बिहारमा विषाक्त मदिरा सेवनबाट ४३ को मृत्यु

रक्सीमाथिको प्रतिबन्ध हटाउन माग बढ्यो
‘बिहारमा रक्सी भगवान् जस्तो भएको छ । जुन देखिँदैन, तर हरेक ठाउँमा उपलब्ध छ’
राजेश मिश्र

नयाँदिल्ली — मदिराजन्य पदार्थको बिक्री वितरण, ओसारप्रसार तथा सेवनमा प्रतिबन्ध लगाइएको प्रदेश हो बिहार । मुख्यमन्त्री नितिश कुमारले ७ वर्षअगाडि बिहारलाई मदिरा निषेधित क्षेत्र घोषणा गरेका थिए । तर, मदिरा निषेधित त्यही बिहारमा ‘विषालु रक्सी’ सेवनले मृत्यु हुनेको संख्या डरलाग्दो छ ।

पछिल्लो दुई दिनमा सारण जिल्लामा रक्सी सेवनकै कारण मृत्यु हुने संख्या ४३ पुगेको छ । छपराको यो घटनाले बिहारको राजनीतिलाई तताएको छ । नितिश कुमारको मदिरा निषेध कार्यक्रम फेल रहेको विपक्षीहरूले आरोप लगाएका छन् । प्रहरी प्रशासन र राज्य संयन्त्रकै संरक्षकमा रक्सीको उत्पादन तथा तस्करी भइरहेको आरोप छ ।

छपराको मसरक बजारमा यतिबेला शोक छाएको छ । स्थानीय अस्पतालको बेडमा रक्सी सेवनकै कारण मृत्यु हुनेको संख्या एकपछि अर्को थपिँदै गएको छ । उपचारका लागि आउनेको क्रम रोकिएको छैन । मंगलबार मध्यरातिबाट बिरामी आउन सुरु भएको थियो । जुन अझै थामिएको छैन । पछिल्लो दुई दिनमा हरेक एक घण्टामा रक्सी सेवन गरेका व्यक्तिको अस्पतालमा मृत्यु भएको देखिएको छ । ‘देशी शराब’ अर्थात् घरेलु प्रविधिबाट स्थानीय तहमा बनाइएका रक्सीको सेवनपछिको घटनाले त्यहाँको गरिब बस्ती पूरा शोकाकुल बनेको छ ।

रक्सीको सेवन आफैंमा दण्डनीय अपराध रहेकाले कतिपय मानिस अस्पतालसमेत पुगेका छैनन् । स्थानीय प्रशासनले घरघर पुगेर बिरामीलाई अस्पताल ल्याउने कोसिस थालेको छ । प्रशासनले माइकिङ गरेर उपचारका लागि आउन आह्वान गर्दै छ । मसरक सहरभन्दा तीन किलोमिटर वरिपरिको क्षेत्रमा एकै दिन भएका उक्त घटनाले रक्सीको उत्पादन कुनै एकै स्थानबाट भएको हुन सक्ने प्रशासनको अनुमान छ । प्रहरी प्रशासनले घटनाको छानबिनका क्रममा १ सय २६ जनालाई नियन्त्रणमा लिएको छ । स्थानीय प्रहरी चौकीका इन्चार्जलाई निलम्बन गरिएको छ । अहिलेसम्म उक्त विषालु रक्सी कहाँबाट आएको हो, खुल्न सकेको छैन ।

विपक्षीद्वारा सरकारमाथि आरोप

विपक्षी भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ले घटनाका लागि मुख्यमन्त्री नितिश कुमार जिम्मेवार भन्दै आलोचना गरेको छ । भाजपा सांसदले विधानसभामा सरकार र मुख्यमन्त्रीविरुद्ध नाराबाजी गरेका छन् । उनीहरूले रक्सीको बिक्री वितरण रोक्न सरकार असफल रहेको र त्यसैको परिणाम स्वरूप धेरै मानिसले ज्यान गुमाउनुपरेको भन्दै नितिशको राजीनामा मागेका छन् । मुख्यमन्त्री नितिशले भने ‘रक्सी पिउनेको मृत्यु हुन्छ नै’ भन्ने हल्का टिप्पणी गरेर आफ्नो नीतिको बचाउ गरेका छन् । आफूविरुद्ध नाराबाजी गरिरहेका विपक्षी भाजपाका सांसदलाई उनले ‘शराबी’ भन्ने शब्द प्रयोग गरेपछि विपक्षीले माफी माग्नुपर्ने अडान लिएका छन् ।

