२७.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १५४

जलवायुभन्दा माथि भ्रष्टवायु

विकासविरोधी भाष्य स्थापित गराएर त्यसैबाट व्यक्तिगत वा सामूहिक लाभ लिने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्नसक्यौं भने अहिले भइरहेको वातावरणीय विनाश धेर कम हुन्छ । हामीले खोजेको संरचना मात्रै होइन, सुखपनि हो । अहिले भइरहेको जथाभाबी विकासले हामीलाई अन्तमा दुःखी बनाउनेछ । त्यसैले अहिलेदेखि नैखराब विकासलाई खराब भनौं र राम्रो बनाउने प्रयास गरौं ।
रमेश भुसाल

तीन वर्षअघि म मकवानपुरको चुच्चेखोला सामुदायिक वन समूहले संरक्षण गरेको समुदाय संरक्षित विश्वकै पहिलो सालक पार्क हेर्न गएको थिएँ । राति मात्रै बाहिर निस्कने सालकलाई देखाउन भनेर त्यहाँ स्थानीयले सालकका विभिन्न मूर्ति बनाएका रहेछन् । पिकनिक स्थल निर्माण गरेका रहेछन् ।

जलवायुभन्दा माथि भ्रष्टवायु

यस्तो लाग्थ्यो, त्यो सालकको मुर्दापार्क हो । जताततै सिमेन्टका संरचना, सेल्फी खिच्ने ठाउँदेखि पिकनिक स्पटसम्म । हिँड्ने बेला एक स्थानीय हर्ताकर्ताले भने, ‘हामीले संघीय पर्यटन मन्त्रालयबाट पन्ध्र लाख रुपैयाँ अनुदान पाउँदै छौं । त्यो रकमले यहाँ ठूलो गेट बनाउने योजना छ । त्यो गेटका दुई पिलरमध्ये एउटा पुरुष र अर्को महिला हुन्छन् । दुवैका हातले नेपालको ठूलो नक्सा बोकेका हुन्छन् । त्यो समावेशी गेट हुनेछ ।’ उनको समावेशी कल्पनाशीलताको पराकाष्ठा देखेर म चकित परेँ । सालक जोगाउने पार्कमा बीस लाखको गेट, महिला र पुरुष आकृतिका पिलर बनाएर समावेशी । यस्तो सोच कसरी वा किन आयो ? त्यसको जड के हो ?

यस्तै, केही वर्षअघि म कपिलवस्तुमा रहेको जगदीशपुर ताल पुगेको थिएँ । त्यहीँ भेटिए, सो वडाका अध्यक्ष । केहीबेरको कुराकानीपछि चिया पिउने सल्लाह भयो । चियाको चुस्कीसँगै उनले भने, ‘यो तालको बीचमा हामी बुद्धको ठूलो मूर्ति बनाउँदै छौं र केही डुंगा किनेर तालमा पर्यटनको प्रवर्द्धन गर्ने योजनामा छौं ।’ जगदीशपुर ताल चराहरूका लागि प्रख्यात छ । बीसौं हजार चराको रोजाइको ताल हो, जगदीशपुर । यहाँ बर्सेनि साइबेरियाबाट समेत चराहरू आइपुग्छन् । मैले उनलाई भनेँ, ‘यहाँ त हजारौं चरा आउँछन्, किन मूर्ति बनाउने, डुंगा चलाउने ? बरु तपाईंहरूले यहाँ आसपास चरा हेर्ने घर बनाउनुस्, दूरबिन किन्नुस्, चराको संग्रहालय बनाउनुस्, देशभरिका विद्यालयबाट विद्यार्थी ल्याउनुस्, पर्यटक ल्याउनुस् । पैसा पनि आउँछ, मान्छे पनि आउँछन् र चरा पनि रहन्छन् । सबैलाई फाइदा ।’ तर उनले त्यसो गर्न नसक्ने छोटो जवाफ दिए । खासमा मूर्ति बनाउन सजिलो छ । सय बोरा सिमेन्टको साटो दुई सय बोरा हाल्न पाइन्छ । पाँच लाख खर्च गरे दस लाख देखाउन पाइन्छ । त्यो पनि केही महिनामै तयार हुन्छ र व्यक्तिगत आम्दानी भइहाल्छ । त्यति भएपछि किन चराको चासो लिइरहनु । अहिले मुद्दा परेर योजना रोकिएको छ भन्ने सुनेको छु ।

