कार्कीको सुनुवाइ बिहीबार

समितिको जेठ १६ को बैठकले कार्कीविरुद्ध उजुरी आह्वान गर्ने निर्णय गरेको थियो । समितिले जेठ २६ भित्र कार्कीविरुद्ध उजुरी दिन आह्वान गरेको थियो । उजुरीकर्ताले कार्की एमाले कार्यकर्ता भएकाले निष्पक्ष न्याय सम्पादन हुन नसक्ने आरोप लगाएका छन् । एक उजुरीकर्ताले कार्कीविरुद्ध लगाइएको आरोपमा भनिएको छ, ‘कुनै पार्टीको सक्रिय राजनीतिमा रही काम गरी बिटुलिएको मानिस कसरी सर्वोच्च अदालतजस्तो न्यायको मन्दिरमा न्यायाधीश नियुक्त हुन सक्छ ?’

कार्कीलाई आफ्नै ल फर्मका साझेदार अग्नि खरेलले न्यायाधीश बनाएको ती उजुरीकर्ताको आरोप छ । अर्का उजुरीकर्ताले कार्कीको नियुक्तिका लागि संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी काम, कर्तव्य र ऐन रिक्त रहेको, त्यसविरुद्ध सर्वोच्चमा मुद्दा विचाराधीन रहेकाले उनको नियुक्ति नै कानुन अभावको अवस्थामा भएकाले सिफारिस खारेज गर्न माग गरेका छन् ।

कार्कीलाई नाममात्रै लेखाउन प्रधानन्यायाधीशमा नियुक्त गर्न नहुने उजुरीकर्ताको माग छ । कार्कीले ६५ वर्षे उमेरहदका कारण साउन १९ मा अवकाश पाउँदै छन् । उनी आठ महिनादेखि कामु प्रधानन्यायाधीश छन् । उनलाई नाममात्र लेखाउन प्रधानन्यायाधीश बनाउँदा आजीवन सुविधा दिनुपर्ने भएकाले राज्यको दुरुपयोग हुने ती उजुरीकर्ताको आरोप छ । कार्कीविरुद्ध जिल्ला न्यायाधीश श्रीकृष्ण भट्टराईले उजुरी दिएका छन् । भट्टराईले उनी पदलोलुप व्यक्ति भएको आरोप लगाएका छन् ।

‘दलीय भागबन्डामा आफ्नै फर्मका पूर्वसाझेदार मन्त्री भएको मौकामा प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तको धज्जी उडाउँदै सहप्रवेशी मुख्य न्यायाधीश एवं सिनियर वकिलहरूको रोलक्रम मिच्दै न्यायाधीशमा अनुमोदित हुँदा संसदीय सुनुवाइ समितिले दिएको वरिष्ठता सच्याउने निर्देशनसमेत अवज्ञा गरी नाति जर्नेल स्टाइलमा २०७३ सालमा सर्वोच्च छिरेका कार्कीले ७ वर्षमै के त्यस्तो तिलस्मी योगदान दिए ?’ भट्टराईको उजुरीमा छ, ‘तसर्थ उनको नाम सार्वभौम संसदीय समितिबाट अस्वीकृत होस् ।’

अर्का उजुरीकर्ताले लेबोरेटरी स्कुललाई निजीकरण गराएको आरोप कार्कीमाथि लगाएका छन् । ‘हरिकृष्ण कार्कीले न्यायालयलाई समेत दबाब र प्रभावमा पारी माननीय न्यायाधीश भरतराज उप्रेतीको इजलासले हेर्न, छिन्न नहुने उक्त मुद्दा दबाब र आर्थिक चलखेलबाट प्रभावित बनाएर फैसला गराई आमनेपाली सर्वसाधारणका छोराछोरीले निःशुल्क रूपमा पढ्न पाउने विद्यालयलाई घुमाउरो तरिकाले निजीकरण गराइएको छ,’ उजुरीमा उल्लेख छ ।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद् विघटन गर्दा इजलासमा बसे पनि तेस्रो दिनमात्र मुद्दा हेर्न इजलास छाडेको विषयलाई पनि उजुरीमा समेटिएको छ । ५३ जना संवैधानिक पदाधिकारीविरुद्ध परेको रिट निवेदन टुंगोमा नपुर्‍याएको आरोप पनि उनीमाथि छ ।

‘पटक–पटक पेसीमा चढिसक्दा पनि संवैधानिक इजलास योजनाबद्ध तरिकाले बस्न नसक्ने गरी इजलासका न्यायाधीशहरू कहिले कता, कहिले कता बिदामा बस्ने गराई मुद्दा टुंगो लाग्न नदिने क्रममा २०८० जेठ २४ मा सो मुद्दाको पेसी पनि कपटपूर्ण सूत्र लगाई निरर्थक बनाइयो,’ उजुरीमा उल्लेख छ ।