फेरि खुल्यो ‘ललिता निवास गेट’

सुवर्णशमशेरका नाममा रहेको ललिता निवासको जग्गा पञ्चायतकालमा अधिग्रहण भएको थियो । बहुदलीय व्यवस्था पुनर्बहालीपछि २०४७ जेठ १४ मा मन्त्रिपरिषद्ले ‘२०१७ पछि प्रजातन्त्र पुनःस्थापनाका लागि भएका संघर्षमा संलग्न भएकै कारण रोक्का भएको सम्पत्ति फुकुवा गर्ने’ भनी गरेको निर्णयलाई अपव्याख्या र सरकारी कागजात किर्ते गरेर २०४९ सालमा तत्कालीन भोगाधिकारीले जग्गा हडपेका थिए ।

हडपेको मध्येबाट करिब २३ रोपनी जग्गा त्यस बेला मतियार बनेका कर्मचारीले घूसबापत लिएका थिए । यसरी जग्गा घूस लिनेमध्येकै एक हुन्, त्यस बेला मालपोतका शाखा अधिकृत शाह । उनी पछि सहसचिव र निर्वाचन आयुक्तसम्म भए । शाहले पत्नी उर्मिलाका नाममा राणा परिवारबाट जग्गा घूस लिएका थिए । उनले यो जग्गा पछि भूमाफिया रामकुमार सुवेदी र शोभाकान्त ढकालको समूहलाई बिक्री गरेका थिए ।

२०६६/६७ र २०६९ मा समेत गरी ललिता निवासको १ सय ४३ रोपनी ६ आना जग्गा हिनामिना भएको छ । भित्री बाटो र सार्वजनिक बाटोसमेत यहीँभित्र पर्छ । हिनामिना भएको जग्गाको ठूलो हिस्सा राणा परिवार र भूमाफियासँग मिलेर भाटभटेनीका सञ्चालक गुरुङले हात पारेका थिए । भाटभटेनी डेभलपर्स प्रालिमार्फत जग्गा कित्ताकाट र ‘प्लानिङ’ गरेर उनले विभिन्न व्यापारी र व्यक्तिलाई बिक्री गरेका थिए । ब्युरोले अनुसन्धानका क्रममा हडपिएको जग्गाको मूल्य १३ अर्ब ७६ करोड रुपैयाँ कायम गरेको थियो ।

केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले मंगलबार शाह र गुरुङसँगै डिल्लीबजार मालपोत कार्यालयका तत्कालीन प्रमुख (पूर्वसहसचिव) कलाधर देउजा, मालपोतकै पूर्वकर्मचारीहरू धर्मप्रसाद गौतम, हुपेन्द्रमणि केसी, सुरेन्द्रमान कपाली र गोपाल कार्कीलाई पनि पक्राउ गरेको छ । गुरुङ, केसी र देउजा ललिता निवासकै भ्रष्टाचार मुद्दामा विशेष अदालतबाट धरौटीमा छुटेका अभियुक्त हुन् । शाह पहिलो पटक पक्राउ परेका हुन् ।

देउजा, कपाली र केसीका विषयमा सर्वोच्च अदालतले किर्तेमा अनुसन्धान गर्दा थुना बस्नु नपर्ने आदेश दिएकाले उनीहरूलाई मंगलबार साँझ कागज गराएर छाडिएको छ । न्यायाधीश ईश्वर खतिवडाको इजलासले २०७९ साउन १९ मै अनुसन्धानका क्रममा उनीहरूसहित १५ जना थुनामा बस्नु नपर्ने गरी आदेश दिएको थियो ।

