खिलराज वा सोसरहलाई राष्ट्रपति बनाउने खेल

संविधान जारी भएपछि दोस्रो निर्वाचन सम्पन्न भएर मुलुक विधिको शासनमा अघि बढ्न खोजिरहेका बेला रेग्मी वा सोसरहका व्यक्तिलाई राष्ट्रप्रमुख बनाए संसदीय राजनीति र जनमतको अपमान हुने भन्दै कांग्रेसकै नेताहरूले सुझाव दिँदादिँदै प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले भने कदम बढाइसकेका छन् । यही सन्दर्भमा उनले मंगलबार साँझ रेग्मीसँग बालुवाटारमा संवाद पनि गरिसकेका छन् ।

साँझ साढे पाँच बजे बालुवाटार पुगेका रेग्मी करिब डेढ घण्टापछि बाहिरिएका थिए । कांग्रेस नेता विमलेन्द्र निधिले प्रधानमन्त्री देउवा र रेग्मीबीच भेटघाट भएको पुष्टि गर्दै छलफलको विषय भने आफूलाई थाहा नभएको बताए । ‘प्रधानमन्त्रीलाई भेट्न मंगलबार पाँच बजे म बालुवाटार पुगेको थिएँ, आधा घण्टापछि रेग्मी आउनुभयो, त्यसपछि म निस्किएकाले संवादको विषय थाहा भएन,’ निधिले कान्तिपुरसँग भने, ‘रेग्मीसँग नमस्कार आदानप्रदान गरेर म निस्किएको हुँ ।’

प्रधानमन्त्रीका अर्का सहयोगीले भने राष्ट्रपतिमा कसलाई ल्याउने भन्ने सन्दर्भमा नै यो भेटघाट भएको बताए । ‘राष्ट्रपतिमा कसलाई ल्याउन उचित होला भनेर प्रधानमन्त्रीले छलफल गरिरहनुभएको छ । अन्य व्यक्तिलाई पनि भेट्नुभएको छ, त्यही सन्दर्भमा रेग्मीसँग पनि मंगलबार संवाद भएको हो,’ उनले भने ।

सरकार गठन र राष्ट्रपति निर्वाचनको विषयमा दलहरूबीच स्पष्ट छलफल नहुँदै छिमेकीको चासो भने तीव्र रूपमा बढेको छ । मतगणना भइरहेकै बेला भारतीय राजदूत नवीन श्रीवास्तवले प्रधानमन्त्री देउवा र माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई भेटेका थिए । निर्वाचनपछि नै प्रधानमन्त्री देउवा र भारतीय राजदूतबीच दुई पटक भेटघाट भएको छ ।

‘अहिलेको जनमतले धेरै दल मिलेर सरकार बनाउनुपर्ने अवस्था आएको छ, त्यसैले नेपालमा कस्तो सरकार बन्छ भन्नेमा भारतको चासो छ, छिमेकीको चासोलाई प्रधानमन्त्रीले बेवास्ता गर्नुभएको छैन,’ बालुवाटारका एक अधिकारीले भने ।

प्रधानमन्त्रीले शक्ति राष्ट्रहरूको चासोलाई वास्ता गर्दा देशको राजनीति र जनमतलाई पनि सम्मान गर्नुपर्ने कांग्रेसकै नेताहरूको भनाइ छ । एक नेताले भने, ‘मुलुकलाई फेरि विधिभन्दा बाहिर लग्ने खेल भइरहेको सुनिएको छ, यसको पुष्टि हुन्छ भने पार्टीभित्रबाटै विरोध हुन्छ ।’

२०६४ मा निर्वाचित संविधानसभाको म्याद थप्न नमिल्ने भनेर एकल इजलासबाटै आदेश दिएका रेग्मी त्यसपछि सिर्जना भएको अव्यवस्थाबीच आफैं सरकार प्रमुख भएका थिए । मन्त्रिपरिषद् अध्यक्षका रूपमा रेग्मीको तत्कालीन नियुक्तिले संसदीय लोकतन्त्र र स्वतन्त्र न्यायपालिकाको छविमा क्षति पुर्‍याएको पृष्ठभूमि बेवास्ता गर्दै त्यही प्रवृत्तिको पुनरावृत्ति गराउन लागिएको छ ।

व्यवस्थाप्रति अनास्था बढाउनकै लागि रेग्मीलाई एक दशकअघि उपयोग गरिएको भन्दै कानुनविद्हरूले त्यही बिन्दुबाटै न्यायपालिकामाथिको विश्वास संकटमा परेको बताउँछन् । २०६८ वैशाख २३ मा प्रधानन्यायाधीश बनेका रेग्मीलाई ३ वर्ष २ महिना न्यायपालिकाको नेतृत्व गर्ने अवसर थियो । तर, करिब दुई वर्ष बित्दा नबित्दै सरकारको नेतृत्वमा पुगेका थिए, त्यो पनि आफ्नै इजलासबाट पृष्ठभूमि बनाएर ।

संविधान निर्माणमा सहमति जुटाउन असफल दलहरूको सहमतिमा सरकारले भने तीन महिना म्याद थप्ने प्रस्ताव अघि सारेको थियो । त्यसविरुद्ध सर्वोच्चमा परेको रिटलाई रेग्मीले आफ्नो एकल इजलासमा राखेर २०६९ जेठ ११ मा आदेश दिए, ‘संविधानसभाको आयु जेठ १४ को राति सकिनेछ । म्याद थप्ने प्रक्रिया जहाँ पुगेको छ त्यहीं राख्नु ।’

