिव शर्माले गत साता कर्णालीमा मुख्यमन्त्री छाड्न नसकिने दाबी पार्टी पदाधिकारी बैठकमा राखेका थिए ।

प्रधानमन्त्री दाहालले सोमबार कर्णाली प्रदेश माओवादी इञ्चार्ज कालीबहादुर मल्ल र मुख्यमन्त्री शर्मालाई मुख्यमन्त्री एमालेलाई छाड्न निर्देशन दिएका थिए । मौखिक निर्देशनलाई कार्यान्वयन नभएपछि मंगलबार पत्र नै पठाएर केन्द्रीय गठबन्धनको निर्णय कार्यान्वयन गर्न पुनः निर्देशन दिएका छन् । कर्णाली प्रदेशसभामा ४० सांसद छन् । गठबन्धनको पक्षमा माओवादीका १३, एमालेका १० सांसद भए बहुमत पुग्छ । प्रदेशसभामा कांग्रेसका १४, राप्रपाका १, एसका १ र स्वतन्त्रका १ सांसद छन् ।

प्रधानमन्त्री दाहालले मंगलबार सदूरपश्चिममा नागरिक उन्मुक्ति पार्टी हाँकिरहेका श्रीमान्/श्रीमती रेशम चौधरी र रञ्जिता श्रेष्ठले छुट्टाछुट्टै छलफल गरी विवाद मिलाउन आग्रह गरे । उन्मुक्तिको विवाद समाधान भए सुदूरपश्चिमका मुख्यमन्त्री दिन सकिने आश्वासन दिएका छन् ।

तर श्रीमान्/श्रीमतीको विवाद भएपछि गठबन्धनले एकीकृत समाजवादीलाई मुख्यमन्त्री दिने समझदारी भएको छ । प्रधानमन्त्री दाहालसँग भेटपछि रेशमले पार्टी विवाद मिलाउन आग्रह गरेको जानकारी दिए । कांग्रेसका कमलबहादुर शाहको नेतृत्व सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएर अध्यक्ष रञ्जिता सत्ता गठबन्धनमा सहभागी हुने पक्षमा छन् भने रेशम शाहको सरकारलाई टिकाउने अडानमा छन् ।

प्रधानमन्त्री दाहालले उन्मुक्तिलाई सुदूर सहित संघीय सरकारमा समावेश गर्ने पक्षमा छन् । संघमा एक स्वतन्त्रसहित पाँच सिट भएको उन्मुक्ति सहभागी भए सहज हुने बुझाइ दाहालको छ । उन्मुक्ति सत्ता गठबन्धनमा सहभागी भए सुदूरका साथै लुम्बिनी प्रदेशमा समेत सरकार निर्माणमा सहज हुनेछ । अघिल्लो गठबन्धनमा रञ्जिता संघको भूमि व्यवस्थामन्त्री थिइन् । उन्मुक्तिले दाहाल सरकारलाई विश्वासको मत समेत दिइसकेको छ ।

सदूरपश्चिम प्रदेश सभाको ५२ सदसीय सभामा कांग्रेसको १८, माओवादी, ११, एमाले १०, नागरिक उन्मुक्ति ७, एकीकृत सजमावादी ४ र राप्रपा र स्वतन्त्र १, १ सांसद छन् । बझाङ १ (१) मा कांग्रेस सांसदको पृथ्वीबहादर सिंहको निधन भएको थियो । कांग्रेसको १७ मत मात्र छ । । गठबन्धन दलका २५ र एक स्वतन्त्रलाई सरकारमा सहभागी गराई बहुमत पुर्‍याउने कसरत भएको छ । हाल कांग्रेसका शाहले प्रदेश प्रमुख छन् । उनले उन्मुक्तिका ७ मध्ये ५ जनालाई मन्त्री नियुक्त गरिसकेका छन् ।

प्रकाशित : चैत्र २०, २०८० २०:५४
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

कक्षा १ मा भर्ना भएकामध्ये ५० प्रतिशत विद्यार्थी मात्र एसईई परीक्षामा सहभागी हुन्छन् । विद्यालय शिक्षा पुरा नहुँदै विद्यार्थी पलायन हुनेक्रम रोक्न के गर्नुपर्छ ?