देउवा दम्पतीको आत्मघाती हठ- समाचार - कान्तिपुर समाचार

देउवा दम्पतीको आत्मघाती हठ

प्रतिनिधिसभाको ठूलो दल कांग्रेस राष्ट्रपतिदेखि मुख्यमन्त्रीसम्मका सबै शक्तिशाली भूमिकाबाट विमुख हुने भएको छ, यो अवस्थाको जस अपजस लिने गरी निर्णय प्रक्रियामा केन्द्रीय सदस्य मात्र होइन, पदाधिकारीलाई समेत सामेल गराइएन
कुलचन्द्र न्यौपाने

काठमाडौँ — कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले प्रधानमन्त्री पद नछाड्न ‘अन्तिम घडी’ सम्म हठ गर्दा कांग्रेस संघदेखि प्रदेशका सबै नेतृत्वदायी भूमिकाबाट विमुख भएको छ । यो अवस्थाको जस अपजस लिने गरी निर्णय प्रक्रियामा पदाधिकारीलाई सामेल गराइएन, केन्द्रीय कार्यसमितिमा छलफल भएन । यसको रणनीति बनाउने भूमिकामा सभापति देउवा र श्रीमती आरजु मात्र सक्रिय रहे जबकि देशको पुरानो लोकतान्त्रिक पार्टी कांग्रेस अहिले प्रतिनिधिसभाको सबैभन्दा ठूलो दल पनि हो ।

०७४ मा प्रत्यक्षतर्फ २३ सिट जितेको कांग्रेसलाई ५७ सिटमा पुर्‍याएको जस लिँदै आएका देउवाको सत्ता महत्त्वाकांक्षा गठबन्धनमा आएको नाटकीय मोडसँगै अन्त्य भएको छ भने पार्टीभित्र उनी रक्षात्मक अवस्थामा पुगेका छन् । यस घटनामा कांग्रेसकै केही नेताले देउवाको ‘हठ’ लाई मुख्य जिम्मेवार ठर्‍याएका छन् । संस्थापनइतर पक्षीय केही नेताले त सामाजिक सञ्जालबाट उनको राजीनामासमेत माग्न थालेका छन् ।

देउवालाई यो हदमा पुर्‍याउनमा राज्यसत्ता सञ्चालनमा हावी हुन खोज्ने पत्नी आरजुको मुख्य भूमिका रहेको बुझाइ कांग्रेसजनमा छ । कांग्रेस नेताहरूका अनुसार त्यसपछि ‘गठबन्धनको संस्कृति जोगाउन र राष्ट्रिय एकता निर्माण गर्न समकालीन राजनीतिमा देउवाजत्तिको नेता अरू कोही छैन’ भनेर उचाल्ने सहयोगीको भूमिका उत्तिकै जिम्मेवार छ ।

प्रधानमन्त्रीका लागि देउवा र दाहालबीच रस्साकसी चलिरहेका बेला शनिबार दिउँसो साढे १२ मा कांग्रेस सांसदहरूलाई बालुवाटार बोलाइएको थियो । प्रधानमन्त्रीको सचिवालयबाट बोलाइएको भए पनि फोन भने सांसद चन्दा चौधरीले गरेकी थिइन् । चुनावअघि मात्र लोसपाबाट कांग्रेस प्रवेश गरेर चुनाव जितेकी चन्दाले आरजुको निर्देशनमा सांसदहरूको भेला बोलाएकी थिइन्, यो विषयमा पार्टीका वरिष्ठ नेताहरूलाई पनि थाहा थिएन ।

आरजुले बोलाएको भेला भनेपछि संस्थापन पक्षका पनि धेरै सांसद गएनन् ।

भेला भएका सीमित सांसदहरूलाई आरजुले भनेकी थिइन्, ‘कांग्रेसले सत्ता छोड्नु हुँदैन भनेर तपाईंहरू लेख्नोस्, बोल्नोस्, दबाब सिर्जना गर्नोस् ।’ अपराह्न ४ बजे भएको गठबन्धनको बैठकमा देउवाले भनेका थिए, ‘सरकारको नेतृत्व नछाड्नोस् भनेर पार्टीभित्रैबाट दबाब आएको छ ।’