जग्गा हिनामिनाका आरोपितविरुद्ध २०७८ पुस ६ मा पक्राउ पुर्जी जारी गरेर किर्तेमा अनुसन्धान अघि बढाएको थियो । त्यसक्रममा ब्युरोले २२० जनाविरुद्ध जिल्ला अदालत काठमाडौंबाट पक्राउ पुर्जी जारी गराएको थियो । अनुसन्धान सकेर पुस २२ मा २ सय २० जनालाई प्रतिवादी बनाएर मुद्दा चलाउनुपर्ने रायसहितको प्रतिवेदन बुझाएकामा सरकारी वकिल कार्यालयले चार दिनपछि अनुसन्धान नटुंगिएको भन्दै ६५ बुँदे निर्देशनसहित फर्काइदिएको थियो । शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको तत्कालीन सरकारका महान्यायाधिवक्ता खम्मबहादुर खातीको हस्तक्षेपपछि सरकारी वकिल कार्यालयले थप अनुसन्धानका लागि भन्दै प्रहरी प्रतिवेदन फर्काइदिएको थियो ।

२०२१ मा नै अधिग्रहण गरेर सरकारका नाममा आइसकेको जग्गामध्ये १४३ रोपनी ६ आना तत्कालीन भोगाधिकारी, राजनीतिक शक्ति केन्द्र, सरकारी कर्मचारी, व्यापारी र भूमाफियाको योजनामा हिनामिना गरिएको थियो । यसका लागि २०४९ देखि २०६९ सम्म पटकपटक निर्णय तथा किर्ते गरिएको थियो । २०४९ मा हडपिएको १ सय १२ रोपनी ४ आना जग्गासँग जोडिएका आरोपितलाई पक्राउ गर्न सुरु गरिएको ब्युरोले जनाएको छ । २०४९ मा हडपिएको जग्गाका सन्दर्भमा ४० जनालाई प्रतिवादी बनाएर मुद्दा चलाउनुपर्ने ब्युरोको निष्कर्ष छ ।

ब्युरो प्रमुख एआईजी किरण बज्राचार्यले ५ वर्ष अघिबाटै छानबिन भइरहेकाले धेरै तथ्य र प्रमाण खुलिसकेको जानकारी दिइन् । ‘सरकारी जग्गा हडप्न गिरोहले २०४९ सालबाट अपराध गरेको देखिन्छ, पहिलो चरणमा २०४९ सालमा भएको हिनामिनाको फाइल खोलेका छौं । त्यसपछि भएका अपराधमा क्रमशः अनुसन्धान गर्दै लगिनेछ,’ उनले भनिन् । किर्ते र जालसाजी तथा गैरकानुनी निर्णयबाट भएका कसुरलाई आपसमा ‘लिंक’ गराउँदै अनुसन्धानलाई टुंगोमा पुर्‍याउने योजना रहेको पनि उनले जानकारी दिइन् ।

सरकारी वकिल कार्यालयले डेढ वर्षअघि ब्युरोलाई प्रतिवेदन फर्काउँदै प्रहरीले संकलन गरेका कागजात विधिविज्ञान प्रयोगशालामा जाँच्न, पुराना कागजातका शब्दावली अहिलेको ढाँचामा उतार्न, किर्तेमा कसको कति संलग्नता हो भन्ने किटान गर्न, सरकारी जग्गा रहेको भन्ने सक्कली कागजात खोज्न भनिएको थियो । त्यसमध्ये खुलेका र सम्भव भएसम्मका थप प्रमाण जुटाएर अभियुक्तलाई पक्राउ गर्न थालिएको ब्युरोले जनाएको छ ।

त्यसबेला किर्तेको अनुसन्धान गरेर ब्युरोले आरोपितविरुद्ध मुलुकी अपराध संहिता २०७४ को दफा २७६ को सजाय खण्डको ‘ग’ अनुसार ७ वर्ष कैद र ७० हजार रुपैयाँ जरिवाना तथा बिगो असुल मागदाबीसहित मुद्दा चलाउनुपर्ने रायसहितको प्रतिवेदन बुझाएको थियो । तर, सरकारी वकिल कार्यालयले यो मुलुकी ऐनअन्तर्गतको किर्तेमा हुने भन्दै हदम्याद नलाग्ने जनाएको थियो । त्यही कारण ब्युरोले साबिक मुलुकी ऐन २०२० को भाग ४ को महल १ अन्तर्गत उल्लिखित ‘किर्ते कागजात’ को कसुरमा अनुसन्धान अघि बढाएको छ । मौजुदा मुलकी अपराध संहिता २०७४ को सरकारी लिखतसम्बन्धी दफालाई पनि टेकेर अनुसन्धान अघि बढाइएको ब्युरोले जनाएको छ ।