अर्कोतिर, मदिरा निषेधको नीतिमाथि प्रश्न उठ्न थालेको छ । बिहारका सांसद केन्द्रीय मन्त्री गिरिराज सिंहले बिहारमा विषालु रक्सीको सेवनले हरेक दिन मानिसको मृत्यु भइरहेको र सरकारले लिएको नीति विफल भइसकेको बताएका छन् । उनले सफल हुन नसकेको नीतिमाथि पुनर्विचार गर्नुपर्ने र यस नीतिलाई प्रतिष्ठाको विषय बनाउन नहुने भन्दै रक्सीमाथिको प्रतिबन्ध हटाइनुपर्ने राय दिएका छन् । उनले बिहारमा रक्सीलाई भगवान्को दर्जा प्राप्त भएको व्यंग्य गरेका छन् । ‘रक्सी भगवान् जस्तो भएको छ । जुन देखिँदैन । तर हरेक ठाउँमा उपलब्ध छ,’ उनले भनेका छन् ।

राजनीतिज्ञ प्रशान्त किशोरले ४८ घण्टाभित्र रक्सीमाथिको प्रतिबन्ध हटाइनुपर्ने माग गरेका छन् । उनले मदिरामाथिको प्रतिबन्ध (शराबबन्दी) नीति विफल भइसकेको र विफलताको जिम्मेवारी सरकारले लिनुपर्ने माग गरेका छन् । उनले मुख्यमन्त्रीको वरिपरि बस्नेहरूले नै रक्सी सेवन गर्ने गरेको आरोपसमेत लगाएका छन् ।

एक रिपोर्टअनुसार १ अप्रिल २०१६ मा नितिश कुमारले रक्सीमाथि प्रतिबन्ध लगाएयता विषालु रक्सी तथा ड्रग्सको सेवन बढेर गएको छ । गत वर्षसम्मको तथ्यांकअनुसार मदिरा निषेधको कानुन तोड्ने विषयमा २ लाख बढी मुद्दा चलाएको छ । ती मुद्दामा ३ लाख बढी व्यक्तिहरूलाई हिरासतमा लिएर कारबाही चलाइएको छ । गत वर्ष सन् २०२१ मा विषालु रक्सी सेवनले पश्चिम चम्पारणमा ५२ जनाको मृत्यु भएको थियो ।

प्रकाशित : मंसिर २९, २०७९ २०:४९
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

गण्डकी प्रदेशबाट वार्षिक २० करोडको जडीबुटी बिक्री

सर्वाधिक निर्यात हुनेमा मुसली, दालचिनी, बुधनी फूल, तेजपात, चिराइतो, कुटकी, निरमसी, चिराइतो
प्रतीक्षा काफ्ले

कास्की — गण्डकी प्रदेशमा उत्पादित जडीबुटी विदेश निर्यात हुँदै आएको छ । गण्डकी प्रदेशबाट विदेशमा निर्यात गर्ने सम्भावना रहेको वस्तु तथा उत्पादनको इन्भेन्ट्रीसम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदनका अनुसार यस प्रदेशबाट वार्षित औसत ५६.१७ मेट्रिक टन जडीबुटी विदेश निर्यात हुँदै आएको छ ।


