नाजुक अर्थतन्त्रको बागडोर पौडेलको काँधमा
काठमाडौँ — पुँजीगत खर्च र राजस्वको अवस्था नाजुक रहेको, अर्थतन्त्रका महत्त्वपूर्ण सूचकहरू दबाबमै रहेको र सरकारप्रति निजी क्षेत्रको विश्वास टुटेका बेला अर्थतन्त्रको बागडोर तेस्रो पटक अर्थमन्त्री बनेका एमाले उपाध्यक्ष विष्णु पौडेलको काँधमा आएको छ । शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले छाडेको संकटोन्मुख अर्थतन्त्र सुधार गर्ने मुख्य चुनौती उनीसामु छ ।
अर्थमन्त्रीका रूपमा पौडेलका अघिल्ला दुई कार्यकाल त्यति सफल नमानिए पनि खराब भनेर दोषारोपण गर्ने ठाउँ छाडेका छैनन् । खासगरी निजी क्षेत्रका समस्या सुन्ने अर्थमन्त्रीका रूपमा परिचित उनको यो कार्यकाल निकै चुनौतीपूर्ण रहेको अर्थविद्हरूको तर्क छ । निवर्तमान अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले केही महिनायता ध्वस्त पारेको अर्थतन्त्रलाई लयमा ल्याउनु र अर्थ मन्त्रालयको गुमेको छवि फर्काउनु अर्थमन्त्री पौडेललाई फलामको चिउरा चपाउनुसरह हुने विज्ञहरू बताउँछन् ।
गत आर्थिक वर्षको तुलनामा चालु आर्थिक वर्षमा ३१ प्रतिशतले राजस्व वृद्धि गर्ने लक्ष्य सरकारले तय गरेको छ । तर, आर्थिक वर्षको पहिलो पाँच महिनामा गत वर्षको भन्दा २० प्रतिशत कम मात्र राजस्व संकलन भएको छ । महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्यांकअनुसार सोमबारसम्म कुल ३ खर्ब ७२ अर्ब रुपैयाँ चालु खर्च भएको छ । सोही अवधिमा ३ खर्ब ४१ अर्ब रुपैयाँ मात्र राजस्व संकलन भएको छ । यसरी हेर्दा राजस्व संकलनभन्दा चालु खर्च करिब ३१ अर्ब रुपैयाँले बढी छ । यो तथ्यांकले सरकारी आम्दानीले चालु खर्च धान्न पनि कठिन हुने देखिन्छ । निवर्तमान अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माद्वारा प्रस्तुत गरिएको बजेटमा चालु आर्थिक वर्षको पाँच महिनामा ४ खर्ब ६४ अर्ब १२ करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य राखिएको थियो । राजस्व संकलनसँगै पुँजीगत खर्चको अवस्था पनि निकै दर्दनाक छ ।
विलासिताका वस्तुको आयातमा प्रतिबन्ध र रेमिट्यान्समा सुधार भएकाले पछिल्ला महिनामा अर्थतन्त्रका बाह्य सूचकमा क्रमिक सुधार देखिएको छ तर त्यो सुधार संस्थागत हुने दिगो आधार छैन । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कर्जा प्रवाह ठप्प पारेका छन् भने बजारमा समग्र मागमा कमी आएको छ । अर्थतन्त्रका बाह्य सूचकहरूमा सुधार ल्याउन सरकार र राष्ट्र बैंकद्वारा चालिएका नीतिगत कदमकै कारण समग्र मागमा कमी आएकाले अर्थतन्त्र मन्दीतर्फ जान लागेको आकलन अर्थविद्हरूले गरिरहेका छन् । यस्तै, निजी क्षेत्रका विभिन्न सर्वेक्षणहरूले समग्र मागमा कमी आएको देखाएका छन् ।
