जातीय विभेद मुद्दा दर्ता गर्नै सकस

जनप्रतिनिधिदेखि राजनीतिक दलका अगुवाहरू पनि ‘सामाजिक सद्भाव’ बिथोल्न नहुने भन्दै उनीविरुद्ध खनिए । दुई दिन लामो माथापच्चीपछि बल्ल उनी विभेदविरुद्ध जाहेरी दिने निर्णर्यमा पुगिन् । ‘जातीय विभेदसँगै मैले समाजबाट थप अपमान व्यहोर्नुपर्‍यो,’ रञ्जुले कान्तिपुरसँग दुखेसो पोखिन्, ‘मलाई सहयोग गर्नुको बदला थप हतोत्साहित गर्ने काम भयो ।’

उनले असोज २४ गते इलाका प्रहरी कार्यालय धुलाबारीमा जाहेरी दिइन् । प्रहरीले जाहेरी त सहजै स्विकार्‍यो तर घटनाका दोषीलाई तत्काल पक्राउ गर्ने जाँगर देखाएन । राजनीतिक दलका अगुवा र जनप्रतिनिधिहरूको दबाबका कारण प्रहरीले दोषीलाई तत्काल पक्राउ गर्न नसकेको तथ्य बाहिरिएपछि जाहेरी दर्ता गरेको करिब दुई महिनापछि अर्थात् मंसिर २० गते मात्रै दोषीहरू पक्राउ परे ।

रञ्जुले कसैको दबाब र प्रभावमा नपरी कानुनी रूपमै उपचार खोज्ने निर्क्यौल गरेपछि दोषीहरूलाई ५ दिनको म्याद थप गरी हिरासतमा राखेर अनुसन्धान भइरहेको छ । रञ्जुले अनुभव साटिन्, ‘अहिले डिप्रेसनको औषधि खाइरहेका मेरा दाइलाई नै मविरुद्ध प्रयोग गरेर दोषीलाई उन्मुक्ति दिन सिंगो समाज लागेको छ ।’

रञ्जुले दिएको जाहेरीअनुसार छिमेकी सीता दाहालको घरबाट दुध किनेर खान थालेको दुई दिनपछि गत असोज २२ गते अचानक उनलाई दुध दिन छाडिएको थियो । रञ्जुले ‘मलाई दुध दिन किन छाड्नुभो’ भनी सोध्दा दाहालले ‘तँ दलितलाई दुध दिन थालेपछि मेरो गाई बिरामी भई दुध दिन छाडेको र परिवारका सदस्यमा पनि रगत छाद्ने रोग देखा परेको’ भन्दै आइन्दा दुध लिन नआउनु भनेकी थिइन् । मैया दाहालले समेत ‘दलितलाई दुध दिँदैनौ, कहाँ गएर के गर्नुपर्छ गरेर देखा’ भनेकी थिइन् ।

सीता दाहालले भने आफूले अञ्जानवश गल्ती गरेको भन्दै पीडितसँग माफी मागेकी थिइन् । दाहालका एक आफन्तले भने, ‘सीता दाहालले दुध नदिएको सही हो तर रञ्जुविरुद्ध जातीय रूपमै गालीगलौजचाहिँ गरेको हैन ।’ इलाका प्रहरी कार्यालय धुलाबारीका इन्स्पेक्टर रोहित शर्माले दोषीहरूलाई जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत ऐनअन्तर्गत मुद्दा दर्ता गरी अदालतबाट म्याद थप गरी हिरासतमा राखेर अनुसन्धान भइरहेको जनाए ।