यी त भए साना योजना । अब ठूला आयोजनातिर लागौं । पछिल्लो उदाहरण हो, निजगढ विमानस्थल । निजगढमा समस्या नियतमा थियो तर विकासको विरोध भयो भन्ने भाष्य स्थापित गरियो । उदाहरणका लागि सन् २०१८ को मार्चमा निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (ईआईए) रिपोर्ट वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा पेस भयो । अरू आयोजनाका रिपोर्ट महिनौं वा वर्षौं मन्त्रालयमै रोकिने अवस्थामा त्यो रिपोर्ट दुई महिनाभित्रै स्वीकृत गरियो, राजनीतिक दबाबका कारण । अचम्म त, विमानस्थल बन्ने आयोजनाको ईआईए रिपोर्टमा बिजुली उत्पादन हुन्छ भन्ने बुँदासमेत उल्लेख थियो ।

अर्थात्, त्यसमा कतैकतै कुनै जलविद्युत् आयोजनाको रिपोर्ट कपीपेस्ट गरिएको थियो । आखिर, रिपोर्ट पास भयो । साढे तीन अर्ब डलरको लागत, २४ लाख रूखबिरुवा काटिने भनिएको त्यत्रो आयोजनाको रिपोर्ट त्यति हल्का रूपमा बनाएर स्वीकृत किन गरियो ? यदि राम्रो आयोजना बनाउने योजना थियो भने सुरुदेखि नै खराब नियत देखिँदैनथ्यो । अहिले पोखरा र भैरहवा विमानस्थल जहाज नपाएर घाम तापिरहेका छन् । यदि विमानस्थलको नाममा लाखौं रूख निजगढमा काटिएको भए अन्तमा निजगढ जग्गा दलालहरूको क्रीडास्थल मात्रै बन्ने थियो । एकातिर रूख काटिने थियो, अर्कातिर विमानस्थल बन्ने थिएन ।

काठमाडौं नजिकैको कुरा गरौं । काठमाडौं उपत्यकाको उत्तरमा रहेको शिवपुरी राष्ट्रिय निकुञ्जमा नेपालकै सबैभन्दा ठूलोमध्येको बाँध बन्दै छ । वाग्मतीको शाखा नदी नागमतीमा बनाउन लागिएको नागमती बाँध चीनमा रहेको २२ हजार ५०० मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्ने थ्री गर्जेजभन्दा आधा कम अर्थात् ९४.५ मिटर अग्लो हुनेछ । त्यो बाँधमा जम्मा भएको ९५ लाख घनमिटर पानी बग्दा हिउँदको समयमा वाग्मती नदीमा तीन सेन्टिमिटरले पानीको बहाव बढाउन सक्ने विज्ञहरूले भनिरहेका छन् । बाँधका लागि देशले एसियाली विकास बैंकसँग २५ अर्ब ऋण लिँदै छ भने ८० हजार रूख काट्ने योजना छ । त्यस्तो खराब आयोजना त्यो पनि राष्ट्रिय निकुञ्जभित्र किन बनाउनुपर्‍यो ? अझ त्यति ठूलो आयोजनाको वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन दस्ताबेज हेर्नुभयो भने तपाईं चकित पर्नुहुन्छ ।

