बालबालिका जसलाई राज्यले चिन्दैन

एक दिन स्कुल जानुअघि छोराले सोधे, ‘ममी मेरो बाबा कहिले आउनुहुन्छ ? अरूका बाबा बाइक लिएर स्कुलमै लिन आउनुहुन्छ, मचाहिँ सधैं एक्लै आउने ?’

छोराको प्रश्नले उनी नाजवाफ बनिन् । भन्छिन्, ‘छोराले बोल्न जान्ने भएदेखि बाबा खोइ भनेर सोध्न थालेको हो । एक दिन त साह्रै जिद्दी गरेपछि आफ्नै भाइसँग फोनमा बोल्न लगाउनुपर्‍यो ।’

उनलाई यो बाध्यतामा ल्याइपुर्‍याउने घटना एउटा मात्रै थिएन । शृंखलाको सुरुवात बिहेबाटै भएको थियो । सानैमा बिहे भएपछि उनी बर्दियामा श्रीमान्सँग बस्न थालेकी थिइन्, जहाँ दुई सन्तान भइसकेका थिए । छोराछोरी हुर्कंदै गर्दा खर्च बढ्दै गयो । परिवारको आम्दानी थिएन, विदेश जान श्रीमान्ले सहमति दिएनन् । त्यसैले आत्मनिर्णयले उनी काठमाडौं आइन्, जहाँ अरू पाँच/सात जना महिलासँग भेट भयो । सुरु भयो उनीहरूको कठिन र लामो यात्रा ।

एक दलालले उनीहरूलाई काठमाडौंबाट भारत, श्रीलंका हुँदै दुई महिना लगाएर कुवेत पुर्‍याए । ‘उसले कुवेतमा हामीलाई एक जना मान्छेको जिम्मा लगाइदियो,’ सन् २०१६ तिरको घटना स्मरण गर्दै सविता भन्छिन्, ‘त्यसले फेरि अर्कोलाई बोलायो, अर्को मान्छेले हामीलाई सामान छानेजस्तै गरी छानेर लैजान थाल्यो ।’

यसै क्रममा सविता एक साउदी व्यापारीको घरमा काम गर्न पुगिन् । केही महिनासम्म ठीकठाकै थियो । बिस्तारै उनी समस्यामा पर्न थालिन् । ‘मालिकको भान्जा पनि त्यहीं बस्थ्यो, ऊ मलाई बेलाबेला जिस्क्याउने गर्थ्यो । एक दिन त दिउँसो कोही नभएका बेला जबर्जस्ती गर्‍यो । पछि मालिककी दिदीले जाँच गराउन अस्पताल लिएर जाँदा थाहा भयो– पेटमा त बच्चा बसिसकेको रहेछ ।’

उनी समस्याबाट घेरिइन् जसबाट मुक्ति पाउन सजिलो थिएन । एक त भाषाको अवरोध, उनको पक्षमा बोलिदिने पनि कोही थिएन । कानुनसम्म उनको पहुँच पुगेन । उनलाई हप्कीदप्की गरियो, तीन लाख नेपाली रुपैयाँ बराबरको रकम दिएर नेपाल पठाउने बन्दोबस्त गरियो । तर त्यतिञ्जेल बच्चा जन्मिएपछि बच्चाको बाबु को हो भनेर प्रहरीले सोधखोज गरेन । बरु, सवितालाई नै जेलमा राख्यो ।

कोरोना महामारी फैलिँदा जेलमा मान्छे राख्न कुवेत सरकारलाई पनि गाह्रो भएको थियो । त्यही बेला नेपाल सरकारले खाडी मुलुकमा अलपत्र परेका नागरिकलाई स्वदेश फिर्ता गरिरहेको थियो । त्यही क्रममा सविता झन्डै २ वर्षको छोरो च्यापेर नेपाल आएकी हुन् ।