कांग्रेस नेता रामचन्द्र पौडेल नै सभापति देउवाले पदका लागि ‘हठ’ गर्दा कांग्रेसले एकैसाथ संघ र प्रदेशका सबै पद गुमाएको बताए । कांग्रेससँग गठबन्धन कायम रहेको भए पौडेल राष्ट्रपति हुने सम्भावना प्रबल थियो । ‘देउवा र दाहालबीच प्रधानमन्त्रीका विषयमा सहमति बनिसकेको थियो । माओवादीले पहिलोपल्ट र कांग्रेसले दोस्रोपल्ट सरकारको नेतृत्व लिने गरी भएको सहमति अहिले देउवाले नमानेकै कारण गठबन्धन भत्कियो, कांग्रेसले एकैसाथ सबै पद गुमायो,’ पौडेलले कान्तिपुरसँग भने ।

कांग्रेसकै अन्य नेताहरूका अनुसार पनि पुस २ मा भएको भेटमा दाहाल र देउवाबीच शक्ति बाँडफाँटबारे छलफल भएको थियो । दाहालले समग्र पद बाँडफाँटको विषय उठाउँदै प्रधानमन्त्री आफूलाई दिन प्रस्ताव गरेका थिए । देउवा राजी पनि भएका थिए । यस विषयमा भएको समझदारी दाहालले शनिबार कांग्रेस नेता पौडेलसँग सुनाएका थिए ।

दाहाल बालुवाटारबाट निस्केलगत्तै देउवाले निकट नेताहरूसँग दुई जनाबीचको संवाद र दाहाललाई प्रधानमन्त्री बनाउने विषय सुनाएका थिए । त्यसपछि नै विदेशी शक्तिकेन्द्रले प्रधानमन्त्री–पत्नी आरजु राणामार्फत देउवालाई प्रधानमन्त्रीको अडान नछाड्न दबाब दिएको र अहिले सबै भूमिकाबाट विमुख गराएको बुझाइ कांग्रेसभित्र छ ।

कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य गोविन्द पोखरेलले देउवाका वरिपरि बस्ने अराजनीतिक गिरोहले राज्यशक्ति र साधनस्रोत दोहन गर्न गठबन्धनको मर्मविपरीत प्रधानमन्त्रीको महत्त्वाकांक्षा बढाउने काम गरेको बताए । ‘यही गिरोहका कारण आज कांग्रेस संघ, प्रदेश सबैतिर प्रतिपक्षमा पुग्ने भएको छ,’ उनले भने, ‘सत्ता र शक्तिको आडमा पार्टी संयन्त्र कब्जा गर्नेहरूले नै कांग्रेसका लाखौं कार्यकर्ताको शिर निहुर्‍याउने काम गरेका छन् । उनीहरूको पहिचान गरी पार्टीमा व्यापक सुधार हुनुपर्छ ।’

देउवानिकट अर्का एक नेताले सबै गुमाउनुभन्दा प्रधानमन्त्री छाडेर पनि अरू पद जोगाउनेतिर देउवा जानुहुन्छ भन्ने विश्वासमा तुषारापात भएको बताए । ‘०७२ सालमा संविधान जारी भएपछि एमालेलाई सरकारको नेतृत्व दिने भनेर गरिएको पूर्वसहमति भत्काउन सुशील दाइलाई जसरी प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार बनाएर प्रयोग गरिएको थियो, त्यही नियति यस पटक दोहोरियो । यसको भेउ शेरबहादुर दाइले पाउन सक्नुभएन,’ उनले भने ।

देउवाको बुझाइमा दाहालले गठबन्धन कुनै हालतमा छाड्दैनन् भन्ने थियो । यता दाहालले भने भित्रभित्रै एमालेसँग समानान्तर छलफल अघि बढाइरहेका थिए । त्यसलाई देउवाले आफूलाई दबाबमा राख्ने रणनीतिका रूपमा मात्रै बुझिरहे । देउवाले राष्ट्रपति र सभामुखसमेत आधा–आधा गरेर सहमति गरौं भन्ने प्रस्तावसमेत छलफलमा ल्याएका थिए । दाहाल ‘तपाईंले प्रधानमन्त्री हुन्छ भन्नुभएको हो, मैले राष्ट्रपति र सभामुख आधा–आधा कार्यकाल हुनुपर्छ भनेको होइन, प्रधानमन्त्री हुन्न भने जान्छु’ भन्दै बिदा भएका थिए ।

‘गठबन्धन रहेन, म गएँ’ भनेर दाहाल निस्कँदा देउवाले ‘बालकोटमा कुरा मिलेन भने फेरि आउनुहोला’ भन्दै व्यंग्य कसेका थिए । कांग्रेस उपसभापति पूर्णबहादुर खड्काले ‘प्रचण्डजी खाना खान जानुभएको हो, फेरि आउनुहुन्छ’ भनेर सञ्चारकर्मीलाई प्रतिक्रिया दिएका थिए ।

दाहाल बालुवाटारबाट निस्कँदासम्म पनि देउवालाई सत्ता गइहाल्ला भन्ने विश्वास थिएन । दाहालले गठबन्धन छोडे पनि संविधानको धारा ७६ (२) अन्तर्गत मिलीजुली सरकार बन्न नसक्ने उनको विश्वास थियो । विकल्पमा संविधानको धारा ७६ (३) अन्तर्गत ठूलो दलको हैसियतमा आफैं अल्पमतको प्रधानमन्त्री हुनेमा उनी ढुक्कजस्तै थिए । यो कुरा उनले आफ्नो पार्टीका केही नेतासँग भनेका पनि थिए ।

गठबन्धन बैठकमा सहमति बन्न नसकेपछि कांग्रेसका केही नेताले राष्ट्रपतिसमक्ष समय थप्न जाऊँ भनेर प्रस्ताव गर्दा देउवाले अस्वीकार गरेका थिए । ‘राष्ट्रपतिले थप समय दिने सम्भावना छैन, बरु, अल्पमतको प्रधानमन्त्री मै हुन्छु भन्ने शेरबहादुरजीको कुरा थियो,’ बैठकमा सहभागी कांग्रेसका एक नेताले भने, ‘त्यसपछि रामचन्द्रजीले अल्पमतको सरकार बने पनि विश्वासको मत लिनुपर्छ । गठबन्धन जोगाउनुपर्छ भनेर जोड दिनुभयो तर सभापतिले त्यतिबेलासम्म धेरै दल आइसक्छन् भन्नुभयो ।’

एमालेले दाहाललाई प्रधानमन्त्री बनाउन नभएर गठबन्धन फुटाउन मात्रै प्रयोग गर्न खोजेको देउवाको बुझाइ थियो । एमालेले कांग्रेससँग सहकार्यको प्रस्ताव गर्दा पनि देउवाले नै बेवास्ता गर्दै आएका थिए । एमसीसी संसद्बाट अनुमोदन गर्दा माओवादी बाध्य भएर गठबन्धनको पक्षमै आएको स्मरण गर्दै यस पटक पनि त्यही अवस्था दोहोरिने उनको विश्वास थियो ।

आइतबार बिहान पनि एमालेले कांग्रेससँगको समीकरणका लागि विकल्प खुला गरेको थियो । स्रोतका अनुसार बिहान देउवा र ओलीबीच टेलिफोन संवादसमेत भएको थियो । ओलीले पद बाँडफाँट र समझदारीका लागि बैठक राखौं भन्ने प्रस्ताव गर्दा देउवाले हच्किँदै साँझ ५ बजेसम्म पर्खन भनेका थिए । त्यसपछि निराश ओलीले ‘कांग्रेसको सरकारमा एमाले आउन खोजेको होइन, हामीले समर्थन दिने मात्रै हो, अब तपाईंहरूलाई कुर्ने समय छैन भन्दै फोन राखिदिनुभयो,’ स्रोत भन्छ ।

दाहाल बालुवाटारबाट बाहिरिएपछि भने देउवाले ओलीलाई टेलिफोन गरेर कांग्रेस–एमालेको सरकार बनाउने प्रस्ताव अघि सारेका थिए । तर, ओलीले माओवादीसँग कुरा भइसकेको भन्दै देउवालाई ढिला भएको जवाफ दिएका थिए । ओलीसँग कुरा सकिनासाथ देउवाले दाहाललाई पनि टेलिफोन गरेका थिए । देउवाको फोन जाँदा दाहाल बालकोट पुगिसकेका थिए । बैठकमै भएका एक नेताले भने, ‘देउवाले तपाईंलाई नै प्रधानमन्त्री दिने गठबन्धनको निर्णय भयो, फर्कनुहोस् भन्नुभएको थियो । तर तपाईंले ढिलो गर्नुभयो, अब एमालेसँग कुरा मिलिसक्यो भनेर दाहालले फोन राखिदिनुभयो ।’

गठबन्धन भत्किनुमा दाहालको भन्दा पनि कांग्रेस नेतृत्वकै कदम आत्मघाती रहेको वरिष्ठ नेता पौडेलको भनाइ छ । देउवा एक इन्च पनि पछि नसर्दा समझदारी बन्न नसकेको उनको भनाइ छ । ‘केपी ओलीले हिजै समयभित्र निर्णय गर्न सकेनन् भने प्रचण्ड प्रधानमन्त्री हुन्नन् भनेका थिए, त्यो समय भनेको आज (पुस १०) को ५ बजेसम्म हो,’ पौडेलले कान्तिपुरसँग भने, ‘अहिले प्रधानमन्त्री छाडिदिँदा राजनीति हामीले जितिन्छ, राष्ट्रिय पदहरू रहन्छन्, बल्लबल्ल बनाएको गठबन्धन भत्कियो भने हाम्रो हातमा केही रहन्न, एउटा प्रधानमन्त्रीमा किन हठ लिने भन्दा पनि एक इन्च पछि हट्ने कुरै भएन ।’

नेतृत्वमा नै पार्टीप्रति आस्था र निष्ठा नभएकाले यो स्थिति आएको पौडेलको भनाइ छ । ‘ओलीले हिजै (शनिबार) लाक्षणिक अभिव्यक्ति दिएका थिए । त्यसको अर्थ पनि मैले लगाइदिएको थिएँ तर समयमा निर्णय गर्ने सुझबुझ नहुँदा हाम्रो हातमा रहेका सबै पद गुमाएका छौं,’ उनले भने ।

कांग्रेस नेता शेखर कोइरालाले पनि प्रधानमन्त्री पदमा आशक्ति राख्दा यस्तो अवस्था उत्पन्न भएको बताए । ‘प्रचण्डजीलाई राष्ट्रपति दिए पनि मान्ने अवस्था थिएन, उहाँले प्रधानमन्त्रीलाई बटमलाइन बनाउनुभएको थियो, यो कुरालाई शेरबहादुरजीले कसरी बुझ्नुभयो, मलाई थाहा भएन, हामीसँग परामर्श पनि भएन,’ कोइरालाले ने, ‘माओवादीको यो निर्णयपछि अब हामीले गठबन्धन गर्नु नै उचित थियो कि थिएन भन्नेमा घोत्लिनुपर्ने भएको छ ।’

बालुवाटार बैठकमा हुने छलफलमा संस्थापनइतर नेताहरू मात्रै होइन, आफ्नै समूहका नेतासँग पनि देउवाले पर्याप्त राजनीतिक छलफल गर्न नचाहेको गुनासो छ । बालुवाटारका गठबन्धन बैठकमा नेता पौडेल, उपसभापति पूर्णबहादुर खड्का, पूर्वमहामन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौला र सञ्चारमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की सधैंजसो सहभागी हुन्थे । पार्टीको १४ औं महाधिवेशनदेखि बिग्रेको सम्बन्धमा सुधार हुँदै जाँदा कति बेला नेता विमलेन्द्र निधिलाई पनि उपस्थित गराइन्थ्यो । देउवा आफ्नै समूहका अर्का मुख्य नेता बालकृष्ण खाँणप्रति पनि त्यति विश्वस्त थिएनन् । निर्वाचन हारेपछि खाँण र बालुवाटारको सम्बन्ध सुमधुर थिएन । देउवाले आफ्नो विश्वासिलो पात्रमा उपसभापति खड्का र कार्कीलाई नै अघि सार्दै आएका थिए । भूमिका पनि उनीहरूमै सीमित पारेका थिए ।

आफूसँग असहमत नेता कोइराला, पार्टी उपसभापति धनराज गुरुङ, महामन्त्रीद्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्मासँग त देउवाले परामर्श लिन आवश्यक नै ठानेनन् । ‘संसदीय दलको कार्यसमितिमा पार्टीका दुई महामन्त्री पदेन सदस्य हुने व्यवस्था छ, दलको निर्वाचनपछि पार्टीका शीर्ष नेताहरूबीच थुप्रै पटक बैठक बसे, तारन्तर गठबन्धनको बैठक बस्यो तर ती सबैमा उपसभापति गुरुङ र दुई महामन्त्रीलाई बोलाइएन, आरजु म्याडमले बोलाएको सांसद भेलामा समेत उहाँहरूलाई डाकिएको थिएन,’ अर्का एक नेताले भने, ‘गठबन्धनलाई मिलाउन सक्ने क्षमता भएको भनेर शेरबहादुर देउवालाई संसदीय दलको नेतामा निर्वाचित गरियो तर आजको दिनमा उनी परिपक्व राजनीतिक खेलाडी होइनन् भन्ने पुष्टि भएको छ ।’

प्रकाशित : पुस ११, २०७९ ०६:५९
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

दाहाल प्रधानमन्त्री

राष्ट्रिय राजनीतिको केन्द्रमा फर्कियो एमाले, ओझेल पर्‍यो कांग्रेस
बबिता शर्मा

काठमाडौँ — माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल देशको ४४ औं प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएका छन् । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संविधानको धारा ७६ (२) अनुसार संयुक्त सरकारको नेतृत्व गर्ने गरी दाहाललाई आइतबार साँझ नियुक्त गरेकी हुन् । शपथ सोमबार अपराह्न ४ बजे हुँदै छ ।

कांग्रेस नेतृत्वको पाँचदलीय गठबन्धन टुटाउँदै एमालेसहित ७ दलीय समीकरण बनाएर आइतबारै दाहालले प्रधानमन्त्री पदमा दाबी पेस गरेका थिए । प्रतिनिधिसभाका २७५ मध्ये एमालेका ७८, माओवादीका ३२, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका २०, राप्रपाका १४, जसपाका १२, जनमतका ६, नागरिक उन्मुक्तिका ४ र स्वतन्त्र ३ गरी १६९ सांसदको समर्थनमा दाहाल प्रधानमन्त्री बनेका हुन् ।

उनको यो तेस्रो सत्तारोहण हो । दाहाल यसअघि २०६५ र २०७३ मा ९–९ महिना प्रधानमन्त्री बनेका थिए । यसपालि भने अढाई वर्ष प्रधानमन्त्री हुने र त्यसपछि एमालेलाई छाड्ने सहमति छ ।

२०७४ को निर्वाचनपछि आलोपालो प्रधानमन्त्री बन्ने ‘समझदारी’ कार्यान्वयन नभएपछि केपी शर्मा ओलीसँग तिक्ततापूर्ण सम्बन्ध गुजारेका दाहाल ओलीकै साथले सत्ता नेतृत्वमा पुगेका छन् । प्रतिनिधिसभा विघटन, तत्कालीन नेकपा भंग र एमाले विभाजनका घटनाक्रमले ओली र दाहालबीच संवाद ठप्प मात्र थिएन, चर्को घोचपेच चलिरहेको थियो । आमनिर्वाचनको परिणामले बोलचाल खोलेको एक महिनामै उनीहरू सत्ता सहकार्यका लागि तयार भएका हुन् ।

चुनावमा कांग्रेससँग गठबन्धन गरेका दाहालले कांग्रेसबाट अपेक्षित मत नआएको गुनासो गरे पनि प्रधानमन्त्री पाए त्यसलाई मुद्दा नबनाउने रणनीति लिएका थिए । तर देउवा प्रधानमन्त्री दिन तयार नहुने देखेपछि दाहालले पार्टीका वरिष्ठ उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठ र उपमहासचिव वर्षमान पुनलाई एमालेसँग संवादमा खटाए ।

एमाले हरहालतमा गठबन्धन भत्काउने रणनीतिमा थियो । यसलाई मौकाका रूपमा उपयोग गरेर आफू प्रधानमन्त्री बन्न सकिने दाहालको बुझाइ थियो । देउवाको अडान कायमै रहँदा एमाले र माओवादीको सत्ता स्वार्थ मिल्न पुग्यो र बालकोटस्थित ओली निवासमा सहमति जुट्यो ।

माओवादी वरिष्ठ उपाध्यक्ष श्रेष्ठले कांग्रेसको हठले विकल्प सोच्न बाध्य भएको बताए । ‘हामीले तत्कालीन परिस्थितिमा कांग्रेससँग गठबन्धन गर्नु र सरकार बनाउनु औचित्यपूर्ण थियो । चुनावमा पनि मिलेर नै गयौं । गठबन्धनले उसलाई लाभ दियो, हामीलाई बरु नोक्सान मात्रै दियो । त्यसकारण के गर्ने भन्ने प्रश्न थियो,’ उनले भने, ‘तर अझै पनि मिलेर जाने सम्भावना छ भने प्रयत्न गरौं भन्ने थियो । कांग्रेसले आफूले लाभ लिनेबाहेक केही नदेखेर हठपूर्ण अडान लिइसकेपछि हाम्रा लागि अर्को विकल्प थिएन ।’

जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले कांग्रेसको अहंकारका कारण नयाँ समीकरण बनेको बताए । ‘प्रचण्डजी र हामीबीचमा पहिलादेखि नै कुरा भइरहेकै थियो । निर्णायक घडीमा उहाँले समर्थन माग गर्नुभयो, हामीले गरिदियौं,’ उनले भने ।

दाहाललाई तत्काल प्रधानमन्त्री बनाउने विषयमा अन्तिम समयमा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले पनि साथ नदिएको माओवादीका एक नेताले बताए । उनका अनुसार दाहालले निकटस्थसँग नेता नेपालबाट धोका भएको उल्लेख गर्दै उनीबिनै बहुमत जुटाउने ब्रिफिङ गरेका थिए ।

नेताहरूका अनुसार तीन कारणले यस पटक दाहालले मौका गुमाउन चाहेका थिएनन् । पहिलो, हरेक निर्वाचनमा शक्ति खुम्चिँदै गएका कारण अहिले प्रधानमन्त्री नभए भविष्यमा सम्भावना रहँदैन भन्ने भय उनमा थियो । दोस्रो, दुई पटक प्रधानमन्त्री हुँदा अनुभव र समयका हिसाबले काम गर्न नपाएको बुझाइ रहेकाले तेस्रो कार्यकालमा देखिने गरी अर्थतन्त्रमा सुधार ल्याई जनसेवा र विकासका काम गर्ने र कमजोर बन्दै गएको पार्टीलाई पुनर्जीवन दिने आकांक्षा छ । तेस्रो, लम्बिँदो संक्रमणकालीन न्यायलाई आफ्नै नेतृत्वमा टुंग्याएर शान्ति प्रक्रियालाई पूर्ण निष्कर्षमा पुर्‍याउन उनी चाहन्छन् ।

सात दल र स्वतन्त्र सांसद प्रभु साह, किरण साह र अमरेशकुमार सिंहको समर्थन जुटाएर प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका दाहालका लागि यो गठबन्धन चुनौतीपूर्ण छ । पुराना दलहरूको औचित्य सकियो भनेर उदाएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी वा गणतन्त्रप्रति अनुदार राप्रपा पनि यही गठबन्धनमा छन् । माओवादी संसद्को तेस्रो ठूलो दल हो तर उसको संसद्मा हिस्सा करिब ११ प्रतिशत र गठबन्धनमा करिब १९ प्रतिशत मात्रै छ ।

‘सरकार बनाउन रवि लामिछानेदेखि राजेन्द्र लिङ्देन हुँदै सीके राउतसम्मलाई समेट्नुपरेको छ । सबैलाई चित्त बुझाउँदै ठूलो दल एमालेलाई सन्तुलनमा राखेर हिँड्न निकै चुनौतीपूर्ण छ,’ राजनीतिक विश्लेषक झलक सुवेदी भन्छन्, ‘पहिलो दिनदेखि नै परिणाम देखिने गरी हस्तक्षेप गर्न सकेनन् भने प्रचण्ड समस्यामा पर्छन् ।’

सरकारका हरेक निर्णयमा गठबन्धनको ठूलो दल एमालेमा भर पर्न दाहाल बाध्य हुनेछन् । यो उनका लागि सबैभन्दा ठूलो चुनौती बन्नेछ ।

आफू प्र्रधानमन्त्री भएका बेला दाहालले सहयोग नगरेको ओलीको बुझाइ छ । सबै दलको समर्थनमा शान्ति प्रक्रियालाई निष्कर्षमा पुर्‍याउन पनि दाहाललाई सहज छैन । गत संसद्मा अन्तिम समयमा सत्य निरूपणसम्बन्धी कानुन निर्माण एमालेका कारण अवरुद्ध भएको थियो ।

दाहालका लागि अर्को चुनौती बलियो प्रतिपक्ष पनि हो । निर्वाचनमा ८९ सिट जितेर प्रतिनिधिसभामा सबैभन्दा ठूलो दल बनेको कांग्रेस प्रमुख प्रतिपक्षको भूमिकामा देखिने भएको छ । कांग्रेस सभापति देउवालाई पनि विश्वासमा लिएर सरकार चलाउनुपर्ने बाध्यता दाहाललाई हुनेछ ।

