लुम्बिनीमा फेरि मन्त्रालय थप्ने तयारी

बिहीबार मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएपछि प्रदेश र प्रदेशका संरचनाप्रति बढेको वितृष्णा चिर्ने गरी काम गर्ने उनले बताएका थिए । तर, उनले भनेजस्तो सहज छैन । गठबन्धनमा आबद्ध दलका अधिकांश प्रदेशसभा सदस्य मन्त्रीका आकांक्षी छन् । आफ्नै पार्टी कांग्रेसभित्र पनि संस्थापन पक्ष र इतर पक्षका आकांक्षी व्यवस्थापन चौधरीका लागि अर्को चुनौती हो । लुम्बिनीमा एमाले नेता लीला गिरी नेतृत्वको सरकारले यसअघिका १७ मन्त्रालयबाट घटाएर १० वटा कायम गरेको थियो । आर्थिक संकट बढिरहेका बेला मन्त्रालय बढाएर आर्थिक भार थप्ने निर्णयले चौधरीलाई सुरुवातमै विवाद र आलोचनाको घेरामा पार्ने सम्भावना छ । तर, गठबन्धनका ठूला दल कांग्रेस र माओवादीले मन्त्रालय थप गर्ने निर्णयमा सहमति गरिसकेका छन् ।

मन्त्रालय र मन्त्रीको विषयमा कांग्रेस र माओवादीभित्र आन्तरिक विवाद पनि छ । गिरी नेतृत्वको सरकारमा माओवादी आन्तरिक विवाद र किचलोकै कारण बाँके निर्वाचन क्षेत्र नं. १ (१) बाट निर्वाचित कृष्णा केसी मन्त्रीको पदबहाली नै नगरी बिदा भएकी छन् । माओवादीभित्रको त्यो विवाद बढ्दै गएपछि यस पटक चौधरी नेतृत्वको सरकारमा माओवादीले दाङकै निर्वाचन क्षेत्र नं. ३ (२) बाट निर्वाचित धनबहादुर मास्कीलाई आर्थिक मामिला मन्त्री बनाउने गरी पठाएको छ । यसअघि माओवादी संसदीय दलका नेता जोखबहादुर महरा आर्थिक मामिला मन्त्री बनेका थिए । माओवादीले मास्कीसहित रोल्पाका दीपेन्द्र पुन र बाँकेकी केसीलाई मन्त्री बनाउने तयारी गरिरहेको छ । माओवादीमा दाङकै इन्द्रजित थारू पनि मन्त्रीका आकांक्षी हुन् । उनी यसअघि भौतिक पूर्वाधार मन्त्री थिए ।

त्यस्तै, मुख्यमन्त्रीबाहेक ३ मन्त्री मात्र पाएको कांग्रेसमा पनि आकांक्षीको लर्को छ । कांग्रेसमा प्रमुख सचेतक बर्दियाका जन्मजय तिमिल्सिना, दाङका राजु खनाल, पाल्पाका वीरबहादुर राना, रूपन्देहीका अब्दुल रज्जाक, बसिउद्दिन खाँ, पश्चिम नवलपरासीका बैजनाथ कलवार, बर्दियाका भुवनेश्वर चौधरी मन्त्रीका आकांक्षी छन् । कांग्रेसमा महिला प्रदेशसभा सदस्य ९ जना छन् । तीमध्येबाट एक महिला मन्त्री बनाउनुपर्ने दबाब पनि चौधरीलाई छ ।

पहिलो चरणमा मुख्यमन्त्री बन्नकै लागि चौधरीले माओवादीलाई विश्वासमा लिन आलोपालोको लिखित सहमति गरेका छन् । तर, समय टुंगो लागेको छैन । ‘आलोपालो गर्ने विषयमा हामीले सहमति गरेका छौं,’ कांग्रेसका प्रमुख सचेतक तिमिल्सिनाले भने, ‘तर, को कति समय भन्ने अझै स्पष्ट छैन ।’ लुम्बिनीमा कांग्रेसबाहेकका ७ दलमध्ये ६ दलले नै मन्त्रालयमा दाबी गरिरहेका छन् । सरकारलाई समर्थन गरेको राष्ट्रिय जनमोर्चाले मात्र सरकारमा नजाने जनाएको छ । माओवादीले ३, कांग्रेसले ४ मन्त्रालय लिएपछि बाँकी ३ मन्त्रालयमा ४ सदस्य रहेको नागरिक उन्मुक्ति, ३/३ सदस्य रहेका जसपा, जनमत र लोसपाले पनि मन्त्रालय दाबी गरिरहेका छन् । नेकपा एकीकृत समाजवादीले पनि मन्त्री पाउनुपर्ने दाबी गरिरहेको छ ।

माओवादीका प्रदेश अध्यक्ष सुदर्शन बरालले सरकारमा सहभागी हुने दल धेरै भएपछि मन्त्रालय थप गर्ने विषयमा गठबन्धनका दलबीच सहमति भएको बताए । ‘सबै मन्त्रीका आकांक्षी छन्, मन्त्रालय थोरै छन्,’ उनले भने, ‘त्यसैले मन्त्रालयको संख्या ११ देखि १२ पुर्‍याउनुपर्ने बाध्यता मुख्यमन्त्रीलाई देखिन्छ ।’ मुख्यमन्त्री चौधरीले सोमबार नै विश्वासको मत लिने सम्भावना छ । तर, साना दलले मन्त्रालयको टुंगो लगाएर मात्र विश्वासको मतको तयारी गर्न दबाब दिएपछि आइतबारसम्म मन्त्रालय बाँडफाँट गर्ने गरी तयारी भइरहेको छ । बुधबारसम्म मन्त्रिपरिषद्ले पूर्णता पाउने सम्भावना रहेको कांग्रेस प्रमुख सचेतक तिमिल्सिनाले बताए ।

लुम्बिनीका मुख्यमन्त्री र तीन मन्त्रीले शुक्रबार पद तथा गोपनीयताको शपथग्रहण गरेका छन् । प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचनले मुख्यमन्त्रीमा कांग्रेस संसदीय दलका नेता डिल्लीबहादुर चौधरी र मन्त्रीमा माओवादीका धनबहादुर मास्की, लोसपाका सन्तोषकुमार पाण्डेय र नागरिक उन्मुक्तिका धर्मबहादुर चौधरीलाई शपथ ग्रहण गराएका हुन् । मुख्यमन्त्रीमा चौधरी बिहीबार आठ दलका ५३ प्रदेशसभा सदस्यको समर्थनमा नियुक्त भएका थिए । तीन मन्त्रीको मन्त्रालय टुंगो लाग्न बाँकी छ ।