ट्युनिसियाली अभियन्ताको शान्ति सूत्र- समाचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

ट्युनिसियाली अभियन्ताको शान्ति सूत्र

नोबेल शान्ति पुरस्कार विजेता बाउचोमाई भन्छिन्, ‘नागरिक आपसमा संवाद गर्न सक्छन् भन्ने सरल मन्त्र विश्व शान्तिको आधार’
घनश्याम खड्का

काठमाडौँ — के अलग विचारले जीवनलाई जुनसुकै उमेरमा अलग दुनियाँमा पुर्‍याउँछ ? ‘एकदमै पुर्‍याउँछ,’ विडेड बाउचोमाईको मुस्कानपूर्ण उत्तर हुन्छ, ‘जीवनको बाटो हाम्रा धारणाहरूले नै तय गर्ने रहेछ, हामी जे सोच्छौं त्यस्तै हुँदारहेछौं ।’

जीवनका ५५ वर्ष अरब संसारमा एक उद्योगपतिका रूपमा चिनिएकी उनको जीवनले सन् २०१५ पछि अचानक १८० डिग्रीको फन्को मार्‍यो जब आफ्नो देश ट्युनिसियामा निर्वाह गरेको भूमिकाका लागि नोबेल शान्ति पुरस्कार मिल्यो । ‘त्यो (नोबेल पुरस्कार) मेरो जीवनका लागि एक निर्णायक घटना भइदियो,’ आइतबार काठमाडौं उत्रिएकी उनले सोमबार ‘नेपाल संवाद सम्मेलन’ लाई सम्बोधन गरेपछि कान्तिपुरसँगको कुराकानीमा भनिन्, ‘किनभने, मैले पारिवारिक विरासतमा पाएको उद्योग व्यापारको काम सम्हालेर बस्ने फुर्सद पाइनँ, जीवनले सुम्पेको नयाँ जिम्मेवारी लिएर संसारका कुनाकाप्चा पुग्दैमा समय पुगेन ।’ तानाशाहीविरुद्ध सन् २०११ मा भएको जनआन्दोलनपछि अस्तव्यस्त बन्न पुगेको देशमा शान्ति, संविधान र लोकतन्त्रको स्थापनामा लागिपरेकी बाउचोमाई नोबेल पुरस्कार पाएपछि कति देश पुगिन् र क–कसलाई भेटिन् भन्ने हिसाबै देखाउन सक्दिनन् । ‘नोबेल लाउरेट’ भएदेखि उनी ट्युनिसियामा फेलै पर्न मुस्किल हुने गरी संसारभर शान्ति स्थापनाका उपायहरूका बारेमा बोल्दैमा व्यस्त छिन् । नेपालमा आउनुअघि उनी दक्षिण कोरिया थिइन्, इटलीको शान्ति सम्मेलन टुंग्याएर मोरक्को पुगेकी थिइन् । पहिलो पटक नेपाल आइपुगेकी उनी केही दिनको सम्मेलन र घुमघामपछि युरोप फर्कनेछिन्, त्यहाँ शान्ति स्थापनाका आफ्ना अनुभव सुनाएपछि लेबनान गएर द्वन्द्व समाधानका उपायहरूबारे कुरा गर्नेछिन् । ‘मेरा लागि घर एउटा बिसौनीजस्तो भएको छ,’ उनी भन्छिन्, ‘जहाँ जाँदा पनि मानिसहरू प्रेमले स्वागत गर्छन्, नेपालमा पनि ज्यादै माया पाएँ ।’ दिनरात व्यापार व्यवसायको जीवनबाट अचानक शान्तिको वाहक भएर निस्कनुमा उनलाई आफ्नो व्यापारी हजुरबा अहमेदको भविष्यवाणीले काम गरेजस्तो लाग्दो रहेछ । ‘तिमीमा एक खास गुण छ जसका कारण एक दिन संसारले नै तिमीलाई चिन्नेछ,’ उनी सानी छँदा अहमेदले भनेका रहेछन्, ‘यो कुरा कहिल्यै नबिर्सनू ।’