***

सवितासँगै अरू एक दर्जन महिला त्यस्तै सन्तान बोकेर स्वदेश फर्किएका थिए । तिनैमध्येकी हुन्– भक्तपुर बोडेकी ३३ वर्षीया शान्ति । पहिलो श्रीमान्सँग ‘डिभोर्स’ गरेपछि आमा र दाइसँग बस्दै आएकी उनी पनि धन कमाएर सानो घर बनाउने अनि आमा र दाइको उपचार गर्ने सपना बोकेर कुवेत पुगेकी थिइन् ।

उनले घरेलु कामदारका रूपमा सुरुका तीन महिना एक व्यक्तिको घरमा बिताइन् । त्यसपछि उनको भेट अर्की नेपाली महिलासँग भयो, जो राम्रै आम्दानी गरिरहेकी थिइन् । ‘चिनेकै नेपाली दिदी हो, एक दिन उहाँले आफूसँगै कोठामा बस्न बोलाउनुभयो, म पनि बाहिर कमाइ धेरै हुने भए बस्छु जस्तो लागेर काम गर्दै आएको घर छोडिदिएँ,’ शान्तिले सम्झिइन् ।

शान्तिको त्यहाँको बसाइ र श्रम गैरकानुनी भइसकेको थियो । यस्तैमा ती दिदीले एक जना कश्मीरी युवकसँग शान्तिको चिनजान गराइदिइन् । ‘दिदीले चिनेको मान्छे रहेछ, मलाई काम गर्न कार्ड मिलाइदिन्छ भनेर चिनाइदिनुभयो, सहयोग गर्ला भनेर म पनि नजिक भएँ । उसले दिदीलाई छोडेर आफूसँगै बस्न बोलायो । आखिर यता नेपालको श्रीमान्सँग डिभोर्स भइसकेको थियो । मन मिल्दै गयो भने बिहे पनि गरौंला भनेर ऊसँगै बस्न थालें । त्यही बेला पेटमा बच्चा बसेछ । थाहा पाएपछि ऊ गायब भयो । कहिल्यै सम्पर्कमै आएन ।’

कुवेत बसुन्जेल शान्ति एकपछि अर्को झमेलामा परिरहिन् । पेटमा बच्चा भएपछि नेपाली दूतावासका कर्मचारीलाई अनुरोध गरेर स्वदेश फर्कन चाहिन् तर त्यतिबेला सम्भव भएन । तर कोभिडका बेला नेपाल फर्कंदा छोरी साढे २ वर्ष पुगिसकेकी थिइन् ।

अहिले त छोरी भक्तपुरमै स्कुल जान थालिसकेकी छन् । ‘छोरीको तोते बोली र हाँसो देख्दा त रमाइलै लाग्छ, उसको मुख हेरेर चित्त बुझाउनुपर्छ पनि भन्छु तर उसलाई देखेपछि कहिलेकाहीँ त झनै पीडा हुने रहेछ,’ शान्तिले भनिन् । यहाँको नगरपालिका र प्रशासनले शान्तिकी छोरीलाई परिचय दिन मानेको छैन ।

उनलाई छोरीको पहिचानको जति चिन्ता छ, त्योभन्दा बढी मुस्किल दैनिकी चलाउन छ । विदेशबाट छोरीसहित फर्किएकी उनलाई लागेको थियो– छोरी र आमालाई पालेर बस्छु । तर उनले सोचेजस्तो भइदिएन । उनका दाइ मानसिक रूपमा अस्वस्थ छन् । बेलाबेला कुटपिटमै उत्रिन्छन् । भूकम्पका बेला घर भत्किएपछि नजिकैको स्कुलमा गएर आश्रय लिन थालेकी आमा अहिलेसम्म घरमा फर्कन सकेकी छैनन् । बनाउन थालेको घर पूरा भएको छैन ।