छुवाछूतका अधिकांश घटना गाउँमै मिलाउने प्रयत्न गरिन्छ । रञ्जुले व्यहोरेको घटनालाई पनि स्थानीयवासी र जनप्रतिनिधिहरूले सामसुम पार्ने प्रयत्न नगरेका हैनन् । तर, उनले कुनै हालतमा नमिल्ने अडान लिएपछि मात्रै मुद्दा प्रहरीसम्म पुगेको थियो । गत वर्ष पनि रञ्जुले यस्तै विभेदको सामना गरेकी थिइन् । उनलाई सासुको मृत्युपछि किरिया बार्न सिंगो समाज लागेर रोकेको थियो । सूर्य कडरियासँग अन्तरजातीय विवाह गरेकी उनले परिवारबाटै विभेद भोग्नुपरेको थियो । अघिल्लो पटक विभेदविरुद्ध उजुरी गर्न जाँदा प्रहरीले उजुरी नै लिन नमानेको उनले बताइन् । सिंगो समाजबाट एक्लिएपछि बाध्य भएर उनले उजुरी दर्तार् प्रक्रिया अघि नबढाएको जनाइन् । उनले सुनाइन्, ‘प्रहरीले उजुरी लिन मानेन, गाउँ समाजले मिल्नुपर्छ भन्दै मानसिक दबाब दिइरह्यो ।’

मेचीनगर–१० का वडाध्यक्ष नारायण खनालले जातीय विभेद गैरकानुनी र जघन्य अपराध भएको भन्दै दोषीलाई कडा कारबाहीका लागि वडा कार्यालयले समेत सकारात्मक भूमिक निर्वाह गरेको जनाए । उनले भने, ‘जातका आधारमा कसैलाई विभेद गर्न पाइँदैन, यदि कसैले विभेद गर्छ भने त्यसलाई कानुनी दायरामा ल्याइनुपर्छ ।’

दलित समुदायमाथिको विभेदका प्रायः मुद्दा गाउँ–टोलतिरै मिलाइन्छ । अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) झापाका प्रतिनिधि दलित अधिकारकर्मी नरेश खातीले भने, ‘रञ्जुजीको घटनामा पनि त्यो प्रयत्न भएको थियो तर उनीहरू फेल खाए ।’ उनका अनुसार यो वर्ष झापामा प्रहरीसम्म पुगेको छुवाछूतको मुद्दा पहिलो हो । विगतमा पनि फाट्टफुट्ट रूपमा मात्रै छुवाछूतका मुद्दा दर्ता भएको देखिन्छ । ‘प्रहरीमा मुद्दा नपर्नुको अर्थ झापामा जातीय विभेद छैन भन्नु हैन,’ खातीले थपे, ‘बरु प्रहरीसम्म मुद्दालाई पुग्नै दिइँदैन भनेर बुझ्नु उपयुक्त हुन्छ ।’

कोभिड महामारीका बेला २०७७ भदौमा एथलेटिक्सकी कीर्तिमानी खेलाडी तथा नेपाल प्रहरीकी जवान चन्द्रकला लामगादेमाथि झापाको चारआलीमा जातीय विभेद भएको थियो । स्थानीय दुर्गा श्रेष्ठ दम्पतीले उनीमाथि जातीय गालीगलौजसहित विभेद गरेको थियो । कोरोना महामारी चरम अवस्थामा थियो । स्थानीय अगुवा र प्रहरीले उनलाई ‘मिल्न’ भनेका थिए । तर, उनले मानिनन् । अन्ततः ९ भदौमा इलाका प्रहरी कार्यालय धुलाबारीमा उनका पति सुमन खातीले जोहरी दिए ।

जाहेरी दिँदादेखि नै प्रहरीको भूमिका शंकास्पद देखिन्थ्यो । कार्यालयका प्रहरी निरीक्षक कैलाश चौधरीले जातीय छुवाछूतको घटनालाई ‘अभद्र व्यवहार’ का रूपमा दर्ता प्रयत्न गरेका थिए । जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत (कसुर र सजाय) ऐन २०७५ अनुसार छुवाछूतसम्बन्धी मुद्दा सरकारवादी हुन्छ । त्यस्तो मुद्दा सरकारी मुद्दासम्बन्धी ऐन २०४९ को अनुसूची १ मा समावेश भएको मानिन्छ । तर, सरकारवादी मुद्दा भए पनि अधिकांश छुवाछूतका घटनामा भने प्रहरीले असहयोग गर्ने गरेको पाइएको छ । चन्द्रकला लामगादेमाथिको जातीय विभेद मुद्दालाई प्रहरीले अभद्र व्यवहारका रूपमा दर्ता गर्दै दुई पक्षलाई मिलापत्र गरेर पठाउने प्रयत्न गरेको भए पनि अधिकारकर्मीहरूको चर्को दबाबका कारण जातीय विभेदअन्तर्गत नै दर्ता गर्न प्रहरी बाध्य भएको एक अधिकारकर्मीले जनाए । भदौ २७ मा जिल्ला अदालत झापाले ३/३ लाख रुपैयाँ धरौटी लिएर दोषी दुर्गा श्रेष्ठ र विष्णु श्रेष्ठलाई छाडेको थियो ।