प्रतिवेदनअनुसार यहाँ उत्पादित जडीबुटी आधिकारीक व्यापारका रूपमा निर्यात हुन्छ ।

उक्त परिमाणका आधारमा यस प्रदेशबाट हालको बजार मूल्यलाई आधार मान्दा प्रतिवर्ष २० करोड ६२ लाख रुपैयाँ बराबरको जडीबुटी निर्यात हुने प्रतिवेदनको तथ्यांकमा देखिन्छ । यसबाहेक पनि जडीबुटीको अनधिकृत व्यापार हुने गरेको सरोकारवाला बताउँछन् । तत्कालीन उद्योग, पर्यटन तथा वन, वातावरण मन्त्रालयको वार्षिक प्रगति विवरण (२०७७) का अनुसार आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा जडीबुटीमध्ये यार्चागुम्बु सबैभन्दा बढी १३ करोड ३९ लाख रुपैयाँको व्यापार भएको थियो ।

यस्तै, काकोली/वन लसुन २ करोड ३९ लाख र सतुवा १ करोड ६३ लाखको व्यापार भएको प्रतिवेदनमा छ । मुख्य ५ प्रजातिको कुल वार्षिक व्यापार १८ करोड ५३ लाख (९० प्रतिशतभन्दा बढी) भएको देखिन्छ । सबैभन्दा बढी परिमाणमा व्यापार भएको जडीबुटीहरूमा मुसली (७.२ टन), दालचिनी (५.९ टन), बुधनी फुल (४.७ टन), तेजपात (४.२ टन) र चिराइतो (३.५ टन) रहेका छन् । त्यस्तै कुटकी, निरमसी, चिराइतो र तेजपात विगत १० वर्षदेखि लगातार निर्यात (व्यापार) हुँदै आएको पर्यटन, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सूचना अधिकारी विमल गौतमले जानकारी दिए ।

प्रतिवेदनका अनुसार कुल ६ वटा प्राथमिकीकरणका आधार (व्यापारमा रहेको वर्ष, व्यापार परिमाण, कुल व्यापारिक मूल्य, नेपाल सरकारको प्राथमिकीकरण, मूल्य अभिवृद्धिको सम्भावना र स्थानीय उपलब्धता) को आधारमा गण्डकी प्रदेशका प्राथमिकता प्राप्त १० जडीबुटीहरुमा तेजपात, चिराइतो, कुरिलो, कुटकी, सतुवा, सुगन्धवाल, मजिठो, जटामसी, विषजरा र यार्चागुम्बु रहेका छन् ।

यसैगरी, हस्तकलाका सामानलाई धातु तथा काष्ठकलाका र कपडाजन्य उत्पादनका रूपमा वर्गीकरण गर्न सकिने प्रतिवेदनले जनाएको छ ।

गण्डकी प्रदेशमा उत्पादन भई विदेशमा निर्यात हुने प्रमुख उत्पादनमा हस्तकलाका सामानहरुमा अल्लो तथा हेमबाट तयार भएका कपडाहरु, झोला तथा अन्य सामग्री बढी रहेको गौतमले जानकारी दिए । ‘कच्चा पदार्थका रूपमा सूतीको धागो आयात गरी राष्ट्रियलगायत विविध जातजातिका तयारी पोसाकको निर्यात पनि हुँदै आएको छ,’ उनले भने, ‘कच्चा धागोबाट बुनिएका झोला, रुमाल, टोपी तथा अन्य उत्पादनमा वार्षिक ५ करोडभन्दा बढीको यस्ता सामान निर्यात हुँदै आएको तथ्यांक छ ।’ उनले यसलाई अझै व्यवसायीकरण गर्न प्रदेश सरकारले पनि पहल गरेको बताए । ‘विधिगत रूपमा योजना नबनाइए पनि यसतर्फ मन्त्रालयको ध्यान गएको छ,’ उनले थपे, ‘कतिपय वस्तु हामी आफैं चिन्दैनौं । मूल्य पहिचान गर्न सक्दैनौं । यस विषयमा पनि विभिन्न अध्ययन त भएका छन् ।’ मन्त्रालयले जडीबुटीलगायतका सामानमा ठोस योजना सार्वजनिक गरेर कार्यान्वयन गर्नतर्फ ध्यान दिन आवश्यक रहेको जनाएको छ ।

प्रकाशित : मंसिर २९, २०७९ २०:४९
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×