***

केही महिनाअघि साउदीबाट फर्किएकी अर्की महिला कोटेश्वरस्थित डेरामा बस्छिन् । साथमा एक वर्षीया छोरी छिन् । अनिच्छित यौन सम्बन्धपछि जन्मिएकी छोरीबारे उनले आफ्नै परिवार र आफन्तलाई जानकारी दिएकी छैनन् । ती महिला अहिले आफ्नो समस्याबारे खुलेर बोल्न पनि चाहन्नन् । बरु छोरीलाई कसैको जिम्मा लगाउन काठमाडौंकै एक संस्थालाई आग्रह गरिरहेकी छन् ।

महामारीका बेला सरकारले विदेशमा अलपत्र परेका नागरिकलाई ल्याउने अभियान चलाएपछि पौरखी नेपालको कार्यालय आइपुगेकी थिइन्– सिन्धुपाल्चोककी एक अविवाहित गर्भवती । पौरखी नेपालकी सत्रा गुरुङका अनुसार ती युवती नेपाल आएपछि छोरी जन्माइन् । पछि आफन्त दिदीलाई छोरी जिम्मा लगाएर भारततिर लागिन् । ‘ती बहिनीको स्वास्थ्य नाजुक थियो, मानसिक रूपमा पनि विक्षिप्त भइसकेकी थिइन्,’ गुरुङले भनिन्, ‘अहिले कहाँ के गर्दै होलिन्, थाहा छैन ।’

***

वैदेशिक रोजगारीले देशको अर्थतन्त्र धान्ने रेमिट्यान्स मात्रै दिएको छैन, शान्ति, सविताजस्ता नेपाली महिलाको परिवार विघटन पनि गराइदिएको छ । थुप्रै बालबालिकाको भविष्य अन्धकार बनाइदिएको छ । विशेष गरी खाडी मुलुकमा हुने यौन शोषण, अनिच्छित गर्भपछि जन्मिने सन्तानलाई हुर्काउँदा महिलाले आर्थिक कष्ट र सामाजिक तिरस्कार बेहोर्नुपरेको छ, त्यसको क्षतिपूर्ति राज्यले रकममार्फत तिर्न नसके पनि सामाजिक र कानुनी न्याय दिन पहल गर्नुपर्ने बताउँछिन् अधिकारकर्मी मञ्जु गुरुङ ।

विशेष गरी विभिन्न व्यक्ति र समूहले महिलालाई गैरकानुनी रूपमा विदेश पठाउने गर्दा यस्ता समस्या थपिँदै गएको उनी बताउँछिन् । ‘रेमिट्यान्स आएको छ भनेर मात्रै हुँदैन, यसबाट सिर्जित धेरै समस्याप्रति पनि सरकार गम्भीर हुनुपर्छ,’ उनले भनिन् । अनिच्छित गर्भ वा सन्तान बोकेर फर्किने महिलाको यकिन तथ्यांक भने सरकारी निकायसँगै छैन । वैदेशिक रोजगारीमा जाने महिलामध्ये ६० प्रतिशतभन्दा बढी कुनै न कुनै हिंसामा पर्ने गरेको विभिन्न तथ्यांकले देखाएका छन् ।

***

विदेशमा यसरी जन्मिएका बालबालिकाबारे नेपाली समाज र राज्य अनुदार बन्दै गएका छन् । त्यस्तो नहुँदो हो त, सल्यानकी सविताले आमा–बाको घर छाडी पहिचान लुकाएर बस्नु पर्दैनथ्यो । ‘विदेशबाट फर्किएको केही महिना त म बा–आमासँगै बसें तर छोरा हुर्कंदै गर्दा गाउँलेलाई तातो लाग्न थालेछ, कुरा काट्न थाले, आमालाई पनि सोधेर हैरान पार्न थाले,’ भन्छिन्, ‘खाटा बस्न थालेको घाउमा नुनचुक छर्केजस्तै हुन थाल्यो । पछि भाइको पनि बिहे भयो । हाम्रै कारणले घर साँघुरो भयो कि जस्तो लाग्यो र बजारमा बस्न थालें । त्यहाँ त मैले कसैलाई भनेको छैन ।’

