मिटरब्याजपीडित २३ हजार परिवार साहुकारको त्रासमा

स्थानीय राजर्षि सहकारीमा बचत संकलनको काम गर्दै आएका रामजीवनले सहकारीबाट ऋण दिँदा आफ्ना नाममा तमसुक गराएर दिने गरेको पुष्टि भएको छ । सहकारीको रकमबाट व्यक्तिका नाममा तमसुक बनाइएको भेटिएपछि यो विवाद अहिले जिल्ला प्रशासनमा पुगेको छ । ‘सहकारीबाट लिएको ऋणको तमसुक व्यक्तिका नाममा कसरी बन्यो ? हामी छक्क परेका छौं,’ स्थानीय मोहन महतोले भने, ‘त्यही तमसुकलाई आधार मानेर वडामा तमसुक प्रमाणित गर्न खोज्दा हामीले मानेनौं ।’

मिटरब्याजपीडितले जिल्ला–जिल्लामा प्रदर्शन गरे, पैदल हिँडेर विभिन्न समूह राजधानी पुगे । पीडितहरू माइतीघरमा पटक–पटक धर्ना बसेपछि सरकारले गठन गरेको जाँचबुझ आयोगले आठ महिना लगाएर तयार पारेको प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा सरकार आफैं अलमलमा परेको छ । प्रतिवेदनमा स्पष्ट उल्लेख भएका उजुरी फर्छ्योट गर्नुको सट्टा फेरि अभिलेख संकलनमा लागेको छ । पीडितहरूसँगको सहमतिका आधारमा सरकारले २०७९ चैत २० मा मिटरब्याजसम्बन्धी जाँचबुझ आयोग गठन गरेको हो । पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्कीको नेतृत्वमा गठित तीन सदस्यीय आयोगले ८ महिनामा २८ हजार निवेदन संकलन गरेको थियो ।

सबैभन्दा बढी मधेशका ८ जिल्लामा २१ हजार ५ सय उजुरी परेका छन् । बारामा २३ हजार ३ सय ९७ र पश्चिम नवलपरासीमा १ हजार ८ सय ६२ उजुरी परेका छन् । देशभर ५ हजार निवेदनमा मिलापत्र भएको सरकारको दाबी छ । मिलापत्र भए पनि पुरानै कागजका आधारमा अदालत जाने भन्दै साहुले पीडितहरूलाई धम्क्याउँदै आएका छन् भने मिलापत्रको पर्खाइमा रहेका करिब २ हजार परिवारको भविष्य अन्योलमै छ ।

आयोगको प्रतिवेदनअनुसार प्रमुख जिल्ला अधिकारीको नेतृत्व र निर्देशनमा मिटरब्याजपीडितका गुनासा र उजुरीको फर्छ्योट हुनुपर्ने हो । आयोगको म्याद सकिएपछि मिटरब्याजका उजुरीको छिनोफानो कसरी लगाउने भन्नेमा सरकारले कुनै नीति बनाएको छैन । गृहले ताकेता नगरेपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालय र प्रहरी पनि मौन बसेका छन् ।

सरकारले गठन गरेको आयोगको प्रतिवेदन कहाँ छ ? अब न्याय कसरी मिल्छ भन्नेमा पीडित मात्र होइन, स्वयं आयोगकै संयोजक तथा पूर्वन्यायाधीश कार्कीलाई समेत जानकारी छैन । ‘हामीले सरकारले दिएको जिम्मेवारी पूरा गर्‍यौं तर प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा सरकारले कुनै काम गरेको जानकारी छैन । केही गर्न खोजेको छ जस्तो पनि लाग्दैन,’ मंगलबार साँझ उनले कान्तिपुरसँग भने, ‘सरकारले यस्ता आयोग गठन गर्ने र प्रतिवेदन थन्क्याएर राख्ने गरेको छ । पीडितको यति संवेदनशील विषयमा पनि सरकारको यस्तो बेवास्ता राम्रो होइन ।’

