ललिता निवास प्रकरणमा हदम्याद लागू हुँदैन : सीआईबी

बुधबार नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी) ले पत्रकार सम्मेलन गरी नयाँ मुलुकी ऐन जारी हुनुअघिकै अवस्थाको कानुनका आधारमा मुद्दा दायर हुने बताएको हो । पुरानो कानुनअनुसार मुद्दा चलाउँदा हदम्याद नलाग्ने प्रावधान रहेको प्रहरीको भनाइ छ ।

सीआईबी प्रमुख प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी) किरण बज्राचार्यले मुलुकी ऐन २०२० अनुसार सरकारी लिखित किर्तेमा हदम्यादको व्यवस्था नभएकाले ललिता निवास प्रकरणमा हदम्याद लागू नहुने बताइन् । उनले यो प्रकरण नयाँ मुलुकी ऐन आउनुभन्दा अघिको भएकाले अहिलेको कानुन आर्कषित नहुने बताउँदै मुद्दा दर्ता नहुने भन्ने प्रश्न नै नआउने बताइन् । यस प्रकरणमा केही चलखेल हुनसक्ने भएकाले प्रहरीसँग जवाफ दिनका लागि यथेष्ट प्रमाण रहेको उनको भनाइ छ ।

‘यो मुद्दा दर्ता नगर्ने प्रश्न नै आउँदैन, हामीले धेरै नै मेहनत गरेर प्रमाण जुटाएका छौँ । मुद्दा दर्ता हुन्छ, अघि बढ्छ, हदम्यादमा पनि दुविधा हुनेछैन, यस्तोमा सानो चलखेल रहन्छ नै उनीहरुलाई जवाफ दिने यथेष्ट प्रमाण छन्,’ एआईजी बज्राचार्यले भनिन् ।

पत्रकार सम्मेलनमा सीआईबीका एसएसपी दिनेश आचार्यले २०४७ पछिका चरणचरणमा ललिता निवासको १४३ रोपनी जग्गा हिनामिना भएको बताए । उनले राणा परिवारलाई फिर्ता गरेको नाममा, नक्कली मोही खडा गरेर, गुठी खडा गरेर जग्गा हिनामिना गरिएको बताए । ललितानिवास जग्गा प्रकरणमा मीनबहादुर गुरुङ, तत्कालीन मालपोत अधिकृत धर्मप्रसाद गौतम, मालपोत कर्मचारी गोपाल कार्की र भक्तपुर मालपोतका तत्कालीन हाकिम सुधीर शाह पक्राउ परेको भन्दै अनुसन्धान जारी रहेको उनले बताए ।

पत्रकार सम्मेलनमा एसएसपी दिनेश आचार्यले भने, ‘ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा मंगलवार हामीले ४ जनालाई पक्राउ गरेका छौँ । उनीहरूलाई थप अनुसन्धान र कारबाही अघि बढाएका छौँ । पक्राउ पर्नेमा मीनबहादुर गुरुङ,धर्मप्रसाद गौतम, गोपाल कार्की, सुधीर शाह गरी ४ जना व्यक्तिलाई नियन्त्रणमा राखेर कामकारबाही प्रक्रिया अघि बढाएका छौँ । सरकारी जमिन जसरी किर्ते भएको छ यसमा असीमित हदम्याद हुने व्यवस्था छ । त्यसैअनुसार हामी अघि बढेका छौँ । सरकारी जमिन धेरै हिनामिना भएको अवस्था छ, हामीसँग २०२० को असीमित हदम्यादको व्यवस्था छ । मीनबहादुर गुरुङको नाममा २९ रोपनी भन्दा बढी जग्गा उहाँलगायत उहाँको परिवारका नाममा देखिन्छ ।’

ललिता निवास प्रकरणमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगबाट दायर मुद्दा विचाराधीन छ ।

तस्बिरहरू : इलिट जोशी/कान्तिपुर