हजुरबाले भनेको उनले बिर्सन त बिर्सिनन् । तर, दशकौं बित्दा पनि त्यस्तो खासै चमत्कार भने कहिल्यै भएन । पारिवारिक उद्यम सम्हाल्दै र दुई छोरा हुर्काउँदैमा उनका वर्षहरू बिते । व्यापारबाट मनग्य पैसा कमाए पनि नागरिक स्वतन्त्रता नभएकाले ट्युनिसियाको अवस्थासँग उनी सन्तुष्ट हुन सकिरहेकी थिइनन् । फ्रान्सको उपनिवेशबाट स्वतन्त्र भएको ५ वर्षपछि सन् १९६१ मा उनी ट्युनिसियामा जन्मेकी हुन् । त्यहाँ ३१ वर्षसम्म हबिब बर्गग्विवाले शासन गरे । सुरुमा प्रधानमन्त्री र पछि राष्ट्रपति भई सर्वसत्तावादी भएका हबिबको तानाशाहीबाट ट्युनिसियालीहरू वाक्कदिक्क थिए । डाक्टरहरूले हबिबविरुद्ध आन्दोलन सुरु गरेपछि उनका प्रधानमन्त्री बेन अलीले सत्ता हत्याए र आफैं राष्ट्रपति भए । अलीले तानाशाही खत्तम गर्नु त कता हो कता, आफूलाई हबिबभन्दा पनि कठोर बनाएर ट्युनिसियालीलाई दबाए । हरेक पाँच वर्षमा नाम मात्रको चुनाव गराएर भारी बहुमतका साथ उनी राष्ट्रपति भई नै रहे । संसारको सबभन्दा आधुनिकमध्ये एक भइकन पनि सबभन्दा दबाइएको देश भनेर बेलायती पत्रिका गार्जियनले सन् २०१० मा लेखेको थियो ट्युनिसियाबारे ।

सन् २०११ मा उनी ट्युनिसियाको उद्योग तथा हस्तकला महासंघको अध्यक्ष चुनिइन् । अरब देशमा उद्योग महासंघको महिला अध्यक्ष यसअघि कोही भएको थिएन । महासंघको अध्यक्ष हुनु नै उनको जीवनको नयाँ यात्राको सुरुवात थियो । फ्रान्सेली पत्रिका ज्युन अफरिफका अनुसार अफ्रिकाका अग्रणी २५ उद्योगी महिलामध्ये एक उनले आँखै अगाडि वेन अलीको तानाशाही पतन भएको देखिन् ।

दमनको पराकाष्ठा मानिने बेन अलीको राज्यमा सडकमा हिँडिरहेकाहरूलाई प्रहरीले पक्राउ गर्ने पूर्ण अधिकार राख्थ्यो । एक २६ वर्षीय ठेला व्यापारी मोहम्मद बौवाजीजीलाई महानगरका प्रहरीले पक्रेर उसका सबै सरसामान खोसिदिएपछि र अपमानपूर्वक व्यवहार गरेपछि त्यसको विरोधमा उनले १७ डिसेम्बर २०१० मा आफैंलाई आगो लगाएर आत्महत्या गरे । त्यस घटनाले ट्युनिसियाली जनताको दीर्घ असन्तुष्टिलाई आक्रोशमा बदलिदियो । घटनाको विरोध गर्नेहरूलाई बेन अलीले दबाउन खोजेपछि ४ जनवरी २०११ मा देशव्यापी प्रदर्शन सुरु भयो र त्यसले तुरुन्त विद्रोहको रूप लियो । सरकारबाट आजित भइसकेका जनता सडकमा उत्रिए । आन्दोलन सुरु भएको दसौं दिनमा अली ज्यान जोगाउन भागेर अरब पुगे, जहाँ गएको वर्ष उनको निधन भएको थियो ।

महँगी, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी र दमनका विरुद्ध मूलतः श्रमिकहरूले सुरु गरेको ट्युनिसियाली आन्दोलनले उस्तै अवस्थाका पूरै अरबी देशहरूमा विरोधको राँको सल्काउने काम गरे पनि आन्दोलनको उद्गमस्थल स्वयं ट्युनिसिया भने गम्भीर द्वन्द्वमा फस्ने जोखिममा थियो । सन् २०१३ मा दुई राजनीतिज्ञको हत्या भएपछि त्यहाँका श्रमिक, मानवअधिकारवादी, कानुनविद् र उद्योगपतिहरूको संगठन मिलेर ‘राष्ट्रिय संवाद चौतरी’ गठन गरे, जसमा उद्योग क्षेत्रलाई महासंघको अध्यक्षका हैसियतले बाउचोमाईले नेतृत्व गरिन् । व्यापारीहरूले बेन अलीको तानाशाहीमा धेरै कमाएको र आफ्नो जीवन भने कष्टकरको कष्टकरै रहेको श्रमिकहरूको आक्रोश थियो । ‘राष्ट्रिय संवाद चौतारी’ ले उद्योगी र श्रमिक संगठनका प्रतिनिधिहरूबीच संवादको थालनी गर्‍यो । ‘म आफैं क्रुद्ध श्रमिकहरूसँग कुरा गर्न अघि सरें,’ बाउचोमाई भन्छिन्, ‘सँगै बसेर छलफल गर्दै जाँदा हमीले एक अर्कालाई बुझ्यौं, असमानताहरू हट्दै गए ।’ अन्तमा, देशमा शान्तिपूर्ण परिवर्तन गर्ने पक्षमा सबै सहमत भए । अर्को वर्ष शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तको पालना गर्ने प्रतिबद्धताका साथ मानवअधिकारको रक्षा गर्ने र देश धर्मनिरपेक्ष हुने गरी संविधान निर्माण भयो ।