यस्तै, करका दरहरू हेरफेर गर्न अनधिकृत व्यक्तिसँग साँठगाँठ, निश्चित व्यापारिक घरानालाई धितोपत्र ब्रोकर, स्टक एक्सचेन्ज, वस्तु विनिमय बजार, बिमा कम्पनीलगायत विभिन्न क्षेत्रको लाइसेन्स वितरणको भरपुर प्रयासलगायत नीतिगत भ्रष्टाचारजस्ता चरम विकृति निवर्तमान अर्थमन्त्री शर्माले भित्र्याएका छन् । त्यस्ता गतिविधि नियन्त्रण गर्नुपर्ने चुनौती पनि नयाँ अर्थमन्त्रीको काँधमा छ । ‘अर्थतन्त्रको तत्कालीन समस्या समाधान नै अर्थमन्त्रीको पहिलो कदम हुनुपर्ने देखिन्छ,’ अर्थशास्त्री एवं सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोगका अध्यक्ष डिल्लीराज खनालले भने, ‘बैंकहरूसँग लगानीयोग्य रकम छैन । निजी क्षेत्रले लगानी गर्न पुँजी पाएको छैन । राजस्वले चालु खर्च धान्न सकेको छैन । यसकारण तात्कालिक समस्या समाधानका लागि प्राथमिकतासाथ परिणाममुखी योजना नयाँ अर्थमन्त्रीले तय गर्नुपर्छ ।’
अर्थतन्त्रलाई ट्र्याकमा ल्याएर अघि बढाउन जे–जस्ता नीतिगत तथा संरचनागत अवरोध छन्, तिनलाई सुधार गरेर ठोस रूपमा समाधानको पहल अर्थमन्त्रीले गर्नुपर्ने उनले बताए । ‘रेमिट्यान्समा सुधार भएकाले अर्थतन्त्रका केही बाह्य सूचकमा क्रमिक सुधार देखिए पनि त्यो दिगो हुँदैन, यसकारण अर्थतन्त्र सुधारका लागि तत्काल एक्सन प्रोगाम ल्याउनुपर्छ,’ उनले थपे, ‘यसका लागि चालु खर्च बढाउने खालका कार्यक्रमहरूको स्क्यानिङ गरेर कम आवश्यकतालाई व्यापक रूपमा कटौती गर्ने र पुँजीगत खर्च प्रभावकारी रूपमा हुने प्रणाली विकास गर्नुपर्छ ।’ बजेट प्रणालीभित्र पनि करिब ५० देखि ६० प्रतिशत काम नलाग्ने खालका कार्यक्रम छन् । तीमध्ये काम नलाग्नेलाई खारेज गर्ने, कम महत्त्वका लागि कम र बढी महत्त्वकालाई बढी महत्त्व दिएर नयाँ परिणाममुखी कार्यक्रम ल्याउन उनले अर्थमन्त्रीलाई सुझाव दिए ।
केही महिनायता अर्थतन्त्रमा समस्या आउनुको प्रमुख कारण अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्र बैंकबीच प्रभावकारी समन्वय हुन नसक्नु पनि हो । निवर्तमान अर्थमन्त्री शर्मा र गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीबीचको सम्बन्धमा आएको तिक्तता अर्थतन्त्र यो अवस्थामा आउनुको एउटा कारण भएको जानकारहरूको दाबी छ । यद्यपि राष्ट्र बैंकसँग समन्वयको समस्या भने नयाँ अर्थमन्त्रीले झेल्नुपर्ने छैन । गभर्नर अधिकारी पनि एमालेकै तर्फबाट नियुक्त भएकाले आउँदा दिनमा अर्थ मन्त्रालय र गभर्नरको सम्बन्ध सुमधुर हुने धेरैको आकलन छ ।
पौडेल यसअघि अर्थमन्त्री रहँदादेखि नै सुरु भएको तरलता अभावको समस्या अझै समाधान भएको छैन । प्रत्यक्ष विदेशी लगानी अपेक्षित रूपमा बढ्न सकेको छैन । लगानीका लागि कर्जा नपाएको र ब्याजदर वृद्धिको विरोध गर्दै उद्योगी व्यवसायी आन्दोलनमा छन् । अहिलेका अर्थमन्त्रीको पहिलो कर्तव्य सार्वजनिक र निजी क्षेत्रका लागि लगानीको स्रोत जुटाउन अधिकतम पहल गर्नु नै हुनुपर्ने पूर्वअर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले बताए । ‘आफ्नो बजेट सन्तुलनमा राख्ने, राजस्व परिचालन स्वच्छ र स्वस्थ ढंगले गर्ने र राजस्व प्रणालीका कारणले निजी क्षेत्र व्यवसाय गर्न निरुत्साहित हुन नदिनेमै अर्थमन्त्रीका गतिविधि केन्द्रित हुनुपर्छ,’ उनले भने, ‘निजी क्षेत्रले हामीलाई राज्यले समान व्यवहार गर्छ, कसैलाई काखा कसैलाई पाखा गर्दैन, निजी क्षेत्रका समस्याप्रति सरकार जिम्मेवार र समाधान गर्न तत्पर छ भन्ने विश्वास दिलाउनु अहिलेको आवश्यकता हो ।’