यसबीचमा बिचौलियाले हात पारेको जग्गामा बाटो पुर्‍याउन तथा सरकारी जग्गामा मोही कायम गरेर त्यसबापत सट्टाभर्ना दिने प्रपञ्च पनि रचिएको थियो । २०६६/६७ मा प्रधानमन्त्री, सभामुख र प्रधानन्यायाधीशको निवास विस्तार योजनाका नाममा मोहीलाई सट्टाभर्ना वितरण र बाटो विस्तारको काम भएको हो । त्यसबेला माधवकुमार नेपाल प्रधानमन्त्री, विजयकुमार गच्छदार उपप्रधान तथा भौतिक योजनामन्त्री, छविराज पन्त भूमिसुधार सचिव र दीप बस्न्यात भौतिक पूर्वाधार सचिव थिए । यस प्रकरणमा ब्युरोले ८० जनामाथि अनुसन्धान गरेर मुद्दा चलाउनुपर्ने निष्कर्ष निकालेको थियो । २०६९ तिर ललिता निवासको बाँकी ३३ रोपनी जग्गा टिकिन्छा गुठीका नाममा लगेर मोही कायम गरेर हडप्ने खेल चल्यो । त्यतिबेला प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई थिए । यस प्रकरणमा जोडिएका तत्कालीन भूमिसुधार सचिव दिनेशहरि अधिकारीसहित ८५ जनामाथि मुद्दा चलाउनुपर्ने ब्युरोको अनुसन्धान प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

ललिता निवासकै जग्गा हिनामिना प्रकरणमा अख्तियारले पूर्वउपप्रधानमन्त्री विजय गच्छदारसहित १ सय १० जनालाई बिगो/कैद र जरिवाना तथा ६५ जनालाई जग्गा फिर्ता प्रयोजनमा प्रतिवादी बनाएर २०७६ माघ २२ मा विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो । त्यसमध्येका अधिकांश धरौटीमा छुटेका छन् । ललिता निवासको जग्गा हाल सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशसमेत रहेका कुमार रेग्मी र एमाले नेता विष्णु पौडेलका छोरा नवीनका नाममा पनि भेटिएको थियो । रेग्मी भाटभटेनीका कानुनी सल्लाहकारका रूपमा कार्यरत थिए, पछि उनी सर्वोच्चको न्यायाधीश बनेका हुन् । तेस्रो पक्षबाट खरिद गरेको भन्दै उनीहरूले अनुसन्धानकै क्रममा सरकारलाई फिर्ता गरेपछि अख्तियारले प्रतिवादी बनाएको थिएन ।

प्रहरीले २०७६ माघ तेस्रो साता नै अनुसन्धान गर्नुपर्ने व्यक्तिको सूची र अपराधका धेरैजसो सबुत केलाएर छानबिन प्रतिवेदन गृह मन्त्रालयमा बुझाएको थियो । यस मुद्दाको सुरुवाती छानबिन एवं अनुसन्धान गर्दा प्रहरी महानिरीक्षक सर्वेन्द्र खनाल थिए ।

जग्गा हडप्न तथ्य तोडमोड

प्रहरी अनुसन्धानअनुसार जग्गा हडप्न तत्कालीन भोगाधिकारी सुवर्णशमशेरका हकदार, उनीहरूसँग साँठगाँठ राखेका भूमाफिया र कर्मचारीको मिलेमतो देखिन्छ । गिरोहले सरकारी जग्गा हत्याउन विसं १९८७ तिरका तथ्य समेत अपव्याख्या गरेर चलखेल गरेको पाइएको छ । ब्युरोका अनुसार २०२१ सालसम्म ललिता निवासको जग्गा सुवर्णशमशेर र उनका अंशियार श्रीमती श्वेतप्रभा तथा छोराहरू कञ्चनशमशेर र कनकशमशेरका नाममा थियो । बालुवाटारको करिब २ सय ९९ रोपनी जग्गा १९८७ माघ २९ सम्म तेजनरसिंह महर्जन, जितमान घलेसहित ३८ जना व्यक्ति तथा ‘देवाली’, ‘सानु’, ‘तलेजु’ र ‘इन्द्रजात्रा’ गुठीका नाममा कायम थियो ।