मिटरब्याजलाई अपराध मान्दै सरकारले कानुन बनाएको पनि ९ महिना बितिसकेको छ । सिरहाको कल्याणपुर नगरपालिका–८ मा मिटरब्याजपीडित सञ्जयकुमार कामतीसँग विवाद बढ्दा साहु रामबाबु साहले खुकुरी नै उठाए । कतै पीडित कुटिने र गाउँबाट लखेटिने घटना जारी छन् । पीडितहरू कहिले वडा कार्यालय, कहिले प्रहरी त कहिले प्रशासन कार्यालय धाउँछन् । तर, दुवै पक्षलाई राखेर समाधान गर्ने, पीडकलाई कानुनअनुसार कारबाही गर्ने वा पीडितलाई सुरक्षा दिने कुनै पनि काम नभएको गुनासो उस्तै छ ।

एकातिर आयोगले उजुरीसहितको प्रतिवेदन दिएको छ भने सरकारले लेनदेनको मामिला वडा कार्यालयमार्फत दर्ता गराउन फेरि म्याद दिएको छ । माघ ११ सम्म म्याद तोकिएकामा पीडितभन्दा सुदखोर नै सक्रिय भएका छन् । उनीहरू लेनदेनको रकमभन्दा तीन गुणा बढीको तमसुक बोकेर वडा कार्यालय धाइरहेका छन् । साहु र ऋणी एकै पटक उपस्थित भए मिलापत्र गराउन सकिने भए पनि कहिले साहु मात्र र कहिले ऋणी मात्र आएकाले समस्या समाधानतर्फ जान नसकेको स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूको भनाइ छ ।

मिटरब्याजीविरुद्धको संघर्ष समिति महोत्तरीका अध्यक्ष मोहन महतोका अनुसार ऋणीलाई विभिन्न बहानामा अनुपस्थित गराएर वडा कार्यालयहरूले तीन गुणा बढीको तमसुक सदर गरिरहेका छन् । ‘मधेशमा धेरैजसो लेनदेन वैदेशिक रोजगारीका लागि लिइएको हुन्छ । धेरै ऋणी विदेशमा भएकाले उपस्थित हुन सक्दैनन्,’ महतोले भने, ‘गाउँ–देहातका ऋणीलाई हुलाकमार्फत पत्र पठाइएको छ । पत्र नपुग्दै भाका नाघिसकेको हुन्छ । अनि, साहुकै तमसुकअनुसार तीन गुणा बढीको लेनदेन दर्ता गरिएको छ ।’

वडाध्यक्षहरू पनि ऋणी उपस्थित नहुँदा वास्तविक लेनदेन छुट्याउन समस्या परिरहेको बताउँछन् । ‘तराई–मधेशमा ऋण लिएको पैसाको तीन गुणा बढी राखेर तमसुक बन्ने गरेको सरकार–अदालत सबैलाई थाहा छ,’ जनकपुर–१० का वडाध्यक्ष मिथिलेश कर्ण भन्छन्, ‘ऋण लिएको र तमसुकमा उल्लिखित रकम फरक हुँदा वास्तविक लेनदेन खुट्याउनै सकस परिरहेको छ ।’

धनुषा बटेश्वर गाउँपालिका–३ का वडाध्यक्ष राममणि कुशवाह भने तमसुकमा लेखिएको रकम केरमेट गरेर ल्याउने निवेदनले समस्या जटिल भएको बताउँछन् । उनका अनुसार सरकारले २०७७ भदौसम्मको लेनदेनलाई मात्र प्रमाणित गर्न वडा कार्यालयलाई कार्यादेश दिए पनि त्यसपछिको लेनदेनका विषयमा के गर्ने भन्ने अन्योल छ । ‘त्यसमाथि, साहु मात्र आउने, ऋणी नआउने । ऋणी–साहु दुवै आए लेनदेनमा ठूलो अन्तर देखिने गरेको छ,’ उनले भने, ‘हाम्रो वडामा अहिलेसम्म दर्ता भएका १ सय ५० निवेदनमा करिब ५ करोडभन्दा बढीको लेनदेन देखिएको छ ।’