ज्यादै जटिल मानिएको ट्युनिसियाको राजनीतिक संकट अन्तर्राष्ट्रिय मध्यस्थताबिनै नागरिकको अगुवाइमा समाधान भयो । यस्तो गर्न सकेकामा संवाद चौतारीका चारै सदस्यलाई सन् २०१५ मा विश्व शान्ति पुरस्कार मिल्यो । हाल पूर्ण प्रजातान्त्रिक मुलुकका रूपमा चिनिएको ट्युनिसियामा ९८ प्रतिशत जनसंख्या मुस्लिम बहुल भए पनि महिलाहरूले हिजाब लगाउनैपर्ने बाध्यकारी कानुन नभएको मात्रै होइन, युरोपेली मुलुकमा झैं लैंगिक समानता कायम छ भन्न पाउँदा आफूलाई ज्यादै खुसी लाग्ने बाउचोमाईले बताइन् ।

समाजमा द्वन्द्वका विविध कारण हुन्छन्, त्यसलाई शान्तिपूर्ण सुल्झाउन नागरिकहरू एकापसमा संवाद गर्न सक्छन् भन्ने सरल मन्त्र नै विश्व शान्तिको आधार मान्ने उनी संसारलाई युद्धबाट जोगाउने एउटै उपाय शान्ति नै हो भन्छिन् । यही सिद्धान्तको व्याख्या गर्न उनलाई संसारभरबाट निम्तो आउँछ जहाँ बाउचोमाई भ्याएसम्म पुग्छिन् ।

प्रकाशित : पुस ६, २०७९ ०८:४५
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

लोकमान ल्याउन राष्ट्रपतिलाई खिलराजले दिएका थिए चर्को दबाब

घनश्याम खड्का

काठमाडौँ — देशका प्रथम राष्ट्रपति रामवरण यादवलाई आफ्नो समग्र राजनीतिक जीवनप्रति गर्व छ तर राष्ट्रप्रमुखको हैसियतमा गरेको एउटा कामप्रति भने सधैं पछुतो छ । ‘न्यायपालिकाको प्रमुखलाई कार्यपालिकाको पनि प्रमुखका रूपमा शपथ दिलाएर गर्नै नहुने काम गर्न म बाध्य भएँ,’ कान्तिपुर टेलिभिजनको टफ टकमा भनेका थिए, ‘त्यो मेरो जिन्दगीकै कालो धब्बा थियो ।’

शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त खलबल्याउने गरी तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मीलाई नै मन्त्रिपरिषद्को अध्यक्ष बनाउने सिफारिसलाई राष्ट्रपतिले अनुमोदन गरेका थिए । न्यायाधीशमा गैरन्यायिक महत्त्वाकांक्षा बढाउने त्यस्तो कदम रोक्न नसकेकामा पूर्वराष्ट्रपति पछुतो मानिरहेका छन् । तर, त्यसबाट कुनै पाठ नसिकेर पूर्वप्रधानन्यायाधीशलाई राष्ट्रपति बनाउने खेलमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नै लागेका छन् ।

पूर्वप्रधानन्यायाधीशलाई दल वा गठबन्धनको तर्फबाट राष्ट्रपति बनाउने खेल हुँदा भविष्यमा कुनै पनि न्यायाधीशले त्यस्तो साँठगाँठ पहिले नै गर्ने जोखिम हुन्छ । दलहरूले अरू कसैको होइन, रेग्मीलाई मन्त्रिपरिषद् अध्यक्षका रूपमा शपथ खुवाउने प्रथम राष्ट्रपतिको सल्लाह सुने मात्रै पनि अनर्थबाट देशलाई जोगाउन सक्छन् ।

‘खिलराजकै पदचिह्न पछ्याएर चोलेन्द्रशमशेर पनि शीतलनिवास जान तम्सिएका थिए । उनको महत्त्वाकांक्षा ठेगान लागे पनि पूर्वन्यायाधीशलाई राष्ट्रप्रमुख बनाउने गृहकार्य भएपछि उहाँ झनै चिन्तित हुनुहुन्छ,’ एक सल्लाहकारले भने ।

तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश रेग्मीकै आदेशमा २०६९ जेठ १४ मा संविधानसभा भंग भएपछि उत्पन्न भएको राजनीतिक अन्धकारबीच २०६९ फागुन ३० को मध्यराति रेग्मीले नै सरकार प्रमुखका रूपमा शपथ लिएका थिए । ‘रेग्मीलाई सरकार प्रमुख बनाउने खेल सुरु भएपछि तत्कालीन राष्ट्रपतिले पटक–पटक सम्पर्क गरेर न्यायालयमै बस्न र सिंहदरबारमा जाने मोह नपाल्न सम्झाउनुभएको थियो,’ ती सल्लाहकार भन्छन्, ‘बाहिर पनि चर्को विरोध भएपछि शिथिल भएका रेग्मीले आफू सरकारमा नजाने भनेर एक राति राष्ट्रपतिलाई फोन पनि गरेका थिए । यो विषय लगभग मिलिसकेको थियो ।’

रेग्मी शिथिल भए पनि उनको महत्त्वाकांक्षा जगाउने शक्तिले भने उनको नाममा हठ गरेको तत्कालीन राष्ट्रपति यादवको बुझाइ छ । उनलाई उद्धृत गर्दै सहयोगीले भने, ‘रेग्मी थामथुम हुनुभएको थियो तर भोलिपल्ट बिहानै शीतलनिवास पुगेका सांसद अमरेशकुमार सिंहले रेग्मीकै नेतृत्वमा चुनावी सरकार गठन गर्न राष्ट्रपतिलाई घचघच्याए । रेग्मीजी त अब सरकारमा नजान तयार भइसक्नुभयो, त्यसैले अब यो च्याप्टर बन्द भइसक्यो भनेर राष्ट्रपतिले भन्नुभएको थियो । तर, च्याप्टर क्लोज भएन ।’

यो प्रसंगलाई अमरेशले पनि स्वीकार गरेका छन् । ‘हो, त्यतिखेर म शीतलनिवास गएको हुँ,’ बिहीबार राति उनले कान्तिपुरसँग भने, ‘अदालतको आदेशअनुसार संविधानसभाको म्याद सकिए पनि बाबुराम भट्टराईको नेतृत्वमा सरकार थियो, उनको नेतृत्वमा चुनावमा जान कांग्रेस र एमाले तयार थिएनन्, बाह्य शक्ति पनि माओवादीप्रति सहज थिएनन् । अरू नेतालाई नेतृत्व दिन स्वयं बाबुराम तयार थिएनन् । यस्तो अवस्थामा सम्बन्धित सबै पक्षसँग छलफल गरेर बीचको बाटो निकालिएको हो ।’

बंगलादेशमा पनि प्रधानन्यायाधीशको नेतृत्वमा सरकार बनेको उदाहरण र भारतको अन्य छिमेकी देशमा पनि गैरराजनीतिक नेतृत्वको चुनावी सरकार बनाउने अभ्यास भएकाले त्यो नेपालमा प्रयोग भएको उनको भनाइ छ । ‘बंगलादेशमा पनि प्रधानन्यायाधीशको नेतृत्वमा चुनावी सरकार बनेको थियो । सेनासमेत मिलेर चुनावी सरकार बनाइएको अभ्यास छ,’ उनले भने, ‘हामीकहाँ सेनाबिना प्रधानन्यायाधीश नेतृत्वको निर्दलीय सरकार बनाइएको हो ।’

प्रधानन्यायाधीश नै सरकार प्रमुख हुनु आफैंमा एक अराजकता थियो तर त्यसको सहउत्पादन थिए लोकमानसिंह कार्की । रेग्मीका नाममा हठ गर्ने बाह्य शक्तिले नै लोकमानलाई पनि शक्तिमा पुर्‍याएको बताउँछन् तत्कालीन राष्ट्रपति यादवका सहयोगीहरू । उनीहरूका अनुसार लोकमानलाई अख्तियार प्रमुख बनाउने पहलको नेतृत्व सरकार प्रमुख रेग्मीले गरेका थिए ।