पानीपँधेरो र मेलापात जाँदा गाउँलेको विभेद उनले सहँदै आएकी थिइन्, पछि पालिका पनि थपियो । छोरालाई स्कुल भर्ना गर्ने बेला जन्मदर्ता बनाउनुपर्ने भयो । उनले जनप्रतिनिधिलाई भनिन् । उनीहरूले भनिदिए, ‘यो त तिम्रो माइती हो । तिमी आफ्नै घर जाऊ ।’यसका लागि सविताले बर्दियामा रहेका पूर्वपतिलाई पनि आग्रह गरिन् । ‘सुरुमा त दया देखाएर हुन्छ, जन्मदर्ता बनाइदिउँला भन्नुभएको थियो, पछि समस्या आउँछ भनेर मान्नुभएन,’ उनले भनिन् ।

सविताका छोरालाई स्कुलले पठनपाठनमा राखे पनि जन्मदर्ताका लागि ताकेता गरिरहेको छ । ‘यसरी जन्मिएका बालबालिकालाई शिक्षा र सम्मानबाट वञ्चित गर्न मिल्दैन । बालअधिकार तथा समाज कल्याण परिषद्का पूर्वनिर्देशक एवं बालअधिकारकर्मी मिलन धरेल भन्छन्, ‘प्राकृतिक नियमका आधारमा पनि संसारका हरेक बालबालिका वैध हुन् । जस्तोसुकै अवस्थाबाट जन्मिएका भए पनि उनीहरूको जन्मदर्ता हुनुपर्छ र नागरिकता दिनुपर्छ । वास्तविक समस्या सन्तानमा भन्दा पनि कानुनमा देखिएको हो ।’

१४ वर्षअघि धरानकी माया गुरुङले यस्तै समस्या झेल्नुपरेको थियो । कतारमा कामको सिलसिलामा रहँदा भारतीय बाबुबाट जन्मिएको छोरा साथमै लिएर आइन् । छोरा हुर्कंदै गर्दा बिस्तारै पहिचानको प्रश्न पेचिलो बन्दै गयो । केही वर्षपछि मायाले नेपालमै अर्कै नेपाली पुरुषसँग बिहे गरिन् । उनी कतारबाट मायाले ल्याएको छोराको पनि बाबु बन्न तयार भएका छन् । अबको केही वर्षमै छोराको नागरिकता बनाउने तयारीमा छिन् माया । तर कुनै पुरुष यसरी समझदार नबनेमा के गर्ने ? समझदार बन्ने दायित्व राज्यको हो, तर संवेदनशीलता देखिएको छैन ।

त्यसो त संविधानको धारा ३९ (१) मा भनिएको छ, ‘प्रत्येक बालबालिकालाई आफ्नो पहिचानसहित नामकरण र जन्मदर्ता गर्ने हक हुनेछ ।’ यस्तै बालबालिकासम्बन्धी ऐन, २०७५ ले पनि बालबालिकालाई नामकरण र जन्मदर्ताको हक प्रदान गरेको छ । तर, जबर्जस्ती करणी वा हाडनाता करणीबाट जन्मिएका बालबालिकाको हकमा आमाको आग्रहका आधारमा आमाकै नाममा नागरिकता दिनुपर्ने व्यवस्था छ । बाबु बेपत्ता भएमा बालबालिकाको नामको पछाडि आमाको थर र आमा–बाबु दुवै बेपत्ता भएमा संरक्षकको थर प्रयोग गर्न पाउने भनिएको छ ।