मिटरब्याजपीडितहरूले भने वडाले ऋणीलाई बेवास्ता गरेर दोब्बर–तेब्बर बढी लेखिएको तमसुक प्रमाणीकरण गरिरहेको आरोप लगाएका छन् । वडाले साहुको तमसुकलाई नै आधार मानेर लेनदेनको मामिला दर्ता गर्न थालेपछि सर्लाहीको मलंगवामा मिटरब्याज तथा ठगीविरुद्ध किसान मजदुर संघर्ष समितिले विरोध जनाएको छ । संघर्ष समितिका केन्द्रीय अध्यक्ष अवधेश कुशवाहले मिटरब्याजविरुद्ध बनेको कानुनलाई टेकेर लेनदेन प्रमाणीकरण गर्न सरकारलाई आग्रह गरे । त्यसो नभए फेरि आन्दोलनमा जाने उनको चेतावनी छ । ‘ऋणीलाई छलेर वडामा लेनदेनको मामिला धमाधम दर्ता भइरहेको छ,’ उनले भने, ‘मधेसका सबै जिल्लामा यो समस्या देखिएको छ । हामीले ऋणीको उपस्थितिमा मात्रै तमसुक प्रमाणित गर्न भनेका छौं । तर, त्यसो भएको देखिन्न ।’

वडाका प्रतिनिधि भने ऋणी र साहु मिलेर आउने निवेदन मात्र दर्ता गरिएको दाबी गर्छन् । जनकपुर–१० का वडाध्यक्ष कर्णका अनुसार लेनदेन जनकपुरमा भए पनि ऋणी बाहिर रहेका धेरैजसो मामिलामा ७ दिनको म्याद राखेर पत्राचार गरिएको छ । ‘त्यस अवधिमा पनि ऋणी उपस्थित नहुँदा तमसुक दर्ता गर्नुपर्ने बाध्यता छ,’ उनले भने, ‘हाम्रो वडामा ऋणीलाई बाइपास गरेर कुनै तमसुक दर्ता गरिएको छैन ।’ वडाध्यक्षको मिलेमतोमा मधेशका कतिपय ठाउँमा ऋणीलाई थाहै नदिई कपाली तमसुक प्रमाणीकरण पनि गरिएको खुलेको छ ।

सप्तरीका अधिकांश वडा कार्यालयले साहुसँगको मिलेमतोमा ऋणीलाई छलेर तमसुक प्रमाणीकरण गरिरहेको मिटरब्याजपीडित संघर्ष समिति सप्तरीका अध्यक्ष मोहम्मद तैयब अलीको आरोप छ । ‘सामान्य ब्याजदर होस् वा मिटरब्याज, धनीले ऋण दिँदा दिएको रकमको दुई वा तीन गुणाको कपाली तमसुक बनाउँछन्,’ अलीले भने, ‘यो जगजाहेर हो । तर, वडा कार्यालयले दोब्बर–तेब्बर रकम उल्लेख गरेर बनाइएको तमसुक नै दर्ता गरिरहेका छन् । यसले ऋणी थप मारमा पर्नेछन् ।’

सर्लाहीको दक्षिणी क्षेत्रका वडाले हुलाकमार्फत ऋणीलाई पत्र पठाउने गरेका छन् । वडामा ऋणी उपस्थित नभएको स्थानमा त्यसरी पत्र पठाउने गरेको गोडैता नगरपालिका–८ को वडाले जनाएको छ । सर्लाहीका २० वटै पालिकाको २ सय वडामा अहिले कपाली तमसुक दर्ता गर्नेको भीड छ । ‘धनी र ऋणी दुवै आए सहज रूपमा प्रमाणीकरण हुन्छ,’ राजविराज नगरपालिका–७ का वडाध्यक्ष सुभाषचन्द्र यादवले भने, ‘पत्र पठाउँदा पनि ऋणी नआएपछि हामीले सोही व्यहोरा उल्लेख गरेर प्रमाणीकरण गर्नुको विकल्प रहँदैन ।’