रेग्मी सरकार प्रमुख नियुक्त भएको तीन दिनपछि नै चैत ३ मा कांग्रेस, एमाले, माओवादी, मधेसवादी दल संलग्न उच्चस्तरीय राजनीतिक समितिले चैत ३ मा कार्कीलाई अख्तियार प्रमुखमा नियुक्ति गर्ने निर्णय गरी त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न सरकारलाई अनुरोध गर्‍यो । जनआन्दोलनको भावना र संवैधानिक व्यवस्थाविरुद्ध दलहरूले निर्णय गरेको भन्दै सर्वोच्चमा रिट पनि पर्‍यो ।

सुनुवाइ गर्दै तत्कालीन न्यायाधीश सुशीला कार्कीको इजलासले २०७० चैत ९ मा कार्कीको योग्यतामा प्रश्न उठेकाले उनको नियुक्ति प्रक्रिया तत्कालका लागि रोक्नु भनी अन्तरिम आदेश जारी गर्‍यो । यही आदेशका कारण सरकार प्रमुख रेग्मीले लोकमानलाई अख्तियार लैजाने सिफारिस प्रक्रिया अघि बढाउन सकेका थिएनन् । तर, तीन दिनपछि चैत १२ मा न्यायाधीशहरू गिरीशचन्द्र लाल र तर्कराज भट्टको संयुक्त इजलासले अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता नदिने निर्णय गर्‍यो ।

यतिन्जेल जनआन्दोलनका दमनकर्ता लोकमानलाई, त्यो पनि संसदीय सुनुवाइबिना अख्तियार प्रमुखमा नियुक्त गर्न नहुने भनेर जनदबाब बढिसकेको थियो । दबाबमा आएका दलहरू नियुक्ति प्रक्रियालाई रोक्नुपर्ने निष्कर्षमा पुगेका थिए । तर, रेग्मीले २०७० वैशाख २२ मा कार्कीलाई अख्तियार प्रमुखमा नियुक्त गर्न राष्ट्रपति यादवलाई सिफारिस गरे जबकि कार्कीको नियुक्तिले सिफारिसकर्ता र निर्णयकर्ता दुवैलाई बदनाम गराउने भन्दै त्यस्तो प्रक्रिया अघि नबढाउन राष्ट्रपतिले सरकार प्रमुखलाई भनिसकेका थिए ।

सिफारिस आए पनि त्यसबारे कुनै निर्णय नै नगर्ने नीति शीतलनिवासले लिएको थियो । तर, राष्ट्रपतिले सिफारिस अनुमोदन गर्न नमानेपछि रेग्मी आफैं आएर कार्कीले अख्तियारमा नियुक्ति नपाए आफूले चुनाव गर्न नसक्ने भन्दै राष्ट्रपतिलाई दबाब दिए । ‘उहाँ शीतलनिवास आएर राष्ट्रपतिज्यूलाई भेटी कार्कीको फाइल अघि बढाउन आग्रह गरेको सत्य हो,’ यादवका कानुनी सल्लाहकार ललित बस्नेत भन्छन्, ‘यति कुरा नमान्दा चुनावै भाँडिएला भन्ने लागेपछि राष्ट्रपतिज्यूले सिफारिसपत्रअनुसार कार्कीलाई भोलिपल्टै वैशाख २५ मा नियुक्त गरिदिनुभएको थियो ।’

त्यसो त माधव नेपाल प्रधानमन्त्री हुँदा पनि परराष्ट्रमन्त्री सुजाता कोइरालामार्फत लोकमानको पक्षमा सरकार र राष्ट्रपति कार्यालयमाथि दबाब परेको त्यतिबेलाका अधिकारीहरूको भनाइ छ । उनीहरू भन्छन्, ‘दबाब थेग्न नसकेर नेपालले आफ्ना राजनीतिक सल्लाहकार रघुजी पन्तलाई राष्ट्रपति यादवकहाँ पठाएका थिए । तर, राष्ट्र्रपतिले यस्तो गर्न मिल्दैन, तपाईंहरू निर्णय नगर्नुहोला भनेर पन्तलाई फर्काइदिनुभएको थियो ।’

तर, पछि रेग्मीको सिफारिसमा लोकमानको नाम शीतलनिवासमा पुगेरै छाड्यो । त्यसलाई रोक्न खोज्दा रेग्मी स्वयं आएर काम जोडबल गरे । ‘बाध्य भएर मैले अर्को निर्णय पनि गर्नुपर्‍यो,’ पूर्वराष्ट्रपति यादव भन्ने गर्छन्, ‘तर, त्यो कदमले कतिसम्म बेथिति बढायो, सबैलाई थाहा छ, अब कसैले संविधान र व्यवस्थामाथि यस्तो खेलबाड नगरोस् ।’

प्रकाशित : पुस १, २०७९ ०७:०४
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×