नागमती बाँधको ईआईए रिपोर्ट निजगढको जस्तै कमजोर छ । वन मन्त्रालयकै अवकाशप्राप्त उपसचिव शेरसिंह ठगुन्ना र उनका नातेदार एलेक्स सिंह ठगुन्नाले रिपोर्ट बनाउने जिम्मा पाएको देखिन्छ । त्यत्रो आयोजनाको रिपोर्ट बनाउने काम चिनजानकै आधारमा र खास गरेर निकुञ्जभित्रको सेटिङ मिलाउन सजिलो हुन्छ भनेर किन दिइयो ? समस्या त्यहींबाट सुरु हुन्छ । सामान्यतया ईआईएमा त्यो आयोजनाका अरू के–के विकल्प हुन सक्छन् भनेर पनि उल्लेख गर्नुपर्छ । तर रिपोर्टमा भनिएको छ, ‘बिना आयोजनाको विकल्पलाई अस्वीकार गरिएको छ, किनकि यो आयोजना नबनेमा सुक्खा समयमा ४५० लिटर प्रतिसेकेन्डको बहाव प्रवाह गरी वाग्मती नदीको पानीको गुणस्तरमा सुधार गर्ने वाग्मती नदी जलाधार सुधार आयोजनाको उद्देश्य प्राप्तिमा सहयोग गर्दैन ।’ यो कस्तो रिपोर्ट हो, जसले विकल्पलाई सुरुमै आफैं खारेज गरिदिन्छ ?

खासमा सालक पार्कको गेट योजना र जगदीशपुर तालमा मूर्ति योजनाले नेपालको विकासको असली रूप देखाउँछन् । यस्ता योजना देशैभरि सञ्चालन भइरहेका छन् । तर गहिराइमा गएर हेर्‍यो भने विकास नहुनुमा वातावरण होइन खराब नियत प्रमुख देखिन्छ । गरिब मुलुकले आफ्नो सीमित स्रोतको यो तहमा दुरुपयोग गरेपछि कसरी राम्रो विकास हुन्छ ? निजगढ विमानस्थल र नागमती बाँध जस्ता खराब आयोजना कसरी केही मानिस वा स्वार्थ समूहको दबाबमा आउँछन् र राज्यका संरचनासँगै बिचौलियाहरू कसरी विकास आयोजनामा हाबी हुन पुग्छन् भन्ने अर्को उदाहरण हो ।

ईआईए ‘कुविकास’ गर्ने छुटपुर्जी

विकासका काम गर्दा वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन गर्नेुपर्ने नियम छ । तर त्यसलाई राज्यले देखाउने प्रयोजनका लागि प्रयोग गर्छ । लगानीकर्ताले झुक्याउने नियतले काम गर्छ । स्थानीयले मोलमोलाई गर्ने अस्त्रका रूपमा प्रयोग गर्छन् । राजनीतिज्ञ र गैरसरकारी संस्थाहरूले त्यसैमा खेल्छन् । यहाँ सुरुदेखि नै सेटिङ कसरी गर्ने भन्ने सोचिन्छ न कि कसरी राम्रो आयोजना बनाउने । ठूला आयोजना छन् भने पहिला राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजनामा सूचीकृत गराउने । त्यसपछि जसले भित्र सेटिङ मिलाएर ईआईए रिपोर्ट पास गराउन सक्छ, उसैलाई केही रकम दिएर रिपोर्ट तयार गराउने र मिलेमतोमा पास गराउने । रिपोर्ट पास भएपछि त्यसलाई कसैले हेर्दैन, कसैले अनुगमन पनि गर्दैन ।

कसैले आवाज उठाए रिपोर्ट पास भइसकेको छ भन्दिने र उम्किने काम हुन्छ । देशभरिका जलविद्युत् आयोजनामा गएर तपाईंले ईआईए रिपोर्टबारे सोध्नुभयो भने कि त इन्जिनियरले देखेको छैन भन्छन् कि त हेड अफिसमा होला भन्छन् । कैयौंपटक मलाई त्यसै भनिएको छ । रिपोर्ट पास गर्ने कुनै पनि मन्त्रालय वा निकायले रिपोर्ट सार्वजनिक गर्दैनन्, किन ? त्यो त बकाइदा सार्वजनिक गर्नुपर्ने दस्ताबेज हो । रिपोर्टमा लेखेबमोजिम काम भएको छ कि छैन भनेर सोधीखोजी गर्न पाउनुपर्ने हो । यसरी कर्मकाण्डी रिपोर्ट बनाउने, लुकाउने र पचाउने काम भइरहँदा सबै निकाय अनदेखा गरिरहेछन् । वास्तवमा ईआईए रिपोर्ट वातावरण विनाश गर्ने छुटपुर्जाका रूपमा उपभोग भइरहेको छ ।

