कोशीमा कामचलाउ सरकार कुन ?

सर्वोच्चको आदेशले प्रदेश सरकार असार १७ मै पुगेकाले प्रदेश प्रमुख खापुङले तत्कालीन मुख्यमन्त्री एमालेका हिक्मतकुमार कार्कीलाई कामचलाउ सरकार तोकेको पत्र दिनुपर्ने कानुनविद्को भनाइ छ । तत्कालीन मुख्यमन्त्री कार्की शुक्रबार काठमाडौंबाट हवाईमार्ग हुँदै विराटनगर विमानस्थलमा आउँदा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले कुनै वास्ता गरेन । कार्यालयले झन्डासहितको गाडी नपठाएपछि उनी उपसभामुख सिर्जना दनुवारको गाडीमा निवाससम्म गएका थिए ।

सर्वोच्चको आदेशपछि प्रदेशमा कामचलाउ सरकारको मुख्यमन्त्री तोक्ने काम प्रदेश प्रमुखको कार्यालयको भएको तर त्यहाँबाट नतोकिएकाले मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले नियम, कानुन मिच्दै झन्डावाला गाडी लिएर स्वागत गर्न जानु अनुचित हुने भएकाले नगएको प्रदेशका एक उच्चपदस्थ कर्मचारीले बताए । कोशी सरकारका प्रमुख सचिव दीपक काफ्लेले कामचलाउ मुख्यमन्त्री र गाडी लिएर विमानस्थलमा नगएको विषयमा औपचारिक रूपमा बोल्न (सम्पर्कमा आउन) चाहेनन् । उक्त कार्यालयको वेबसाइटमा मुख्यमन्त्रीमा उद्धव थापा नै छन् ।

प्रदेश प्रमुख खापुङले भने फैसलाको पूर्णपाठ आइनसकेको भन्दै त्यस विषयमा प्रक्रिया अघि बढाएका छैनन् । प्रदेश प्रमुख कार्यालयका प्रवक्ता नरेन्द्र श्रेष्ठले शुक्रबार कामचलाउ सरकारको विषयमा प्रदेश प्रमुखबाट कुनै निर्णय नभएको बताएका छन् । उनले यस विषयमा योभन्दा बढी बोल्ने अधिकार आफूलाई नभएको बताए ।

प्रतिनिधिसभा सदस्य तथा कांग्रेस नेता शेखर कोइरालाले कोशी प्रदेशको कामचलाउ सरकारका मुख्यमन्त्री उद्धव थापा नै भएको दाबी गरेका छन् । ‘कोशी प्रदेशमा अहिले मुख्यमन्त्री उद्धव थापा नै भएकाले उहाँले सात दिनभित्र बहुमत सिद्ध गर्नुहुन्छ,’ उनले भने, ‘सर्वोच्चको फैसलाअनुसार उद्धव थापा नै मुख्यमन्त्री हो ।’

एमाले नेता कार्कीले सर्वोच्चको आदेशले जुन बिन्दुबाट संविधानको प्रयोग र पालनामा त्रुटि भएको हो, सोही अवस्थाबाट संविधानसम्मत् तवरले प्रक्रिया अगाडि बढाउनू भनेर प्रदेश प्रमुखको नाममा परमादेश जारी गरिसकेकाले यस प्रदेशको कामचलाउ सरकारको मुख्यमन्त्री आफू भएको बताए । उनले विराटनगर विमानस्थलमा लिनका लागि के कारणले मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले गाडी नपठाएको बारेमा आफूलाई जानकारी नभएको तर शुक्रबार साँझ आफूलाई सेनाको सुरक्षा प्राप्त भइसकेको बताए । सर्वोच्चको परमादेशका आधारमा कोशी प्रदेशको कामचलाउ सरकारको मुख्यमन्त्री कार्की हुने अधिवक्ता डोमन साहले बताए ।

एमाले संसदीय दलका नेतासमेत रहेका कार्कीको विराटनगर–३ पीपलचोकस्थित निवासमा शुक्रबार ४ बजेदेखि जमदारको नेतृत्वमा रहेको सेनाको टुकडीले सुरक्षा दिन थालेको हो । ‘सर्वोच्चको फैसला कार्यान्वयनको विषयमा प्रदेश प्रमुखको तर्फबाट कुनै जानकारी आएको छैन तर शुक्रबार साँझबाट सेनाको टुकडी सुरक्षाका लागि आइपुगेको छ,’ कार्कीले भने । एमाले कोशी प्रदेशसभाका प्रमुख सचेतक रेवतीरमण भण्डारीले कार्यवाहक मुख्यमन्त्रीको जिम्मेवारी कार्कीलाई नै दिइने तयारीस्वरूप सेनाको टोली सुरक्षा प्रदान गर्न आएको बताए ।

कोशी प्रदेश प्रमुख खापुङले मुख्यमन्त्री पदमा दाबी पेस गर्न आह्वान गरेका छन् । खापुङले शुक्रबार संविधानको धारा १६८ को उपधारा (२) अनुसार दुई वा दुईभन्दा बढी दलको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने प्रदेशसभा सदस्यलाई मुख्यमन्त्री पदमा नियुक्तिका लागि आह्वान गरेका हुन् ।

