सांसद गुरुङ र महतोलाई संसदीय काममा सहभागी नगराउन पत्र

महतो ०७२ भदौ २५ मा मधेस आन्दोलनका बेला सशस्त्र प्रहरीका सहाय निरीक्षक (असई) थमन बिकको हत्या आरोपित महोत्तरी-१ बाट निर्वाचित कोइरी प्रहरीको फरार सूचीमा छन् । आन्दोलनकारीको कुटाइबाट गम्भीर घाइते विकलाई उपचारका लागि जनकपुर लैजाने क्रममा एम्बुलेन्सबाट थुतेर हत्या गरिएको थियो । त्यस्तै मनाङबाट निर्वाचित गुरुङविरुद्ध अख्तियारले भ्रष्टाचार अभियोगमा विशेष अदालतमा दायर गरेको अझै विचाराधीन छ । संसद् सचिवालयले बिहीबार उनीहरु दुबैलाई शपथ गराएको थियो । सम्बन्धित निकायबाट कुनै जानकारी नआएको भन्दै सचिवालयले उनीहरुलाई शपथ गराएको थियो ।

उच्च अदालत जनकपुरले महतोलाई मुद्दाको किनारा नलागेसम्म थुनामा राख्न जिल्ला प्रहरी कार्यालय महोत्तरीलाई आदेश दिएको थियो । तर, अझै उनी पक्राउ परेका छैनन् । उनी निर्वाचनमा समेत वारेसबाट उम्मेदवारी दिएका महतो चुनाव जितेपछि वारेसबाटै विजयी प्रमाणपत्र बुझेका थिए । प्रहरीले संसद् सचिवालयमा पठाएको पत्रअनुसार उक्त घटनामा मुद्दा चलेपछि जिल्ला अदालत महोत्तरीले ०७६ असोज २ मा महतोलाई १ लाख रुपैयाँ धरौटीमा छाड्ने आदेश दिएको थियो ।

जनकपुर उच्च अदालतले २०७७ मंसिर १९ मा जिल्लाको आदेश उल्ट्याउँदै कोइरीलाई थुनामै राखेर मुद्दा अघि बढाउन आदेश दिएकोले कार्यान्वयनका लागि सहयोग गरिदिन भन्दै प्रहरीले सचिवालयमा पत्र पठाएको हो । प्रहरीले सचिवालयलाई अदालतको आदेशसमेत पठाएको छ ।

त्यस्तै अख्तियारले मनाङबाट निर्वाचित गुरुङमाथि भ्रष्टाचार मुद्दा अदालतमा विचाराधिन रहेकाले कुनै पनि संसदीय गतिविधिमा सहभागी नगराउन आग्रहसहितको पत्र पठाएको छ । काठमाडौं फनपार्कको जग्गा भाडामा लगाउँदा भ्रष्टाचार गरेको अभियोगमा अख्तियारले उनीसहित १६ जनाविरुद्ध ०७५ माघमा मुद्दा दायर गरेको हो । अख्तियारले गुरुङविरुद्ध मात्रै ३१ करोड रुपैयाँको बिगो मागदाबी गरेको छ ।

संसद् सचिवालयका प्रवक्ता रोजनाथ पाण्डेले दुवै जनाको पत्र प्राप्त भएकोले अब संसद्‍को कुनै पनि गतिविधिमा सहभागी नगराइने बताए । ‘सफाई नपाएसम्म दुवै जनाले अब कुनै पनि सुविधा पाउनु हुन्न,’ उनले भने, ‘सचिवालयलाई प्राप्त पत्रको जानकारी सम्बन्धित दललाई पठाउँछौं ।’

सचिवालयले उनीहरुलाई निलम्बन भएको सूचना टाँस नगरे पनि संसदीय गतिविधिमा सहभागी हुन नपाएपछि निलम्बनसरहको हैसियत हुनेछ । अघिल्लो प्रतिनिधिसभाको नियमावलीअनुसार यदि फरार सांसदलाई पक्राउ गरेमा सचिवालयमा जानकारी गराउनुपर्ने हुन्छ । थुनामा रहेको अवधिभर निलम्बन हुने अघिल्लो नियमावलीमा व्यवस्था छ ।