भएका अध्ययनलाई बेवास्ता गर्ने र सकेसम्म कम अध्ययन गर्ने परिपाटी पनि हामीकहाँ छ । जस्तो कि विश्व बैंकले सन् २०२१ मा एउटा अध्ययन गरायो । देशभरिका जलविद्युत् आयोजनाका कारण जलचरको जैविक विविधतामा कस्तो असर परेको छ र माछाहरू बाँधबाट तलमाथि गर्न भनेर बनाइने फिस ल्याडर अर्थात् भर्‍याङले काम गरिरहेका छन् कि छैनन् भन्ने अध्ययनको विषय थियो । नर्वेजियन कन्सल्टिङ कम्पनी सेन्टिफले ८६ वटा जलविद्युत्को अध्ययनबाट रिपोर्ट तयार पार्‍यो । कुनै पनि आयोजनाले ईआईए रिपोर्टमा भनिएका काम गरेका छैनन् भने ९५ प्रतिशत फिस ल्याडरले काम गर्दैनन् भन्ने अध्ययन रिपोर्टमा उल्लेख छ । यस्तो रिपोर्ट विश्व बैंकले पनि अहिलेसम्म सार्वजनिक गरेको छैन । स्रोतका अनुसार त्यो रिपोर्टले लगानीको वातावरण बिगार्ने भएकाले बाहिर नल्याइएको हो । रिपोर्टमा कुनै पनि जलविद्युत् आयोजनाले हिउँदको समयमा पानी नदीमा छाड्दैनन् भनेको छ । तर नियमअनुसार कम्तीमा पनि १० प्रतिशत पानी सधैं खोलानदीमा छाड्नुपर्ने हो । खोला सुक्खा छन्, सरकारी अधिकारीका आँखा खुला छन् तर पनि देख्दैनन् ।

विद्युत् विकास विभागको वेबसाइट हेर्दा देशभर २४९ वटा जलविद्युत्ले निर्माण लाइसेन्स लिएका छन् । अर्थात्, ढिलो चाँडो बन्ने ती आयोजनाले ९ हजार ६०० मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्ने क्षमता राख्छन् । अहिले नै १४४ वटा एक मेगावाटभन्दा माथिका जलविद्युत् सञ्चालनमा छन्, जसको उत्पादन क्षमता २ हजार ६०० मेगावाट छ । केही वर्षमै देशमा ४०० भन्दा बढी जलविद्युत् आयोजना सञ्चालनमा आउनेछन् । एउटा सानो देशमा ४०० जलविद्युत् त्यो पनि जथाभाबी रूपमा बनिरहेका छन् । तर जटिल र विविधतायुक्त पारिस्थितिक प्रणाली रहेको देशले सामान्य गर्नुपर्ने काम पनि गरिरहेको छैन । हाम्रा लागि यो निकै महँगो परिसकेको छ र भविष्यमा थप महँगो पर्नेवाला छ ।

प्रस्थानबिन्दु

सन् १८८० यताको विश्वव्यापी सरदर तापक्रम हेर्ने हो भने अहिले पृथ्वीमा सरदर १.१ डिग्री बढी छ । पक्कै पनि बढ्दो तापक्रमले जलवायुको चक्र परिवर्तन गरिदिएको छ । बाढीपहिरोका घटना बढाएको छ । हिउँ पगालेको छ र समग्रमा जोखिम बढेको छ । हामीले त्यो परिवर्तनसँग जुध्न केही प्रयास गर्न सक्छौं तर त्यसको न्यूनीकरण गर्न नेपालजस्तो देशले सक्दैन किनभने विश्वव्यापी तापक्रम बढाउने मुख्य कारक हरितगृह ग्यासको उत्सर्जन नेपालले न्यून मात्रामा गर्छ । आफ्नो जीवनस्तर राम्रो बनाउन जलवायु परिवर्तनको गफ धेरै गर्नुभन्दा पनि हाम्रो विकासको मोडलमा पुनर्विचार गर्नु जरुरी छ । काम गर्ने तरिका बदल्नुपर्छ ।