तत्कालीन राणा प्रधानमन्त्री भीमशमशेरले विभिन्न व्यक्ति र सरकारी गुठीलाई अन्यत्रै सट्टाभर्ना दिई लगत कटाएर तत्कालीन राजा त्रिभुवनमार्फत लालमोहर लगाएर जग्गा आफ्ना नाममा बिर्ता कायम गरेका थिए । त्यसपछि भीमशमशेरले चारैतिरबाट पर्खाल लगाएर राणा परिवारकी देवी ‘ललितादेवी’ का नाममा ‘ललिता निवास’ बनाएर भोगचलन गरेका थिए । पछि सोही जग्गा बिर्ताका रूपमा उनका छोरा हिरण्यशमशेर हुँदै नाति सुवर्णशमशेरका नाममा आएको थियो ।

२०१६ पुस १ मा ‘बिर्ता उन्मूलन ऐन’ जारी भएसँगै जग्गा सुवर्णशमशेरका नाममा ‘एकल हक भोगसहितको रैकर’ मा परिणत गरियो । सुवर्णशमशेरले २०१७ असार १९ मा जग्गा श्रीमती श्वेतप्रभालगायत अंशियारका नाममा बाँडफाँट गर्दाको बकस पासमा पनि ‘मेरो एकल हकभोगमा रहेको रैकर जग्गा’ भनी उल्लेख गरेको मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारको अभिलेखबाट खुल्छ । जग्गा अंशबन्डा भएको ६ महिना नबित्दै पुस १ मा तत्कालीन राजा महेन्द्रले पञ्चायती व्यवस्था सुरु गरे ।

पञ्चायतकालको सुरुवातीसँगै तत्कालीन राणा परिवारका नाममा रहेका ठूला दरबार अधिग्रहण गरेर सरकारका नाममा ल्याइएको हो । राजकाज र सरकारी कामका लागि भन्दै ललिता निवाससहितका ६ वटा दरबार अधिग्रहण गर्न २०१८ चैत १९ मा राजपत्र जारी गरिएको थियो । ‘कानुनबमोजिम मुआब्जा’ दिएर २०२१ पुस ६ मा अधिग्रहण गरिएका ती दरबार (ललिता निवास, लक्ष्मी निवास, महावीर भवन, सीता भवन, बबरमहल र हरिहर भवन) को क्षेत्रफल करिब २ सय ८४ रोपनी रहेको उल्लेख छ ।

राजकाज मुद्दा लागेपछि भारत निर्वासनमा गएका सुवर्णशमशेर र उनका छोरा कञ्चनको करिब १५ रोपनी पनि जफत गरी गृह मन्त्रालय मातहतको समरजंग कम्पनीका नाममा राखेर रेखदेख र संरक्षण गर्न दिइएको थियो । तत्कालीन वाग्मती अञ्चलाधीश कार्यालयले उक्त जग्गाको स्वामित्व ‘जोताहामा नरहने’ गरी खनजोत र उब्जनीमा मात्रै अधियाँ कमाउन ५७ जनालाई जिम्मा लगायो । प्रचलित जग्गा प्रशासनसम्बन्धी कानुनअनुसार सरकारी जग्गामा मोही लाग्दैन । जग्गा सरकारका नाममा ल्याइसकेपछि २०२३ असोज २३ मा अञ्चलाधीश कार्यालयले नापी कार्यालय काठमाडौंलाई लेखेको पत्रमा मोही नरहने उल्लेख छ । पत्रमा ५७ जनालाई ‘जग्गाको स्वामित्व नरहने गरी किसानका रूपमा खेतीपाती गर्न’ मात्रै अनुमति दिइएको भनिएको छ । उनीहरूले २०४६ सम्म सरकारलाई कुत बुझाएर अधियाँमा जग्गा कमाएका थिए ।

