‘लाइफलाइन’मा असहयोग

पश्चिमको सीमावर्ती प्रमुख सहर नेपालगन्जदेखि गुलरिया जोड्ने राष्ट्रिय गौरवको राजमार्गका लागि अर्थ मन्त्रालयले सझौताअनुरूप २ अर्ब ७८ करोड २९ लाख ४१ हजार ८ सय ३६ रुपैयाँ निकासा दिनुपर्ने हो । तर मन्त्रालयले ७२ करोड रुपैयाँमात्र पठाएको छ । जबकि, १ अर्ब १६ करोड रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ ।

बाँकी ४४ करोड रुपैयाँ निर्माण कम्पनीलाई दिन नसक्दा पश्चिम तराईको मेरुदण्ड मानिने हुलाकी राजमार्ग निर्धारित समयमा सम्पन्न हुन नसक्ने संकेत देखिएको छ । यसले राजमार्गको आर्थिक लागत बढेर थप संकट आउन सक्ने हुलाकी राजमार्ग योजना कार्यालयले जनाएको छ । हुलाकी राजमार्ग योजना कार्यालय नेपालगन्जले बजेट नरोक्न ६ पटकसम्म लिखित आग्रह गर्दै आए पनि अर्थ मन्त्रालयले बेवास्ता गर्दा निर्माणमा बाधा पुगेको छ ।

योजनाले अर्थ मन्त्रालयलाई छैटौं पटक पुस २२ गते पत्राचार गरेको थियो । ‘यो सडकमा एक वर्षमा ५० प्रतिशत काम भएको छ । अहिले यस्तो अवस्थामा आइयो कि निर्माण व्यवसायीलाई पैसा नदिइ काम हुँदैन । पैसा दिऊँ पैसा छैन । त्यसले गर्दा न अघि बढ्न सकिन्छ न पछि हट्न,’ हुलाकी राजमार्ग योजना कार्यालयका प्रमुख लीलाबहादुर भण्डारीले भने, ‘पैसाको चरम अभाव भयो । बेलैमा निर्माण सक्ने हो भने सरकारले बजेट दिनु पर्छ । समयमै बजेट दिन नसक्ने हो भने राज्यलाई थप आर्थिक भार त पर्छ नै, यो क्षेत्रका जनताले लामो समयसम्म दुःख पाउन सक्ने अवस्था आउन सक्छ ।’

हुलाकी राजमार्ग सवारी साधन गुड्ने सडक मात्र हैन, चौतर्फी विकासको मेरुदण्ड नै हो । बाँके र बर्दियाका धेरै ग्रामीण क्षेत्रलाई यस राजमार्गले जोड्छ । किसान र कृषि दुवै क्षेत्र लाभान्वित हुन सक्छन् । राजमार्ग निर्माणपछि खाद्यान्नसँगै मल बीउजनको ढुवानी सस्तो हुँदा किसानले लाभ लिन सक्छन् । तर, अर्थ मन्त्रालयले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयलाई असहयोग गर्दा विकासपछि धकेलिएको त छ नै सरकारप्रति दुई जिल्लाका बासिन्दाको भरोसा हट्दै र वितृष्णा उत्पन्न हुँदै गएको छ । ‘एक वर्ष भयो न बाटो बन्छ, न त हिँड्न मिल्छ । अलिअलि हिँड्न मिल्ने सडक भत्कायो । बनाउन ढिलाइ गरेको छ । धूलो र हिलोले गर्दा सडकमा हिँड्नेहरू रोगी हुन थाले,’ बर्दियाको बढैया गाउँपालिकाकी स्थानीय बासिन्दा लक्ष्मी परियारले भनिन् ।

हुलाकी राजमार्ग २०८३ मंसिरमा निर्माण कार्य सम्पन्न गर्ने गरी शर्मा एण्ड कम्पनीले ठेक्का लिएको छ । ठेकेदार कम्पनीले आवासीय क्षेत्रबाहिर ४ लेनको करिब १२ किलोमिटर र आवासीय क्षेत्रमा पर्ने स्थानमा २ लेनको ७ किलोमिटर राजमार्ग असफाल्ट गर्ने अवस्थामा पुर्‍याएको छ । तर, अर्थ मन्त्रालयले रकम निकासा रोकेपछि हात बाँधेर बस्नुपर्ने अवस्थामा पुगेको प्राविधिकहरू बताउँछन् । ‘एकातिर अर्थ मन्त्रालयले काम गरेन भन्छ । अर्कातिर मागेजति र आवश्यक बजेट पठाउँदैन,’ राजमार्ग योजना कार्यालयका इन्जिनियर कृष्णप्रसाद पाण्डले भने, ‘अर्थ मन्त्रालयले बजेट नदिँदा निर्माण क्षेत्र ध्वस्त हुने अवस्थामा पुगेको छ । पश्चिमको विकास रोकिएको छ ।’

१ हजार २ सय रुख र २ सय २० घरटहरा हटाउने जस्ता धेरै चुनौती पार गर्दै हुलाकी राजमार्गले सडक निर्धारित समयभन्दा अघि नै सम्पन्न गर्न सक्ने लक्ष्यका साथ द्रुत गतिमा निर्माण कार्य अघि बढाएको थियो । तर, सरकारले समयमै रकम भुक्तानी दिन नसक्दा पश्चिम तराईको विकासमा बाधा पुगेको हो । यस्तो अवस्थामा निर्माण कम्पनीले रकम भुक्तानी नपाए काम रोक्न चेतावनी दिएको छ । ‘काम गर्न थालेको एक वर्ष भयो । सबैले छिट्टै सकिने आशा लिएका थिए । तर, गएको असारबाट रकम भुक्तानी पाएका छैनौं । सबै तिरबाट रकम निकासका लागि पहल पनि भएको छ । राजमार्ग निर्माण कार्यमा बजेट रोक्दा कसलाई फाइदा पुग्छ ? बुझ्न सकेका छैनौं । अब त अघि बढ्नै नसक्ने स्थितिमा छौं,’ शर्मा एण्ड कम्पनी, काठमाडौंका म्यानेजर नवीन शर्माले भने ।

अर्थ मन्त्रालयले बजेट रोक्दा राजमार्ग अधुरो हुन सक्ने देखिएपछि जनस्तरबाट सरकारको विरोध हुन थालेको छ । विरोध मत्थर पार्न भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री प्रकाश ज्वाला आफैं राजमार्गको अवस्था बुझेर फर्केका छन् । उनले तीन वर्षको योजनामा एक वर्षमै ५० प्रतिशत काम हुनुलाई सन्तोषजनक भएको बताएका छन् ।

निर्माणमा सबैतिरबाट सहयोग भए पनि अर्थ मन्त्रालय बाधक बनेकामा मन्त्री ज्वाला पनि खिन्न देखिएका छन् । ‘पश्चिम तराईका बासिन्दाको आर्थिक स्तर वृद्धिमा सघाउ पुर्‍याउने राजमार्ग निर्माणमा बजेट अभाव हुन नदिन पहल गर्ने छौं,’ मन्त्री ज्वालाले भने, ‘काम हुन नसक्ने योजनाको बजेट रकमान्तर गरेर भए पनि बजेट निकासा गर्न अर्थ मन्त्रालयसँग समन्वय र पहल गर्दै छौं ।’