विकास गर्दा पक्कै केही विनाश हुन्छ तर खराब नियत र खराब आयोजनाले नेपाललाई थप जोखिममा धकेलेका छन् । सडक बनाउँदा धूलो नियन्त्रण तुरुन्तै गर्न सक्छौं, पहिरोको जोखिम घटाउन सक्छौं । सवारी प्रदूषण कम गराउने उपाय खोज्न धेरै मिहिनेत गर्नु पर्दैन । जथाभाबी डोजर चलाएर पहाड काट्न तत्कालै रोक्न सकिन्छ । त्यसबाहेक हामीले प्राथमिकता निर्धारणमा सबैभन्दा पहिला काम गर्नुपर्ने देखिन्छ । जस्तो कि अहिले २५ अर्ब ऋण लिएर नामगतीमा बाँध बनाउनुभन्दा त त्यो २५ अर्बले देशका पाँचवटा ठूला सहरमा फोहोर व्यवस्थापन गर्ने गतिला आयोजना ल्याउन सकिन्थ्यो । हाम्रा समस्या एकातिर छन्, प्राथमिकता अर्कातिर छ ।

नेपालले वनजंगलको संरक्षणमा राम्रो उपलब्धि हासिल गरेको छ, त्यसैले भएका जंगल बढाउने भन्दा पनि राम्रो व्यवस्थापन गरे पुग्छ । सन् १९९२ मा २६ प्रतिशत भएको जंगलक्षेत्र अहिले ४५ प्रतिशतको हाराहारीमा पुगेको छ । भलै वनक्षेत्रभित्र वनको अवस्था कस्तो छ भन्ने अर्को प्रश्न होला तर प्रगति भएकै हो । यति हुँदाहुँदै पनि गएका केही दशक संरक्षण भन्दै गर्दा सदुपयोगको मुद्दालाई धेरै पछाडि पारियो, त्यसैले अतिरिक्त वन जहाँबाट हामीले रूख काटेर काठ आपूर्ति गर्न सक्छौं । त्यसलाई बर्सेनि कति बढाउने र स्रोत जुटाउने भन्नेमा लाग्न तुरुन्तै सकिन्छ । देशभित्रै पनि व्यावसायिक रूपमा रूख उत्पादन जरुरी छ, जसले अर्बौंको स्टिल र फलाम आयातलाई निरुत्साहित गर्छ । रूख प्रयोग गर्ने स्रोत पनि हो र त्यसको सदुपयोग गर्नैपर्छ ।

नदी पक्कै पनि देशका लागि ठूलो स्रोत हो । तर आजै सबै नदी थुनौं र पूरै सुक्खा पारौं भनेर लगानीकर्ता र राज्य जसरी लागिरहेका छन्, त्यसलाई आजैका दिन बन्द गर्न सकिन्छ । कम्तीमा नदीको १० प्रतिशत पानी १२ महिनै बग्ने व्यवस्था नीतिनियममा छ, त्यसलाई कडाइका साथ पालना गराउन सकिन्छ । राम्रोसँग वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन गरेर समस्या न्यूनीकरणका उपायमा काम गर्नैपर्छ । जहाँ पनि जलविद्युत्, जसरी पनि जलविद्युत् होइन राम्रा जलविद्युत् हाम्रा जलविद्युत् हुनुपर्छ । त्यसो हुँदा विकास पनि हुन्छ, नदी पनि रहन्छन् । त्यसो नगर्ने हो भने नेपालको नदी प्रणाली सखाप हुन्छ र अन्तमा दुःख समुदायले नै पाउँछन् वा हामी सबैले । देशभरि त्यसो गर्दा जल पारिस्थितिक प्रणाली जीवित रहन्थ्यो । गाउँसहर झिलिमिली हुन्थे । नदी पनि हुन्थे, बिजुली पनि हुन्थ्यो ।