सरकार गठनका लागि दाबी पेस गर्न साउन १६ अपराह्न ५ बजेसम्म समय दिएको प्रदेश प्रमुख कार्यालयका प्रवक्ता नरेन्द्रकुमार श्रेष्ठले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । सर्वोच्च अदालतको पूर्ण इजलासले बिहीबार जुन बिन्दुबाट संविधानको प्रयोग र पालनामा त्रुटि भएको हो, सोही अवस्थाबाट संविधानसम्मत् तवरले प्रक्रिया अगाडि बढाउनु मनासिव हुने भनेको थियो । साउन १७ भित्र संविधानको धारा १६८ को उपधारा (२) बमोजिम प्रदेशसभाको बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने सदस्यलाई मुख्यमन्त्री पदमा नियुक्त गर्नु भन्ने परमादेश जारी भएकाले सोही आधारमा सरकार गठनका लागि आह्वान गरिएको विज्ञप्ति प्रस्ट्याइएको छ । विज्ञप्तिमा संविधानको धारा १६८ को उपधारा (२) बमोजिम प्रदेशसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दुई वा दुईभन्दा बढी दलको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने प्रदेशसभा सदस्यलाई मुख्यमन्त्री नियुक्ति गरी कोशी प्रदेश सरकार गठन गर्ने प्रयोजनका लागि साउन १६ को अपराह्न ५ बजेभित्र दाबी पेस गर्न भनिएको छ ।

सर्वोच्चले तटस्थ भूमिकामा रहनुपर्ने सभामुख बाबुराम गौतमको समर्थनमा प्रदेश प्रमुख खापुङले गठबन्धन दल कांग्रेस नेता उद्धव थापालाई मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गर्ने निर्णय बदर गर्दै परमादेश जारी गरेपछि प्रदेश प्रमुख खापुङले सरकार गठनका लागि आह्वान गरेका हुन् । प्रतिनिधिसभा सदस्य तथा कांग्रेस नेता शेखर कोइरालाले कोशी सरकार गठनका लागि सभामुख बाबुराम गौतमले गरेको हस्ताक्षर सर्वोच्चको आदेशले गलत ठहर भएको बताए । ‘कांग्रेस लोकतन्त्रवादी पार्टी हो, त्यसैले अरू दललाई पनि लोकतान्त्रिक पद्धतिमा हिँड्न सिकाउनुपर्छ,’ उनले भने, ‘सभामुखले हस्ताक्षर गरेर दिएको गलत थियो भन्ने कुरा सर्वोच्चको आदेशले प्रमाणित भएको छ ।’

सत्ता गठबन्धन दलले मुख्यमन्त्रीमा दाबी पेस गर्नका लागि छलफल सुरु गरेका छन् । कांग्रेसका प्रमुख सचेतक भूपेन्द्र राईले प्रदेश प्रमुखले आह्वान गरेको समयभित्र बहुमतको सरकार गठनका लागि मुख्यमन्त्रीमा दाबी पेस गर्ने तयारीमा जुटेको बताए । ‘एकपटक अवसर पाएर पनि चुकेकाले फेरि कांग्रेसकै नेतृत्वमा सरकार गठनका लागि मुख्यमन्त्रीमा दाबी पेस हुन्छ,’ उनले भने, ‘बहुमत पुर्‍याउन गठबन्धन दलभित्र शीर्ष नेतृत्व तहमा समेत छलफल भइरहेको छ र त्यहीँबाट निकास निस्कन्छ ।’

पार्टीको संसदीय दलको विधानअनुसार दलको नेता नै मुख्यमन्त्री हुने भएकाले कांग्रेस नेता उद्धव थापाले नै मुख्यमन्त्रीमा दाबी पेस गर्ने राईको भनाइ थियो । मुख्यमन्त्रीका लागि बहुमत पुर्‍याउन राप्रपालाई रिझाउने र त्यो सम्भव नभएको अवस्थामा सभामुख बाबुराम गौतमलाई राजीनामा दिन लगाउने रणनीतिमा गठबन्धन दल रहेको एक प्रदेश सांसदले बताए । माओवादी नेता इन्द्रबहादुर आङ्बोले प्रदेश प्रमुखले मुख्यमन्त्रीमा दाबी गर्न आह्वान गरिसकेकाले समय सीमाभित्रै बहुमतको सरकार गठनका लागि अघि बढ्ने गरी छलफल अगाडि बढाएको बताए । उनले बहुमत कसरी पुर्‍याउने विषय छलफलपछि टुंगिने बताए ।

सरकार गठनका लागि ९३ सदस्यीय प्रदेशसभामा ४७ सांसदको समर्थन आवश्यक हुन्छ तर गठबन्धनमा कांग्रेसका २९, माओवादीका सभामुखबाहेक १२, एकीकृत समाजवादीका ४ र जनता समाजवादी पार्टीका १ गरी ४६, एमालेका ४० र राप्रपाका ६ सांसद छन् । अहिलेको राजनीतिक समीकरणमा कसैको सरकार गठन हुने अवस्था देखिँदैन ।

एमालेका नेता हिक्मतकुमार कार्कीले असार १५ को प्रदेशसभा बैठकमा विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेपछि प्रदेश प्रमुख खापुङले असार १७ मा ५ दिनको समयसीमा तोकेर संविधानको धारा १६८ को उपधारा (२) अनुसार सरकार गठनका लागि दाबी पेस गर्न आह्वान गरेका थिए । गठबन्धनले सभामुख गौतमको हस्ताक्षरसहित असार २१ मा कांग्रेस नेता थापाको नेतृत्वमा सरकार गठनका लागि दाबी पेस गरेका थिए । थापा सोही दिन मुख्यमन्त्री नियुक्त भएपछि संवैधानिक व्यवस्थाविपरीत सरकार गठन गरेको भन्दै एमालेका नेता कार्कीले असार २२ मा सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए ।