काठमाडौँ — कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले प्रधानमन्त्री पद नछाड्न ‘अन्तिम घडी’ सम्म हठ गर्दा कांग्रेस संघदेखि प्रदेशका सबै नेतृत्वदायी भूमिकाबाट विमुख भएको छ । यो अवस्थाको जस अपजस लिने गरी निर्णय प्रक्रियामा पदाधिकारीलाई सामेल गराइएन, केन्द्रीय कार्यसमितिमा छलफल भएन । यसको रणनीति बनाउने भूमिकामा सभापति देउवा र श्रीमती आरजु मात्र सक्रिय रहे जबकि देशको पुरानो लोकतान्त्रिक पार्टी कांग्रेस अहिले प्रतिनिधिसभाको सबैभन्दा ठूलो दल पनि हो ।

०७४ मा प्रत्यक्षतर्फ २३ सिट जितेको कांग्रेसलाई ५७ सिटमा पुर्‍याएको जस लिँदै आएका देउवाको सत्ता महत्त्वाकांक्षा गठबन्धनमा आएको नाटकीय मोडसँगै अन्त्य भएको छ भने पार्टीभित्र उनी रक्षात्मक अवस्थामा पुगेका छन् । यस घटनामा कांग्रेसकै केही नेताले देउवाको ‘हठ’ लाई मुख्य जिम्मेवार ठर्‍याएका छन् । संस्थापनइतर पक्षीय केही नेताले त सामाजिक सञ्जालबाट उनको राजीनामासमेत माग्न थालेका छन् ।

देउवालाई यो हदमा पुर्‍याउनमा राज्यसत्ता सञ्चालनमा हावी हुन खोज्ने पत्नी आरजुको मुख्य भूमिका रहेको बुझाइ कांग्रेसजनमा छ । कांग्रेस नेताहरूका अनुसार त्यसपछि ‘गठबन्धनको संस्कृति जोगाउन र राष्ट्रिय एकता निर्माण गर्न समकालीन राजनीतिमा देउवाजत्तिको नेता अरू कोही छैन’ भनेर उचाल्ने सहयोगीको भूमिका उत्तिकै जिम्मेवार छ ।

प्रधानमन्त्रीका लागि देउवा र दाहालबीच रस्साकसी चलिरहेका बेला शनिबार दिउँसो साढे १२ मा कांग्रेस सांसदहरूलाई बालुवाटार बोलाइएको थियो । प्रधानमन्त्रीको सचिवालयबाट बोलाइएको भए पनि फोन भने सांसद चन्दा चौधरीले गरेकी थिइन् । चुनावअघि मात्र लोसपाबाट कांग्रेस प्रवेश गरेर चुनाव जितेकी चन्दाले आरजुको निर्देशनमा सांसदहरूको भेला बोलाएकी थिइन्, यो विषयमा पार्टीका वरिष्ठ नेताहरूलाई पनि थाहा थिएन ।

आरजुले बोलाएको भेला भनेपछि संस्थापन पक्षका पनि धेरै सांसद गएनन् ।

भेला भएका सीमित सांसदहरूलाई आरजुले भनेकी थिइन्, ‘कांग्रेसले सत्ता छोड्नु हुँदैन भनेर तपाईंहरू लेख्नोस्, बोल्नोस्, दबाब सिर्जना गर्नोस् ।’ अपराह्न ४ बजे भएको गठबन्धनको बैठकमा देउवाले भनेका थिए, ‘सरकारको नेतृत्व नछाड्नोस् भनेर पार्टीभित्रैबाट दबाब आएको छ ।’

कांग्रेस नेता रामचन्द्र पौडेल नै सभापति देउवाले पदका लागि ‘हठ’ गर्दा कांग्रेसले एकैसाथ संघ र प्रदेशका सबै पद गुमाएको बताए । कांग्रेससँग गठबन्धन कायम रहेको भए पौडेल राष्ट्रपति हुने सम्भावना प्रबल थियो । ‘देउवा र दाहालबीच प्रधानमन्त्रीका विषयमा सहमति बनिसकेको थियो । माओवादीले पहिलोपल्ट र कांग्रेसले दोस्रोपल्ट सरकारको नेतृत्व लिने गरी भएको सहमति अहिले देउवाले नमानेकै कारण गठबन्धन भत्कियो, कांग्रेसले एकैसाथ सबै पद गुमायो,’ पौडेलले कान्तिपुरसँग भने ।

कांग्रेसकै अन्य नेताहरूका अनुसार पनि पुस २ मा भएको भेटमा दाहाल र देउवाबीच शक्ति बाँडफाँटबारे छलफल भएको थियो । दाहालले समग्र पद बाँडफाँटको विषय उठाउँदै प्रधानमन्त्री आफूलाई दिन प्रस्ताव गरेका थिए । देउवा राजी पनि भएका थिए । यस विषयमा भएको समझदारी दाहालले शनिबार कांग्रेस नेता पौडेलसँग सुनाएका थिए ।

दाहाल बालुवाटारबाट निस्केलगत्तै देउवाले निकट नेताहरूसँग दुई जनाबीचको संवाद र दाहाललाई प्रधानमन्त्री बनाउने विषय सुनाएका थिए । त्यसपछि नै विदेशी शक्तिकेन्द्रले प्रधानमन्त्री–पत्नी आरजु राणामार्फत देउवालाई प्रधानमन्त्रीको अडान नछाड्न दबाब दिएको र अहिले सबै भूमिकाबाट विमुख गराएको बुझाइ कांग्रेसभित्र छ ।

कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य गोविन्द पोखरेलले देउवाका वरिपरि बस्ने अराजनीतिक गिरोहले राज्यशक्ति र साधनस्रोत दोहन गर्न गठबन्धनको मर्मविपरीत प्रधानमन्त्रीको महत्त्वाकांक्षा बढाउने काम गरेको बताए । ‘यही गिरोहका कारण आज कांग्रेस संघ, प्रदेश सबैतिर प्रतिपक्षमा पुग्ने भएको छ,’ उनले भने, ‘सत्ता र शक्तिको आडमा पार्टी संयन्त्र कब्जा गर्नेहरूले नै कांग्रेसका लाखौं कार्यकर्ताको शिर निहुर्‍याउने काम गरेका छन् । उनीहरूको पहिचान गरी पार्टीमा व्यापक सुधार हुनुपर्छ ।’

देउवानिकट अर्का एक नेताले सबै गुमाउनुभन्दा प्रधानमन्त्री छाडेर पनि अरू पद जोगाउनेतिर देउवा जानुहुन्छ भन्ने विश्वासमा तुषारापात भएको बताए । ‘०७२ सालमा संविधान जारी भएपछि एमालेलाई सरकारको नेतृत्व दिने भनेर गरिएको पूर्वसहमति भत्काउन सुशील दाइलाई जसरी प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार बनाएर प्रयोग गरिएको थियो, त्यही नियति यस पटक दोहोरियो । यसको भेउ शेरबहादुर दाइले पाउन सक्नुभएन,’ उनले भने ।

देउवाको बुझाइमा दाहालले गठबन्धन कुनै हालतमा छाड्दैनन् भन्ने थियो । यता दाहालले भने भित्रभित्रै एमालेसँग समानान्तर छलफल अघि बढाइरहेका थिए । त्यसलाई देउवाले आफूलाई दबाबमा राख्ने रणनीतिका रूपमा मात्रै बुझिरहे । देउवाले राष्ट्रपति र सभामुखसमेत आधा–आधा गरेर सहमति गरौं भन्ने प्रस्तावसमेत छलफलमा ल्याएका थिए । दाहाल ‘तपाईंले प्रधानमन्त्री हुन्छ भन्नुभएको हो, मैले राष्ट्रपति र सभामुख आधा–आधा कार्यकाल हुनुपर्छ भनेको होइन, प्रधानमन्त्री हुन्न भने जान्छु’ भन्दै बिदा भएका थिए ।

‘गठबन्धन रहेन, म गएँ’ भनेर दाहाल निस्कँदा देउवाले ‘बालकोटमा कुरा मिलेन भने फेरि आउनुहोला’ भन्दै व्यंग्य कसेका थिए । कांग्रेस उपसभापति पूर्णबहादुर खड्काले ‘प्रचण्डजी खाना खान जानुभएको हो, फेरि आउनुहुन्छ’ भनेर सञ्चारकर्मीलाई प्रतिक्रिया दिएका थिए ।

दाहाल बालुवाटारबाट निस्कँदासम्म पनि देउवालाई सत्ता गइहाल्ला भन्ने विश्वास थिएन । दाहालले गठबन्धन छोडे पनि संविधानको धारा ७६ (२) अन्तर्गत मिलीजुली सरकार बन्न नसक्ने उनको विश्वास थियो । विकल्पमा संविधानको धारा ७६ (३) अन्तर्गत ठूलो दलको हैसियतमा आफैं अल्पमतको प्रधानमन्त्री हुनेमा उनी ढुक्कजस्तै थिए । यो कुरा उनले आफ्नो पार्टीका केही नेतासँग भनेका पनि थिए ।

गठबन्धन बैठकमा सहमति बन्न नसकेपछि कांग्रेसका केही नेताले राष्ट्रपतिसमक्ष समय थप्न जाऊँ भनेर प्रस्ताव गर्दा देउवाले अस्वीकार गरेका थिए । ‘राष्ट्रपतिले थप समय दिने सम्भावना छैन, बरु, अल्पमतको प्रधानमन्त्री मै हुन्छु भन्ने शेरबहादुरजीको कुरा थियो,’ बैठकमा सहभागी कांग्रेसका एक नेताले भने, ‘त्यसपछि रामचन्द्रजीले अल्पमतको सरकार बने पनि विश्वासको मत लिनुपर्छ । गठबन्धन जोगाउनुपर्छ भनेर जोड दिनुभयो तर सभापतिले त्यतिबेलासम्म धेरै दल आइसक्छन् भन्नुभयो ।’

एमालेले दाहाललाई प्रधानमन्त्री बनाउन नभएर गठबन्धन फुटाउन मात्रै प्रयोग गर्न खोजेको देउवाको बुझाइ थियो । एमालेले कांग्रेससँग सहकार्यको प्रस्ताव गर्दा पनि देउवाले नै बेवास्ता गर्दै आएका थिए । एमसीसी संसद्बाट अनुमोदन गर्दा माओवादी बाध्य भएर गठबन्धनको पक्षमै आएको स्मरण गर्दै यस पटक पनि त्यही अवस्था दोहोरिने उनको विश्वास थियो ।

आइतबार बिहान पनि एमालेले कांग्रेससँगको समीकरणका लागि विकल्प खुला गरेको थियो । स्रोतका अनुसार बिहान देउवा र ओलीबीच टेलिफोन संवादसमेत भएको थियो । ओलीले पद बाँडफाँट र समझदारीका लागि बैठक राखौं भन्ने प्रस्ताव गर्दा देउवाले हच्किँदै साँझ ५ बजेसम्म पर्खन भनेका थिए । त्यसपछि निराश ओलीले ‘कांग्रेसको सरकारमा एमाले आउन खोजेको होइन, हामीले समर्थन दिने मात्रै हो, अब तपाईंहरूलाई कुर्ने समय छैन भन्दै फोन राखिदिनुभयो,’ स्रोत भन्छ ।

दाहाल बालुवाटारबाट बाहिरिएपछि भने देउवाले ओलीलाई टेलिफोन गरेर कांग्रेस–एमालेको सरकार बनाउने प्रस्ताव अघि सारेका थिए । तर, ओलीले माओवादीसँग कुरा भइसकेको भन्दै देउवालाई ढिला भएको जवाफ दिएका थिए । ओलीसँग कुरा सकिनासाथ देउवाले दाहाललाई पनि टेलिफोन गरेका थिए । देउवाको फोन जाँदा दाहाल बालकोट पुगिसकेका थिए । बैठकमै भएका एक नेताले भने, ‘देउवाले तपाईंलाई नै प्रधानमन्त्री दिने गठबन्धनको निर्णय भयो, फर्कनुहोस् भन्नुभएको थियो । तर तपाईंले ढिलो गर्नुभयो, अब एमालेसँग कुरा मिलिसक्यो भनेर दाहालले फोन राखिदिनुभयो ।’

गठबन्धन भत्किनुमा दाहालको भन्दा पनि कांग्रेस नेतृत्वकै कदम आत्मघाती रहेको वरिष्ठ नेता पौडेलको भनाइ छ । देउवा एक इन्च पनि पछि नसर्दा समझदारी बन्न नसकेको उनको भनाइ छ । ‘केपी ओलीले हिजै समयभित्र निर्णय गर्न सकेनन् भने प्रचण्ड प्रधानमन्त्री हुन्नन् भनेका थिए, त्यो समय भनेको आज (पुस १०) को ५ बजेसम्म हो,’ पौडेलले कान्तिपुरसँग भने, ‘अहिले प्रधानमन्त्री छाडिदिँदा राजनीति हामीले जितिन्छ, राष्ट्रिय पदहरू रहन्छन्, बल्लबल्ल बनाएको गठबन्धन भत्कियो भने हाम्रो हातमा केही रहन्न, एउटा प्रधानमन्त्रीमा किन हठ लिने भन्दा पनि एक इन्च पछि हट्ने कुरै भएन ।’

नेतृत्वमा नै पार्टीप्रति आस्था र निष्ठा नभएकाले यो स्थिति आएको पौडेलको भनाइ छ । ‘ओलीले हिजै (शनिबार) लाक्षणिक अभिव्यक्ति दिएका थिए । त्यसको अर्थ पनि मैले लगाइदिएको थिएँ तर समयमा निर्णय गर्ने सुझबुझ नहुँदा हाम्रो हातमा रहेका सबै पद गुमाएका छौं,’ उनले भने ।

कांग्रेस नेता शेखर कोइरालाले पनि प्रधानमन्त्री पदमा आशक्ति राख्दा यस्तो अवस्था उत्पन्न भएको बताए । ‘प्रचण्डजीलाई राष्ट्रपति दिए पनि मान्ने अवस्था थिएन, उहाँले प्रधानमन्त्रीलाई बटमलाइन बनाउनुभएको थियो, यो कुरालाई शेरबहादुरजीले कसरी बुझ्नुभयो, मलाई थाहा भएन, हामीसँग परामर्श पनि भएन,’ कोइरालाले ने, ‘माओवादीको यो निर्णयपछि अब हामीले गठबन्धन गर्नु नै उचित थियो कि थिएन भन्नेमा घोत्लिनुपर्ने भएको छ ।’

बालुवाटार बैठकमा हुने छलफलमा संस्थापनइतर नेताहरू मात्रै होइन, आफ्नै समूहका नेतासँग पनि देउवाले पर्याप्त राजनीतिक छलफल गर्न नचाहेको गुनासो छ । बालुवाटारका गठबन्धन बैठकमा नेता पौडेल, उपसभापति पूर्णबहादुर खड्का, पूर्वमहामन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौला र सञ्चारमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की सधैंजसो सहभागी हुन्थे । पार्टीको १४ औं महाधिवेशनदेखि बिग्रेको सम्बन्धमा सुधार हुँदै जाँदा कति बेला नेता विमलेन्द्र निधिलाई पनि उपस्थित गराइन्थ्यो । देउवा आफ्नै समूहका अर्का मुख्य नेता बालकृष्ण खाँणप्रति पनि त्यति विश्वस्त थिएनन् । निर्वाचन हारेपछि खाँण र बालुवाटारको सम्बन्ध सुमधुर थिएन । देउवाले आफ्नो विश्वासिलो पात्रमा उपसभापति खड्का र कार्कीलाई नै अघि सार्दै आएका थिए । भूमिका पनि उनीहरूमै सीमित पारेका थिए ।

आफूसँग असहमत नेता कोइराला, पार्टी उपसभापति धनराज गुरुङ, महामन्त्रीद्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्मासँग त देउवाले परामर्श लिन आवश्यक नै ठानेनन् । ‘संसदीय दलको कार्यसमितिमा पार्टीका दुई महामन्त्री पदेन सदस्य हुने व्यवस्था छ, दलको निर्वाचनपछि पार्टीका शीर्ष नेताहरूबीच थुप्रै पटक बैठक बसे, तारन्तर गठबन्धनको बैठक बस्यो तर ती सबैमा उपसभापति गुरुङ र दुई महामन्त्रीलाई बोलाइएन, आरजु म्याडमले बोलाएको सांसद भेलामा समेत उहाँहरूलाई डाकिएको थिएन,’ अर्का एक नेताले भने, ‘गठबन्धनलाई मिलाउन सक्ने क्षमता भएको भनेर शेरबहादुर देउवालाई संसदीय दलको नेतामा निर्वाचित गरियो तर आजको दिनमा उनी परिपक्व राजनीतिक खेलाडी होइनन् भन्ने पुष्टि भएको छ ।’