केही वर्षअघि मेचीनगर–७ बस्ने कमला लोहार (विक) लाई छिमेकी अभिमाया बस्नेत (४७) ले ‘कमिनी’ भन्दै पटक–पटक जातीय दुर्व्यवहार गरेपछि कमलाले बाध्य भएर नगरको न्यायिक समितिमा उजुरी दिइन् । समितिले दुवै पक्षलाई बोलाएर सामान्य छलफलपछि ‘आइन्दा जातीय दुर्व्यवहार नगर्ने’ सर्तमा अभिमायालार्ई उन्मुक्ति दियो । कमलाको घटना पनि गाउँमै मिलाउने प्रयत्न भएको थियो । तर, उनले न्यायिक समितिसम्म चाहिँ पुग्छु भनेर उजुरी दिएकी थिइन् । रुकुम घटनापछि गृह मन्त्रालयले २०७७ जेठ २२ मा ७ वटै प्रदेशमा दलित डेस्क राख्न प्रदेश प्रहरी कार्यालयहरूमा पत्राचार गरेको थियो ।

मन्त्रालयको पत्राचार कसैले कार्यान्वयन गरेनन् । २०७८ जेठ १८ मा प्रहरी प्रधान कार्यालयले पुनः प्रदेश प्रहरी कार्यालयहरूलाई पत्राचार गरेर तत्काल दलित डेस्क खडा गर्न निर्देशन गर्‍यो । फेरि कार्यान्वयन भएन । सोही वर्ष कात्तिक ९ मा तत्कालीन गृहमन्त्री बालकृष्ण खाणले दलित अधिकार सुनिश्चितताका लागि अलग्गै ‘दलित डेस्क’ राख्न ठाडो निर्देशन दिएपछि मात्रै प्रहरी र प्रशासन कार्यालयहरू तात्तिए ।

‘महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक सेवा केन्द्र’ लेखिएको साइन बोर्डसँगै ‘महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक सेवा केन्द्र/दलित सेल (डेस्क)’ लेखेर नाम मात्रैको डेस्क खडा गरिएको छ । डेस्कमा अहिलेसम्म एउटा पनि छुवाछूतका मुद्दा दर्ता भएको देखिन्न । ‘दलितका लागि अलग्गै डेस्क राख्ने अवस्था पनि छैन, जनशक्ति पनि छैन,’ एक प्रहरी अधिकृतले भने, ‘छुवाछूत भयो भनेर अहिलेसम्म कोही मुद्दा दर्ता गराउन पनि आएकै छैन ।’

गृह मन्त्रालयले जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत (कसुर र सजाय) ऐन, २०६८ (संशोधित) बमोजिम दण्डनीय हुने भएकाले जातीय छुवाछूतजन्य कार्य गर्ने गराउनेलाई कानुनबमोजिम कारबाही गर्न पनि निर्देशन दिएको थियो । कानुन व्यवसायी देवेन्द्र विश्वकर्माका अनुसार मुलुकी ऐनको अदलको महलमा कसैले कसैलाई जातिपाति, धर्म, वर्ण, वर्ग वा कामको आधारमा छुवाछूतको भेदभावपूर्ण व्यवहार, बहिष्कार वा निषेध गरेमा तीन महिनादेखि तीन वर्षसम्म कैद वा एक हजारदेखि २५ हजारसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुन सक्ने उल्लेख छ । ऐनमै दण्ड र जरिवाना न्यून तोकिँदा छुवाछूतको घटना कम हुन नसकेको कानुन व्यवसायी विश्वकर्माको दाबी छ । उनले भने, ‘दण्ड, सजाय बढाएर चुस्त ढंगले यसलाई कार्यान्वयन गर्ने हो भने छुवाछूत कम हुन्छ ।’