दाहालले साढे दुई वर्षपछि सहजै सत्ता हस्तान्तरण गर्छन् भन्ने विश्वास एमालेले लिएको छ । दुई वर्षअघि ओली दाहाललाई सत्ता हस्तान्तरण गर्न तयार नहुँदा तत्कालीन नेकपामा विवाद चुलिएर पार्टी नै एकतापूर्वको अवस्थामा फर्किएको थियो । ‘सामान्य सहमति भएको छ, विस्तृत भइसकेको छैन । जे सहमति भएको छ, त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नका लागि एमालेले सबैभन्दा बढी योगदान गर्नॅपर्छ । त्यसैअनुसार माओवादीले पनि योगदान गर्नॅपर्छ,’ एमाले उपमहासचिव पृथ्वीसुब्बा गुरुङले भने ।

विश्लेषक सुवेदी अहिले दाहाल देखिने काम गर्नैपर्ने बाध्यतामा रहेको बताउँछन् । उनी भन्छन्– ‘परिणाम दिने कुरामै अहिले प्रचण्डको परीक्षण हुने हो । २०६४ मा प्रधानमन्त्री हुँदा गोलमाल अवस्थामा थियो, २०७४ मा स्थानीय चुनाव गराए पनि उनले पूर्ण रूपमा काम गर्न पाएनन् । त्यो पनि ९ महिनाको कार्यकाल थियो । अहिले कम्तीमा पनि साढे २ वर्ष चल्छ भन्ने छ । त्यसैले काम गर्नैपर्ने बाध्यतामा उनी छन् ।’

...

सशस्त्र द्वन्द्वदेखि प्रधानमन्त्रीसम्म

  • अहिले संसद्को दोस्रो ठूलो दल एमालेसहित सात दल र ३ स्वतन्त्र गरी १६९ सांसदको समर्थनमा माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल तेस्रो पल्ट प्रधानमन्त्री भएका हुन् ।
  • शान्ति प्रक्रियामा आएपछि पहिलो पटक भएको संविधानसभा चुनावमा माओवादी ठूलो दल बनेपछि २०६५ प्रधानमन्त्री भए, त्यो बेला उनको कार्यकाल नौ महिनाभन्दा बढी टिकेन ।
  • २०७३ मा दाहाल पुनः प्रधानमन्त्री बनेका थिए, त्यो बेला पनि नौ महिना मात्र ।
  • पहिलो र अहिले तेस्रो पटक प्रधानमन्त्री बन्दा दाहालको मूल सत्ता साझेदार एमाले बनेको छ । दाहाल दोस्रो पटक प्रधानमन्त्री हुँदा उनको मुख्य सत्ता साझेदार दल कांग्रेस थियो ।
  • कक्षा १० मा पढ्ने बेलादेखि राजनीतिक चासो राखेका दाहाल २०२८ सालमा कम्युनिस्ट पार्टीमा आबद्ध भएका थिए ।
  • २०४२ सालमा नेकपा मशालको पाँचौं महाधिवेशनबाट केन्द्रीय सदस्य बने । २०४६ सालको जनआन्दोलनअघि मशालको महासचिव बने ।
  • २०५२ फागुन १ गतेबाट सुरू भएको तत्कालीन नेकपा माओवादीको ‘जनयुद्ध’को नेतृत्व गरेका दाहाल २०५८ मा नेकपा माओवादीको अध्यक्ष भए भने २०५८ मा ‘जनमुक्ति सेना’को सर्वोच्च कमान्डर पनि बने ।
  • त्यसयता लगातार पार्टी नेतृत्वमा रहेका दाहाल २०७५ मा एमालेसँगको पार्टी एकीकरणपछि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) को अध्यक्ष पनि बने ।
  • पहिलो संविधानसभा २०६४ मा रोल्पा र काठमाडौं–१० बाट निर्वाचित भएका दाहाल दोस्रो संविधानसभा २०७० मा सिरहा–५ बाट जिते ।
  • २०७४ मा प्रतिनिधिसभा सदस्यमा चितवन–३ बाट निर्वाचित भएका उनी यस पटक गोरखा–२ पुगेर जितेर आएका हुन् ।

प्रकाशित : पुस ११, २०७९ ०६:४८
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×