कोशीको मुख्यमन्त्रीमा एमाले नेता कार्की नियुक्त

नवनियुक्त मुख्यमन्त्री कार्कीले पाँच सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् गठन गरेर शपथ ग्रहण गर्न लागेका हुन् । नवनियुक्त मुख्यमन्त्री कार्कीले विश्वासको मत नलिएसम्म राप्रपा सरकारमा सहभागी नहुने राप्रपाका प्रमुख सचेतक अमरबहादुर विष्टले बताए ।

नवनियुक्त मुख्यमन्त्री कार्कीले मन्त्रीमा तीलकुमार मेन्याङ्बो, एकराज कार्की, पाँचकर्ण राई र राज्यमन्त्रीमा सिर्जना राईलाई नियुक्त गरेका छन् । मेन्याङ्बोलाई खानेपानी, सिँचाइ तथा उर्जा र स्वास्थ्य मन्त्रालय, पाँचकर्ण राईलाई वन वातावरण तथा पर्यटन मन्त्रालय र उद्योग, भूमि व्यवस्था तथा कृषि मन्त्रालय, कार्कीलाई भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय र सिर्जना राईलाई सामाजिक विकास राज्यन्त्रीमा नियुक्त गरेको छ ।

नवनियुक्त मुख्यमन्त्री कार्कीले आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय र सामाजिक विकास मन्त्रालय आफूसँगै रखेका छन् ।

सर्वोच्च अदालतले बिहीबार दिएको परमादेशले संविधानको धारा १६८ को उपधारा (३) अनुसार मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका कार्कीले उक्त धाराको उपधारा (४) अनुसार ३० दिनभित्र प्रदेशसभाबाट विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसके स्वतः पदमुक्त हुने छन् ।

निवर्तमान मुख्यमन्त्री उद्धव थापाले भदौ ४ गते प्रदेशसभाबाट लिएको विश्वासको मत असंवैधानिक भएको भन्दै एमाले संसदीय दलका नेता कार्कीले सर्वोच्च अदालतमा दायर गरेको रिट निवेदनको पूर्ण सुनुवाइपछि जारी गरेको परमादेशको आधारमा प्रदेश प्रमुख खापुङले कार्कीलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गरेका हुन् । सर्वोच्चका न्यायाधीश सपना मल्ल प्रधान, कुमार चुडाल र नहकुल सुवेदी सम्मिलित सर्वोच्चको पूर्ण इजलासले संविधानको धारा १६८ को उपधारा (३) बमोजिम प्रदेशसभामा सबैभन्दा बढी सदस्य रहेको दलका नेताको नेतृत्वमा ४८ घण्टाभित्र मन्त्रिपरिषद् गठन गर्न प्रदेश प्रमुखका नाममा परमादेश जारी गरेको थियो ।

९३ सदस्यीय कोशी प्रदेशसभामा सबैभन्दा बढी उपसभामुखसहित ४० सदस्य एमालेको रहेको छ । कांग्रेसका २९, माओवादीका १३, राप्रपाका ६, एकीकृत समाजवादीका ४ र जनता समाजवादी पार्टीका १ सांसद छन् ।

प्रदेशसभाको दोस्रो कार्यकाल सुरू भएपछि पुस २४ गते मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका कार्कीले प्रदेशसभामा विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेपछि असार १५ गते पदमुक्त भएका थिए । जनता समाजवादी पार्टी र माओवादी केन्द्रले कार्की नेतृत्वको सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएपछि उनले विश्वासको मतका लागि प्रदेशसभामा असार १४ गते प्रस्ताव पेश गरेका थिए । उनले पेश गरेको प्रस्तावको पक्षमा ४६ र विपक्षमा ४३ मत परेको थियो । विश्वासको मतका लागि आवश्यक ४७ मतमध्ये उनले ४६ मत मात्रै प्राप्त गरेका थिए ।