आफैं पेसी तोकेर र आफ्नै इजलासमा पारेर केही घण्टाको बहस सुनेपछि रेग्मीले दिएको आदेशपछि संविधानसभा भंग भयो । वर्षको सुरुमा सर्वोच्चको इजलासबाट संविधानसभासहित व्यवस्थापिका संसद् भंग गरिदिएका रेग्मी वर्षको अन्तमा कार्यपालिका प्रमुख बने । यसरी संविधानले परिकल्पना नगरेको अवस्था र व्यवस्था सिर्जना गरेर २०६९ फागुन ३०, बुधबारको मध्यरातमा रेग्मीलाई मन्त्रिपरिषद्को अध्यक्ष पदको शपथ दिलाइएको थियो । जब उनी संविधानले नै परिकल्पना नगरेको व्यवस्था थप्न लगाएर मन्त्रिपरिषद् अध्यक्षको हैसियतमा सिंहदरबार छिरे, रेग्मीको मात्र होइन, यसले व्यवस्था र न्यायालयकै साख दाउमा पर्‍यो ।

संविधानसभा विघटन हुने आदेशविरुद्ध सडकमै निस्किएर सबैभन्दा पहिला विरोध गर्ने दल थियो माओवादी । तर, ९ महिनापछि माघ अन्तिममा हेटौंडाको हुप्राचौरमा आयोजित माओवादी अधिवेशनमा अध्यक्ष दाहालले नै ‘प्रधानन्यायाधीशको नेतृत्वमा चुनावी सरकार गठन गर्ने’ प्रस्ताव सतहमा ल्याएका थिए । सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश कार्यपालिका प्रमुख हुने कुनै विधि र शास्त्र थिएन । तर, यसका लागि दलहरूले राष्ट्रपतिमार्फत बाधा अड्काउ फुकाएका थिए । त्यतिबेला रेग्मीलाई पदमा ल्याउने जिम्मा दाहालले लिएका थिए भने यसपालि त्यो कामको नेतृत्व प्रधानमन्त्री देउवाले गर्दै छन् ।

रेग्मीले भने न्यायपालिका र सरकार प्रमुखको भूमिकामा आफूले न्याय गरेको दाबी गरेका छन् । ‘खिलाराजकै पाला रोपिएको थियो महत्त्वाकांक्षाको बीउ’ शीर्षकमा बुधबार प्रकाशित समाचारका बारेमा लिखित प्रतिक्रिया सार्वजनिक गर्दै उनको सचिवालयले भनेको छ, ‘समाचारमा फलानाले यसो भनेको भनी जुन कुरा भनिएको छ, ती भनाइहरू राग र क्लेष राखी गरिएका व्यक्तिगत अभिव्यक्ति जस्ता प्रतीत हुन्छन् ।’ उनले मन्त्रिपरिषद् अध्यक्षबाट बिदा भएलगत्तै प्रधानन्यायाधीशबाट पनि राजीनामा दिएको र आफ्नो नियुक्तिविरुद्ध परेको मुद्दाको फैसला गर्ने इजलासमा चोलेन्द्रशमशेर जबरा नरहेको प्रस्ट पारेका छन् ।

थप तथ्यहरूका अनुसार भने सरकार प्रमुख हुनुअघि नै रेग्मीले अदालत प्रशासन पनि लथालिंग बनाएका थिए । न्यायाधीशको पद रिक्त हुँदै गएका बेला पनि रेग्मीले पहल नगरेकै कारण क्षमतावान् मानिएका न्यायाधीश प्रकाश वस्ती, भरतराज उप्रेती, भरतबहादुर कार्की र तर्कराज भट्ट स्थायी हुन पाएनन् । केशरीराज पण्डित पुनरावेदन अदालत पाटनका मुख्य न्यायाधीशबाट र गौरीबहादुर कार्की विशेष अदालतको अध्यक्षबाट सर्वोच्चमा उक्लन पाएनन् ।

उनीहरूलाई सर्वोच्चमा ल्याउने पहल गर्नुको सट्टा रेग्मीले सर्वोच्च अदालतलाई पाँच न्यायाधीशमा निर्भर हुने अवस्थामा पुर्‍याएका थिए । अब्बल न्यायाधीशहरूलाई निषेध गरेर खाली राखिएको ठाउँमा गोपाल पराजुली, दीपकराज जोशी र चोलेन्द्रशमशेर जबरालाई नियुक्त गरिएको थियो ।

२०७० माघ २७ मा नयाँ सरकार गठन भएपछि रेग्मी मन्त्रिपरिषद्को अध्यक्षबाट बिदा भए । उनले सर्वोच्च फर्किएर २०७१ जेठसम्मको पदावधि सम्हाल्न खोजेका थिए । तर, नेपाल बार तथा सर्वोच्च बारका पदाधिकारी र वरिष्ठ अधिवक्ता तथा अधिवक्ताले रेग्मीलाई ढोकैमा रोक्ने निर्णय गरे । त्यसपछि उनले माघ २८ मा राजीनामा दिएर बिदा भएका थिए । तर, अहिले पनि उनलाई राष्ट्रप्रमुखमा फर्काउन खोजिएको छ ।