मन्त्रिपरिषद् निर्णयकै अपव्याख्या

मन्त्रिपरिषद्ले २०४७ जेठ १४ मा गरेको निर्णयमा ‘२०१७ पछि प्रजातन्त्र पुनःस्थापनाका लागि भएका संघर्षमा संलग्न भएकै कारणबाट विभिन्न व्यक्तिको हरण भएको सम्पत्तिको विषयमा गृह मन्त्रालयले गर्दै आएको छानबिन प्रक्रियालाई तदारुकताका साथ अघि बढाउने साथै सोही सिलसिलामा रोक्का भएका विभिन्न व्यक्तिहरूको सम्पत्ति फुकुवा गर्ने’ भनिएको छ ।

साउन ८ मा ‘जफत भएको घरजग्गा तथा अन्य सम्पत्तिमध्ये जग्गाको हकमा कानुनले दिएको हदसम्म मात्रै फिर्ता दिने, फिर्ता दिनुपर्ने सम्पत्तिमध्ये पत्ता लाग्न बाँकीका हकमा फिर्ता दिने कारबाहीको कामलाई गृह मन्त्रालयले अझ छिटो गर्ने’ भनियो । भदौ ३ मा ‘तराईमा २८ बिघा, पहाडमा ९६ रोपनी र उपत्यकामा ५८ रोपनीभन्दा बढी जग्गा राख्न नपाउने हदबन्दीसम्बन्धी व्यवस्था लागू भयो ।

मन्त्रिपरिषद् निर्णयको अपव्याख्या गरेर डिल्लीबजार मालपोत कार्यालयले २०४९ कात्तिक २५ मा तत्कालीन भोगाधिकारीलाई जग्गा दिने कागजात बनायो । त्यसपछि सुवर्णशमशेरका हकवालाहरू सुनिती राणा, शैलजा राणा र रुक्मशमशेर राणाका नाममा २६ रोपनी ६ आना १ पैसा जग्गा नामसारी भयो । कात्तिक २५ मै मालपोतबाट शैलजा राणा, हेमनशमशेर र हाटकशमशेरका नाममा ४९ रोपनी ३ पैसा नामसारी भयो ।

२०४९ पुस २२ मा पुनः सुनिती राणा, शैलजा राणा र रुक्मशमशेरका नाममा २८ रोपनी १५ आना १ पैसा जग्गा फिर्ता भयो । भोलिपल्ट २३ गते ७ रोपनी १४ आना शैलजा राणा, हेमनशमशेर जबरा र हाटकशमशेर जबराका नाममा लगियो । त्यस क्रममा कागज बनाउने तत्कालीन शाखा अधिकृत सुधीरकुमार शाहकी पत्नी उर्मिला, पूर्वसहसचिव गेहनाथ भण्डारीकी पत्नी भुवनकुमारी चापागाईंलगायत कर्मचारी र दुई बिचौलियाका नाममा करिब २३ रोपनी जग्गा घूस दिइयो । राणा परिवारले आफ्नो बनाइसकेको जग्गामध्ये ५६ रोपनीमा भने शोभाकान्त ढकाल र रामकुमार सुवेदीको समूहको योजनामा मालपोतले ‘फर्जी मोही’ कायम गरिदिएको प्रहरी अनुसन्धानमा देखिएको छ ।