यसबाहेक संयुक्त राष्ट्रसंघको बालअधिकारसम्बन्धी महासन्धि १९८९ अनुसार हरेक बालबालिकाको जन्मदर्ता गरिनुपर्ने व्यवस्था छ । साथै उनीहरूले जन्मेपछि आफ्नो राष्ट्रियताको अधिकार तथा सम्भव भएसम्म आफ्ना आमा–बाबुबारे थाहा पाउने व्यवस्था छ र आमाबाबुबाट पाउने स्याहार पनि उनीहरूलाई दिनुपर्ने व्यवस्था उक्त महासन्धिमा छ ।नेपाल सरकार २०४७ भदौमा उक्त महासन्धिलाई अनुमोदन गर्दै पक्षराष्ट्र बनेको हो । महासन्धिले बालबालिका पहिचानसम्बन्धी वा कुनै अधिकारबाट वञ्चित हुनुपरेमा पक्षराष्ट्रहरूले तत्काल पुनःस्थापना तथा संरक्षण गर्नुपर्ने उल्लेख छ । बाबुको पहिचान नखुलेका बालबालिकाले जन्मदर्ता र नागरिकता लिने क्रममा ‘बाबु बेपत्ता’ भएको वा ‘थरठेगान नभएको’ जनाउनुपर्ने उल्लेख छ ।

यसअघि संसद्मा पुगेको र पछि अध्यादेशका लागि फिर्ता भएको नागरिकतासम्बन्धी विधेयकले पनि बालबालिकाको जन्मदर्ता सम्बन्धमा आमालाई केही अधिकार दिएको छ तर बाबुहरूको हकमा महिलालाई विभिन्न सर्त तेर्स्याउँदै निरुत्साहन गर्न खोजिएको छ । बाबुको पहिचान नभएमा वा आमाले परिचय दिन नसक्ने भएमा त्यसका लागि स्वघोषणा गर्नुपर्ने सर्त राखिएको छ । ‘कुनै आमा बेपत्ता भएमा बाबुको नाममा सहजै जन्मदर्ता र नागरिकता दिइन्छ तर त्यही व्यवस्था आमाको हकमा लागू गरिएको छैन,’ सरकारले तोकेका सर्त अपमानजनक भएको ठान्छिन् अधिकारकर्मी गुरुङ । यस्ता समस्यामा परेका महिलाले स्थानीय सरकारबाट सिफारिस ल्याउँदादेखि नै झमेला बेहोर्नुपर्ने उनी बताउँछिन् ।

बालअधिकार परिषद्को तथ्यांकअनुसार पछिल्ला ५ वर्षमा यस्ता समस्या लिएर जन्मदर्ताका लागि ३१५ निवेदन परेका छन् । तीमध्ये १५ जनाका आमाको र ११ जनाको बाबुको पहिचान खुलेको छैन । ३३ जनाको बाबु र आमा दुवैको पहिचान खुलेको छैन । परिषद्मा उनीहरूका निवेदन थन्किएको महिनौं भइसकेको छ ।

भक्तपुरकी शान्तिको निवेदन पनि बाल कल्याण कार्यालयमा थन्किएको झन्डै एक वर्ष हुन लाग्यो तर छोरीको जन्मदर्ता भएको छैन । ‘नगरपालिकाका सचिवज्यूले बाबाको नाम नदिएसम्म म सिफारिस लेख्दिनँ भनेर मान्नुभएन, सरकारी अफिसको म्याम (पञ्जीकरण कार्यालय) ले सिफारिस ल्याउनु भन्नुभएको छ, बाबुको नाम–ठेगाना म कसरी कहाँबाट ल्याऊँ, उसका बारेमा मलाई केही थाहा छैन,’ शान्तिले सुनाइन् ।

बालबालिका तथा समाज कल्याण परिषद्की कार्यक्रम निर्देशक नमुना भुसाल पनि यस्ता महिलाका सन्तानको सवालमा समस्या देखिएको बताउँछिन् । भन्छिन्, ‘महिला यस्तो अवस्थामा पुग्दा पक्कै समस्या आउँछ, व्यावहारिक रूपमा जटिल पनि छ । अहिले जन्मदर्ताभन्दा पनि नागरिकता लिने क्रममा झन् जटिलता देखिन सक्छ ।’

-यो विषय र पात्रबारे पौडेलको रिपोर्टिङ यसअघि ‘अनबायस द न्यूज’ मा प्रकाशित छ ।