स्थानीय र प्रदेशका सरकारहरूले सिमेन्टको मोह त्यागेमात्रै हाम्रो विकास धेरै राम्रो हुन्छ । अरू धेरै कुरामा नेताहरूको मत मिल्दैन तर सिमेन्टको कुरामा मिलिहाल्छन्, किनभने त्यहाँ आम्दानी छ । त्यसैले ती ससाना आम्दानीमा रमाइरहेका नेता/कार्यकर्ता र ठेकेदारको जालो राजनीतिक इच्छाशक्ति हुने हो भने केही वर्षमा न्यून गर्न सकिन्छ, यदि स्टन्ट कम र काम बढी गर्ने हो भने । तर यहाँ राजनीतिक दलका नेता नै सुरुमा विकासविरोधी भाष्य स्थापित गराउँछन् र त्यसैलाई आफ्ना कार्यकर्तामार्फत बृहत् बनाउँछन् । हामीले विकासविरोधी भाष्य स्थापित गराएर त्यसैमा लडाएर आफ्ना व्यक्तिगत वा सामूहिक लाभ लिने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्न सक्यौं भने पनि अहिले भइरहेको वातावरणीय विनाश धेरै कम हुन्छ । हामीले खोजेको संरचना मात्रै होइन, सुख पनि हो । अहिले भइरहेको जथाभाबी विकासले हामीलाई अन्तमा दुःखी बनाउनेछ । त्यसैले अहिलेदेखि नै खराब विकासलाई खराब भनौं र राम्रो बनाउन प्रयास गरौं ।

हामीसँग पहाड छन् र तिनैमध्येका केही पहाडका टुप्पामा हिउँका टोपी छन्, जसले शोभा बढाएका मात्र छैनन् हाम्रो जीवन धानिदिएका छन् । पहाड भएकैले यहाँ पर्यटन छ । तराईका उर्वर भूमिमा पहाडले बगाएको पानी नपुग्ने हो भने त्यो मरुभूमिसरह हुन्छ । बाघ, गैंडा तिनै नदी आसपास छन् । पर्यटक ल्याउन दुई मुख्य कुरा चाहिन्छन्, प्रकृति र पूर्वाधार । तर, पूर्वाधार बनाउन प्रकृतिको केही न केही हिस्सा विनाश हुन्छ नै । जसरी अहिले सडक र खानीका लागि पहाडको दोहन गरिएको छ, त्यसले अन्ततः हामीलाई हानि नै पुर्‍याउनेछ । एकातिर नदी सिध्याउने, अर्कोतिर पहाड उधिन्ने र त्यसैको माथि जलवायु परिवर्तनका कारण हिमालको हिउँ घट्दै जाँदा हामीले कसरी जीविकोपार्जन गर्न सकौंला र ?

त्यसैले विनाश कसरी कम गर्ने भन्ने सोच्नुभन्दा वातावरणका कारण विकास भएन भन्ने भाष्य स्थापित गराउन व्यापारी, नेता र कर्मचारी नै सबैभन्दा बढी लागेका छन् । त्यसैलाई शिरोपर गरेर कार्यकर्ता विभाजित छन्, जनता अलमलमा छन् । यो अलमल हट्नैपर्छ । वातावरण र विकास सँगै लान सकिन्छ तर अहिले देशलाई जलवायुभन्दा पनि माथिबाट भ्रष्टवायुले छोपेको छ, जसलाई हामीले चाहेमा हटाउन सक्छौं । हाम्रो देशमा पर्यावरण जोगाउने प्रस्थानबिन्दु नै यही हो ।

प्रकाशित : जेष्ठ ९, २०८१ ०७:३९
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

हदबन्दीमाथिको जग्गा सट्टापट्टा मात्र होइन, बिक्री नै गर्न पाइने विधेयक संघीय संसद्‌मा पुगेको छ । यस्तो विधेयकलाई अब के गर्नुपर्छ ?