‘छुटेको’ १२ आना जग्गा मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारले २०६२ जेठ ३ मा राणा परिवारकी सदस्य सुनितीका नाममा दर्ता गरिदियो । यसका लागि राणा परिवारसँग मिलेर भूमाफियाद्वय सुवेदी र ढकालले सेटिङ गरेका थिए । जग्गा राणा परिवारले लिइसकेपछि भूमाफियालगायतलाई नै सस्तोमा बेचेका थिए । त्यसअघि २०५८/५९ सम्म समरजंग कम्पनीका नाममा रहेको बाँकी ३३ रोपनी जग्गा नक्कली टिकिन्छा गुठीका नाममा लगेर फर्जी मोही बनाउन गुठी संस्थान, नापी, मालपोत, भूमिसुधार विभाग र भूमिसुधार मन्त्रालयको मिलेमतोमा खेल भयो ।

तत्कालीन भूमिसुधार सचिव युवराज भुसालले मन्त्रालयबाट ३३ रोपनीलाई गुठीमा लैजाने प्रस्ताव सदर गरेका थिए । त्यसकै आधारमा २०६६/६७ तिर बालुवाटारस्थित विशिष्ट व्यक्तिको निवास विस्तार गर्ने गुरुयोजनाको फाइल बनाएर करिब ३३ रोपनीमध्ये करिब आधामा १७ जनालाई मोही कायम गर्ने प्रपञ्च रचियो । त्यही सेटिङमा २०६६ चैत २९ र २०६७ वैशाख ३१ को मन्त्रिपरिषद् निर्णय गराएर मालपोतबाट २०६७ असोज १६ मा समरजंग कम्पनीको २७ रोपनी ७ आना २ पैसा जग्गामध्ये आधा हुने १३ रोपनी १५ आना १ पैसा नक्कली मोही कायम गरिएका श्रीकृष्ण महर्जनसहित १२ जनामा दर्ता गरियो । त्यसको १ महिना नबित्दै भूमाफियाले मालपोतबाट जग्गा आफ्नो नाममा ल्याएका थिए । यसमा भूमाफिया ढकाल र सुवेदी तथा व्यापारी मीनबहादुर गुरुङसहितका व्यक्तिको संलग्नता रहेको अनुसन्धानबाट खुलेको छ ।

सरकारी जग्गामा मोही नलाग्ने कानुन भए पनि भूमाफिया र कर्मचारीले कागजात किर्ते र सरकारी छाप दस्तखत भएका कागजातमा अक्षर र अंक थपी जग्गा हडपेको अनुसन्धानमा संलग्न अधिकारीले जनाएका छन् । सट्टाभर्ना र नक्कली मोहीलाई जग्गा दिएर बाँकी रहेको ४ रोपनी १५ आना ३ दाम जग्गा पनि २०६९ असोज १८ मा नक्कली टिकिन्छा गुठीका नाममा लगेर भूमाफियाले हडपेका थिए ।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले २०७५ असारमा ललिता निवासको जग्गा हिनामिना खोजबिन गर्न पूर्वसचिव शारदाप्रसाद त्रिताल नेतृत्वको समिति बनाएका थिए । त्यसअघि कानुन व्यवसायी युवराज कोइरालाले तत्कालीन गृहमन्त्री रामबहादुर थापा, गृहसचिव प्रेमकुमार राईलाई पटक–पटक भेटेर हिनामिना भएको जग्गा छानबिन गर्न दबाब दिएका थिए । त्रिताल नेतृत्वको समितिले तयार गरेको प्रतिवेदनको सुझावअनुसार मन्त्रिपरिषद् बैठकले हिनामिना र किर्तेमा संलग्नलाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोमार्फत अनुसन्धान गर्न जिम्मा दिएको थियो । ब्युरोले जग्गा व्यक्तिका नाममा लैजाने क्रममा पाँच पूर्वसचिव दीप बस्न्यात, युवराज भुसाल, छविराज पन्त, नारायणगोपाल मलेगो र दिनेशहरि अधिकारीको संलग्नता पहिल्यायो ।

जग्गा सट्टाभर्नामा मन्त्रिपरिषद्बाट गैरकानुनी निर्णय गराएको आरोप लागेका पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल र सरकारी जग्गा टिकिन्छा गुठीमा लगेर भूमाफियालाई मोही कायम गरिदिएको निर्णयमा अर्का पूर्वप्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईविरुद्धको मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छ ।