अर्थतन्त्रका धेरै समस्या तरलतासँग जोडिएको देखिए पनि अहिले आमरूपमा उत्पादन शृंखला नै भत्केको खतिवडाले बताए । ‘हिजो सस्तो ब्याजमा कर्जा प्रवाह भयो, त्यो केही तोकेको क्षेत्रमा पनि गयो र बाहिर पनि गयो, जसले गर्दा बाहिर गएको रकम तिर्ने बेला आउँदा ब्याजदर पनि बढ्यो, आफूसँग पैसा भएन र राष्ट्र बैंकले पनि दिँदैनौं भन्यो, अहिलेको समस्या यही हो,’ उनले थपे, ‘त्यो स्थितिमा अहिले उत्पादनमूलक क्षेत्रका उद्योगहरूलाई सहुलियतपूर्ण पुँजी सरल ब्याजमा उपलब्ध गराउनुपर्नेछ । यो कामको नेतृत्व अर्थमन्त्रीले गर्नुपर्छ । अर्थ मन्त्रालय, राष्ट्र बैंक र बैंक तथा वित्तीय संस्था सबै मिलेर यो काम गर्न सकिन्छ ।’
विभिन्न कारणले अर्थ मन्त्रालयको गुमेको छवि फर्काउने काम पनि नयाँ अर्थमन्त्री पौडेलको भएको खतिवडाले बताए । ‘अर्थ मन्त्रालयले पक्षपाती काम गर्छ, कर्जा नीति छ, जथाभावी खर्च गर्छ भन्ने आमधारणा छ, यस्तो अवस्थामा राज्यलाई किन कर तिर्ने भन्ने भावना करदातामा छ,’ उनले भने, ‘राज्यले हामीलाई प्राथमिकतामा राखेको छ, यसकारण कर छल्नु हुँदैन । कर तिरेरै राज्य बनाउने हो भन्ने विश्वास करदातालाई दिलाउने गरी अर्थ मन्त्रालयका संयन्त्र परिचालन गर्नुपर्छ ।’ अर्थमन्त्रीले भन्सार प्रशासन र कर प्रशासनलाई चुस्त र चोरी पैठारी तथा न्यून बिजकीकरणलाई नियन्त्रण गर्नासाथ अर्थतन्त्रमा सुधारका संकेत देखिने उनले बताए । समस्यालाई समाधान गर्नुको साटो अरू निकायलाई दोषारोपण गर्ने छुट यो सरकारलाई नभएकाले अर्थमन्त्रीले सोहीअनुरूप काम गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ ।
वित्तीय स्रोतको परिचालन नै नयाँ अर्थमन्त्रीको सबैभन्दा ठूलो चुनौती भएको अर्थविद् एवं राष्ट्र बैंकका पूर्वकार्यकारी निर्देशक नरबहादुर थापाले बताए । ‘वित्तीय स्रोत परिचालनमा नयाँ संरचनागत सुधार गर्नुपर्छ । बाह्य क्षेत्रबाट कसरी धेरैभन्दा धेरै स्रोत भित्र्याउन सकिन्छ भन्नेमा अर्थमन्त्रीको पहल हुनुपर्छ,’ उनले भने, ‘महत्त्वपूर्ण पक्ष अर्थतन्त्रमाथि लगानीकर्ताको विश्वास बढाउनुपर्यो ।’ समग्रमा बाह्य क्षेत्रबाट स्रोत परिचालन, राजस्व संकलन, पुँजीगत खर्च र नयाँ रोजगारी सिर्जना नै अहिलेको प्रमुख चुनौती रहेको उनले बताए ।
उपप्रधानमन्त्री पौडेल एमालेबाट पटक–पटक मन्त्री बन्ने नेतामा पर्छन् । सत्ता समीकरण निर्माण गर्न चलाख मानिने उनी केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री हुँदा दुई पटक अर्थमन्त्री बनेका थिए । ०७२ सालमा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री हुँदा पौडेल पहिलो पटक अर्थमन्त्री भएका थिए । त्यसैगरी ०७७ सालमा पनि ओलीकै नेतृत्वमा बनेको सरकारमा पौडेल दोस्रो पटक अर्थमन्त्री बने ।
प्रकाशित : पुस १२, २०७९ ०७:५६
